Leading International Marathi News Daily
रविवार, १२ एप्रिल २००९

नुकताच मी एका निवडणूक प्रचारसभेला केवळ व्यंगचित्रकारितेतील उत्सुकतेपायी हजर राहिलो होतो. आताचा प्रचार म्हणजे राजकीय नेता म्हणून आपण काय करून गेलो आणि त्यातले काय करू शकलो, याचा ताळेबंद मतदात्यांसमोर सादर करण्याऐवजी प्रतिस्पर्धी आपल्यापेक्षा कसे आणि किती उणे व नालायक आहेत, हे सांगून ‘शॉर्टकट’ तंत्रानं स्वत:ला सर्वात लायक ठरवण्याचा खटाटोप असतो. ‘सगळय़ात कमी काळा म्हणजे पांढरा’ असा हा विनोद आहे. वस्तुत: लाचलुचपत, वशिलेबाजी आणि दडपशाही या आरोपांपायी हा उमेदवार मागची निवडणूक हरलेला. साहजिकच त्याच्या प्रतिस्पध्र्यानी त्याच आरोपांची आता उजळणी चालवलेली. त्यांना उत्तर देताना तो प्रतिप्रश्न करतो, ‘लाचलुचपत, वशिलेबाजी आणि गुंडगिरीमुळे माझा पराभव झाला, असं म्हणता तर पूर्वी माझा अनेकदा जय कसा काय झाला, याचा जाब द्या!’ ..एकूण सगळ्य़ा वर्तमान निवडणुकांच्या प्रचाराचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण मानायला हरकत नाही, असं आज चित्र आहे. माझ्यासारख्या व्यंगचित्रकारासाठी विनोद म्हणून ते ठीक असलं तरी लोकशाहीसाठी मात्र धोकादायक आहे.
आताचे नवे मतदार सोडले तर बहुसंख्य मतदारांनी पूर्वीच्या काही निवडणुका बघितलेल्या आहेत. निवडणुकांचे स्वरूप बदलत गेले असले तरी त्यात एकच साम्य आहे, ते म्हणजे ‘आम्ही जे काही करतो, ते जनकल्याणासाठीच आणि तेही नि:स्वार्थीपणे’ ही एकजात सगळ्या नेत्यांची वल्गना असते. गेल्या पन्नास वर्षांतल्या राजकीय-सामाजिक व्यंगचित्रांचा आढावा घेतला तर निवडणुकीच्या स्वरूपातील बदलांचा आलेख मिळेल. पूर्वी दोषांची रोपटी होती, त्याचे आता वृक्ष झालेत, हे दिसून येईल!
तसं पाहता लाचलुचपत, भ्रष्टाचार, अनीती, अकार्यक्षमता या सगळ्यांपासून पूर्णत: मुक्त असणारं राज्य म्हणजे ‘रामराज्य’ ही केवळ कविकल्पना आहे. तथापि, एक आदर्श म्हणून ती बरीही आहे. लोकशाहीत असाच कुठलातरी व३स्र््रं घेऊन पक्षांचे जाहीरनामे साकारले जातात आणि स्वप्नांचा ‘ब्लू प्रिंट’ म्हणून लोकांसमोर ठेवले जातात. कुठलंही स्वप्न पूर्णत: कधीच वास्तवात येत नसतं, याचं ते सादर करणाऱ्या नेत्यांना भान असतं.
आरंभीच्या निवडणुकांत पक्षाची ध्येयधोरणं व नेत्यांचे शब्द यांना अतिव महत्त्व होतं. त्यावेळच्या नेत्यांनी त्यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचा इतिहास आहे. अर्थात, या प्रयत्नात त्रुटी राहिल्याच होत्या, कारण कुठलंही तत्त्व वा सिद्धांत व्यवहारात आणताना परिस्थितीजन्य तडजोडी अनिवार्य होतात. कारण, तत्त्व काटेकोरपणे पाळता येत नाही आणि व्यवहार टाळता येत नाही. तेव्हा निर्माण होणारा विसंवाद तडजोडीनंच मिटवावा लागतो. म्हणून राजकारणात तडजोडी पूर्णत: टाळणं हे शक्य नसतं, तर त्या न्यूनतम करणं हे आव्हान असतं. ‘बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ हे याचंच उदाहरण! तात्पर्य, राजकारणात तडजोडी ‘आटे में नमक’ इतपत खपून जातात. त्यांना क्षमा असते.

याच्या उलट आताचं राजकारण आणि त्याचं मूर्त रूप. आता या तडजोडी ‘नमक में आटा’ इतक्या विरुद्ध टोकाला जाव्यात, हीच खरी भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका आहे. तथापि, हे चित्र चितारणं हे तमाम व्यंगचित्रकारांना आव्हान आहे. ते मी माझ्या मगदुरानुसार पेलून या वास्तवाची हास्यकारी फेररचना करून एक व्यंगचित्र रेखाटलं. त्यात एका प्रचारसभेत एक पाठीराखा त्याच्या उमेदवाराविषयी म्हणतो, ‘त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे नाना आरोप होऊनही त्यांनी आपलं जनसेवेचं व्रत सोडलेलं नाही’ दूषणाचं भूषणात रूपांतर करण्याची ही हातोटी, हा आजच्या नेतेगिरीचा गुणविशेष कसा झालेला आहे, हा याचा अन्वयार्थ!
विद्यमान निवडणुकांत एक आगळं वैशिष्टय़ जाणवतं ते म्हणजे राजकारणातल्या आपल्या परंपरागत राजकीय संज्ञा पूर्णपणे उरफाटय़ा झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, आर्थिकदृष्टय़ा निष्कलंक चारित्र्य! आर्थिक धोरणात चुका करणारे नेते पूर्वीही होते पण, त्यांचे व्यक्तिगत चारित्र्य तरी निष्कलंक असायचे. आता हरामाचा पैसा म्हणजे पाप मानायचे दिवस संपलेत. नव्या राजकीय संस्कृतीनं तो शिष्टाचार मानला. इतका की, त्यात जनसामान्यांनाही ते पाप वाटू नये. या तडजोडीसाठी आमच्या नेतेगणांनी एक अफलातून ‘सेफ्टी व्हॉल्व’ शोधून काढलाय.. भ्रष्टाचाराला वरवर वाईट म्हणत राहून प्रत्यक्षात तो चालूच राहावा, यासाठी ‘जोवर अपराध कायद्यानं सिद्ध होत नाही, तोवर संबंधिताला निष्कलंक मानायचं’ ही कायद्याची नवी ढाल त्यांनी शोधलीय.
हल्ली आपले नेते स्वत:ला वगळून इतरांना कमी लेखण्यासाठी त्यांच्यावर सातत्यानं सत्तालोभाचा आरोप करताना आढळतात. यातला खरा विनोद असा की, हा आरोप निवडणुकीचा हरेक उमेदवार दुसऱ्यावर करत असतो. निवडणूक ज्या पदासाठी असते ते पदच मुळात सत्तेचं असताना हा आरोप करणं म्हणजे वेश्याास्तीत भांडण झालं असता एकीनं दुसरीला रांड म्हणण्यासारखं खुळेपणाचं आहे. राजकारणात झिरपलेल्या विद्यमान सत्तासंघटनानी अशी स्थिती निर्माण केलीय की, जनतेची कोंडी व्हावी. म्हणजे, तिला खऱ्या अर्थानं मतदानाचा अधिकार बजावताच येऊ नये, अशी स्थिती आणलीय. म्हणजे ज्यांना मत देववत नाही असेच उमेदवार उभे केले जातात आणि ज्यांना मत द्यावंसं वाटावं,ं असे उमेदवार उभेच राहू शकू नयेत, अशी स्थिती सर्व पक्षांनी निर्माण केली आहे. सत्ता न मिळाली वा असलेली गेली तरी बेहत्तर पण, योग्य तेच सर्व उमेदवार उभे करण्याचं धाडस असणारा एकही पक्ष का असू नये? आणि गुंड, लुटारू आणि खुनी उमेदवार सगळ्या पक्षांना बिनदिक्कत का चालावेत? याचा साफ अर्थ हा की, विद्यमान निवडणुका म्हणजे खाटकातल्या मारामाऱ्या होत. त्यात कुणीही निवडून आलं तरी जनतेचा बोकडासारखा बळी ठरलेला! हेच जनतेच्या हतबलतेचं वास्तव महानोरांनी एखाद्या व्यंगचित्रकाराच्या ताकदीनं शब्दबध्द केलंय-
'ज्या उठवळ लोकांनी बाजार मांडलेला
त्यांनाच सुवर्णाच्या मखरात पाहताना
भयभीत मुकी बोली कोणी न इथे वाली
अश्रूत पापण्यांच्या हा गाव बुडालेला'
मनोहर सप्रे