Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी लढा देणारा असावा
सध्या देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर थोपविण्यासाठी प्रत्यक्षात मात्र कोणीच लक्ष देण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारच्या योजना खऱ्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नाहीत. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लढा देणाऱ्या

 

लोकप्रतिनिधीची सध्या नितांत गरज आहे. आपण जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संसदेत आलो आहोत याचे भान लोकप्रतिनिधींना असणे गरजेचे आहे. आजपर्यंत अनेक लोकप्रतिनिधी निवडून गेले; परंतु त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही. या साठी भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे उखडून टाकण्यात प्रयत्नशील असणारा व स्वत: निष्कलंक असणाराच खरा लोकप्रतिनिधी आहे.
अनंत जाधव, अध्यक्ष, सावली प्रतिष्ठान, धारूर.
खासदारांना परत बोलाविण्याचा अधिकार असावा
खासदार थेट जनतेतून निवडून जातात आणि नंतर त्यांनी कामे करोत अथवा न करो ते पाच वर्षांचे राजेच ठरतात. त्यामुळे एकदा निवडणूक झाली की, नंतर ते मतदारांना विसरतात. याला आळा घालण्यासाठी निवडणुकीनंतर प्रत्येक वर्षी या खासदारांच्या कामाचे मूल्यमापन व्हावे आणि मतदारांची नाराजी असल्यास त्यांना परत बोलविण्याचा अधिकारी मतदारराजाला असावा. यामुळे निवडणुकीनंतरही मतदारांचा वचक लोकप्रतिनिधीवर राहील. कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधी ‘लोकसेवक’ म्हणविले जातात. पण ते लोकांची कामे करत नसतील तर त्यांच्यावर जरब आहे कोणाची? ते लोकसेवक असतील तर त्यांच्यावर लोकांचेच नियंत्रण असायला हवे. त्यासाठी कायद्याची गरज आहे.
योगेश लोखंडे, औरंगाबाद.
जनतेची मागणी पूर्ण करणारा प्रतिनिधी असावा
संसदीय लोकशाही आजही संक्रमण अवस्थेतून वाटचाल करीत आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत. मतदारसंघातील सामान्य जनतेच्या मागण्या काय आहेत, हे समजून घेणे; किंबहुना जनतेच्या हितासंबंधी मागण्या काय असाव्यात, हे त्यांना माहीत असावे. कारण आजही आपल्या देशातील जनतेला आपण मागणी काय करावी हे समजत नाही. ही मागणी करणारा लोकप्रतिनिधी असावा. ज्यालाच आपण संसदीय लोकशाहीत हितसंबंधाचे अविष्कारण करणारा आणि ही मागणी तयार झाल्यानंतर परस्परविरोधी मागण्यात सुसूत्रीकरण करणारा असावा. दुसरी भूमिका संसदेमध्ये पार पाडावयाची आहे. अभ्यासपूर्ण अथवा संशोधनात्मक भूमिकेतून ज्या जनतेच्या मागण्या आहेत किंवा त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. त्याच्या पूर्ततेसाठी संसदीय आयुधानाचा प्रभावीपणे उपयोग करणारा लोकप्रतिनिधी असावा. याची आज वाण दिसते.
प्राचार्य डॉ. वसंत सानप, अंबाजोगाई.
‘समाजराज’ समजून सेवा करावी
कोणत्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी यशाची माळ गळ्यात पडल्यानंतर ‘पक्षहित’ किंवा ‘स्वहिता’पेक्षा ‘समाजहित’ पहावे अशी माझी अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिक असुरक्षित मानू लागला आहे. बिहारइतकी गुंडशाही आपल्याकडे नसली तरी त्या दिशेने आपली पावले पुढे पडत आहेत. सकाळी घरून निघालेला पुरुष किंवा स्त्री सायंकाळी सुखरूप घरी पोहोचेल की नाही याची शाश्वती नाही. सर्वसामान्यांना सुरक्षा देण्याऐवजी ‘सुरक्षारक्षक’ घेऊन फिरणारे पुढारी वाढत चालले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘समाजराज’ म्हणून सर्व जाती-धर्म पंथांमध्ये एकोपा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणारे खासदार झाले नाही तर भविष्यातील पिढी त्यांना क्षमा करणार नाही. सुरक्षेसह नागरिकांमध्ये त्याच्याविषयी विश्वास वाटावा असे त्यांचे आचरण असावे.
प्रा. अश्विनी भोरे, अयोध्यानगरी, नांदेड.
हाताला काम देणारी शिक्षणपद्धती आणणारा असावा
निवडणुकांची परंपरा गेल्या ६० वर्षांपासून चालू आहे. प्रश्न कायम आहेत. निवडून गेलेले खासदार सतत वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसतात. मौनीबाबा खासदार, पैसे घेऊन प्रश्न विचारणारे खासदार, परदेश दौऱ्यात इतरांसोबत जाणारे खासदार, निवडून गेल्यानंतर पाच वर्षे एअर कंडिशनमधून कारभार हाकणारे खासदार. खासदार १० ते १५ लाख लोकांचा प्रतिनिधी आहे. त्यांना १८०० दिवस काम करण्यासाठी निवडून दिले आहे. मत मागताना हात जोडलेले असतात. ती भावना पाच वर्षे ठेवणारा प्रतिनिधी हवा. भारत कृषिप्रधान देश आहे. दुर्दैवाने शहरात विजेचा झगमगाट आहे; खेडी ओस पडत आहेत. आज आपल्या खासदारांनी शेती व उद्योग या दोन गोष्टींकडे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणाची गरज असून सध्याची शिक्षण पद्धती बदलून हाताला काम देणारी शिक्षणपद्धती आणणारा खासदार पाहिजे. पैशातून सत्ता व सत्तेतून पैसा करणारा खासदार नको.
तानाजी सूर्यवंशी-माकणीकर, निलंगा.
महिलांसाठी राजकीय आरक्षण विधेयक मंजूर व्हावे
पुरुषांना वाटते त्यापेक्षा स्त्रियांचे जग खूप वेगळे व सर्जनशील आहे. स्त्रियाही सर्जनशील असतात. त्यांच्यामध्ये प्रचंड ऊर्जा साठलेली आहे. ती पूर्णपणे उपयोगत येण्याची व्यवस्था आपल्या समाजात नव्हती. आता ती व्यवस्था निर्माण होऊ पाहत आहे. स्त्रियांची ऊर्जा स्वत:च्या नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे राजकारण आजपर्यंत पुरुषांकडून खेळले गेले. आता मात्र बदलत्या जगात स्त्रियांनी हे ओळखले आहे. जागतिकीकरणाचे बरेवाईट परिणाम, वाढते शिक्षण, स्त्री चळवळीचा रेटा, नोकरी व शिक्षणात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ३३ टक्के आरक्षण, स्त्रीहिताचे कायदे, बचत गट, अशा महत्त्वपूर्ण घडामोडींनी स्त्रियांच्या जगात खळबळ आहे. त्यांना पुढे जायचा रस्ता सापडला आहे. प्रश्न आहे तो समाजाने उभ्या केलेल्या अडथळ्यांचा! स्त्रियांची हिंमत वाढवण्यासाठी सरकारचे मनापासून पाठबळ हवे आहे. स्त्रियांसाठीच्या तुटपुंज्या तरतुदी, संधीपासून हेतूपूर्वक दूर ठेवणे आता बदलले पाहिजे. असा सामाजिक न्याय देणारे स्त्री-संवेदनशील सरकार अस्तित्वात आले पाहिजे.
सर्व क्षेत्रात स्त्रिया आत्मविश्वासाने पुढे झेपावत असताना राजकारणात आणि सत्ताकारणात त्यांना हेतुपूर्वक दूर सारण्यात अर्थ नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थानंतर आता वरिष्ठ सभागृहांमध्येही स्त्रिया किमान ३३ टक्के संख्येने अवतरल्या पाहिजेत. (जास्त किती संख्येने असाव्यात याला मर्यादा नाही.) त्याशिवाय शासन-प्रशासन स्त्रीसंवेदनशील होणार नाही.नवे जग उभे राहताना स्त्रियांना समान संधीचा हक्क मिळाला पाहिजे. म्हणूनच सोळाव्या लोकसभेपासून स्त्रियांना मोठय़ा संख्येने जाण्याची संधी देणारे आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची नैतिक जबाबदारी लोकसभेत निवडून जाणाऱ्या खासदारांची आहे. अशाच उमेदवारांना स्त्रीसंवेदनशील पुरुष व स्त्रियांचा आणि संघटनांचा पाठिंबा राहील.
डॉ. स्मिता शहापूरकर-मुरुगकर, उस्मानाबाद.