Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

नेहरू पुनरुत्थान योजनेच्या कामांत ढिलाई
प्रश्न जिव्हाळ्याचे, प्रतिनिधी / नाशिक

शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत (जेएनएनयुआरएम)स्थानिक खासदाराने ना एखादी नवी योजना सुचविण्याचा प्रयत्न केला, ना

 

महापालिकेने मांडलेल्या योजनेच्या फलिताविषयी कधी चर्चा केली. एकूणच, या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग केवळ दिखाऊपणापुरताच सीमित राहिला. महापालिकेच्या दिरंगाईमुळे जेव्हा या योजनेचे अनुदान मिळण्याची शक्यता धूसर बनू लागली होती, तेव्हाही खासदार महोदयांनी महापालिकेच्या मनसबदारांबरोबर केवळ दिल्ली दरबारी वाऱ्या मारण्यात धन्यता मानल्याचे पहावयास मिळाले होते. महत्वाची बाब म्हणजे, महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करण्याचे औदार्यही ते दाखवू शकले नाहीत.
कोणत्याही शहराचा विकास केवळ एखादी व्यक्ती अथवा यंत्रणेमार्फत होवू शकत नाही. विविध घटकांनी सामुहीकपणे प्रयत्न केले तरच ही प्रक्रिया गतीमान होवू शकते. परंतु, त्याकरिता पक्षीय अभिनिवेश, आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकसंघपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तसा विचार नाशिकच्या विकासाच्या प्रश्नावर यापूर्वीच झाला असता तर नाशिक अफाट विस्तारलेल्या पुण्याच्या बरोबरीला आले असते. पण, तसे न झाल्याने शहराचा विकास अपेक्षेनुसार होऊ शकला नाही. जवाहरलाल नेहरू पुनरूत्थान योजनेच्या माध्यमातून शहरातील महत्वपूर्ण प्रश्नांना मार्गी लावण्याची संधी उपलब्ध झाली. विविध योजना व प्रकल्पांसाठी तब्बल तीन हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या अनुषंगाने शहराच्या प्रश्नांवर महापालिकेशी व्यापक चर्चा करून लोकप्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविणे गरजेचे होते. परंतु, महापालिका ही योजना राबविणार असल्याने खासदारांनी कुंपणावर बसणे पसंत केले. महापालिकेच्या अडचणीवेळी खास आग्रह झाल्यानंतर स्थानिक खासदाराने दिल्ली येथे झालेल्या बैठकांमध्ये हजेरी लावल्याचे दिसून आले. या संपूर्ण घडामोडीत मूळ प्रश्न मात्र हरवून गेले.
तीन वर्षांच्या काळात नाशिक महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १२५७ कोटी रूपयांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केले. त्यापैकी ९६२ कोटी रूपयांच्या प्रस्तावांना केंद्राने मान्यता दिली असली तरी पालिकेच्या हाती निधी पडला तो केवळ २०० कोटी रूपयांचा. पुढील दोन दशकात शहराची वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेवून योजनांची मांडणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ६४४ कोटीची पाणी पुरवठा योजना, ४८२ कोटी भुयारी गटार योजना, २०० कोटी घनकचरा व्यवस्थापन, २०० कोटी भूमिगत गटार योजना, ३३४ घरकुल योजना, १२० कोटी दाट वस्ती सुधारणे, रस्ते सुधारणा, सुशोभीकरण व इतर कामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम २०१६ पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. सद्यस्थितीत भुयारी गटार योजनेची १०९ कोटीची तर घनकचरा व्यवस्थापनाची ४६ कोटीची कामे सुरू आहेत. घरकुल योजनेची कामेही सुरू आहेत. नगरसेवकांनी आपली कामेही समाविष्ट केल्यामुळे पावसाळी गटार योजना ४०३ कोटीवर पोहोचली आहे. या प्रक्रियेत खासदाराने केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून सहभाग नोंदविणे अपेक्षित असले तरी तसे मात्र घडू शकलेले नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.