Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १६ एप्रिल २००९
व्यापार - उद्योग
(सविस्तर वृत्त)

‘कॉस्ट ऑडिट’वर तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसी सरकारला सादर
व्यापार प्रतिनिधी:
कॉस्ट रेकॉर्डस् रुल्स व कॉस्ट ऑडिट यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे कॉस्ट अॅडव्हायझर बी. बी. गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्ज्ञ समिती (एक्स्पर्ट ग्रुप) जानेवारी २००८ मध्ये स्थापन केली. या ग्रुपने देशातील विविध संबंधितांशी चर्चा करून आपला अहवाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स यांना नुकताच सादर केला. या अहवालामध्ये ग्रुपने ३९ शिफारसी सादर केल्या असून यामध्ये प्रामुख्याने फॉरमॅट बेस कॉस्ट ऑडिटपेक्षा प्रीन्सिपल बेस कॉस्ट ऑडिट करण्यावर जास्त भर दिला आहे.
एक्स्पर्ट ग्रुपचे शिफारसीमध्ये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव आहे.
१) नवीन कॉस्ट अकाऊंटिंग स्टॅण्डर्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉस्ट अॅण्ड वर्क्स अकाऊंटण्टस् ऑफ इंडिया (कउहअक) ने लवकरात लवकर जाहीर करावेत.
२) इंटर्नल ऑडिटमध्ये कॉस्ट रेकॉर्डस्चाही समावेश व्हावा व अशा कॉस्ट रेकॉर्डस्चे दर तिमाहीतून इंटरनल ऑडिट करण्यात यावे.
३) एक्स्पर्ट ग्रुपने सध्या ज्या प्रकारे उद्योग व उद्योगातून तयार होणाऱ्या वस्तू यांच्या बेसिसवर जे कॉस्ट ऑडिट सरकारकडून करण्यास सांगितले जाते ते बंद करण्यास सांगितले आहे.
४) सर्वच सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनाही कॉस्ट ऑडिट व कॉस्ट रेकॉर्डस् रुल्स ठेवणे अनिवार्य आहे.
५) सदर ग्रुपने कॉस्ट ऑडिटचा नमुनाही बदलण्यास सांगितले असून, प्रीन्सिपल बेस कॉस्ट रेकॉर्डस् ठेवण्यावर भर दिला आहे.
६) या ग्रुपने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सपेक्षा एण्टरप्राइझ गव्हर्नन्सवर जास्त भर देण्याची शिफारस केली आहे.
या ग्रुपने विविध उद्योग, उद्योजक संस्था सार्वजनिक उद्योग शैक्षणिक संस्था व सरकारी अधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करून या शिफारसी सादर केल्या आहेत.
आय. सी. डब्ल्यू. ए. आय.च्या पश्चिम विभागाचे चेअरमन अशोक नवाल यांच्या मते, या सर्व शिफारसी सरकारने मान्य करून कॉस्ट व मॅनेजमेण्ट अकाऊंटसीला आंतरराष्ट्रीय स्तराचे बनविण्यास पुढाकार घ्यावा. पश्चिम विभागाच्या प्रकाशन व संशोधन विभागाचे सदस्य प्रा. आशिष थत्ते यांनी सांगितले, की हा संपूर्ण ६५० पानांचा अहवाल ६६६.्रल्लू६ं्र-६्र१ू.१ॠ या वेबसाइटवर उपलब्ध असून, सभासदांना आपले विचार मांडण्याची सोयही करण्यात आली आहे. या शिफारसी सरकारने मान्य कराव्यात, अशी मागणी समाजाच्या सर्व स्तरांवर होत असून, यामुळे कंपन्यांमधील गैरप्रकारांनादेखील आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.