Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १६ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

स्थानिक ‘पोलिग एजन्ट’च्या सक्तीस हायकोर्टात आव्हान
मुंबई, १५ एप्रिल/प्रतिनिधी

ज्यांची नावे त्याच भागातील मतदारयादीत आहेत व जे त्याच भागातील स्थानिक रहिवासी आहेत

 

अशाच व्यक्तींना निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांतर्फे मतदान केंद्रांमध्ये ‘पोलिग एजन्ट’ म्हणून नेमता येईल, या निवडणूक आयोगाने काढलेल्या ताज्या आदेशास आव्हान देणारी एक याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध माढा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून रिगणात उतरलेले फलटणचे डॉ. महोदेव आबाजी पोळ व त्यांचे निवडणूक एजन्ट सचिन शिदे यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील विजय कोतवाल व अ‍ॅड. वाकसे यांनी आज न्या. बिलाल नाझकी व न्या. श्रीमती विजया कापसे ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेचैा विशेष उल्लेख केला व माढामध्ये २३ एप्रिल रोजी मतदान होण्यापूर्वी ती सुनावणीस घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार मतदानच्या आदल्या दिवशीची म्हणजे २२ एप्रिल ही तारीख दिली गेली. निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. राजगोपाल हेही यावेळी हजर होते.
अर्जदारांचे म्हणणे असे आहे की, ‘पोलिग एजन्ट’ स्थानिक व्यक्तीच असली पाहिजे अशी कोणतीही अट कायद्यात नाही, हे स्वत: निवडणूक आयोगानेच त्यांच्या आदेशाच्या सुरुवातीसच स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीही ‘पोलिग एजन्ट’ स्थानिक म्हणजेच त्या भागातील लोकांना ओळखणारा असेल तर बोगस मतदानास आळा घालणे अधिक सुलभ होईल, असे कारण देऊन हा आदेश काढला गेला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ४६ मध्ये उमेदवारास आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीस मतदान केंद्रावर ‘पोलिग एजन्ट’ म्हणून नेमण्याचा अधिकार दिलेला आहे. आयोगाने हा आदेश काढण्याचे उदात्त कारण दिले असले तरी वस्तुत: तो आदेश कायद्याने उमेदवारास दिलेल्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे.
अर्जदार डॉ. पोळ यांचे असेही प्रतिपादन आहे की, ज्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हा आदेश काढल्याचे सांगितले गेले आहे प्रत्यक्षात त्यामुळे या गैरप्रकारांना वाव मिळणार आहे. याचे कारण असे की, प्रत्येक मतदान केंद्रावर स्थानिक व्यक्तीच ‘पोलिग एजन्ट’ म्हणून नेमणे एखाद्या संघटित राजकीय पक्षाच्या उमेदवारास शक्य होईल. पण आपल्यासारख्या अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक व्यक्ती नेणे शक्य होणार नाही. म्हणजेच जेथे स्थानिक व्यक्ती मिळणार नाही तेथे त्याला ‘पोलिग एजन्ट’ अजिबात नेमताच येणार नाही. परिणामा इतर प्रतिस्पध्र्याकडून केल्या जाणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना आक्षेप घेऊन त्यास वेळीच आक्षेप घेण्याचा कायद्याने उपलब्ध करून दिलेला मार्ग अशा अपक्ष उमेदवारास पूर्णपणे बंद झालेला असेल.