Leading International Marathi News Daily
रविवार, १२ एप्रिल २००९

निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराला २५ लाखांची खर्चाची मर्यादा घातलेली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक उमेदवाराला आज १० ते १२ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हा पैसा उभा करण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणंही मग ओघानं येतंच. लोकप्रतिनिधी बनल्यावर वाट्टेल त्या मार्गानी भरपूर ‘माया’ गोळा करणं म्हणूनच त्यांना भाग पडतं. वर पुन्हा पुढची निवडणूक लढवायची असते. त्यासाठीही बेगमी करावी लागते. आपण कमावलेले हे कोटय़वधी रुपये इतरांच्या डोळ्यांत खुपू नयेत म्हणून मग ते स्विस बॅंकेत ठेवण्याशिवाय त्यांना गत्यंतर उरत नाही. बिच्चारे राजकारणी! खरं तर हे सारं ते लोकांच्या भल्यासाठीच करीत असतात. जनतेच्या विकासाचा ध्यास पूर्ण करण्यासाठीच हा सारा अट्टहास असतो. पण लक्षात कोण घेतो?
‘अगदी छोटय़ाशा सूचनेनंतर तुम्ही मला इथे यावेळी भेटायला आलात, हे किती चांगले आहे मिस्टर बाँड!’ - स्विस बँकर.
‘स्विस बँकरवर तुमचा विश्वास नसेल तर मग जगात आहे तरी काय?’ - जेम्स बाँड.
..हा संवाद अर्थातच जेम्स बाँडच्या ‘द वर्ल्ड इज नॉट इनफ’ या चित्रपटातला आहे. हा एकमेव बाँडपट असा आहे, की ज्यात जेम्स बाँड हा स्पेनमधल्या स्विस बँकेत काही गुप्त माहिती काढायच्या मिषाने प्रवेश करतो. प्राथमिक चर्चा झाल्यावर एक महिला कर्मचारी येते आणि ती बाँडच्या हातात ३० लाख ३० हजार ब्रिटिश पौंडांनी भरलेली बॅग देऊन निघून जाते. बाँड तिचा पाठलाग करतो. मग ठरल्याप्रमाणे ढिश्यॉंव ढिश्याँव होते. ब्रिटिश तेल-उत्पादक सर रॉबर्ट किंग याने एक गुप्त अहवाल मिळवलेला असतो, ज्यात कास्पियन समुद्रातल्या त्याच्या तेलमार्गावर दहशतवाद्यांचा हल्ला व्हायची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली असते.
जेम्स बाँडचा तो चित्रपट आठवायचे कारण असे की, भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी स्विस बँकेतला भारतीय काळा पैसा परत मिळविण्याची भाषा केली आहे. त्यांच्या मते, भारतीयांचा २५ लाख कोटी रुपये एवढा काळा पैसा स्विस बँकेत आहे. तो त्यांना परत मिळवायची बाँडगिरी करायची आहे.
‘द वर्ल्ड इज नॉट इनफ’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा त्यावर स्वित्र्झलडमध्ये आणि ज्यांना स्विस बँकेच्या गुप्त कारभाराची माहिती आहे, अशांकडून टीका करण्यात आली होती. स्विस बँकांकडून जे कधीही घडणे शक्य नाही, ते दाखविण्यात आल्याबद्दल अर्थातच ही टीका होती. अर्थात तो बाँडपट होता आणि अशक्य ते शक्य करून दाखविण्याची हिकमत म्हणजेच बाँडगिरी! त्यावेळी हा चित्रपट पाहून जशी करमणूक झाली, तशीच आता अडवाणींच्या स्विस बँकेविषयीच्या या वक्तव्याने होत आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, भारतीयांनी स्विस बॅंकेत गुंतवलेले हे पैसे भारतात परत येऊ नयेत. या पैशापैकी बहुतेक सर्व आपल्या निढळाच्या घामाचा आहे आणि तो खाबूगिरीतून ज्यांनी हाणला, त्यांनी तो स्विस बँकेत नेऊन ठेवला आहे. अडवाणींनी सांगितलेला भारतीय पैशांचा हा आकडा चुकीचा मुळीच नाही. हे पैसे ठेवणाऱ्यांमध्ये भ्रष्ट राजकारणी, भ्रष्ट पोलीस अधिकारी, शासकीय सेवेतले भ्रष्ट अधिकारी आणि रेल्वे सेवेतले वरिष्ठ अधिकारी आहेत. नाहीत फक्त माजी लष्करी अधिकारी. जी माहिती मिळाली आहे, त्यानुसार भारतीयांचा सर्वाधिक पैसा हा स्विस बँकेत आहे आणि तो १४५६ अब्ज डॉलर एवढा आहे.
हा पैसा पुन्हा मिळवायचा झाला तर तो परत मिळेल का? पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पत्र लिहिले की तो पैसा भारतात येईल, असा अडवाणींचा आशावाद असावा. म्हणूनच त्यांनी मनमोहनसिंगांना त्यासाठी पत्र लिहिले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्विस सरकारला पत्र लिहिले नाही तर अडवाणींनी स्वत: पंतप्रधान बनल्यास ते लिहावे. नाही तरी त्यांनी आपण हा पैसा मिळवू, असे म्हटलेलेच आहे.
महाराष्ट्रात युतीचे सरकार आले तर दाऊद इब्राहिमला फरफटत मुंबईत आणण्याची भाषा करणाऱ्यांचे काय झाले, ते आपल्याला माहीतच आहे. तेच स्विस बँकेतले पैसे काढून आणू म्हणणाऱ्यांचेही होईल.
एवढा सगळा पैसा काढून घेतल्यावर स्विस बँकांना दिवाळखोरी जाहीर करावी लागेल, ही भीती यामागे निश्चितच नाही. स्विस बँकिंग पद्धतीत कुणी सांगितले म्हणून, कुणी पत्र लिहिले म्हणून अशा तऱ्हेने पैसे परत दिले जात नाहीत. ‘स्विस बँकेतले पैसे एसएमएस करून वा फॅक्सने मागवून घेतो,’ असे समजा कुणी तुम्हाला म्हटले, तर तुम्ही त्यावर जसा विश्वास ठेवणार नाही, तसाच अडवाणींच्या या स्विस भाकडकथेवर ठेवूनही चालणार नाही.
स्वित्र्झलडमध्ये दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा मी गेलो होतो तेव्हा स्विस बँक म्हणून ओळखली जाणारी बँक एकच नसून, अनेक बँका आहेत आणि त्या झ्युरिकपासून जीनिव्हापर्यंत आणि राजधानी बर्नपासून सेंट मॉरित्झपर्यंत सगळीकडे आहेत, याची माहिती प्रथमच आम्हाला मिळाली. त्याविषयी ‘लोकसत्ता’त यापूर्वी मी लिहिलेले आहे. म्हणून त्याविषयी फारसे न लिहिता स्विस बँका कशा पद्धतीने चालतात आणि कोणकोणत्या नियमांनी त्या बांधलेल्या आहेत, याची माहिती आपण घेऊ.
स्विस बँकेत पैसे ठेवणारे केवळ कोटय़धीश, अब्जाधीश असतात असे नाही, तर बऱ्याचदा ते अब्ज-अब्जाधीश असतात. यात गुन्हेगार, अनेक देशांतले राजकारणी आणि ‘सेलिब्रेटिज’ही असतात. त्यात असंख्य अभिनेते, चित्रपट अभिनेत्री आदींचा समावेश असतो. हॉलिवूडमधल्या अनेक नट-नटय़ांचे पैसे या बँकांमध्ये आहेत. त्यामागे हेतू असा सांगण्यात येतो की, उद्या जर जोडीदाराबरोबर जमले नाही आणि घटस्फोट घ्यायची वेळ आली तर आपले सर्वच पैसे त्याच्याबरोबर वा तिच्याबरोबर जाऊ नयेत, यासाठी त्यांनी घेतलेली ती खबरदारी असते. मात्र, असे पैसे ठेवणारी कुणी व्यक्ती मध्येच चिरनिद्रेत गेली आणि त्यानंतर तिने आपला गुप्त क्रमांक मागे ठेवला नसेल तर त्या पैशाचे वाली कोण, ते मात्र शोधायला हवे. अ‍ॅडॉल्फ हिटलर आणि युगांडाचे इदी अमिन यांचा प्रचंड पैसा या बँकांना अधिक श्रीमंत करायला कारणीभूत ठरला आहे. ज्या देशांमध्ये नेहमीच अस्थिर सरकारे आहेत, अशा देशांचे राजकारणी तसेच श्रीमंत उद्योगपती यांनीही आपली अमाप संपत्ती स्विस बँकांमध्ये ठेवल्याचे सांगितले जाते.
तुम्ही कोणत्याही स्विस बॅंकेत प्रवेश केलात आणि ती जर तुमची बँक नसेल, तर तुम्हाला अतिशय सौम्य शब्दांत समजावून देऊन बाहेर काढले जाते आणि तुमची योग्य बँक तुमच्या निदर्शनास आणून देण्यात येते. ‘रिटेल’ बँकेऐवजी तुम्ही खासगी बँकेत शिरल्याचा तो परिणाम असतो. दुसऱ्या प्रकारात तुम्हाला जरा खास वागणूक देण्यात येते. तर आधीच्या प्रकारात तुमच्याकडे फुटकळ ग्राहक म्हणूनच पाहिले जाते. थोडक्यात- खासगी बँकेत तुम्हाला खास दर्जाची वागणूक दिली जाते. तुम्ही कोण आहात, कुठून आलात, तुमची पाश्र्वभूमी कोणती आहे, असे प्रश्न तिथे विचारले जात नाहीत. दहा लाख डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम ठेवणाऱ्यांना त्याहून चांगली- म्हणजे अतिखास वागणूक दिली जाते. एखादा ५० हजार डॉलर खासगी स्विस बँकेत ठेवायला गेलाय, असे सहसा होत नाही. ‘रिटेल’ बँकेत मात्र हा ‘बाजार’ चालतो. ही पारंपरिक बँकिंग पद्धती तिथे आजही आहे. तिथेही किमान दहा हजार डॉलरपासून पुढच्याच रकमा घेतल्या जातात.
‘स्विस बँक व्हेराईन’ म्हणजेच स्विस बँक कॉर्पोरेशन ही अनेक बँकांची संघटना तुमच्या पैशाची व्यवस्थित काळजी घेते. या बँका तुमचा पैसा व तुमचे खाते क्रमांक गुप्त ठेवायला बांधील असतात. स्विस कायद्यानुसार या बँकांना ही गुप्तता सर्वाधिक महत्त्वाची वाटते. तुमच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याने तुमच्या बँक खात्याविषयी कुणाला माहिती पुरवलीच, तर त्याला स्विस कायद्यान्वये अनेक महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
हा पैसा गंभीर गुन्ह्य़ांतला, मादक पदार्थाच्या व्यापारातला किंवा शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीतून मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यास अशी माहिती या कायद्याला अपवाद ठरते. अशावेळी हा पैसा मिळायची थोडीतरी शक्यता असते. ‘तुमच्या बँकेत अमूक तमूक व्यक्तीने आमच्या देशातला कर चुकवून हा पैसा ठेवला आहे,’ असे जर एखाद्या सरकारने समजा कळवले, तरी स्विस बँका ‘हा तुमचा प्रश्न आहे’, असे सांगून त्यांची बोळवण करतात. एखाद्याने आपली मालमत्ता वा संपत्ती जाहीर न करणे, हा स्विस कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही. स्विस सरकारचे सोडाच, स्वित्झर्लंडबाहेरचे कोणतेही सरकार एखाद्याच्या खात्यातल्या पैशांविषयीची गुप्त माहिती स्विस बॅंकांकडून मिळवू शकत नाही.
ज्यांना कुणाला काहीही करून माहिती हवी असते त्यांना स्विस न्यायमूर्तीना, ‘हा पैसा गुन्हेगारीतून मिळालेला आणि म्हणूनच स्विस पीनल कोडनुसार शिक्षापात्र गुन्हा आहे,’ हे पटवून द्यावे लागेल. तसे सिद्ध होत आहे, असे स्पष्ट झाले तर ते प्रकरण संबंधित न्यायमूर्तीसमोर उभे तरी राहू शकते, अन्यथा नाही. कोणत्याही खात्याचा क्रमांक हा सर्वाधिक गोपनीय म्हणून मानला जातो. अमूक तमूकचे खाते तुमच्या (म्हणजे स्वित्र्झलडमधल्या खासगी) बँकेत आहे, हे तक्रारदाराला सिद्ध करता यायला हवे.
स्वित्र्झलडमध्ये पाचशेवर खासगी बँका आहेत आणि त्यांत संपूर्ण जगातल्या एकूण खासगी संपत्तीपैकी ४० टक्के रक्कम गुंतवलेली आहे. बाहेरच्या जगातल्यांच्या अशा पैशात भारतीयांचा वाटा मोठा आहे. सध्या भारत हा १४५६ अब्ज डॉलर्सच्या घरात स्विस बॅंकांमध्ये पैसे ठेवणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतापाठोपाठ रशिया (४७० अब्ज डॉलर), ब्रिटन (३९० अब्ज डॉलर), युक्रेन (१०० अब्ज डॉलर), चीन (९६ अब्ज डॉलर) अशी ‘हम पाँच’ची आकडेवारी आहे. भारताचे हे पैसे कोणत्या कायद्यानुसार अडवाणी परत आणणार, की त्याचाही बोफोर्ससारखाच भुईनळा ठरणार, हा प्रश्न आहे.
अरविंद व्यं. गोखले