Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १६ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

मतदानाची सक्ती करणे अयोग्य
मतदानाबाबतची वाढती उदासीनता लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि स्वित्झलँड या

 

देशांसारखे भारतातही मतदान सक्तीचे करण्यात यावे, अशी सूचना मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी नुकतीच केली आहे. बहुतांश राज्यातील शहरी भागात मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. मागील निवडणुकीच्या वेळी बिहारमध्ये ४८ टक्के, उत्तर प्रदेशात ५० टक्के तर गुजरातमध्ये ५५ टक्के अशा प्रकारे मतदान झाले होते. अनेक वेळा विधानसभा मतदारसंघात तर हे प्रमाण २७-२८ टक्के इतके कमी असते. इतक्या कमी मतदानांनी निवडून येणारे उमेदवार खरेखुरे लोकप्रतिनिधी ठरू शकत नाहीत. म्हणून मतदान सक्तीचे असावे, असे गोपालस्वामी यांचे म्हणणे आहे. अर्थपूर्ण व मजबूत लोकशाहीसाठी मतदान सक्तीचे करणे आवश्यक आहे, असे मत असणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशामध्ये फार मोठी आहे.
सक्तीमागील भूमिका
मतदारांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असते; परंतु राजकीय जीवनात सहभाग घेण्याची प्रवृत्ती मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाही. मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित, विचारी मतदार हे मतदानाच्या बाबतीत उदासीन असतात. ते मतदानाला जात नाहीत. त्यामुळे अनेक वेळा विजयी उमेदवाराला मिळालेली मते ही त्या मतदारसंघातील एकूण मतदारांच्या १०-१५ टक्केदेखील नसतात. असे विजयी उमेदवार त्यांच्या मतदारसंघाचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. मतदान सक्तीचे केल्यास मात्र चांगले उमेदवार निवडून येऊ शकतील व त्यामुळे देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही निर्माण होऊ शकेल.
जगात ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, स्वित्झलॅण्ड, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, सायप्रस या राष्ट्रांमध्ये मतदान करणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. या देशामध्ये मतदान न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. ऑस्ट्रेलियामध्ये दंड न भरल्यास कैदेची शिक्षा देण्यात येते. बेल्जियममध्ये मतदान न करणाऱ्यास सरकारी उपक्रमात नोकरी मिळू शकत नाही. तर काही देशांमध्ये पासपोर्ट अथवा ड्रायव्हिंग लायसेन्स मिळणे अवघड असते. मतदान सक्तीचे केल्यामुळे या देशांतील मतदानाचे प्रमाण ९६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यामुळे भारतातही मतदान सक्तीचे करावे, अशी मागणी मोठय़ा प्रमाणावर केली जात आहे. सकृत दर्शनी ही मागणी योग्यही वाटू शकेल; परंतु मुळात भारतासारख्या देशामध्ये मतदान सक्तीचे करणे योग्य व आवश्यक आहे काय? सदरची मागणी व्यवहार्य आहे काय? लोकशाही शासन व्यवस्थेत मतदान सक्तीचे करणे घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे काय? मतदारांची उदासीनता कमी करण्यासाठी सक्तीचे मतदान हा प्रभावी उपाय आहे काय? लोकशाही व्यवस्था यशस्वी करण्यासाठी सक्तीच्या मतदानाचा उपयोग खरोखर होणार आहे काय? यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
आज राजकारण हा मोठय़ा प्रमाणावर धंदा झालेला आहे. गंभीर गुन्ह्यांची पाश्र्वभूमी असणाऱ्या गुंड, व्यक्ती, धंदेवाईक राजकारणी आणि राजकीय पक्ष यांच्या हाती देशाची सत्ता गेली असून, त्या सत्तेचा उपयोग जनतेच्या विकासासाठी नव्हे तर जनतेची लूट करून स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी केला जात आहे. आज राजकीय नेत्यांकडे शेकडो-हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती असते. राजकीय पक्षांकडे तर हजारो कोटी रुपयांचा निधी असतो. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचा अधिकृत खर्च भाजपचा २५० कोटी रुपये तर काँग्रेसचा २०० कोटी रुपये आहे. इतर सर्व पक्षांचा खर्चही याप्रमाणे प्रचंड आहे. पक्षांच्या अधिवेशनासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जात असतो. या प्रचंड पैशाच्या जोरावर हजारो गुंडांना पोसले जात असते. घराणेशाहीमुळे आपल्या परिवारातील उमेदवारी दिली जात असते. वर्षोनुवर्षे प्रामाणिकपणे पक्षांचे निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या वेळी डावलले जाते.
निवडणुकींच्या वेळी एकमेकांवर टीका करणारे व चिखलफेक करणारे पक्ष निवडणुकीनंतर मतदारांच्या मतदानाचा अनादर करून अमंगळ युतीद्वारे एकत्र येऊन सत्तेवर कब्जा मिळवितात. आज मतदारांपुढे चांगल्या उमेदवारांचा पर्याय उपलब्ध नसतो म्हणून, ‘नकारात्मक मतदान करण्याचा अधिकार द्या’ अशी मागणी मोठय़ा प्रमाणावर केली जात आहे. अशा परिस्थितीत मतदान सक्तीचे केल्याने लोकशाही अर्थपूर्ण, मजबूत व सुदृढ कशी होईल? आज आवश्यकता आहे ती या सर्व परिस्थितीमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणण्याची. उमेदवार व पक्ष यांच्याबद्दल मतदारांमध्ये विश्वासार्हतेची भावना निर्माण करण्याची. मतदानाची सक्ती केल्यामुळे असा मूलभूत बदल होणार आहे काय? तर त्याचे उत्तर नाही, असेच द्यावे लागेल.
अव्यवहार्य मागणी
व्यवहार्यतेच्या पातळीवरदेखील सक्तीच्या मतदानाच्या बाबतीत विचार करणे आवश्यक आहे. ज्या देशांमध्ये मतदान सक्तीचे केले आहे ते देश लोकसंख्येच्या दृष्टीने फार छोटे देश आहेत. भारतातील मतदारांची संख्या ७१ कोटी ४० लाख आहे. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये मतदारांच्या संख्येमध्ये ४ कोटी ३० लाखाने वाढ झालेली आहे.
कोटय़वधी लोकांची नावे अद्याप मतदार म्हणून नोंदविलेली नाही. १६-१७ वर्षांमध्ये सर्व मतदारांना अद्याप ओळखपत्र देता आलेली नाही. मतदार याद्यांमध्ये असंख्य चुका आहेत. निवडणुकीच्या दृष्टीने ज्या प्राथमिक गोष्टी आहेत त्यादेखील जेथे पूर्ण करणे शक्य होत नाहीत तेथे मतदान न करणाऱ्या कोटय़वधी मतदारांवर कारवाई करणे शक्य होईल काय?
घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध
सक्तीचे मतदान हे घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे काय हा लेखाचा स्वतंत्र विषय आहे; परंतु थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये प्रत्येक नागरिकाला भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलेले आहे. मतदान करणे हा कायदेशीर अधिकार आहे, तो मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे मतदान करावयाचे अथवा नाही हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला घटनेने प्रदान केलेले आहे. म्हणून मतदानाची सक्ती करणारा कायदा हा १९ (१) (अ) या कलमाचा भंग करणारा ठरतो. लोकशाहीमध्ये मतदाराने विचारपूर्वक, जाणीवपूर्वक, सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून जागरूकपणे मतदान करणे अपेक्षित असते. मतदारांना एकही उमेदवार पात्र वाटत नसेल तरी त्याने मतदान केलेच पाहिजे, अशी त्याच्यावर सक्ती करणे म्हणजे लोकशाहीचा पायाच उद्ध्वस्त करणे होय. त्यामुळे या प्रश्नाचा घटनेचे उपोद्धात, घटनेची मूलभूत चौकट व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांच्याशी संबंध येतो. त्यामुळे अशा प्रकारची सक्ती अयोग्यच नव्हे तर घटनाबाह्य ठरते.
व्यापक चळवळ आवश्यक
जास्त मतदान होणे म्हणजे लोकशाही मजबूत व सुदृढ होते असे नव्हे. त्यासाठी लोकशाही प्रणालीमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला मर्यादा आहेत. यासंबंधी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचे काम संसदेचे आहे; परंतु राजकीय पक्ष व नेते आपल्या हितास बाधक ठरतील, असे कोणतेही बदल करण्यास तयार नसतात.
यासाठी जनतेमध्ये जागृती वाढविणे, देशव्यापी चळवळ उभारणे व आपल्या मतदारसंघात लोकांनीच चांगला उमेदवार उभा करणे या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदान सक्तीचे करणे हा उपाय होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
कांतिलाल मोतीलाल तातेड,
मोबाईल- ९९२३०२९४२४.