Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १४ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

मुंबईच्या विकासात पोलिसांचे घर उन्हातच!
विकास नाईक

महाराष्ट्राची किंबहुना भारताची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था जपणाऱ्या अध्र्या अधिक पोलिसांना शासनाकडून अद्याप घर मिळू शकलेले नाही. ज्यांना ते मिळाले आहे त्याची अवस्था कोंडवाडय़ासारखी आहे. ‘नॉन-प्रॉडक्टिव्ह’ खाते

 

असल्यानेच शासन वर्षांनुवर्षे दुर्लक्ष करीत असल्याची पोलिसांची भावना झाली आहे.
‘बॉलीवूड’, ‘दलाल स्ट्रीट’ सोने आणि हिरे व्यवसाय, सिद्धिविनायक, हाजीअलीचा दर्गा यासारखी धार्मिक तर आयआयटी, व्हीजेटीआय, यूडीसीटीसारखी विद्यापीठे येथे आहेत. इथेच बीएआरसी, टीआयएफआर, टीआयएसएससारखी संशोधन केंद्रे, तर टाटा, केईएमसारखी नावाजलेली रुग्णालये आहेत. भारतीय क्रिकेटची नर्सरी म्हणून प्रसिद्ध असलेले शिवाजी पार्क, ‘चलेजाव’ची चळवळ ज्या मैदानातून सुरू झाली ते ‘ऑगस्ट क्रांती मैदान’. एकीकडे जगातील सुमारे २० ते २२ अब्जाधीश इथे वास्तव्य करतात, तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी अशी झोपडपट्टीही याच शहरात आहे. या शहरात आलेल्या प्रत्येकाचे स्वप्न पूर्ण होते, तसेच आलेला कुणीही उपाशीपोटी निजत नाही, अशी श्रद्धा असल्याने सुमारे ७५० कुटुंबं दररोज देशभरातून या शहरात स्थायिक व्हायला येतात. त्यामुळे आज या शहराची लोकसंख्या सुमारे दीड कोटी इतकी झाली आहे. अशी ही मुंबई दहशतवादी आणि भारताच्या शत्रूच्या दृष्टीने एक महत्वाचे टार्गेट असलेले शहर आहे. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या शहराची सुरक्षितता सुमारे ४० हजार मुंबई पोलिसांवर अवलंबून आहे. म्हणजेच ५०० मुंबईकरांसाठी फक्त एक पोलीस. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘स्कॉटलण्ड यार्ड’ पोलिसांखालोखाल दर्जा असणारे मुंबई पोलीस आज मात्र राजकारण्यांच्या उदासीनतेमुळे गलितगात्र झाले आहेत. राजकारणी, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, सरकारी आस्थापने आदींच्या सुरक्षतेसाठी सुमारे २५ टक्क्यांहून अधिक पोलीसकर्मचारी व्यस्त आहेत. मुंबईचं सिंगापूर, शांघाय किंवा आता सुरू असलेले ‘मेकओव्हर ऑफ मुंबई सिटी’ या कुठल्याही घोषणांमध्ये शहराचा मुख्य कणा असलेल्या पोलिसांचा कुठेही विचार केलेला नाही.
मुंबईत कार्यरत असणाऱ्या निम्म्या पोलिसांना रहायला घर नाही. एका अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक पोलिसास राहण्यासाठी घर देणे हे शासनास बंधनकारक आहे. परंतु जवळपास २० हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची अद्याप सोय झालेली नाही.
ज्या पोलिसांना निवासस्थाने आहेत त्यांची अवस्था राज्य सरकारला पोलिसांप्रती अनादर आणि अनास्था आहे असेच वाटते. मुंबईतील कोणत्याही पोलीस वसाहतीत फेरफटका मारला तर दिसतात- मोडकळीस आलेल्या इमारती, रंग उडालेल्या भिंती, जिन्यामध्ये दिवा नाही तर तुटके जिने, गच्चीतून पाणी गळते तर घरात प्यायला पाणी नाही, आवारामध्ये घाणीचे साम्राज्य, पोलीस ठाण्यांनी जप्त केलेल्या गाडय़ा, त्यात काही गाडय़ा वर्षांनुवर्षे पडून असल्यामुळे पत्रे सडलेले.. अशा कोंडवाडय़ामधून आपले पोलीस बांधव राहतात. मात्र याच राज्य सरकारच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय पोलिसांच्या मानाने खूपच चांगली आहे. मोठी, हवेशीर घरे, स्वच्छ आवार, तसेच वसाहतीची ठरावीक कालावधीमध्ये देखभाल केली जाते. यावर बरीच वर्षे पोलीस सेवेमध्ये काम केलेल्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की पोलीस खाते हे ‘नॉन प्रॉडक्टिव्ह डिपार्टमेण्ट’ आहे. या विभागाकडून शासनास कोणताही महसूल मिळत नसल्याने शासनाची आमच्या विभागाकडे पाहण्याची दृष्टीही तशीच आहे. मात्र आमच्याच जीवावर हे राज्यकर्ते रस्त्यावर आणि मंत्रालयात सुरक्षित बसतात याचा मात्र त्यांना विसर पडतो. पोलीस लाइनमध्ये राहणाऱ्या पोलिसांच्या पगारातून सुमारे १५०० ते ५००० रुपये घरभाडे म्हणून वळते केले जातात. नीट व स्वच्छ वसाहत असणे हा पोलीस निवासस्थानात राहणाऱ्या प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. परंतु पोलिसांची निवासस्थाने राहण्यासाठी योग्य आहेत किंवा
नाहीत, त्यांच्या काही गरजा आहेत का या संदर्भात वरिष्ठ अधिकारी, मात्र लक्ष देत नाहीत. हे वरिष्ठ अधिकारी अगदी ठोकळेबाज उत्तरे देतात. पोलीस वसाहतीची देखभाल करण्याचे काम पीडब्ल्यूडीचे आहे. आम्ही फक्त पीडब्ल्यूडीकडे तक्रार करू शकतो. यावर पोलीस लाइनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, कितीही तक्रारी केल्या तरी ऐकले जात नाही आणि जास्त पाठपुरावा केल्यास आमचे अधिकारीच आम्हाला त्रास देतात. त्यामुळे आम्ही तक्रार करण्यास धजावत नाही.
क्रमश: