Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १३ एप्रिल २००९

काळ्या पैशाच्या खाणी
स्विस अधिकाऱ्यांच्या भारतीयांच्या काळ्या पैशाबाबत खुलाशाचा अर्थ-अन्वयार्थ आपल्या दृष्टीने नेमका काय? अमेरिकेच्या पॅकेजपेक्षा भारतीयांच्या पैशाचे बळ मोठे आहे काय? किंवा भारतीयांचे मायदेशाबद्दलचे प्रेम इतके पातळ आहे की त्यांनी आपल्या ठेवी विदेशात ठेवणे पसंत केले? की देशाच्या प्रगतीला फशी पाडून विदेशाचे स्वारस्य जपण्यात भारतीय धनदांडग्यांना धन्यता वाटते?
आर्थिक वृद्धीचे मुख्य परिमाण असलेल्या जीडीपी वाढीचा दर हेलकावे घेत आहे, रोखीची प्रचंड चणचण आहे अशी भारतीय अर्थव्यवस्थेची खडतर परिस्थितीतून मार्गक्रमणा सुरू आहे; तर दुसरीकडे मागणी घटली तरी घरांच्या भावांचा चढलेला पारा खाली उतरू पाहत नाही, तर विदेशी वित्तसंस्थांचेच भारतीय भांडवली बाजारावर अधिपत्य चालते अशा हिणवणुकीचा प्रत्यय देणारी सध्याची शेअर बाजाराची केविलवाणी अवस्था बनली आहे. जागतिक स्तरावरही देशोदेशीचे अर्थविश्लेषक अमेरिकी सरकारचा पॅकेज त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यात कितपत समर्थ-असमर्थ ठरेल यावर काथ्याकूट करीत बसले आहेत. अमेरिकेत सरकारी कर्जरोख्यांना मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहता घसरलेला आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी वॉशिंग्टनला पुरेसा पैसा मिळू शकेल याबद्दल चिंता बळावू लागली आहे. दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अब्जावधी डॉलरचा निधी सरकारला उभा करता येईलच याची खात्री राहिलेली नाही. जगातील या सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थेला आपल्या पायावर पुन्हा उभे करण्यासाठी अमेरिकी सरकारची इच्छाशक्ती कितीही दांडगी असली त्यांना १००० अब्ज डॉलरचा निधी उभा करणेही दुरापास्त झाले

 

आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला भारतीयांची १४०० अब्ज डॉलरची संपत्ती स्विस बँकांमध्ये पडून असल्याचे आश्चर्यकारकरीत्या स्वित्र्झलडच्या अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. तर मग असे म्हणावे काय की, भारतीयांची आर्थिक सक्षमता ही केवळ स्वदेशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठीच नव्हे तर जगाला सध्याच्या अरिष्टातून बाहेर काढण्याचा मार्ग हा भारताच्या प्रगतीतून जाणारा असेल. प्रत्येक भारतीयाने स्वत:लाच हा प्रश्न विचारून पाहावा आणि स्वत:च काही उत्तर सापडते का हे तपासून पाहावे.
स्विस बँकांमधील ठेवी हा अर्थातच करांना कात्री लावून वेगळा काढलेला ‘काळा पैसा’च आहे आणि स्विस बँकिंग असोसिएशनच्या अहवालाप्रमाणे त्यातील अव्वल पाच देशांमध्ये भारतीय नागरिकांचे प्राबल्य राहिले आहे.
थोडीशी आकडेमोड केली तरी सहज लक्षात येईल की, भारतीयांच्या १,४५६ अब्ज डॉलरच्या स्विस बँकेतील ठेवी या जगातील इतर देशियांच्या एकत्रित ठेवींपेक्षा अधिक आहेत किंवा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या ताज्या ८३० अब्ज डॉलरच्या स्टिम्युलस पॅकेजपेक्षा ६२५ अब्ज डॉलरने अधिक आहे.
स्विस अधिकाऱ्यांच्या भारतीयांच्या काळ्या पैशाबाबत खुलाशाचा अर्थ-अन्वयार्थ आपल्या दृष्टीने नेमका काय? अमेरिकेच्या पॅकेजपेक्षा भारतीयांच्या पैशाचे बळ मोठे आहे काय? किंवा भारतीयांचे मायदेशाबद्दलचे प्रेम इतके पातळ आहे की त्यांनी आपल्या ठेवी विदेशात ठेवणे पसंत केले? की देशाच्या प्रगतीला फशी पाडून विदेशाचे स्वारस्य जपण्यात भारतीय धनदांडग्यांना धन्यता वाटते?
आर्थिक प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी बहुसंख्यांक भारतीयांच्या ‘रोटी, कपडा और मकान’ या मुलभूत गरजा अद्याप पुऱ्या होऊ शकलेल्या नाहीत, तर पिण्याचे पाणी, शौचालये, वीज, चांगले रस्ते व नागरी सोयीसुविधांचा अभाव तर कल्पनातीतच आहे. देशाच्या दैन्यावस्थेला कोणाला जबाबदार धरावे? हे सर्व पाहणारे भारतीय तरीही विदेशात आपली पुंजी गुंतविण्याचा करंटेपणा कसा करू शकतात? इतका विलक्षण प्रमाणातील पैसा देशाबाहेर पडून राहणे आपल्या नेत्यांना आणि सरकारला सहन कसे होते? वगैरे प्रश्नांचे जंजाळ या निमित्ताने उभे राहणे स्वाभाविक आहे.
भारताला खरेच दरिद्री किंवा विकसनशील देश म्हणता येईल काय? स्विस बँकांच्या अधिकाऱ्यांना विचाराल तर याचे उत्तर नाहीच येईल. पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या देशात कमी-समी नव्हे तब्बल ४०० बँका अशा आहेत, की ज्या जगभरातील काळ्या पैशाच्या खाणी बनल्या आहेत. केवळ स्वप्नवत असलेल्या स्वित्र्झलडमध्ये उभ्या आयुष्यात कधी पाऊल ठेवण्याचे सामान्य भारतीयांच्या नशिबी नसले तरी ‘आपल्या घामाचा पैसा तेथील बँकांच्या तिजोऱ्या फुगवत आहे,’ हेही काही कमी नव्हे, अशा फुशारक्या मग आपण माराव्यात काय?
काळ्या पैशांची रवानगी करणे अगदी सोपे होते हेच मुळात स्विस बँकांचे वैशिष्टय़ आहे. एक भारतीय म्हणून तुम्हाला तेथे खाते उघडायचे झाल्यास केवळ एक मेल (ई-मेल नव्हे) पाठवावा लागतो. खाते बेनामी हवे असल्यास तुम्हाला मात्र तेथे एकवार व्यक्तिश: जावे लागते इतकेच! तुमच्या खात्याला दिला गेलेला नंबर हीच तुमची कायम ओळख राहते. एक-दोन वरिष्ठ वगळता बँकेचे सर्व कर्मचारी-अधिकारी यांच्यापासून तुमची ओळख पूर्णपणे लपून राहते. असे बेनामी खाते उघडण्याची टॉपच्या ४० स्विस बँकांमध्ये सोय आहे. एकदा असे खाते उघडल्यावर, भारतात राहून ऑनलाइन पद्धतीने किंवा फोनवरून बोलून खात्यात पैसा ओतण्याचे व काढण्याचे व्यवहार विनासायास सुरू ठेवता येतात. खात्याबाबत संपूर्ण गोपनीयता, ठेवींची पूर्ण सुरक्षितता, करमुक्तता आणि शिवाय स्विस सरकारकडून या ठेवींवर विम्याचे संरक्षणही असा सारा ऐवज या काळ्या पैशांवर चढविला जातो.
स्विस बँकांची गोपनीयता ही जगात सर्वाधिक काटेकोर मानली जाते. तशी तिला पुरातन ऐतिहासिक परंपरा आहेच आणि आता स्विस कायद्यानेही ती भक्कमपणे प्रस्थापित केली गेली आहे. तुमच्या संमतीविना कुण्या बँकरने खात्याबद्दल माहिती उघड केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला काही महिन्यांसाठी सश्रम कारावासात धाडण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. गुप्तता इतकी कमालीची की खातेदाराची पत्नी वा अन्य कुटुंबियांना खात्याविषयी माहिती देण्याची कायद्याने मुभा दिलेली नाही. वारसा हक्क किंवा घटस्फोटाच्या कायदेशीर प्रकरणीही बँक खात्याविषयीच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही, याची दखल घेतली जाते. केवळ शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि ड्रग्जच्या व्यापाराच्या गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी या गोपनीयतेच्या कायद्यातील नियम अंशत: शिथिल केले गेले आहेत. मात्र कर-चुकवेगिरी हा त्यांच्या कायद्याप्रमाणे गुन्हा ठरत नाही. मुळात स्विस कायद्यात उत्पन्न व संपत्तीचे विवरण सादर करणे बंधनकारकच मानत नाही. १९३४ सालापर्यंत बँकिंग गोपनीयतेचा कायदा स्वित्र्झलडमध्ये दिवाणी कायदा होता, त्यानंतर मात्र त्याला फौजदारी स्वरूप दिले गेले.
पण अलीकडे अकल्पित असे घटले आणि सारी गोपनीयता चव्हाटय़ावर आली. स्वित्र्झलडमधील बलाढय़ असलेल्या यूबीएस या बँकेने विदेशातील बँक खात्याद्वारे करचुकवेगिरी करण्याचा संशय असलेल्या धनाढय़ अमेरिकन नागरिकांची नावे उघड करण्याला मंजुरी दिली. दरम्यान एलटीजी या दुसऱ्या एका बँकेने आपल्या १४०० ग्राहकांबद्दलचा डेटा चोरीला गेल्याचा कांगावा केला असून, त्यापैकी ६०० जर्मन खातेदार असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्सकडून स्विस बँकांवर खात्यांबद्दलची माहिती उघड करण्यासाठी दबाव येत आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या पहिल्या पहाटेपासून, आपल्या देशात निर्यात वाजवीपेक्षा कमी दाखवून आयातीची मात्रा फुगविण्याचा प्रघात सर्रासपणे सुरू आहे. अशा तऱ्हेने विदेशातून कमावलेल्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा आपोआप स्विस-बँकरूपी ‘टॅक्स हेवन’मध्ये वळविला जात आहे. उद्योग-व्यवसाय असो वा राजकारण, फिल्म उद्योग असो वा क्रीडा क्षेत्र किंवा नोकरशाही या सर्वच क्षेत्रातील बडी धेंड धर्म-पंथ-जातीचा भेद न राखता काळ्या संपत्तीच्या निर्मितीमागे लागली आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. शस्त्रांस्त्रांच्या सौद्यातील कमिशनचे व्यवहार विदेशातच परस्पर निपटले जातात. या सर्व गोपनीयता इतकी प्रछन्न असते की, मरणाच्या दारात असलेल्या ठेवीदारांकडून स्विस बँकांमधील ठेवींची माहिती उघड न झाल्याने या ठेवींपैकी मोठी रक्कम दाव्यांविनाच पडून राहते. स्विस बँकांकडून लाभार्थी खातेदाराच्या मृत्यूनंतर जर ठेवींवरून कोणीच दावा दाखल न केल्यास ठराविक कालावधीने (सात ते १० वर्षांनंतर) या ठेवी बँकेच्या गंगाजळीत वळविल्या जातात.
सत्यम कॉम्प्युटरचे संस्थापक रामलिंग राजू यांचा ७८०० कोटी रुपयांचा गफला उघडकीस आल्याने, लोकांच्या दृष्टीने राजूचे एक आदर्शवत उद्योगपतीकडून कारस्थानी खलनायकात रातोरात संक्रमण झालेले आपण पाहिले. पण राजूने केलेला गफला म्हणजे हिमनगाचे एक टोकच असून, देशातील राजूसारख्या शेकडो खलनायकांकडून कैकपटीने काळा पैसा हा स्विस बँकांमध्ये वळता केला गेला असल्याचे आता उघड होत आहे. उद्योगांसाठी किमान नियामक व्यवस्था आणि नियंत्रक संस्था तरी आहेत, पण राजकारण्यांकडून कमावल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशाची मोजदादच काय, किमान नियमनाची तरी कोणती यंत्रणा आहे काय? शिवाय सत्यमच्या राजूकडून झालेला घोटाळा हा राजकारणी आणि नोकरशहांच्या पाठबळाशिवाय शक्य तरी आहे काय? थोडी करचुकवेगिरी करीत का होईना उद्योगांकडून भरला जाणाऱ्या करांचा देशाच्या जीडीपीत एक किमान हिस्सा आहे, तर राजकारण्यांचा सर्वचा सर्व काळा पैसा हा सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची गंगोत्री बनलेला आहे. हा महत्त्वाचा फरक सुधारीत अंदाजाप्रमाणे सात टक्के अंदाजण्यात आलेला जीडीपी वाढीचा दर प्रत्यक्षात ५.३ टक्के अशा केविलवाण्या स्तरावर जेव्हा आला आहे, तेव्हा प्रकर्षांने जाणवून येतो. इमानेइतबारे कर भरणाऱ्या देशातील जनसामान्यांसाठी तरी आर्थिक विकास दरात झालेली ही विलक्षण घट निश्चितच चिंतादायी ठरावी. अशा स्थितीतही सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर २६ फेब्रुवारीला सरकारी कर्मचाऱ्यांना उदार वेतनवाढ दिला जाणे कितपत समर्थनीय आहे?
करदात्यांचा पैसा अर्थात सरकारी तिजोरीचा सरकारने वापर कसा करावा याबद्दल दोन टोकाचे दृष्टिकोन आहेत. एक दृष्टिकोन हा खूप आदर्शवादी म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या ‘विश्वस्ता’च्या तत्त्वानुसार, सरकारवर तिजोरीचा काळजीवाहू रक्षकाची भूमिका सोपविणारा आहे, तर दुसरा दृष्टिकोन हा ज्याला कोणीही मायबाप नाही असा पैसा म्हणजे सरकारी तिजोरी असा बेमुर्वतखोर आहे. ज्याच्याकडे खुर्ची तो या पैशांचा मालक आणि त्याने मन मानेल तसे या पैशाचा उपयोग करावा, असे सुचविणारा आहे. फार तर ‘कॅग’कडून शेरा मारला जाईल, काही दिवसांपुरता वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यांचा आणि विरोधी पक्षांच्या सभागृहातील धिंगाण्याचा तो विषय बनेल. पण याला भीक घालतो कोण?
पारदर्शकतेचा अभाव हा कळसापासूनच म्हणजे देशाच्या राजकीय-प्रशासकीय व्यवहारापासूनच सुरू होतो. तो हळूहळू झिरपत मग आर्थिक व्यवहारांमध्ये उतरतो. आपल्याकडे कंपन्यांवर नियमने, र्निबध आणि बहुस्तरीय नियंत्रण जसे आहे, तसे राज्य व केंद्र सरकारच्या कारभारावरही का असू नये? किमानपक्षी प्रशासनाने केलेला कारभार आणि जनतेच्या पैशाच्या विनिमयाचा ताळेबंद हा व्यापारउदीम करणाऱ्या कंपन्यांप्रमाणे दर तीन महिन्यांनी जाहीर करण्याचे बंधन केंद्र आणि राज्य सरकारांवर असायलाच हवे. आपल्या विभागात कोणत्या विकास योजना राबविल्या जाणार आहेत, हे जोवर कुदळ-फावडे घेऊन बांधकाम कंत्राटदार घरासमोरच्या रस्त्यावर येऊन दाखल होत नाही तोवर सामान्य नागरिकांना कळत नाही. लिस्टेट कंपन्या जसे आपल्या भागधारकांना उद्देशून दर तिमाहीला आपल्या व्यवसाय धोरणांची व आगामी नियोजनांची माहिती जाहीर करतात, तशी अपरिहार्यता सरकारलाही आपल्या मतदारांबाबत का भासू नये? किंबहुना असे तातडीचे नियोजन तिमाही तत्त्वावर पंचायत स्तरापासून केंद्रीय स्तरापर्यंत जाहीर केले गेलेच पाहिजे. राहता राहिला स्विस बँकेतील भारतीयांचा पैसा, तो तर खणून काढून भारतात आणलाच पाहिजे. एरव्ही, राज्याराज्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूक अक्षरश: पायघडय़ा घालून आकर्षित करण्यासाठी जी चढाओढ सुरू असते, त्याची यापुढे तरी काही गरज राहणार नाही.
भारत सरकारने स्विस बँकांमधील भारतीयांच्या खात्यांची माहिती मिळविण्यासाठी स्विस सरकारकडे कठोरपणे पाठपुरावा करायला हवा, प्रसंगी संयुक्तराष्ट्राकडे या मुद्दय़ाचा पाठपुरावा करून हस्तक्षेपाची
मागणी करावी. त्यातूनही कार्यभाग साधत नसल्यास भारतातील स्विस बँकांना कारभार करण्यास मनाई करून त्यांच्या शाखांना
टाळे ठोकावेत. प्रगत जगतात जे आर्थिक अरिष्ट माजले आहे, त्यातून स्विस बँकांचा डोलारा पुढे-मागे अकस्मात कोसळलेला दिसेल आणि भारताच्या हाती काहीच गवसणार नाही, त्या आधीच त्वरेने पावले टाकली गेली पाहिजेत. शिवाय अशा काळ्या पैशांच्या खातेदारांसाठी सरकारने ठराविक कालावधीसाठी एकवार सरसकट अभय योजना जाहीर करावी. तेथील खातेदारांनी सर्व पैसा भारतात आणावा, त्यावरील विहित दरातील कर त्यांच्याकडून भरला जावा आणि त्यासंबंधाने त्यावर अन्य कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, अशी ही माफी योजना असावी. त्यातून आपल्या देशातील विदेशी चलन गंगाजळीत विलक्षण मोठी भर पडेल आणि देशांतर्गत विकासासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांपुढे हात पसरण्याची आपल्यावर पाळी येणार नाही.
’ डॉ. व्ही.व्ही.एल.एन. शास्त्री
drsastry@firstcallindiaequity.com
(लेखक ‘फर्स्टकॉल इंडिया इक्विटी अॅडव्हायजर्स’ कंपनीचे भारतातील प्रभारी आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडींचा व्यासंग असलेले तरुण अभ्यासक आहेत.)
‘स्विस बँक बिलिऑनर्स’
स्विस बँकिंग असोसिएशनच्या अहवालाप्रमाणे तेथील बँकांत ऑफशोअर ठेवी असणाऱ्या अव्वल पाच देशांमध्ये भारतीय नागरिकांचे प्राबल्य राहिले आहे.
रशिया- ४७० अब्ज डॉलर; ब्रिटन- ३९० अब्ज डॉलर; युक्रेन- १०० अब्ज डॉलर; चीन- ९६ अब्ज डॉलर तर अव्वल स्थानावर असलेल्या भारतीयांची १४५६ अब्ज डॉलर्सची माया स्विस बँकांमध्ये आहे. भारतातून दरसाल प्रामुख्याने पर्यटन हेतूने सरासरी ८०,००० भारतीय स्विस भूमीवर पाय ठेवत असतात. त्यापैकी २५,००० हे एकापेक्षा अधिक वेळा स्वित्र्झलडची वारी करताना दिसतात. (भारतातील कोटय़ाधीशांच्या संख्याही जवळपास एवढीच आहे.) यातील बहुतांश मंडळींचे स्वित्र्झलडला वारंवार जाण्यामागे खरोखरीच व्यावसायिक, शैक्षणिक, ऐषोराम असे अस्सल कारण असण्याची शक्यताही आहे. परंतु, स्विस बँकेतील नंबर दोनचे खाते असणाऱ्या भारतीयांची संख्या याच घरात असण्याचा संभवही व्यक्त केला जात आहे. स्विस बँकेत गोपनीय खाते उघडण्यासाठी किमान प्रारंभिक रक्कम ही १०० लाख डॉलर्स (साधारण ५० कोटी रुपये) अशी आहे. अर्थात लाखभराहून अधिक ‘मिलिऑनर्स’ची संख्या २००७ सालातच भारताने ओलांडून, या निकषावर सिंगापूरखालोखाल दुसरे स्थान जगात प्राप्त केले आहे. यापैकी ‘स्विस बँक बिलिऑनर्स’ किती हा आता उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
भारत : आर्थिक महासत्ता?
भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी २०२० सालापर्यंत आजच्या तुलनेत चार पटीने तर २०५० सालापर्यंत ४० पटीने वाढलेले दिसेल, असा ‘गोल्डमन सॅक्स’ या जागतिक मूल्यांकन संस्थेचा अंदाज आहे. म्हणजे २०४० पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थसत्ता एकवटलेल्या अमेरिकेवरही मात करू शकेल. यासाठी सरासरी सहा टक्क्यांचा आर्थिक विकास दर गृहित धरण्यात आला असून, हा विकास दर अधिक वेगवान आधीच्या दोन वर्षांप्रमाणे दोन अंकी राहिल्यास भारताचे आर्थिक महासत्ता बनण्याचे नियोजित अंदाजापेक्षा खूप आधीच पूर्ण होऊ शकेल. पण सध्यापुरते तरी एकंदर आकारमानाच्या तुलनेत जगातील १२ वी मोठी, तर सर्वाधिक क्रयशक्तीच्या मानाने चौथी मोठी अर्थव्यवस्था या भूषणासह, ताज्या जाहीर झालेल्या माहितीप्रमाणे सर्वाधिक काळ्या पैशांची धनी असलेली अर्थव्यवस्था हे दूषण आपल्याला सहन करावे लागेल.
निवडणुका आणि काळा पैसा!
निवडणुकांच्या रणधुमाळीत काळ्या पैशाचा हिस्सा किती याचे मोजमाप करणे शक्य नसले तरी त्या संबंधाने अंदाज मात्र नक्कीच बांधता येतील. निवडणूक काळात चलनात असलेल्या पैशात विलक्षण वाढ होते. एरव्ही रोखीतील उलाढाल ही सरासरी १५.४ टक्के असल्यास निवडणुकांच्या काळात ती १७.७ टक्क्यांवर म्हणजे ८५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. भारतातील आप्तस्वकियांसाठी विदेशातून येणाऱ्या पैशाचा ओघ अर्थात रेमिटन्सही निवडणूक काळात अकस्मात वाढलेले आणि निवडणुका संपताच घटलेले दिसून येते. अर्थात बहुतांश सारे पैशांचे व्यवहार छुपे आणि पारदर्शकता टाळून रोखीतच केले जातात. पण अधिकृतपणे होणाऱ्या खर्चातही विशेषत: सरकारी पक्षाकडून केलेल्या ‘ना’विकास कामांची भलामण करणाऱ्या बाष्कळ जाहिरातबाजीवर करदात्यांचीच पूंजी नाहक खर्ची पडत असते. शिवाय करदात्यांच्या पैशातील मोठा हिस्सा राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षिततेवर खर्ची घातला जातोच! अगदी सामान्य माणूस साध्या घरखरेदीच्या आर्थिक व्यवहारात, त्यातील ‘ब्लॅक अॅण्ड व्हाइट’च्या प्रमाणाबद्दल प्राधान्याने विचार करतो, तेथे मग राजकीय नेत्यांकडून निवडणूक प्रचाराच्या निधीसाठी ‘ब्लॅक मनी’लाच प्राधान्य दिले जाणे स्वाभाविकच नाही का?
निवडणूक फंडिंग
‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडिज’ या नवी दिल्लीस्थित संस्थेच्या अंदाजाप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकांवर होणारा एकंदर खर्च हा अंदाजे १० ते १५ हजार कोटींच्या घरात जाणारा असेल. लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवाराला प्रचारासाठी १० ते २५ लाख रुपयांदरम्यान, तर विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवाराला पाच ते १० लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करायची मुभा निवडणूक आयोगाने दिली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला होणारा खर्चच १२०० कोटी रुपयांचा, तर काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या आघाडीच्या राष्ट्रीय पक्षांकडून होणारा खर्च प्रत्येकी १००० कोटी रुपयांचा आहे असा अंदाज आहे. तर मग हा इतका प्रचंड पैसा येतो कुठून असा स्वाभाविक प्रश्न पुढे येतो. देशातील आद्य उद्योगघराणी अर्थात टाटा आणि बिर्ला यांनी राजकीय पक्षांना निवडणूक काळात निधी पुरविण्यासाठी अधिकृतपणे ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट्स’ स्थापित केले आहेत. व्यक्तिगत उमेदवारांना नव्हे तर लोकसभेत पक्षोपक्षांचे प्रतिनिधित्व पाहून ‘निवडणूक निधी’ पुरविण्याची पद्धत त्यांच्याकडून पूर्वापार राबविली जात आहे. भारतीय उद्योगधंद्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘अॅसोचॅम’ या संघटनेनेही विविध उद्योगसमूहांकडून इलेक्शन फंडिंगची प्रथा रूढ असल्याचे मान्य केले. आता अशा देणग्या करवजावटीस पात्र ठराव्यात अशी मागणीही ‘अॅसोचॅम’कडून होऊ लागली आहे.
‘माया’ भारतातील, प्रेम मात्र विदेशाशी!
‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटेग्रिटी स्टडी’च्या ताज्या म्हणजे २००६ च्या अहवालाप्रमाणे विकसनशील देशांमधून किमान ८५८.६ अब्ज डॉलर (सुमारे ४३ लाख कोटी रुपये) आणि कमाल १०६० अब्ज डॉलर (सुमारे ५१ लाख कोटी रुपये) हे अनैतिक मार्गाने विदेशात गेले असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यापैकी आशियाई देशांमधील पैशांचे प्रमाण हे निम्म्याहून अधिक आहे. याच अहवालातील नोंदींप्रमाणे २००२ ते २००६ या दरम्यान भारतातून दरसाल २७.३ अब्ज डॉलर इतका ‘नंबर दोन’च्या पैसा विदेशात गेला आहे. म्हणजे २००६ अखेरीस २७.३ ७ ५ म्हणझे १३६.५ अब्ज डॉलर (सुमारे सात लाख कोटी रुपये) इतके भारतीयांचे विदेशातील काळ्या पैशाचे प्रमाण व्हावे. अर्थात जगभरातील ‘नंबर दोन’च्या पैशाच्या तिसरा हिस्साच केवळ स्विस बँकांकडे येत असतो आणि जगभरात अलीकडे अनेक टॅक्स हेवन्स आणि गुप्त केंद्रांचे आसरे निर्माण झाले आहेत हे स्पष्टच आहे. स्वातंत्र्योत्तर ६० वर्षांतील बडय़ा धेंडांनी भारतात जमविलेली काळी माया जी विदेशात गेली तिचे प्रमाण तब्बल ७१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे असेल, असाही एका पाहणीचा कयास आहे. ’
(लेखाचा स्वैर अनुवाद आणि लेखातील चौकटी: सचिन रोहेकर)