Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

खावटी कायद्याची दुसरी बाजू
आज सर्वच क्षेत्रात महिला प्रगती करीत असल्या तरी अजूनही असंख्य महिला अन्याय वा अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व ग्रामीण भागातील अशिक्षित महिलांच्या बाबतीत हे प्रमाण अधिक आहे. महिलांसाठी अनेक कायदे आहेत, योजना आहेत. परंतु त्या

 

त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. खावटी कायद्याचा उपयोग अनेक महिलांना झाला आहे, तसाच त्याचा दुरूपयोगही झाला आहे. या कायद्याच्या बाजूंची ओळख करून देणारा हा लेख..
नाण्याला दोन बाजू असतात. त्याप्रमाणे स्त्रियांची परिस्थिती असली तरी आज अगदी या उलट चित्र समोर येत आहे. स्त्रियांसाठी असंख्य कायदे झाले आहेत. त्यात खावटी म्हणजे अन्नवस्त्रासाठीची तरतूद याविषयी कायदेशीर तरतूद आहे. पतीने पत्नीला सांभाळावे परंतु जेव्हा तीच्यावर अन्याय होतो तेव्हा या गोष्टीस तोंड देणे अशक्य होते. आर्थिकदृष्टय़ा असमर्थ असणाऱ्या महिलांसाठी अन्नवस्त्र, खावटी, पोटगी यासाठी सीआरपीसी १२५ अन्वये मागणी अर्ज करता येतो.
हिंदू मॅरेज पिटिशन सेन्शन २४ प्रमाणे खावटीची मागणी करता येते किंवा अ‍ॅडोपशन अ‍ॅण्ड मेन्टेनन्स प्रमाणे ही सेन्शन १८ प्रमाणे किंवा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याप्रमाणेही मागणी अर्ज दाखल करता येतो. एकूण काय तर खावटीसाठी एक ना अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. या गोष्टीचा मोठा गैरफायदा घेताना असंख्य स्त्रिया दिसत आहेत.
अगदी नोकरी करणाऱ्या स्त्रियाही लग्न होऊन केवळ चार, सहा महिने होत नाहीत तोच किरकोळ गोष्टींवरून भांडण करून माहेरी जाऊन रहातात व खावटी अर्ज दाखल करतात. वर्षांनुवर्षे सासरी फिरकत नाही. नांदायला येत नाहीत की फारकतही देत नाहीत. केवळ पतीला त्रास देणे व हमखास उत्पन्नाचे साधन म्हणून या कायद्याचा वापर करणे. अपत्य असणाऱ्या स्त्रियाही कधी कधी मुलांनाही बरोबर नेत नाहीत त्यांचा विचार करीत नाहीत व माहेरी जाऊन राहतात व खावटी अर्ज दाखल करतात. या कायद्याचा प्रमुख उद्देश जेव्हा पती पत्नीला मारहाण करीत असेल तिच्यावर अन्याय करीत असेल किंवा अन्य कारणाने तीला घरात रहाणे अशक्य करीत असेल तेव्हा तीने त्याच्यापासून दूर राहणे भाग पडते. परंतु, या कायद्यान्वये त्याला आपल्या आर्थिक जबाबदारीची जाणीव व्हावी असा असतो. सीआरपीसी १२५ अन्वये पती पत्नीकडे किंवा अज्ञान मुले पालकांकडे किंवा वृद्ध मातापिता मुलांकडे खावटीची मागणी करू शकतात. परंतु हे प्रमाण फारच नगण्य आहे. केवळ महिलांच्याच अर्जाचे प्रमाण जास्त आहे.
त्याप्रमाणे पतीची पत्नीला सांभाळण्याची आर्थिक जबाबदारी असते. त्याचप्रमाणे पत्नीनेही पतीच्या खाण्यापिण्याची, आरोग्याची, कपडय़ालत्त्याची व घरी आल्यानतंर विचारपूस करण्याची गरज असते. त्याचा विचारच होत नाही. वयोवृद्ध माता-पित्यांची सेवा करण्याऐवजी त्यांना आपल्या मुलांची काळजी करावी लागते.
तसेच इतरही अनेक गोष्टी आहेत. या सगळ्या गोष्टींमुळे मुलांच्या मातापित्यांची तर खूपच केविलवाणी अवस्था झाली आहे. तेव्हा वर्षांनुवर्षे खावटी पुरवठय़ाबाबत विचार व्हावा असाही एक सूर दिसून येत आहे. परंतु खावटीची गरज असलेल्या अनेक महिलाही आहेत. त्यांच्यावरही अन्याय होता कामा नये.
अ‍ॅड. जे. डी. महालपुरे, नाशिक.