Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

शासकीय खर्चाचा महिना

 

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ११२ ते ११६ नुसार दर वर्षी शासनाचा अर्थसंकल्प तयार केला जातो. मागील ५९ वर्षांपासून ही प्रक्रिया सतत सुरू आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प एप्रिल ते मार्च या १२ महिन्यांच्या कालावधीकरिता असतो. अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला संपूर्ण निधी ३१ मार्चपावेतो खर्च करणे बंधनकारक असते. या कालमर्यादेची जाणीव शासनव्यवस्थेत काम करणाऱ्या सर्वानाच आहे. तथापि, कोणत्याही वर्षांचे अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले असता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदींपैकी २५ ते ३० टक्के निधी एकटय़ा मार्चमध्ये वितरित केला जातो आणि अंदाजे १० टक्के निधी ३१ मार्चला वितरित केला जातो. दि. ३१ मार्चला मंत्रालयातील विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालये तसेच कोषागार रात्री १२ वाजेपावेतो सुरू असते. सतत फोन सुरू असतात, फॅक्स मशिन सुरू असते. सर्वत्र धावपळ सुरू असते. ठेकेदार मंडळी कार्यालयातच ठिय्या मांडून वाट पाहत बसलेली असतात. चहा-नाश्ता सुरू असतो. हे सर्व कशाकरिता तर अर्थसंकल्पीय निधी व्यपगत (लॅप्स) होऊ नये म्हणून.
कोणत्याही कार्यक्रमासंबंधातील संपूर्ण निधी खर्च करण्याकरिता कमीत कमी चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. याचाच अर्थ असा की, मार्चमध्ये वितरित करण्यात आलेला निधी ३१ मार्चपावेतो खर्च केला जाऊच शकत नाही आणि ३१ मार्चला वितरित करण्यात आलेला निधी त्याच दिवशी १०० टक्के खर्च करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ३१ मार्चपावेतो खर्च करावयाचा निधी प्रत्यक्षात पुढील आर्थिक वर्षांच्या ३१ जुलैपावेतो खर्च केला जातो आणि कधी-कधी तर तो निधी ३१ डिसेंबरपावेतो खर्च केला जातो. परंतु कागदोपत्री मात्र संपूर्ण निधी ३१ मार्चपावेतो खर्च झाल्याचे दाखविले जाते. ही वस्तुस्थिती शासनव्यवस्थेत काम करणाऱ्या सर्व घटकांना माहीत आहे. परंतु त्याबाबत कोणीही उघडपणे आणि स्पष्टपणे बोलत नाही. काही अपरिहार्य कारणास्तव ३१ मार्चपावेतो अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करणे शक्य नसेल तर नियमात/ कायद्यात दुरुस्ती करून शिल्लक निधी खर्च करण्याची मुदत पुढील वर्षांचे ३१ जुलैपावेतो वाढवून देण्यास काय हरकत आहे? कायद्यातील तरतुदींचा भंग करण्याची परंपरा सतत सुरू ठेवणे योग्य नाही.
वरीलप्रमाणे वस्तुस्थिती असली तरी ३१ मार्चपावेतो अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्च करणे अशक्य नाही. याकरिता आवश्यकता आहे पूर्वतयारी आणि नियोजनाची. संपूर्ण वर्षांचा कार्यक्रम वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ३ ते ४ महिने अगोदर तयार करून त्यास अंतिम रूप दिल्यास वर्षांच्या पहिल्या महिन्यांपासूनच कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करता येऊ शकेल आणि संपूर्ण कार्यक्रम वर्ष संपण्यापूर्वी पूर्णत: राबविता येऊ शकेल. परंतु बहुतेक विभागांच्या बाबतीत असे दिसून येते की, कार्यक्रमांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या चार महिन्यांच्या कालावधीत सुरुवात केली जाते आणि त्यामुळे ते कार्यक्रम ३१ मार्चपावेतो पूर्णत: राबविले जाऊ शकत नाही. याकरिता प्रत्येक विभागास तिमाहीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि त्या तिमाहीत संपूर्ण निधी खर्च झाला नाही तर शिल्लक निधी व्यपगत झाला असे गृहीत धरण्यात यावे. ज्या कामांकरिता संपूर्ण निधी एकाच टप्प्यात खर्च करणे गरजेचे आहे, अशा कामांची वेगळी यादी तयार करून फक्त त्या कामानाच संपूर्ण वर्षांचा निधी एका टप्प्यात उपलब्ध करून दिला जावा. अर्थात याकरिता शासनाच्या सर्व विभागाकडून प्रखर विरोध होणारच. कारण कोणत्याही विभागास आर्थिक शिस्त नको आहे. नियोजनशून्य प्रशासकीय व्यवस्थेकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही.
अर्थसंकल्प मंजूर होण्याकरिता साधारणत: ५० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळेच आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दर वर्षी ‘व्होट ऑन अकाउंट’ मंजूर केले जाते. त्याअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला निधी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात वितरित केला जाणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात हा निधी मेमध्ये वितरित केला जातो. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांची कामे जून महिन्यापावेतो सुरू होऊच शकत नाही आणि त्यानंतर पावसाळा सुरू झाल्यामुळे ती कामे पुढील तीन महिने सुरू करता येत नाही.
थोडक्यात, अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधात शासनव्यवस्थेच्या कोणत्याही स्तरावर गांभीर्य दिसून येत नाही आणि सर्वात गंभीर बाब म्हणजे याची जाणीव असूनसुद्धा त्याबाबत सुधारणा करण्यास कोणीही इच्छुक नाही. ‘चलने दो’ प्रवृत्ती केव्हा संपणार? परमेश्वर जाणे!