Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १४ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

जगण्यासाठी शुद्ध हवा मिळेल का?
घोडबंदरवरील रहिवाशांचा आक्रोश
ठाणे/प्रतिनिधी

घोडबंदर रोडवर दुतर्फा नवनवीन गृहनिर्माण संकुलांची उभारणी होत असताना निवासी भागातील कंपन्यांमधून सोडला जाणारा उग्र दर्प असणारा वायू, तसेच रसायनमिश्रित पाण्यामुळे ‘आम्हाला स्वच्छ व ताजी हवा मिळेल का?’ असा आक्रोश करण्याची वेळ त्या भागातील अनेक

 

रहिवाशांवर आली आहे.
घोडबंदर रोडवरील ‘हाईड पार्क’ तसेच लगतच्या काही सोसायटय़ांमधील रहिवासी एका कंपनीकडून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे हैराण झाले होते. महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्राचे पर्यावरण खाते यांच्याकडे दाद मागूनही त्यांचा प्रश्न सुटला नव्हता. ‘ठाणे वृत्तान्त’ने या प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर संबंधित यंत्रणा कामाला लागली. महापौर स्मिता इंदुलकर , आमदार संजय केळकर यांनीही या गंभीर समस्येत लक्ष घातल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला.
आता पुन्हा अन्य काही कंपन्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा धूर, रसायनमिश्रित पाण्यामुळे घोडबंदर रोडवरील अनेक रहिवाशांना त्रास सुरू झाला आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायूमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा प्रकारच्या तक्रारी वाढल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. सत्यजित शहा (हाईड पार्क), शंकर तलवार (श्रुती पार्क, कोलशेत रोड), सत्यजित आहेर (रुणवाल रिजन्सी, माजिवडा), सुहास पोतनीस (ऑर्किड, माजिवडा), मैथिली चेंदवणकर (ओस्वाल पार्क, पोखरण-२) आदी जागरूक रहिवाशांनी घोडबंदर रोडवरील प्रदूषणाविरोधात लढा सुरू केला आहे. प्रदूषण पसरविणाऱ्या कंपन्यांमुळे कसा त्रास होतो आहे, यासाठी आपापल्या सोसायटय़ांमधून स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याची मोहीम या रहिवाशांनी सुरू केली आहे. ‘शुद्ध हवा हवी ’ असा या मंडळींचा नारा आहे.
घोडबंदर रोडवरील कंपन्या अनेक वर्षांंपासून अस्तित्वात आहेत. गेल्या दहा वर्षांंत हा भाग झपाटय़ाने विकसित होऊ लागल्याने, नामांकित बिल्डरांनी येथे कोटय़वधींच्या जमिनी विकत घेतल्या. त्यावर मोठमोठे टॉवर्स व टोलेजंग सोसायटय़ा उभ्या राहिल्या. कंपन्यांमधून सोडल्या जाणाऱ्या धुरामुळे रहिवाशांना भविष्यात त्रास होऊ शकतो, याची कल्पना असूनही महापालिकेने
कंपन्यांलगत निवासी संकुले उभारण्याची परवानगी कशी दिली, असा सवाल यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. आलिशान गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेतील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी व प्रदूषणाच्या विळख्यामुळे रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.