Leading International Marathi News Daily
रविवार, १२ एप्रिल २००९

नेत्याचे किंवा उमेदवाराचे आलेले पत्र गावच्या चावडीवर सरपंचाने सर्व गावकऱ्यांच्या समक्ष वाचून दाखवायचे.. संपला प्रचार! सरपंचाने सांगितल्यावर मते नक्की! कालांतराने सरपंच गावकऱ्यांसाठी जेवणाच्या पंगती योजूू लागले. तेवढे झाले तरी बास! आता तेही दिवस संपलेत. आजकाल गाव व पाडय़ांवर आठवडाभर भोजनावळी उठू लागल्या आहेत. बाटल्यांची खळखळ ऐकू येऊ लागली आहे. गावातील तरुणांच्या दिमतीला वातानुकुलित गाडय़ा येऊ लागल्या आहेत. ‘ताई, माई, अक्का, विचार करा पक्का आणि ..वर मारा शिक्का’ या जुन्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत. आता सुरू झालाय हायटेक् प्रचार. या हायटेक् प्रचाराने निवडणुकीचे सारे गणितच बदलले आहे. निवडणूक प्रचार म्हणजे कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली आहेत!
खर्चावर बंधने आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने देशात आदर्श आचारसंहिता लागू केली. आचारसंहितेमुळे प्रचारातील भपका आणि दिखाऊपणा कमी झाला असला तरी उमेदवारांची डोकेदुखी मात्र वाढली आहे. आचारसंहितेतील जाचक अटींमुळे उलट प्रचारखर्चात वाढ झाल्याचे सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. १९९० पर्यंत लोकसभा निवडणुकीसाठी एका मतदारसंघात साधारणपणे एक कोटी रुपये खर्च यायचा. दिवसेंदिवस निवडणुका अधिक महाग होत गेल्या आहेत. २००४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विजयी झालेल्या काही उमेदवारांना पाच ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागला होता. यंदा त्याकरिता किमान १० ते १२ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असल्याचे काही उमेदवारांशी बोलताना त्यांच्याकडून समजले. त्यातही एखाद्या मतदारासंघात दोन तगडे किंवा आर्थिकदृष्टय़ा बलवान उमेदवार असले तर मग बघायलाच नको. अगदी कितीही हात आखडता घेतला तरी गेलाबाजार किमान पाच कोटींच्या घरात ही निवडणूक जाणार असल्याचे उमेदवारांकडून सांगण्यात येत आहे. मुंबईत नगरसेवकाला निवडून येण्यासाठी ८० लाख ते एक कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, असे सांगण्यात येते. नगरसेवकाला एवढा खर्च; मग लोकसभा आणि विधानसभेला किती खर्च येतो, याचा सहज अंदाज करता येऊ शकतो.
यंदा निवडणूक प्रचाराची तीन टप्प्यांमध्ये विभागणी झालेली आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मतदारसंघात उमेदवारांना पेरणी करावी लागते. आधी गणेशोत्सव मंडळे, मित्रमंडळे, तालीम मंडळे, महिला मंडळांना खूश करावे लागते. एखादा उमेदवार हात जरा सैल सोडतो असे चित्र निर्माण झाले की मतदारसंघात सत्यनारायणाच्या पूजा, वाढदिवस, जयंत्यांचेही पेव फुटते. दुसऱ्या टप्प्यात प्रचाराला रंग चढत जातो. तिसरा व महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी तीन-चार दिवसांचा. हाच टप्पा उमेदवारांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा असतो. या टप्प्यात उमेदवारांना थैल्या रीत्या कराव्या लागतात.
अलीकडच्या काळात प्रचाराचा सारा रोखच बदलला आहे. कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पक्षाची विचारसरणी वा बांधिलकी जवळपास हद्दपारच झालेली आहे. जेमतेम १५ ते २० टक्के कार्यकर्ते असे असतात की, काही मिळाले नाही तरी चालेल, पण ते पक्षाशी प्रामाणिक राहतात. उर्वरित कार्यकर्त्यांचा- ‘विरोधी उमेदवार आम्हाला खुणावत आहे’, अशा धमक्या देऊन पक्षाचा उमेदवार किंवा त्याच्या बगलबच्च्यांकडून जेवढे काढता येईल तेवढे काढण्यावर भर असतो. २००४ साली आणि आता २००९ मध्येही सार्वत्रिक निवडणुका ऐन उन्हाळ्यात होत असल्याने उमेदवारांची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागांत तसेच देशात अन्यत्रही एका लोकसभा मतदारसंघात साधारणपणे हजार ते दीड हजार गावांचा समावेश असतो. काही मतदारसंघांमध्ये ही संख्या अडीच हजारांच्या घरात आहे. साहजिकच कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षाही वाढतात. उन्हाळ्यामुळे वातानुकुलित गाडय़ांचीच कार्यकर्त्यांकडून मागणी केली जाते. ती न पुरविल्यास परत कार्यकर्त्यांची नाराजी! प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस जसजसा जवळ येईल तशी कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेण्याच्या भानगडीत उमेदवार पडतच नाहीत. कारण त्याचा मतदानावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वाहने भाडय़ाने घेणे आणि त्यांच्यासाठीच्या डिझेलवर एक ते दीड कोटी रुपये इतका खर्च होतो.
समाजातील विविध घटक नाराज होणार नाहीत, याचीही खबरदारी उमेदवारांना घ्यावी लागते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका उमेदवाराला १० ते २० लाख रुपये नाहक खर्च करावे लागले होते. अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी त्या मतदारसंघातील खासगी जीपगाडय़ा पोलिसांनी बंद केल्या होत्या. त्यामुळे जीपगाडय़ांचे मालक व चालक बेकार झाले. बेकारांची ही फौज तापदायक ठरू शकते, याचा अंदाज आल्याने त्या उमेदवाराने मग प्रत्येक जीपमालकाला काही रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून दिली होती. निवडून आल्यावर त्या आमदाराने प्रथम गृहमंत्रालयात आपलं वजन वापरून ही खासगी वाहतूक पुन्हा सुरू केली. मराठवाडय़ातील एका बडय़ा नेत्यालाही असाच २५ ते ३० लाखांचा फटका बसला होता. या नेत्याचे हक्काचे मतदार ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात गेलेले. त्या कामगारांना आणण्यासाठी व त्यांच्या परतीसाठी त्याला वाहनांची व्यवस्था करावी लागली होती. तसेच त्यांना खाऊपिऊही घालावे लागले होते. ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे बरेच काही सांगून जातात.
मतदारांना मतदान केंद्र व आपला अनुक्रमांक कळावा म्हणून पक्षांच्या वतीने करड पाठविली जातात. पूर्वी पक्षाचे कार्यकर्ते, महिला अगदी आनंदाने ही करड लिहून वाटत. आता हाताने लिहिणे तर लांबच राहिले, पण करड वाटण्यासाठीही कुरियर कंपन्यांची मदत उमेदवारांना घ्यावी लागते. गेल्या वर्षी झालेल्या ठाणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी एका उमेदवाराने तर करड तयार करून ती वाटण्याचे काम एका खासगी संस्थेला दिले होते. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला खर्चासाठी २५ लाख रुपयांची मर्यादा घातलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात निवडणूक जवळ आल्यानंतर २५ लाख रुपये एका दिवसासाठीच मोजावे लागतात, असे काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने सांगितले. विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या एका आमदाराला ३५ लाखांच्या आसपास खर्च करावा लागला होता. पदवीधर मतदारसंघाची ही अवस्था; तर लोकसभा आणि विधानसभा खर्चाचा सहजगत्याच अंदाज करता येऊ शकतो. उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा असली तरीही राजकीय पक्षांसाठी तशी मर्यादा नाही. तरीही निवडणूक आयोगाने नव्याने काढलेल्या एका आदेशामुळे सर्वच उमेदवारांची पंचाईत होणार आहे. कारण स्टार प्रचारकाबरोबर हेलिकॉप्टर अथवा त्याच्या वाहनातून प्रवास केल्यास त्यातील ५० टक्के खर्च संबंधित उमेदवाराच्या खर्चात दाखविण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे एका मतदारसंघात एखाद्या नेत्याच्या एकापेक्षा जास्त सभा घेणे आता शक्यच होणार नाही. सभेच्या ठिकाणी उमेदवार नसला तर नेता प्रचार करणार तरी कसा, असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या प्रचार समितीचे प्रमुख गोविंदराव आदिक यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगाने प्रचार सभांमध्ये हाताच्या किंवा बिनहाताच्या खुच्र्या वापरल्यास किती दर, गाद्या वा तक्क्यांसाठी, तसेच चहा व कॉफीचे दरही निश्चित केले आहेत. उपस्थितांना चहा पाजल्यास तीन रुपये, तर लस्सीसाठी दहा रुपये प्रत्येकी आकारण्याची तरतूद नियमांत आहे. निवडणूक आयोगाने तयार केलेली दरांची ही यादी मजेशीर आहे.
राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जास्तीत जास्त ठिकाणी जाता यावे म्हणून प्रत्येक पक्षाकडून हेलिकॉप्टर भाडय़ाने घेण्यात आली आहेत. हॅलिकॉप्टरची आगाऊ नोंदणी केल्यास तासाला ३० ते ४० हजार रुपये त्याकरता आकारले जातात. प्रत्येक राजकीय पक्षाने कमीत कमी दरात हेलिकॉप्टर्स मिळावीत म्हणून प्रयत्न चालवले आहेत. सध्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडे प्रत्येकी चार हेलिकॉप्टर्सचा ताफा नेत्यांच्या दिमतीला आहे. भाजपाने तीन हेलिकॉप्टर्स घेतली आहेत. हेलिकॉप्टरचा जास्तीत जास्त वापर शरद पवारांकडून केला जाणार आहे. अर्थातच हेलिकॉप्टरवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जास्त खर्च होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीकरिता पक्षाने आतापासूनच हेलिकॉप्टर्सची आगाऊ नोंदणी केल्याचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या दौऱ्यांचे आयोजन करणारे प्रकाश बिनसाळे यांनी सांगितले.
प्रचाराच्या काळात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच मतदारांचीही मर्जी सांभाळण्याचे दुहेरी आव्हान उमेदवारांपुढे असते. मतदारांना पैसे वाटावेच लागतात. मात्र, हे करण्यापूर्वी कार्यकर्त्यांचे खिसे गरम करावे लागतात, असे राज्यातील एका बडय़ा नेत्याने आपला अनुभव सांगितला. मते खरेदी करण्याकरिता दिलेले पैसे प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहचतात की नाही, यावर देखरेख ठेवावी लागते. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागते. ही यंत्रणा सर्वत्र लक्ष ठेवून वाटप बरोबर होतेय ना, याची खबरदारी घेते. याखेरीज नगरसेवक, जिल्हा परिषद वा पंचायत समितीच्या सदस्यांना ठराविक रक्कम द्यावी लागते. पूर्वी शेवटच्या दोन-तीन दिवसांमध्ये पैसे वाटले जात. आता प्रत्येक उमेदवाराचे प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर लक्ष असल्याने भांडीकुंडी, वस्तू वा पैसे हे प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी आठवडाभर वाटावे लागतात. लोकसभा मतदारसंघात विधानसभेचे सहा मतदारसंघ असतात. त्यामुळे सहाही मतदारसंघांची योग्य ती काळजी घ्यावी लागते. एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात सैल हात सोडले तर मते मिळू शकतात, याचा अंदाज आल्यावर तिथे जास्त रसद पुरविली जाते. मतदार व कार्यकर्त्यांना वाटण्यासाठी किमान तीन ते चार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. ही माहिती काही उमेदवारांनी स्वत:चे नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. काही मतदारसंघांमध्ये ही रक्कम थोडी कमी असते. एखादा बलाढय़ वा बलवान उमेदवार असल्यास दुप्पट पैसे वाटतो.
झेंडे, भिंती रंगविणे हे बाद झाले असले तरी मतदारांपुढे जाण्यासाठी विविध क्लृप्त्या योजाव्या लागतात. हल्ली त्यासाठी जाहिरातींचा वापर करावा लागतो. एस.एम.एस. करून मतदारांना आवाहन करावे लागते. हँडबिलच्या माध्यमातून मतदारांपुढे जावे लागते. आता मतदारही पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक झालेले आहेत. ग्रामीण भागातील निरक्षर मतदारही समोर दिसणाऱ्या दूरचित्रवाहिनीवरील कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपले मत तयार करत असतो. गेल्याच रविवारी मुंबईत झालेल्या युतीच्या जाहीर सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे भाषण सीडीच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात आले. माध्यमांत झालेल्या बदलांमुळे खर्च वाढत चालल्याचा अनुभव उमेदवारांना येतो आहे. एका पक्षाच्या नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १९९६ साली लोकसभा निवडणुकीत त्याला एक कोटी रुपये खर्च आला होता. आज २००९ मध्ये नुसती वातावरणनिर्मिती करण्यासाठीच या नेत्याला ५० लाखांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागला आहे. एकूणच निवडणूक महाग झाल्याचे सर्वच पक्षांचे नेते मान्य करीत आहेत.
संतोष प्रधान