Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १४ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

मतदारयाद्या आणि ओळखपत्रातील घोटाळे
भारतातील मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा टी. एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतानाच्या काळात निर्णय घेण्यात आला. यथावकाश योजनेची अंमलबजावणीसुद्धा चालू झाली. पण भारतात

 

कोणतेच काम कधी व्यवस्थित करायचेच नाही असा आपल्या सरकारी यंत्रणांनी पणच केला असल्याने या चांगल्या योजनेचे धिंडवडे कसे निघत आहेत हे आपण पाहत आहोत. आजही अनेक लोकांना मतदार कार्ड मिळाली नसल्याचे दिल्लीहून आलेल्या आमच्या तीन मुख्य आयुक्तांपैकी एका मुख्य आयुक्तांनी कबूल केले आणि मतदान कार्डाव्यतिरिक्त कोणतेही कार्ड वापरण्यास ते परवानगी देण्याच्या विचारात आहेत असे कळते. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रेसर भारताला आपल्या देशातील नागरिकांना मतदार कार्ड देताना आलेल्या गेल्या १४/१५ वर्षांतील अडचणी पाहता भारताला माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रेसर का मानावे असा प्रश्न निर्माण होतो. या संगणक तंत्रज्ञानाचा आम्हा भारतीयांना कधीच फायदा होणार नसेल तर आमच्या संगणक तंत्रज्ञांच्या ज्ञानाचा फायदा काय? आम्ही परदेशी कंपन्यांना स्वस्त मजूर म्हणून संगणकाचे सॉफ्टवेअर लिहून देतो. तेच या गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या मजुरांचे काम का? सॉफ्टवेअर कंपनीचे मालक किंवा निर्णय घेणारे म्हणून हे परदेशीच असतात. शेवटी आम्ही गुलामच आणि गुलामांच्या मानसिकतेतून अजून बाहेर पडलेलो नाही हे सिद्ध होते. एखाद्या सॉफ्टवेअरचा जनक म्हणून आम्ही काम करूच शकत नाही याची खात्री आपण आपल्या निवडणूक आयोगाच्या मतदारांना ओळखपत्र देण्याच्या गोंधळावरून करून देतो.
१९९२/९३ च्या सुमारास जेव्हा शेषन यांच्या काळात या ओळखपत्र देण्याच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली, तेव्हा इंग्रजीत काम करणारे संगणक उपलब्ध होते. पण देशी भाषात प्रामाणिकीकरण केलेल्या पद्धतीत माहिती साठवण्याची सोयच उपलब्ध नव्हती. त्यावेळी ज्या कोणा पुरवठादार ठेकेदाराने आणि सरकारी अधिकाऱ्याने ज्या कोणत्या फॉटमध्ये ही माहिती साठवली त्या फॉटचे प्रमाणिकीकरणच झालेले नव्हते. १९९६ सालानंतर भारतीय भाषांचे संगणकासाठीचे प्रमाणिकीकरण झाल्यानंतर पूर्वीची प्रमाणिकीकरण न झालेली माहिती प्रमाणिकरण झालेल्या iscii पद्धतीने साठवली गेली. iscii ही पद्धत फक्त साठवण्यासाठी आहे (व होती). यातून युनिकोडमध्ये लिप्यांतर करणे तेवढे कठीण नाही आणि आता ते गरजेचे झाले आहे.
मग तंत्रज्ञांनी एक संगणकीय प्रणाली लिहून तिचा वापर करून ही माहिती काही राज्यापुरती स्वयंचलित रितीने युनिकोडमध्ये बदलून घेतली आहे. पण काही ठिकाणी मूळ भारतीय भाषेतील नावे इंग्रजीत रुपांतरित करीन त्यात दोष घुसडलेत की काय असे वाटते. आणि त्यावर, द्राविडी प्राणायाम करीत, पुन्हा भारतीय भाषेत लिप्यांतर केले असावे. अशा स्वयंचलित संगणक प्रणालीवर फारच विश्वास ठेवल्याने त्या माहितीत अनेक दोष निर्माण झाले आहेत. त्यापेक्षाही भयानक प्रकार नावाच्या फोडीचा आहे. महाराष्ट्राचे वैशिष्टय़ म्हणजे येथे पहिले नाव, मधले नाव आणि आडनाव असे तीनच शब्द असावेत असा फतवा काढण्यात आला. यामुळे अनेकांच्या नावातच बदल निर्माण झाला आहे. सामान्य लेखनाच्या (मी मुद्दामहून शुद्धलेखनाच्या म्हणत नाही) असंख्य चुका झाल्याोहेत. उदाहरणार्थ आमच्या सोसायटीतील प्रभू शिरोडकर अश्विनी उदय यांचे नाव शिरोलकर प्रभू अशवही उदय. त्यांच्या वडिलांचे/पतीचे नाव शिरोलकर अशवही उदय असे झाले आहे. कारण अगदी सोपे आहे नावाच्या स्ट्रिंगमधील दोन नंबरचा स्ट्रिगचा तुकडा काढला की वडिलांचे नाव किंवा नवऱ्याचे नाव होते. यांच्या नावात शिरोलकर प्रभू अश्विनी उदय मधील प्रभू काढले की वडिलांचे किंवा नवऱ्याचे नाव झाले. हा संगणकीय घोटाळा मुळीच नाही. हा शुद्ध मूर्खपणा आहे असे पुराव्यानिषी तज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे. यात तांत्रिकदृष्टय़ा सर्चच्या पद्धतीचा मुद्दा येतो. फुल टेक्स्ट सर्च (Full Text Search) ही सोय सर्च एंजिन्समध्ये असते ती याचसाठी. तिच्या साह्याने नावाच्या स्ट्रींगमध्ये कितीही शब्द असले किंवा त्या शब्दांचा क्रम कितीही उलट-सुलट असला तरी त्यात हवे असलेले नाव असेल तर ते पटकन सापडेल. अशाFull Text Search चा उपयोग याच निवडणूक आयोगाने विधानसभेच्या निवडणुकीच्यावेळी केला होता. फक्त मराठीसाठी, स्पेलिंग टॉलरंट अशा संगणक प्रणाली मुक्त व मोफत असल्यामुळे त्याचा सहज फायदा करून घेता आला असता.
यावर सगळ्यात कडी म्हणजे स्त्री मतदारांच्या फोटोजागी पुरुष मतदाराचा फोटो असेसुद्धा झाले आहे. ही चूक माझ्या पत्नीच्या बाबतीतच झालेली आहे. खरे म्हणजे तिला तिचे मतदार ओळखपत्र १९९५ सालीच मिळाले होते तेव्हा त्यात सगळी माहिती बरोबर होती. पण जानेवारी २००८ मध्ये जेव्हा परत माहिती गोळा करण्यासाठी बोलावले गेले त्यावेळी तिच्या जागी दुसऱ्याच कुणा पुरुष मतदाराचा फोटो आला होता. ती चूक सुधारायला आम्ही तिचा फोटो काढून दिला. पण अजून नवीन कार्ड मिळाले नाही. या चुकीचा अर्थ म्हणजे जे कोणी हा मतदारांचा माहिती कोष सांभाळतात (Database Administrator) त्यांच्या ब्रह्म चुका आहेत. या चुकीचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, ज्यांनी कोणी हा माहिती कोष तयार करण्यासाठी प्राथमिक टेबल्सची मांडणी केली त्याच्यातच घोटाळे झाले आहेत. एखादी माहिती काढून टाकल्यावर उरलेल्या माहितीत घोटाळा होणे याचा अर्थ माहिती कोषाचे त्यातील टेबल्सचे (Database) एकमेकांशी असलेले नाते (Relationship) बरोबर झाले नाही. आज आपल्याकडे बँकेत सर्व व्यवहार संगणकावर चालतो त्यात असे काही झाले म्हणजे? एकाच्या खात्यातील पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जायचे. या तशा संगणक क्षेत्रात प्राथमिक गरजा आणि बाबी आहेत पण त्याच आमच्या निवडणूक आयोगाला जमत नाहीत.
आम्ही असे ऐकतो की, २००४ साली असाच निवडणुकीच्या आधी सर्व माहिती इंटरनेटवरून उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प निवडणूक आयोगाचा झाला होता. त्यावेळी पोस्टग्रेस एस क्यू एल व पी एच पी या मुक्त आज्ञावली वापरून ही प्रणाली करण्यात आली होती आणि तो प्रकल्प काही प्रमाणात यशस्वी झाला होता. या प्रणालीचा उपयोग करून त्याच प्रणालीत नवीन भर घालून अनेक सोयी उपलब्ध करून घेता आल्या असत्या. पण सध्याच्या निवडणूक आयोगाने तो सर्व बाद ठरवून सर्व सिस्टम नवीन प्रणालीत करायला घेतली. असे त्यांना का वाटले हे सर्व शक्तिमान नश्वर जाणे. या क्षेत्रात जे अनेक वर्षे काम करत आहेत त्यांना एकदम सर्व तंत्रज्ञान बदलण्यामधले धोके अडचणी यांची नेमकी जाण असेल. पण आमच्या निवडणूक आयोगाला हेही लक्षात येत नाही की असलेली प्रणाली बदलणे हे त्यामानाने आपल्याला आधीच असलेल्या ज्ञानाच्या आधारावर सोपे जाते. नवीन प्रणाली बनवून यशस्वी करणे हे त्याहून कठीण खर्चिक आणि वेळ काढू असते. पण यांना हे सांगणार कोण?
या सर्व विवेचनावरून असे लक्षात येते की, संगणकाद्वारे आपले काम व्यवस्थित करून घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान, चंद्रावर उपग्रह पाठवणाऱ्या भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे नाही. ते ज्ञान भारतात उपलब्ध असले तरी त्यांची घ्यायची इच्छा नाही. वरील सर्व अनुभवावरून आपण आता असे म्हणूया की, १६ मे २००९ रोजी नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर जर निवडणूक आयोगाने असलेली प्रणाली सुयोग्य करण्याकडे व उत्तम काम करण्याचे ठरवले तर २०१४ च्या निवडणुकीसाठी आयोग उत्तमरित्या मतदारांच्या ओळख कार्डासकट व योग्य याद्यांसकट तयार असेल. नितीन निमकर