Leading International Marathi News Daily
बुधवार, १५ एप्रिल २००९
  पर्याय अनेक, निर्णय मात्र एक!
  प्राध्यापकापेक्षा प्राथमिक शिक्षक होणे अवघड
  भूगोलाची व्याप्ती अमर्याद
  डीलिंग रूम ऑपरेटर
  बी एम्पॉवरमेंट!
  संशोधन अभिकल्पातील पूर्वग्रह
  ब्युटी इंडस्ट्रीतील व्यवसायाची संधी..
  एअरक्राफ्ट मेटेनन्स इंजिनीअरिंग
  एच. आर. मनुष्यबळ क्षेत्रातील उत्तुंग करिअर
  उद्योग क्षेत्रातल्या व्यवस्थापनातील दरी

 

मागील काही दिवसांत विद्यापीठ अनुदान आयोग, दिल्ली यांनी विविध विद्यापीठांतील महाविद्यालयांत कार्यरत असणाऱ्या अधिव्याख्यातांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय काही अटींवर घेतल्याच्या बातम्या विविध वृत्तपत्रांतून वाचायला मिळाल्या. ती बातमी वाचून मनात पुन्हा गोंधळ सुरू झाला. गोंधळ यासाठी सुरू झाला की घेतलेला निर्णयही ठोस असा दिसत नाही. ज्यांनी पाच वर्षे सेवा केली आहे किंवा जे कार्यरत आहेत त्यांनी दोन वर्षांत एम.फील., पीएच.डी. किंवा नेट-सेट पास व्हावे ही अट असल्याचे दिसते. अनेक विद्यापीठांनी आपआपल्या कक्षेतील महाविद्यालयांतून अधिव्याख्यात्यांची माहिती गोळा करून ती सर्व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठविली होती. त्यानुसार ती कार्यवाही डोळे झाकून झाल्याची दिसते. तेवढय़ा काळात अनेकजण नेट-सेट पास झाले असतील या गोष्टीची साधी कल्पनाही विद्यापीठ अनुदान आयोग करू शकले नाही. ज्या जागा भरलेल्या आहेत त्याही
 

खरंच आरक्षणानुसार भरण्यात आल्यात किंवा नाहीत यासंदर्भातही काही चौकशी केली गेली नाही. एम.ए. झाल्यानंतर संस्थेत जवळचेच नातेवाईक भरले आहेत याची जाणिवही आयोगाला नाही. महाविद्यालयाने प्रत्येक वर्षी जाहिराती काढल्यात का? हेही त्यांनी पाहिले नाही. तरीही निर्णय देऊन गुणवत्तेवर आणि पात्रताधारकावर हा एक प्रकारचा अन्याच केल्यासारखा वाटतो आहे. एकेकाळी अधिव्याख्याता होण्यासाठी नेट-सेट परीक्षा पास होणे ही तारेवरची कसरतच झाली होती. या कसरतीत अनेक होतकरू आणि गरीब विद्यार्थी उतरले होते. पास झाले होते. त्यालाही न जुमानता अनेक महाविद्यालयांनी नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्यांना डावलले होते. एकीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा डॉ. मुगणगेकर समिती गुणवत्तेवर भर देण्याचा प्रयत्न करते व दुसरीकडे त्याच गुणवत्तेचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. अशी दुहेरी भूमिका शिक्षणक्षेत्रात आढळून येते. यामुळेच शिक्षण क्षेत्र पावसाळ्यातल्या गढूळ पाण्यासारखे झाले आहे. जो तो आपापल्या पद्धतीने व स्वार्थी वृत्तीने काम करत आहे. त्यामुळे अशा दुष्ट गोष्टीवर कुणाला विचार करायलाही वेळ मिळत नाही. कुणी त्याची गांभीर्यानी दखल घेतानाही दिसत नाही. म्हणूनच गुणवत्ता हळूहळू लोप पावत आहे. शिक्षणक्षेत्रातील मान्यवरही स्वार्थी वृत्तीने कार्य करत आहेत. समाजाचे, राष्ट्राचे पर्यायाने देशाचे त्यांना काहीच देणे- घेणे राहिले नाही. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे महत्त्वाचे शस्त्र आहे हेही ते पार विसरून गेले आहेत. शिक्षणाविषयीची उदासीनताही वाढीस लागत आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या शेतीची फार हानी होत आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारचे गवत उगवायला लागले आहे, त्यामुळे त्यातून काहीतरी चांगले निपजेल किंवा झिरपेल असे वाटेनासे झाले आहे. पूर्वी शिक्षणाला आणि शिक्षकाला जो भाव होता, तो आता जाणवेनासा झाला आहे. अधिव्याख्याता म्हणजे समाजातील प्रतिष्ठा असणारा शिक्षक. तो एक समाजाचा दिशादर्शक असतो. त्याने होकायंत्र होऊन समाजाला दिशा दाखवण्याचे कार्य केले पाहिजे. आज मात्र तसे फारसे घडताना दिसत नाही. त्याला राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा अनेक गोष्टींपैकी विद्यापीठ, अनुदान आयोगही जबाबदार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग कधी काय नियम काढील ते सांगता येत नाही. आता नेमकाच एम.फील., पीएच.डी.ला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेत आहे. ती आनंदाची गोष्ट आहे. कारण संशोधन व्हायलाच पाहिजे. त्याशिवाय समाजाचा विकासही अशक्य आहे. संशोधनामुळे अनेक झाकलेल्या नवनवीन गोष्टी बाहेर येण्यास मदत होते. पण ते संशोधन पोटातून म्हणजेच मनापासून झाले पाहिजे. नि:स्वार्थी असले पाहिजे. तरच संशोधन मौल्यवान होईल. शिक्षणक्षेत्रातील पीएच.डी. ही संशोधनाची पदवी उच्च समजली जाते. परंतु त्याप्रमाणे संशोधन होते का? हा एक चिंतेचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. नव्हे तो झाला आहे. पीएच.डी. किती कष्टाने मिळविली जाते यावरही त्या डिग्रीचे मोठेपण अवलंबून असते. पण आज मात्र एम.फील., पीएच.डी., हे फक्त आपल्याला कुठंतरी अधिव्याख्याता व्हायचंच म्हणून केलं तर ते पोटातून करण्याऐवजी ओठातूनच करावं लागणार आहे. त्यामुळे आपोआपच स्वार्थी वृत्ती वाढीस लागणार आहे. याविषयीही माझे काहीच दुमत नाही पण गरीब विद्यार्थ्यांना उद्या मार्गदर्शक मिळणार का? हा फार मोठा जीवघेणा प्रश्न यामधून निर्माण होणार आहे. याविषयी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विचार केला आहे का? हाही प्रश्न डोळ्यासमोर उभा ठाकल्याशिवाय राहत नाही.
आज अधिव्याख्याता होणं त्या मानाने सोपे झाले आहे. एम.ए. नंतर एम.फील. किंवा पीएच.डी. केली की अधिव्याख्याता होता येणार आहे. त्या तुलनेत प्राथमिक शिक्षक होणं अवघड झालंय. आज आय.ए.एस. होण्यासाठी जिवाचे रान करून परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते. त्यानंतर मुलाखतीची तयारीही जीव ओतून करावी लागते. मुलाखतीत उतरलंच तर ट्रेनिंगसाठी पाच सहा महिने जावे लागते. मगच भारतीय प्रशासन सेवेत दाखल होता येते. आय.ए.एस. या अधिकाऱ्यांच्या पंगतीत बसणाऱ्या अधिव्याख्यातांना मात्र एम.फील., पीएच.डी. पदवी मिळवावी लागणार आहे. त्यासाठीही जास्त मेहनत करण्याची गरज भासत नाही. अनेक विद्यापीठांचे एम.फील. निघाले आहे ही गोष्ट तर सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्याची जी काय फी असेल ती भरली की प्रवेश मिळतो आहे. ‘दाम करी काम’ या म्हणीप्रमाणे होणार आहे. तसं झालं की अधिव्याख्याता होता येणं सोपं आहे. अगदी तशीच गोष्ट पीएच.डी. च्या बाबतीतही होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या पुस्तकाची किंवा प्रबंधाची जशाश तशीच कॉपी केली जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्पर्धेत मात्र ज्यांच्याकडे पैसे आहेत तोच टिकणार आहे. ज्याच्याकडे पैसे नाहीत पण शिक्षक घेण्याची उमेद आहे अशांचा मात्र कोळसा होणार आहे.
एखाद्या कोरडय़ा विहिरीत पडलेल्या माणसाने वर येण्यासाठी आपला जीव वाचवण्यासाठी धडपडावं, जीवनाची उमेद निर्माण करावी तेवढय़ात जोराचा पाऊस यावा अन् त्या विहिरीत पाणी यावे, त्या विहिरीत पडलेल्या माणसाने मरून जावे अगदी तसेच शिक्षणक्षेत्रात झाले आहे. नेट-सेट परीक्षा अनिवार्य असणं गरजेचं होतं. त्यावेळी अनेकांनी अभ्यास करून पास होण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे जीवनाला नवीन पंख येतील, उंच भरारी घेता येईल. अशा प्रकारचे स्वप्न रंगवत असतानाच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय येतो अन नेट-सेट पास झालेल्यांवर अरिष्ट कोसळते. त्याचं जीवन दडपलं जातं. आशा, आकांक्षेवर पाणी फिरवलं जातं. या गोष्टी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या का बरे लक्षात येऊ नयेत? आता उलट प्राथमिक शिक्षक होणं अवघड झालंय. बारावीला चांगले गुण मिळालेच तर डी. एड. ला नंबर लागला जातो. डी.एड. झाल्यावर इंटरशीप करावी लागते, नंतर सीईटी परीक्षा द्यावी लागते. या एवढय़ा अग्निदिव्यातून जावे लागतेच तेव्हा मग कुठेतरी शिक्षणसेवकाचे पद मिळते. गुण कमी पडले तर पर्याय नसतो. त्या मानाने अधिव्याख्याता होण्यासाठी मात्र एवढय़ा शिडय़ा चढायची गरज लागत नाही. उलट एम.ए. होणे व एम.फील., पीएच.डी. कसंबसं करून घेणं. लागलीच कुठेतरी नोकरी मिळवणे. म्हणनूच म्हणावं वाटतं की, ‘अध्यापकीपेक्षा प्राथमिक शिक्षक होणे अवघड’ झाले आहे. एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.
प्रा. डॉ. सतीश मस्के