Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १४ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

परराज्यांतील लोकांना मुंबईत येण्यास कायदा करून प्रोत्साहन द्यावे
जागतिक बँकेची शिफारस
संदीप प्रधान
मुंबई, १३ एप्रिल

 

मुंबईसारख्या शहरात देशातील मागास राज्यांतील लोकांनी स्थलांतरित व्हावे याकरिता सरकारने कायदे करावे व लोकांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी शिफारस जागतिक बँकेने आपल्या ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २००९’ मध्ये केली आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण असताना व शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लोंढे रोखण्याची जोरदार मागणी आपल्या वचननाम्यात केलेली असताना जागतिक बँकेचा अहवाल स्फोटक ठरणार आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जागतिक बँकेच्या यावर्षीच्या अहवालात शहरीकरणावर मुख्यत्वे भर देण्यात आलेला असून ‘रिशेपिंग इकॉनॉमिक जॉग्रफी’ ही अहवालाची थीम आहे. मुंबई शहराची लोकसंख्या १९७० साली जेवढी होती त्याच्या दुप्पट ती सध्या झाली आहे. त्यामुळे उपनगरी गाडय़ांमधील गर्दी वाढली असून धारावीसारख्या गलिच्छ वस्त्यांचे पेव फुटले असले तरी स्थलांतर रोखण्याऐवजी त्याला प्रोत्साहन देणारे कायदे करण्याची गरज आहे, असे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे. बँकेचे अध्यक्ष रॉबर्ट झोलेक यांनी त्यांच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, पूर्ण जगातील उत्पादन केवळ दीड टक्के जमिनीवर होते. कैरोत होणारे उत्पादन इजिप्तच्या एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्के आहे. त्याकरिता केवळ ०.५ टक्के जमिनीचा वापर केला जातो. ब्राझीलच्या दक्षिण-मध्य भागात केवळ १५ टक्के जमिनीवर ५० टक्के लोक राहतात. उत्तर अमेरिका, युरोप व जपान येथील १०० कोटी लोकांपेक्षा कमी लोकांकडे जगाच्या तीनचतुर्थाश संपत्तीची मालकी आहे तर जगातील १०० कोटी गरीब लोक जगाच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ दोन टक्के संपत्तीवर जगतात.
जागतिक बँकेने अहवालात म्हटले आहे की, विकास आणि गरिबी यांची सांगड घालता येत नाही. देशातील सर्व प्रदेशांचा संतुलित विकास ही कल्पना विकसीत देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे देशातील मागास भागातून शहरात लोकांनी येऊन वास्तव्य करणे व आपल्या उदरनिर्वाहाकरिता मेहनत करणे हाच विकासाचा मार्ग आहे. टोकियोत जपानच्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोक केवळ चार टक्के जमिनीवर वास्तव्य करतात हे एक उत्तम व आदर्श उदाहरण आहे. अमेरिकेतील साडेतीन कोटी लोक दरवर्षी आपले घर बदलून ५०० ते एक हजार कि.मी. दूर जातात. हे लोक आपले कुटुंब, मित्र यांना सोडून आर्थिक सुबत्तेकरिता दूर जात असले तरी त्यांच्या आर्थिक गरजेच्या दृष्टीने ते आवश्यक आहे. कमीत कमी जमिनीत जेवढी आर्थिक घनता निर्माण होईल त्यामुळेच देशाचा विकास होतो.
शिवसेना नेते मनोहर जोशी म्हणाले की, मुंबई शहरातील लोकांना प्राथमिक सोयी मिळाल्या पाहिजेत. शहराचा अर्निबध विकास झाल्याने सुविधांवर ताण पडून मूळ नागरिक दुर्लक्षित राहिले आहेत. अहवालात व्यक्त केलेली मते व्यवहार्य नाहीत. शहरात सर्व लोकांना सामावून घेणे म्हणजे त्यांना छळछावणीत कोंबण्यासारखे होईल. जागतिक बँकेंच्या तज्ज्ञांनी त्यांच्या अहवालाचा पुनर्विचार करावा.
नियोजन विषयक तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू म्हणाले की, जागतिक बँकेचा हा अहवाल अत्यंत धक्कादायक असून अराजकाला आमंत्रण देणारा आहे.