Leading International Marathi News Daily शनिवार, ११ एप्रिल २००९
 

आताशा खेडोपाडी एक चित्र हमखास दिसू लागले आहे- पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या महिलांचे. हंडय़ावर हंडे आणि कमरेवर कळशी घेऊन पायपीट करत पाणी वाहणाऱ्या स्त्रिया हे दर उन्हाळ्यातील सार्वत्रिक चित्र. पाणी मिळवणे ही जणू बाईचीच जबाबदारी.. तिचीच अपरिहार्यता. घरात नळाद्वारे पाणी येणं, हे तिच्या डोळ्यांतलं चमकदार स्वप्न असतं. ते पुरं करण्यासाठी तिनं पुढे यावं, गावागावात पाणी योजनेच्या नियोजनात, व्यवस्थापनात व त्याच्या अंमलबजावणीत तिचा सहभाग असावा, या हेतूने ग्राम जलस्वराज्य योजनेची आखणी केली गेली. पण हा हेतू सफल झाला का? ज्या ‘विकेंद्रीकरण’ तत्त्वाच्या आधारे हा प्रकल्प राबविला गेला, ते विकेंद्रीकरण प्रत्यक्षात किती आले, त्याचा हा लेखाजोखा-
जलस्वराज्य हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. तो २००३ साली प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाला आणि २००५ साली तो सर्व जिल्ह्य़ांतून पसरला. आता त्याची मुदत संपत आहे. याच प्रकल्पाचा दुसरा टप्पाही पुन्हा सुरू होणार आहे, असे ऐकिवात आहे. या प्रकल्पातून २६ जिल्ह्य़ांतील ३०८० ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत ४३९२ खेडय़ांतून नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी तेवढय़ाच योजना राबविण्यात आल्या. सर्वात कमी खर्चाची योजना यवतमाळ जिल्ह्य़ात एका गावी राबविण्यात आली. तिचा खर्च रु. १७.१२ लाख होता. सर्वात महाग योजना रु. ६५.४४ लाखांची सिंधुदुर्गामध्ये राबविली गेली. या

 

प्रकल्पाद्वारे ९३.८७ लाख लोकसंख्येला म्हणजेच जवळजवळ १० टक्के लोकसंख्येला पाणी पुरवण्यात आले. हे आकडे मुद्दाम दिले आहेत. कारण त्यातून सरकारी अधिकारी व खेडय़ात ज्यांना फायदा झाला ते स्त्री-पुरुष या दोघांच्या कार्याच्या व्यापकतेची कल्पना येऊ शकेल. ज्या ‘विकेंद्रीकरण’ तत्त्वाच्या आधारे हा प्रकल्प राबविला गेला, त्या ‘विकेंद्रीकरणाचा’ लेखाजोखा या लेखातून आपल्यासमोर ठेवत आहे. त्यातच महिलांचा सहभाग व सबलीकरण या दोन्ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे.
प्रकल्पावरील आक्षेप
या प्रकल्पाला प्रामुख्याने जागतिक बँकेने मदत दिली होती. काही पैसा राज्य शासनाचा होता आणि बांधकाम, विहीर वगैरे प्रत्यक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या १० टक्के पैसा हा लोकांनी खेडय़ातून जमा करायचा, असे हे डिझाइन होते. या प्रकल्पाच्या बाबतीत बरीच तात्त्विक चर्चा झालेली आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की, पाण्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूसाठी लोकांकडून खर्चाचा वाटा उचलण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती अशा तऱ्हेने लोकांवर- गरिबांवर लादली जाणे चुकीचे आहे. भांडवली खर्चात वाटा तर मागितला गेला आहे. पण उद्या योजना पूर्ण झाल्यावर पाणीपट्टीही वाढवली जाणार आहे आणि तीही लोकांनी भरायची आहे. हे लोकांना परवडणार आहे का? योजनेची देखभालही गावातल्या लोकांनी करायची आणि लागेल तेवढा पैसा गोळा करायचा, एवढी तांत्रिक व पैशाची कुवत ग्रामीण भागात आहे का? हे वरून खाली लादलेले विकेंद्रीकरण आहे- असा हा आक्षेप आहे.
विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता
याउलट सरकारी मांडणी अशी होती की, आजपर्यंत हातपंप सगळ्या गावात पोचवून झाले. छोटय़ा-मोठय़ा धडक योजना राबवून सामूहिक कोंडाळ्यातून पाणी पुरविण्याचे प्रयोग झाले. काही ठिकाणी धरणातून पाणी आणून, शुद्ध करून अनेक गावांचा पाणीपुरवठा एकाच वेळी होऊ शकेल अशा योजनांचा पर्याय राबवून झाला. परंतु कोणतीच योजना शाश्वत झाली नाही. जुन्या योजनांचे अवशेष अजूनही पाहायला मिळतात. तेव्हा लोकांनी त्या योजनेला आपली म्हटल्याखेरीज केवळ नोकरशाहीच्या आधारे नळपाणीपुरवठा योजना शाश्वत होऊ शकणार नाहीत. किंबहुना एका योजनेचे उदाहरण वारंवार दिले जाते की, ८१ गावांच्या योजनेला तांत्रिकदृष्टय़ा सर्व उत्तम तऱ्हेची मदत होऊन, ती राबविण्यासाठी स्पेशल ऑफिस व इंजिनीअरची रचना करण्यात आली. लोकसहभागाचा प्रयत्न केला गेला. परंतु योजना जेव्हा कार्यरत झाली, तेव्हा विजेच्या टंचाईमुळे पंप चालू करून दूरवर पाणी पुरवणे कठीण जाऊ लागले. त्यातच काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी मूळ ८१ गावांच्या योजनेत आणखी सात-आठ गावे घ्यायला लावून पाणी पंप करण्याच्या क्षमतेवर गदा आणली. या सर्वामुळे पाणी पुरेसे व वेळेवर देण्याच्या सरकारी हमीला अर्थ उरला नाही आणि मग लोक पाणीपट्टी भरेनासे झाले. नळकोंडाळी तोडून टाकली गेली. लोकांनी पाईपांना पंप बसवून टिल्लू मोटारींनी पाणी खेचायला सुरुवात केली आणि त्याचा तोटा गरिबांना झाला. त्यांना पाणी मिळेनासे झाले. या सर्व अनुभवांवरून सरकारने विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व स्वीकारायचे ठरविले. त्यामध्ये भांडवली खर्चामधील लोकवाटा हे तत्त्वही लोकांमध्ये ‘मालकी’ भावना तयार व्हावी, यासाठीच ठरवले गेले. तसेच योजना बांधत असताना पाणी व स्वच्छता कमिटीची स्थापना करून त्यांनीच योजना बांधून घ्यावी, आपलाच इंजिनीअर नेमावा, डिझाइन करून घ्यावे, निविदा मागवाव्यात, कॉन्ट्रॅक्टर निवडावा, बांधकाम चालू असताना सुपरव्हिजन करावे असे सर्व विकेंद्रीकरण पद्धतीने काम करण्याची कल्पना या प्रकल्प डिझाइनमध्ये घातली गेली. हे विकेंद्रीकरण प्रत्यक्षात आले की नाही, त्यात अडचणी काय आल्या, त्रुटी काय आल्या आणि लोकांना ते फायदेशीर वाटले का- याचा अभ्यास करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. त्यामध्ये या विकेंद्रीकरणामुळे आपल्या शासन संस्थेच्या अगदी तळागाळाला असणारी पंचायतराज ही संस्था मजबूत झाली का, नागरिकांमध्ये आपला कारभार आपण करू शकतो, असा आत्मविश्वास तयार झाला का- याचेही निरीक्षण व चिकित्सा करावी, अशी आमच्याकडून अपेक्षा होती. टाटा इस्टिटय़ूट ऑफ सोशल स्टडीज (टीआयएसएस) आणि सोपेकॉम संस्थेच्या वतीने हा अभ्यास करण्यात आला.
स्त्रिया व दलितांचा सहभाग आवश्यक
या विकेंद्रीकरणामध्ये आणखी एक खोच होती. पाणी व स्वच्छता समितीमध्ये ५० टक्के स्त्रियांचा सहभाग असावा व एकूणच समितीमध्ये दलित, आदिवासी यांना समाविष्ट करून घेतले जावे, असा सरकारी ठराव होता. यामध्ये दोन उद्देश होते. एक म्हणजे ही ‘मालकी’ हक्काची भावना त्या दोन्ही समुदायांमध्ये निर्माण व्हावी. सार्वजनिक जीवनात या दोन्ही समुदायांना सहसा स्थान मिळत नाही. निर्णय प्रक्रियेत सामील होण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा आवाज औपचारिक संस्थांच्या कारभारामध्ये उठलेला दिसत नाही. दुसरा उद्देश होता की, स्त्रियांनी या मोठय़ा खर्चिक प्रक्रियेमध्ये लक्ष घातले तर कदाचित भ्रष्टाचार कमी होईल व योजनेचे पाणी चालू झाल्यावर योजनेची देखभाल करण्यामध्ये त्यांचे हितसंबंध तयार होतील आणि अधिक लक्ष घालून योजना शाश्वत चालू राहावी यासाठी त्या प्रयत्नशील राहतील. तेव्हा या विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे स्त्रियांचे सक्षमीकरण झाले का, याचाही शोध घेण्याचे काम आमच्याकडे होते.
एकूण पाच उपविभागांतील पाच जिल्ह्य़ांना व १७ गावांना भेटी देऊन आणि ११४ स्त्रियांच्या मुलाखती घेऊन आम्ही आमचा अहवाल तयार केला. अर्थात ११४ प्रश्नावली भरून घेण्याखेरीज खूपच अधिक कार्य आम्ही केले. सर्व अधिकाऱ्यांना भेटलो. गावागावातील पाणी व स्वच्छता समितीच्या लोकांना भेटलो. गल्ली गल्लीमध्ये जाऊन स्त्रियांशी गटचर्चा केली. आमच्या संशोधनपद्धती संबंधी साद्यंत माहिती येथे जागेअभावी देता येणार नाही. परंतु आम्हाला जाणवलेली मुख्य निरीक्षणे मात्र येथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुख्य म्हणजे एकूणच महाराष्ट्राच्या जलनीतीबद्दल त्यातही पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पाणी अशी विभागणी करून नियोजन करण्याच्या पद्धतीबद्दलच आमचे काही आक्षेप आहेत. तसेच एवढय़ा खर्चिक योजना करताना ज्या विहिरी खोदल्या गेल्या त्यांना सातत्याने पाण्याचे पाझर येत राहतील, यासाठी काही थोडय़ा ठिकाणी सोडून बाकी सर्व ठिकाणी रिचार्जिगचे विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे एवढी मोठी पाइपलाइन लवकरच कोरडी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते याची जबाबदारी लोकांवरच टाकली गेली आहे. या सामुदायिक विहिरीशेजारी खासगी बोअरवेलला परवानगी न देणे, हे पंचायतीच्या हाती असते.
विकेंद्रीकरणाचे स्वरूप
या सर्व त्रुटींच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकल्पाचे कौतुक करणेही आम्हाला गरजेचे वाटते. एवढा प्रचंड पसारा पाच वर्षांत आवरणे आणि बऱ्यापैकी क्वालिटी कंट्रोल राबवून पूर्णत्वाकडे नेणे- हे अतिशय कार्यक्षमतेचे काम आहे. सरकारी कामातील लाल फितीमुळे होणारी दिरंगाई आणि त्यामुळे लोकांचे मनोधैर्य खच्ची होणे, प्रकल्पातील रस कमी होणे वगैरे नेहमीची लक्षणे याही प्रकल्पात आढळली. पण त्या मानाने थोडय़ा प्रमाणात आणि काही ठिकाणीच. एक तर प्रकल्पाचे डिझाइनही या कार्यक्षमतेला उत्तेजन द्यायला कारणीभूत होते आणि काही ठिकाणच्या व्यक्तींनाही हे श्रेय द्यावे लागेल. मला स्वत:ला नावीन्यपूर्ण रचना वाटली की, काही प्रमाणात जिल्हा पातळीवर कॉन्ट्रॅक्टवरती जी पदे तयार केली गेली व त्यांच्याबरोबर सरकारी अधिकारी काम करीत होते. या कॉन्ट्रॅक्टवरच्या पदांवरती अनेकजण पूर्वी स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करीत होते. त्यांना सरकारी दिरंगाईची सवय नव्हती. पद कायम स्वरूपाचे नाही. सरकारी कर्मचारी युनियनचा पाठिंबा नाही, याची जाणीव असल्यामुळे उत्साहाने व एका मोहिमेचा आपण भाग आहोत या जाणिवेने ते काम करीत होते. नियंत्रित वेळेत हा प्रकल्प संपवायचा आहे, याचे त्यांना सतत भान होते. कॉन्ट्रॅक्ट व कायमस्वरूपी यांची जोडी जमल्याने खेडय़ात जाणे, बैठका घेणे, लोकांमधील भांडणे सोडवून योजना पुढे नेण्यास मदत करणे वगैरे कामे भरभर होऊन पाणी समिती सक्षम होण्यास हातभार लागला. विकेंद्रीकरणामुळे, ग्रामसभांमुळे लोकांपुढे योजनेची सर्व माहिती येऊ लागली. गावच्या कारभाऱ्यांनासुद्धा आपण लोकाभिमुख राहिले पाहिजे, हिशेब सर्वासमोर मांडले पाहिजेत, पारदर्शकता राखली गेली पाहिजे- याबद्दल दबाव येऊ लागला.
जागृतीचे कवडसे
आमच्या आश्चर्यात भर पडली ती स्त्रियांमध्ये झालेली जागृती बघून. अनेक ठिकाणी स्त्रियांना पाणी समितीचे अध्यक्ष केलेले आढळले. एवढेच नव्हे तर आमच्या प्रश्नावलीमध्ये त्यांना प्रकल्पाची व गावातील योजनेची कितपत माहिती आहे, किती टप्पे आहेत, कोणत्या टप्प्यानंतर किती पैसे सरकारकडून येणार आहेत, वगैरे ज्ञानाची चाचणी केली होती. दोन वेगवेगळे विभाग आम्ही केले होते. एक- प्रकल्पाची माहिती व दुसरे- त्यांनी प्रत्यक्ष केलेले काम. आमच्या सर्व मुलाखती, पाणी समिती, स्त्री-विकास समिती व ऑडिट कमिटी यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या स्त्रियांच्याच होत्या.
आम्हाला असे आढळले की, निम्म्याहून जास्त स्त्रियांना योजनेची बऱ्यापैकी माहिती होती- विशेष शिकलेल्या नसूनही. एका गावी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ामध्ये मात्र पाणी समितीने अगदी सोप्या शब्दात, थोडक्यात योजनेबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे कागदावर लिहून काढून सर्वाना दिले होते. यातील काही स्त्रियांनी डायरीही ठेवली होती. कोणत्या दिवशी बैठक झाली, ग्रामसभा कधी झाली वगैरे माहिती त्या सहज सांगू शकत होत्या.
त्याचबरोबर त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात या कामामुळे काय फरक पडला, या विषयावरही आम्ही त्यांना बोलते केले होते. पाणी समितीच्या बैठकांना जाण्यासाठी घरचे लोक मदत करतात का? तुमच्यावरील जबाबदारी घरातील कोण स्वीकारते? घरामधील निर्णयप्रक्रियेमध्ये तुमचा सहभाग वाढला का? कोणत्या कोणत्या बाबतीत? आम्ही प्रश्नांनी त्यांची जाणीव पिंजून काढत होतो. त्यांना आम्ही त्यांच्या अनुभवांचे विश्लेषण करायला लावत होतो. पाणी समितीमध्ये तुमचे नाव कोणी सुचविले, तुम्ही स्वत: मैत्रिणी, कुटुंबीय मंडळी की गावातील लोकांनीच तुम्हाला उभे केले, या प्रश्नाला १० टक्के स्त्रियांनी स्वत:च नाव दिले, असे सांगितले. ५५ टक्के स्त्रियांनी गावातील लोकांनी ग्रामसभेत निवडून दिले, असे सांगितले. तसेच गावातील प्रतिष्ठित मंडळींनी नाव सुचविले, असे २२ टक्के स्त्रियांनी सांगितले. त्यातही सातारा जिल्ह्य़ातील स्त्रिया पुढे असल्याचे लक्षात आले. कारण तेथे ‘स्वत:’ नाव सुचविले गेले, या उत्तराला ५५ टक्के स्त्रियांनी सकारात्मक उत्तर दिले होते. फक्त १.७५ टक्के स्त्रिया या ग्रामपंचायत सदस्य होत्या आणि त्यांच्यावर समितीचे सभासदत्व बनण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. परंतु तुम्ही आधी इतर कोणत्याही संस्थेच्या सभासद होतात का, या प्रश्नाला ५० टक्क्यांहून अधिक स्त्रियांनी नकार दिला. बचतगट, पंचायत, अंगणवाडी, क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह यांपैकी संस्थांची नावे घेतली होती. याचा अर्थ असा की, संस्थेत काम करण्याचा फारसा सराव या स्त्रियांना नव्हता आणि पाणी समितीचे काम त्या प्रथमच करीत होत्या.
बचत गटांचे गाजर
या प्रकल्पाचा भाग म्हणून स्त्रियांच्या विकासासाठी काही पैसे देण्यात आले होते. प्रत्येक गावामध्ये बचतगट बांधणी करून सर्व बचतगटांची मिळून एक विकास समिती बांधण्याची कल्पना होती. हा पैसा विकास समितीला देण्यात आला होता. त्यापैकी काही पैसा हा क्षमता बांधणीसाठी व उरलेला पैसा कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध होता. या उद्देशामुळे सर्व गावात बचतगट निर्माण झाले. आधी ४०८० बचतगट सर्व मिळून ४३९२ गावांमध्ये होते. त्यामध्ये ३१६० बचतगटांची (स्वयंसहायता गट) भर पडली. त्यामध्ये क्षमताबांधणीसाठी विशेष चांगले काम करणाऱ्या गावांना भेटी देण्याचा कार्यक्रम होता. बचतगटांचे काम कसे चालते, अकाऊंटस् कसे ठेवावेत, याचे शिक्षण होते. तसेच जर एखादा उद्योगधंदा करायचा झाला तर कौशल्ये येण्याची आवश्यकता आहे, त्याचे शिक्षण होते. अनेक ठिकाणी या निमित्ताने बरेच कार्यक्रम घेतले गेले आणि स्त्रियांना बाहेरगावी जाण्याचा आनंद मिळाला. मात्र एक गोष्ट लक्षात आली की, स्त्रियांचा सहभाग वाढविण्यासाठी हे गाजर दाखविले गेले होते. परंतु त्यामुळे ग्रामसभेच्या हजेरीमध्ये फारसा फरक पडला नाही. पाण्याच्या कामातील सहभाग म्हणजे बचतगटातील सहभाग- असे समीकरण तयार आहे. आणि बचतगटामध्ये कर्जवाटपासाठी अतिशय थोडा पैसा मिळाला होता. त्यामुळे सर्वाना कर्ज मिळण्याची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकत नव्हती आणि स्त्रियांमध्ये निराशेची भावना येत होती.
स्वयंसेवी संघटनांचा सहभाग
एका गोष्टीचा उल्लेख या डिझाइनची सकारात्मक बाजू म्हणून करणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संघटना किंवा गैरसरकारी संघटनांच्या भागीदारीला या प्रकल्पामध्ये महत्त्वाचे स्थान होते. एकूणच लोकांचा सहभाग वाढविणे, ग्रामसभा योग्य वेळेला घेतल्या जातात का, गावातील प्रतिष्ठित आणि सत्ताधारी मंडळी सगळा कारभार व पैशांचा व्यवहार आपल्या हातात घेऊन पारदर्शिता वगैरे तत्त्वांना फेकून देत नाहीत ना, वंचित जातीजमाती व स्त्रियांना योग्य तो अवकाश मिळतो का, त्यांची मते, निरीक्षणे ऐकून घेतली जातात का- हे सर्व बघण्याचे महत्त्वाचे काम या संघटनांकडे होते. एवढेच नव्हे, तर सक्षमीकरणाचे कामही त्यांनीच करायचे होते. जेथे या संस्थांचे कार्य चांगले झाले व जेथे शिक्षणाचे प्रमाण चांगले होते, अशा सातारा व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये चांगला प्रभाव पाहायला मिळाला. मात्र एकूणच आमचे निरीक्षण असे आहे की, शासनाने केवळ जागतिक बँकेला खूश करायचे म्हणूनच स्वयंसेवी संघटनांना या प्रकल्पात भूमिका दिली. पण ती मनापासून नव्हती. याचे प्रत्यंतर म्हणजे त्यांना कामाच्या मानाने फारच कमी मानधन दिले जात होते. १० गावांना मिळून एक संघटना. गावे लांब लांब, त्यामुळे जाण्यायेण्याचा खर्च व वेळ दोन्ही मर्यादेच्या बाहेर जात. शिवाय १८ महिन्यांत एका गावाची योजना पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा, पण प्रत्यक्ष वेळ २४ ते ३० महिने लागत होता आणि तोपर्यंत संघटनेला गावभेटी देणे आवश्यक होते. पैसे मात्र १८ महिन्यांच्या हिशेबाने दिलेले. शिवाय खूप दस्तऐवज तयार करून घेण्याची व पाणी समितीच्या सदस्यांच्या सह्या घेण्याची अपेक्षा असे. त्यांचे मानधन पाणी समितीमार्फतच मिळे. त्यामुळे त्यांचे काम सल्लागाराचे, पण वागणूक नोकरचाकराची- अशी ही व्यवस्था होती. पाणी समितीची कारभारी मंडळी त्यांना मानाने वागवत नसत. पैसे वेळेवर देत नसत.
संवेदनशीलतेचा अभाव
आमच्या निरीक्षणांसंबंधी आम्ही जेव्हा मुंबईतील ऑफिसमधील उच्च अधिकाऱ्यांबरोबर बोलणी केली, तेव्हा त्यांचे स्वयंसेवी संघटनांबद्दलचे मत लक्षात आले. त्यांच्या मते खरे म्हणजे स्वयंसेवी संघटनांची गरज नसून विकेंद्रीकरण म्हणजे शासनाचा सर्वात खालचा थर हा ग्रामपंचायत या संस्थेचा. तेव्हा त्या संस्थेच्या हातात पैसा दिला की काम झाले, असे समजणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग, दलित, आदिवासी यांचा सहभाग आहे की नाही, हे बघायचे काम नोकरशाहीचे नाही.
या मतप्रदर्शनाने मात्र आम्ही थंडगार झालो. आम्ही स्त्रियांच्या सबलीकरणाबद्दल सकारात्मक अहवाल द्यायला आलो होतो आणि आमचे विश्लेषण असे होते की स्वयंसेवी संघटनांना अधिक संधी मिळाली असती, पैशाचे बळ मिळाले असते तर हे सबलीकरण अधिक प्रमाणात झाले असते. सर्वदूर झाले असते. सर्वच संघटना चांगल्या नसतात. काही पैसे घेऊनही काम न करणाऱ्या असतात. सर्वच संघटनांमध्ये चांगले जाणकार, अनुभवी कार्यकर्ते नसतात. त्याचे एक कारण त्यांना चांगला पगार दिला जात नाही, त्यामुळे चांगले हुशार लोक आकर्षित होत नाहीत हेही असते; परंतु त्यांना उत्तेजन मिळेल असे वातावरण तयार करणे आवश्यक असते. किंबहुना या छोटय़ा संघटनांना चांगल्या मोठय़ा संस्थांमध्ये कार्यकर्त्यांना शिक्षणासाठी पाठविण्यासाठी उत्तेजन देणे किंवा प्रकल्पाच्या डिझाइनमध्येच त्याची तरतूद करणे आवश्यक होते. असे काही न करता स्वयंसेवी संघटनांची गरज नाही असे सूतोवाच करणे म्हणजे भारतीय समाजातील विषमतेची, सत्ता प्रक्रियेची जात, वर्ग, लिंगभाव यामुळे असणाऱ्या भेदाची जाणीवच न ठेवणे असे होते. एवढय़ा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची धुरा वाहणाऱ्या नोकरशाहीने तरी अधिक संवेदनक्षम पद्धतीने याकडे बघितले पाहिजे, असे आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटले.
म्हणूनच विकेंद्रीकरणामुळे स्त्रियांचा सहभाग वाढतो का, निर्णयप्रक्रिया गावाच्या वेशीच्या आत आल्यामुळे, अंतर कमी झाल्यामुळे स्त्रिया आपोआप बैठकांना येतात का, कागदोपत्री ५० टक्के जागा दिल्यामुळे त्यांच्यात हक्काची व जबाबदारीची जाणीव होते का, या प्रश्नांना उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. ग्रामपंचायतीतील स्त्रियांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महिला राजसत्ता आंदोलन चालवावे लागते. तसेच येथेही स्त्रियांना घरातून बाहेर काढण्यासाठी, बोलण्याचा, मते मांडण्याचा आत्मविश्वास येण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आणि त्यासाठी सत्तेच्या व नोकरशाहीच्या बाहेर असणाऱ्या ‘नागरी संस्थांची’ मदत आवश्यकच आहे. या सबलीकरणाची एक परीक्षा ही पुढील पंचायतींच्या निवडणुकांतून या समितीतील किती बाया उमेदवार म्हणून उभ्या राहतात व किती निवडून येतात- या प्रक्रियेतून होणार आहे. माझी इच्छा आहे, या ११४ स्त्रियांना त्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भेटण्याची.
छाया दातार