Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
विशेष लेख

हवे आहे महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र

कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांची ग्रंथसंपदा मुंबई विद्यापीठाला मिळणे हा विद्यापीठाचा बहुमान आहे. कामगार चळवळीचे लढवय्ये नेते आणि भाष्यकार, संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाचे अध्वर्यू अशा अनेक भूमिकांमध्ये डांगे वावरले. राजकारण ही निष्ठेने आणि विचारपूर्वक करण्याची गोष्ट आहे, असे मानणाऱ्यांपैकी ते होते. त्यांनी सुरू केलेल्या चळवळीची महाराष्ट्रात वाताहत झाली असताना या ग्रंथसंपदेने पुन्हा त्यांची आठवण निघणार आहे. विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात ही पुस्तके सुरक्षित राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असली तरी या ज्ञानाच्या पाणपोईवर जाण्याची जबाबदारी तरुण अभ्यासक, कार्यकर्त्यांचीच आहे. सर्वसाधारणपणे एखाद्या थोर व्यक्तीची ग्रंथसंपदा शैक्षणिक संस्थांकडे विश्वासाने दिली जाते तेव्हा ज्ञानार्जनाची परंपरा अखंड चालू राहावी अशीच अपेक्षा असते; पण त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे लागते. ते एकटय़ादुकटय़ाचे काम नाही. शासन, विद्यापीठे यांनी एकत्र येऊन त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. तसे प्रयत्न झाले नाहीत तर पुस्तके अडगळीतला एक कोपरा व्यापून बसतात. डांगेंच्या पुस्तकांचे तसे न होऊ देण्याची जबाबदारी मुंबई विद्यापीठावर असणार आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याचा एक मार्ग मुंबई विद्यापीठाला उपलब्ध आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राची स्थापना करण्याचा.

 


डांगे, एस. एम., प्रबोधनकार ठाकरे, वा. रा. कोठारी, आचार्य अत्रे अशा दिग्गजांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी लढा दिला. भिन्न व्यक्तिमत्त्वांची, विचारसरणींची ही माणसे. परिस्थितीने त्यांना एकत्र आणले. काँग्रेसश्रेष्ठींची मराठी माणसांच्या न्याय्य मागणीबद्दलची बेफिकिरी आणि काही सन्माननीय अपवाद वगळता राज्यातल्या काँग्रेसजनांचा कातडीबचाऊपणा यामुळे बिथरलेल्या मराठी माणसांना संयुक्त महाराष्ट्र समितीने व्यासपीठ दिले. ‘दो कौडम्म्ी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं’ असे म्हणणाऱ्या अमर शेखांसारख्या अनेक शाहिरांनी या लढय़ात स्वत:ला झोकून दिले. खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातला तो आघाडीचा पहिला प्रयोग होता. अनेक कारणांनी समिती १९६० नंतर टिकली नाही. त्यामुळे ज्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी काही केले नाही, त्यांना मंगलकलश आणल्याचे श्रेय आपसूक मिळाले. त्यानंतरच्या गेल्या ४८ वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार झाले. शिवसेनेची स्थापना, दत्ता सामंतांसारख्या कामगार नेत्यांचा उदय, दलित साहित्याच्या रेटय़ाने उभी राहिलेली दलित चळवळ, तिची वाताहत, समाजवादी, डाव्या चळवळीचा परिघावरचा वावर, काँग्रेसची पडझड, शिवसेनेचे हिंदुत्वीकरण, मनसेचा उदय, अशा अनेक घडामोडींनी महाराष्ट्र ढवळून निघाला. सामाजिक पातळीवर नामांतराच्या लढय़ापासून खैरलांजीच्या हत्याकांडापर्यंत घडामोडी घडल्या. स्त्री चळवळीचे रूप बदलले. मुंबई महाराष्ट्रात आणण्याच्या लढय़ापासून ती या राज्यापासून वेगळीच असायला हवी असे म्हणणाऱ्या कॉस्मोपॉलिटन, जागतिकीकरणवादी मंडळींच्या चलतीपर्यंत चित्र बदलले. आपल्या संघराज्याची चौकट राष्ट्रनिष्ठेने स्वीकारण्याच्या काळापासून मुंबई, महाराष्ट्रावर अन्याय होत असेल तर संघराज्याची वित्तीय, राजकीय चौकट बदलायला हवी, अशी मागणी करणाऱ्यांपर्यंत बदल झाला.
हे बदल फक्त महाराष्ट्रातच झाले असे नाही. देशात इतरत्रही झाले. पण महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा, प्रबोधनाची चळवळ, औद्योगिक विकास, नागरीकरण यामुळे या बदलांची तीव्रता अधिक जाणवते. या सगळ्यांचा अभ्यास राजकीय प्रक्रियेतले लोक आपापल्या उपयोगासाठी करीतच असतात. विद्यापीठीय पातळीवर काही विषयांचे संशोधन चालू असते; पण मुंबई विद्यापीठास यातले बहुतांश संशोधन इंग्रजीत चालू असते. त्यांचा ‘ग्राहकवर्ग’ वेगळा असतो. त्यामुळे वारली समाजावर केलेले संशोधन एखाद्या रिफ्रेशर कोर्समधला वेळ भरून काढायला उपयोगी पडते; पण ते वारल्यांच्या जीवनात बदल घडवू शकणाऱ्या शासनापर्यंतही पोहोचत नाही आणि वारल्यांपर्यंतही.
ही पोकळी भरून काढण्याचा मार्ग म्हणून या महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राकडे पाहता येईल. खरे तर राज्याच्या स्थापनेनंतर लगेचच असे केंद्र स्वत: शासनाने किंवा विद्यापीठाने सुरू करायला हवे होते. पुणे आणि इतर विद्यापीठांमध्ये गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातले जातकारण, शहरीकरण, स्थानिक, प्रादेशिक आघाडय़ा यांविषयी सर्वेक्षण, संशोधन चालू आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीसारख्या संस्थेला पत्रकारांसाठी महाराष्ट्र समजावून सांगणारी कार्यशाळा घ्यावीशी वाटते. मनसेसारख्या पक्षाला नवनिर्माण अकादमी काढावीशी वाटते. अशा परिस्थितीत राज्याच्या राजधानीतल्या विद्यापीठात महाराष्ट्राचे समग्र भान देणारे अध्ययन, संशोधन केंद्र का असू नये?
या केंद्राचे स्वरूप आंतरविद्याशाखीय असावे. समाजशास्त्रे, भाषाविभागांशी त्याने जोडून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रश्न समजावून घेणे, त्यासाठी संशोधनाच्या मर्यादेत उत्तरे सुचविणे, राजकीय पक्ष, संघटना, कामगार व इतर सामाजिक चळवळी, धोरणकर्ते यांच्यातल्या संवादासाठी व्यासपीठ बनणे, असे त्याचे स्वरूप असायला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या भाषिक चळवळींचा मागोवा, मराठी समाजाची बदलती मानसिकता, जागतिकीकरणाने मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीपुढे निर्माण झालेले नवे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी चाललेले प्रयत्न महाराष्ट्राच्या संदर्भात केंद्र-राज्य संबंधातल्या बदलांचा विचार, महाराष्ट्रातल्या आणि बृहन्महाराष्ट्रातल्या मराठी समाजाचे संबंध, मराठी भाषेच्या संदर्भात भाषानियोजन, भाषाविकास या संकल्पनांचा विचार अशा अनेक गोष्टींवर सर्वेक्षण, संशोधन, दस्तावेजीकरण आणि धोरणांत बदल करण्यासाठी सक्रिय सहभाग अशा सर्व पातळ्यांवर या केंद्राने काम करायला हवे.
मुंबई विद्यापीठात असे केंद्र उभारणे विद्यापीठाकडे असलेला निधी पाहता अजिबात कठीण नाही. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा. दुसरे म्हणजे मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने इथे मराठी, महाराष्ट्र अशा प्रादेशिक, संकुचित घटकांना महत्त्व देऊ नये, असे मानणारी मेणबत्तीवाल्या मराठीद्वेष्टय़ांची एक मोठी जमात या शहरात आहे. अशांचे काही जातभाई विद्यापीठातही आहेत. त्यांना महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र ‘घाटी’ असल्याचा, प्रतिगामी असल्याचा कांगावा करता येईल. १ मे २००९ ला राज्याचा सुवर्णमहोत्सव सुरू होत असल्याने आणि मराठीबद्दलच्या शहरातल्या विविध आंदोलनांनी उघडपणाने अशा प्रस्तावावर विरोधी मते दिली जाणार नाहीत; पण प्रशासकीय क्लृप्त्या वापरून त्यात खोडा घालण्याचे प्रयत्न जरूर होतील. त्याबाबत कुलगुरू कितपत मराठी आणि महाराष्ट्रधार्जिणी भूमिका घेतात यावर या कल्पनेचे यश अवलंबून आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राचे लेखन व इतर कामकाजाचे माध्यम संपूर्णत: मराठी असले पाहिजे. या केंद्राअंतर्गत जे संशोधन होईल, ते मुळात मराठीतच व्हायला हवे. गरजेप्रमाणे त्याचा इंग्रजी किंवा इतर भाषांमध्ये अनुवाद जरूर व्हावा; पण जर मूळ काम इंग्रजीतून होऊ लागले तर मराठी ही अनुवादाची, अनुत्पादक भाषा होऊन बसेल. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातले सगळे ज्ञान इंग्रजीत बंदिस्त झाल्याने विद्यापीठीय अभिजनांचा समाजजीवनाशी सांधा तुटला आहे हे आपण पाहतोच आहोत. ‘महाराष्ट्राचा समग्रपणे शोध घेण्याचा एक प्रयत्न’ अशी जर या केंद्रामागची भूमिका असेल, तर मराठीशिवाय इतर कोणत्याही भाषेत इथले संशोधन होणे हे मूळ भूमिकेलाच विसंगत ठरेल. शासनाच्या अनुदानाची, पायाभूत सुविधांची अशा केंद्राला गरज भासेल. तसेच प्रत्यक्ष कामकाजाच्या बाबतीत स्वायत्तताही लागेल. हळूहळू स्वयंसेवी संस्था, उद्योगजगत, इतर शासकीय संस्था, साहित्य-संस्कृतीविषयक व्यासपीठ यांच्या सहकार्याने हे केंद्र स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकेल.
नव्या महाराष्ट्राच्या आकलनाचे साधन ठरणारे हे केंद्र रया गेलेल्या ग्रंथालयासारखे, संपर्कक्रांतीचा मागमूसही नसलेले कसे चालेल? म्हणून त्याचे सर्व काम महाजालावरही उपलब्ध असले पाहिजे. सुदैवाने युनिकोडमुळे मराठी ही संगणकाची भाषा होणे शक्य झाले आहे. या आणि अशा सर्व तंत्रज्ञानबदलाचा महाराष्ट्रासाठी, मराठीसाठी मागोवा घेणारा एक विभागही अनिवार्यपणे या केंद्रात असला पाहिजे. ही यादी आणखीही वाढविता येईल; पण तो तपशिलाचा भाग आहे. खरी गरज आहे विद्यापीठाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची. विद्यापीठाला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्यावर विद्यापीठाने झगमगाटावर जितका खर्च केला त्यापेक्षा फारच कमी रक्कम या महाराष्ट्र अध्ययन केंद्रासाठी लागणार आहे. मुंबई विद्यापीठाला महाराष्ट्राबद्दलचे आपले ऋण कृतीतून व्यक्त करण्याची संधी या केंद्रामुळे मिळणार आहे. देशातल्या इतर राज्यांमध्ये विद्यापीठांनी इतर कुणी न सुचवताच, अशा गोष्टी केल्या असत्या. महाराष्ट्रात असे सुचवावे लागते हे वाईटच. पण ४९ वर्षे उशिरा का होईना मुंबई विद्यापीठाने असा निर्णय घ्यावा आणि नव्या दमाच्या अभ्यासकांना महाराष्ट्रकेंद्री सक्रिय संशोधनाचे नवे दालन उपलब्ध करून द्यावे ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाची चिरस्थायी भेट ठरेल आणि डांगेंसारख्या खऱ्या महाराष्ट्रभूषणाला आदरांजलीही.
दीपक पवार
santhadeep@gmail.com