Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
लोकमानस

निवडणूक आयोगाने ही काळजी घेणे आवश्यक

 

लोकसभा निवडणुका पार पडल्यावर वर्षभराने महाराष्ट्र व इतर काही राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीच्या आधी मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यात येत असतात. नवीन मतदारांची नोंद करण्यात येत असते. नवीन मतदारांची नावे नोंदवताना जन्मतारखेचा दाखला व घराचा पत्ता या संबंधीची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. महाराष्ट्रात, खास करून मुंबई शहर व परिसरात तसेच इतर अनेक राज्यांमध्ये हजारो नव्हे लाखोच्या संख्येने उत्तर भारतीय, बिहारी, बंगाली आणि बांगलादेशी नागरिक स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतेक जण कायमस्वरूपी स्थायिक झालेले असले तरी त्यांची घरेदारे त्यांच्या मूळ गावी आहेत. वर्षांतून एकदा तरी ते आपल्या गावाला जात असतात.
अशा सर्व स्थलांतरित लोकांची नावे मतदारयादीत नोंदवण्यापूर्वी त्यांचे नाव त्यांच्या मूळ गावातील मतदारयादीतून कमी केल्याचा, काढून टाकल्याचा दाखलासुद्धा मागणे आवश्यक आहे. काहींच्या बाबतीत आपले अधिकारी त्या त्या गावात पाठवून या गोष्टीची खातरजमा करून घेणेही आवश्यक आहे. नाही तर असे लोक वेगवेगळ्या मतदारसंघांत अधिकृतपणे मतदान करू शकतील किंबहुना आजही करत असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण हल्ली निवडणुकीतील उमेदवार मतांसाठी अमाप पैसे खर्च करत असतात. या लाखो मतांसाठी त्यांच्या गाडीभाडय़ाची व्यवस्था करून त्यांची मतं मिळवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत असतील.
आता लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्याबाबत अशी कार्यवाही शक्य नसली तरी निदान विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकार या संदर्भात हालचाल करू शकेल.
रमेश वेदक, घाटकोपर, मुंबई

.. की मतदारांची दिशाभूल?
जगदीश टायटलर यांना १९८४ च्या दंगलीसंदर्भात सी.बी.आय.ने क्लीन चिट दिली ही बातमी वाचली. काही दिवसांनी आणखी एक नेते सज्जनकुमार यांच्याविषयी पण अशीच आश्वासक बातमी माध्यमात येईल. त्या काळातले चर्चेत असलेले (पण हल्लेखोरांपासून वाचू न शकलेले) ललित माखन जिवंत असते व निवडणुकीच्या रिंगणात असते तर त्यांना पण अशा प्रशस्तिपत्राची आवश्यकता भासली असती. निवडणुका जवळ आल्या की हे आन्हिक गेली १५ वर्षे उरकावे लागत आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षांत अडवाणी व मोदींची भर पडली आहे. ही उमेदवारांची मजबुरी समजायची की मतदारांची दिशाभूल?
सुरेश चांदवणकर, नेव्हीनगर, मुंबई

तरुणांच्या जखमांवर मीठ चोळू नका!
‘वृद्ध माता-पित्यांची जबाबदारी ही सरकारची बाब’ हे अ‍ॅड. सदानंद जोशी यांचे पत्र वाचले (३० मार्च). पत्रात उपस्थित केलेले मुद्दे या भावनात्मक विषयाला एक वेगळी दिशा देणारे आहेत.
आईवडिलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलामुलींना दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत पोटगी किंवा तुरुंगवास सुचवणारा नवा कायदा वटहुकुमाद्वारे एप्रिलपासून लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आश्चर्यजनक आहे. आज आर्थिक मंदीच्या काळात २४ ते ३० वर्षे वयोगटांतील मुले-मुली हातात बायोडाटा घेऊन नोकरीसाठी वणवण फिरत आहेत. ज्यांच्या नोकऱ्या होत्या त्यांना कोणतेही कारण न सांगता घरी पाठविण्यात येत आहे. या तरुणांना स्वत:चीच जबाबदारी पार पाडणे अशक्य होत आहे. मग इच्छा असूनही आईवडिलांचे पांग कसे फेडता येतील या विवंचनेत असलेल्या व्यक्तींना कायद्याचा बडगा दाखविण्यामध्ये सरकारचा कोणता हेतू आहे?
खरे म्हणजे तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तसेच नुकत्याच जाहीर झालेल्या हंगामी बजेटमध्ये सरकारकडून याबाबतीत कोणतेही सूतोवाच झाल्याचे दिसत नाही. मग तरुणांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला कोण बरे शिक्षा करणार?
आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ज्येष्ठ नागरिकांना स्वत:च्या बाजूने वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे, की त्यांच्याबद्दल सरकारला खरोखर तळमळ आहे? कायदा अमलात आलाच तर ते आर्थिक मंदीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणेच ठरेल. सारासार विचाराभावी केलेला कायदा केवळ कागदावरच राहतो, हेही लक्षात घ्यावे.
सूर्यकांत भोसले, मुलुंड, मुंबई

कर्तव्यपालन करा
अ‍ॅड. सदानंद जोशी यांचे पत्र वाचले (३० मार्च). माझ्या अवतीभोवतीचे अनुभव त्यांच्या मुद्दय़ांशी तंतोतंत जुळतात. खरोखरच माता-पिता विवाहबद्ध झालेल्या मुलांना आपुलकीने वागवून, त्यांच्या समस्या उमजून, त्यांच्याबरोबर एकजिनसी, भावनेने राहतात का? (गंगाधर टिपरे या मालिकेत दाखविल्याप्रमाणे) तर त्याचे उत्तर सरळ सरळ ‘नाही’ असे आहे. आपला अहंकार, स्वार्थ, आपली सोय सदासर्वदा बघताना मुलांच्या इच्छा-आकांक्षांवर नांगर फिरवणारे मध्यमवर्गीय वृद्ध आहेतच. कायदे करून (आणि विशेषत: असंस्कारित पुढाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन केलेले) सरकार समाजावर संस्काराचे ओझे लादून काय साधणार आहे?
ज्यांने-त्याने आपली कर्तव्ये, आपली मर्यादा, आपल्या जाणिवा समजून घेतल्या तरच आदर्श कुटुंबव्यवस्था निर्माण होऊ शकेल. केवळ सामाजिक धोपटण्याने नव्हे.
दिलीप पिटकर, परळ, मुंबई

वृद्धांची काळजी शेजाऱ्यांनीही घ्यावी
वृद्ध माता-पित्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या मुलांवर तुरुंगवास व दंड अशी कारवाई करण्याचा अत्यंत गरजेचा, महत्त्वाचा कायदा राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर केला आहे. कायदेशीर यंत्रणेच्या पातळीवर वृद्धांना मदतीचा हात देऊ केला जात असला तरी स्वत:च्याच मुलाविरुद्ध किती आई-वडील (त्यातही विविध व्याधिग्रस्त, थकलेले व भावनिकदृष्टय़ा मुलावर अवलंबून असलेले) अशी तक्रार करायला धजावतील ही शंकाच आहे. काही वेळा अत्यंत पद्धतशीर आणि छुपेपणाने वृद्धांचा शारीरिक-मानसिक छळ केला जातो. त्यांना एकाकी पाडले जाते. त्यांची आर्थिक कोंडी तसेच इमोशनल ब्लॅकमेलिंग केले जाते. मनुष्यस्वभावाप्रमाणे याबाबत चार परिचितांकडे बोलले जाते. शेजाऱ्यांनाही थोडीफार कुणकुण लागतेच! अशा वेळेस एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून परिचितांनी- नातेवाईक- शेजाऱ्यांनी वडिलकीच्या नात्याने चार खडे बोल त्या मुला-सुनेला सुनवायला हवेत. गलितगात्र आई-वडिलांच्या पाठीमागे आम्ही भक्कमपणे उभे आहोत, हे जाणवून द्यायला हवे.
‘सामाजिक दबाव- बहिष्कार’ ही प्रभावी साधने समाजाने वापरली पाहिजेत. ‘आपण आऊटसायडर्स, आपण कशाला परक्याच्या भानगडीत पडा!’ हा अलिप्तपणा घातकी आहे. शेजाऱ्यांचे, हितचिंतकांचे उपदेशाचे फक्त चार शब्द प्रसंगी त्या वृद्धांचे प्राण वाचवणारे ठरतील, हे लक्षात घ्यावे.
कार्यालयातील सहकारी वरिष्ठसुद्धा संबंधित कर्मचाऱ्यावर योग्य दबाव आणू शकतात. (वृद्ध आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडून जॉबच्या निमित्ताने परदेशात पळून जाणाऱ्यांची संख्या अलीकडे वाढते आहे. कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय कुठलीही कंपनी परदेशी जाण्याची सक्ती करत नाही हे सर्वश्रुत आहे.)
वृद्धांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत वेळच्या वेळी उपलब्ध होतेय का? याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्या अन्यायग्रस्त वृद्धांच्या वतीने सरळ पोलिसांत तक्रार करून योग्य ती कारवाई संबंधित मुलगा-सुनेवर झालीच पाहिजे. थोडासा जरी पाठिंबा आजूबाजूच्या समाजघटकांकडून मिळाला तरी वृद्धांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची हिंमत येईल.
वीणा महाले, डोंबिवली