Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १६ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

बहुतांश बँककर्मचारी निवडणूक कामाला जुंपल्याने हायकोर्ट संतप्त
मुंबई, १५ एप्रिल/प्रतिनिधी

ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कल्याण जनता सहकारी बँक आणि डोंबिवली नागरी सहकारी बँक या तीन बँकांच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी अधिग्रहित

 

करण्याच्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अविवेकी निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालय आज चांगलेच संतापले. या बँकांचे काम ठप्प होणार नाही व निवडणुकीचे कामही होईल अशा प्रकारे किती कर्मचारी घेता येतील हे बँक अधिकारी व निवडणूक अधिकारी यांनी एकत्र बसून ठरविता येत असेल तर उद्या गुरुवापर्यंत ठरवावे अन्यथा कर्मचारी मागण्याच्या या आदेशांना आम्ही पूर्णपणे स्थगिती देऊ. मग निवडणूक झाली नाही तरी हरकत नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.
मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे ८३ टक्के कर्मचारी निवडणूक कामासाठी घेण्याचे असेच एक प्रकरण गेल्या आठवडय़ात सुनावणीस आले होते व त्यात न्यायालयाने फक्त २५ टक्के कर्मचारी घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. आजही या तीन प्रकरणांमध्ये सरकारतर्फे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा युक्तिवाद केला गेला तेव्हा न्या. बिलाल नाझकी व न्या. श्रीमती विजया कापसे-ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलास स्पष्टपणे सांगितले की, कायद्यानुसार तुम्ही निवडणूक कामासाठी कर्मचारी घेऊ शकता, याची आम्हाला कल्पना आहे. पण हा अधिकार वापरताना थोडे तारतम्य बाळगायला हवे. निवडणूक आहे म्हणून इतरांची काम ठप्प होऊ देऊन कसे चालेल? शक्य त्या सर्वाकडून थोडे कर्मचारी घेऊन कोणाच्याच दैनंदिन कामावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेता आली असती.
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ७५ टक्के म्हणजे ६१० कर्मचारी, कल्याण जनता सहकारी बँकेचे ८४ टक्के म्हणजे २६० पैकी २१९ व डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे ६८ टक्के म्हणजे ३६५ पैकी २४९ कर्मचारी निवडणूक कामासाठी मागितले गेले आहेत. याविरुद्ध या तिन्ही बँकांनी रिट याचिका केल्या आहेत. अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. किशोर तांबे व अ‍ॅड. डी. ए. आठवले यांनी या मागणीमुळे बँकांचे काम ठप्प होईल व त्यामुळे लोकांचीच गैरसोय होईल, असा मुद्दा मांडला. कल्याण जनता सहकारी बँकेचे महाव्यवस्थापक अतुल नारायण खिरवाडकर यांच्या सेवा तर निवडणुकीसाठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे काम करण्यासाठी मागण्यात आल्या आहेत, याकडहीे अ‍ॅड. टेंबे यांनी लक्ष वेधले. सकाळच्या सत्रात या याचिका सुनावणीस आल्या तेव्हा सहाय्यक सरकारी वकील राजेश बेहेरे यांना माहिती देण्यासाठी ठाण्याच्या संबंधित उपजिल्हाधिकारी न्यायालयात पोहोचल्या नव्हत्या. म्हणून सुनावणी दुपारनंतर ठेवली गेली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५९(४) या संदर्भ देऊन बेहरे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना असे कर्मचारी घेण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केले. मुक्त आणि स्वतंत्र निवडणूक घेणे हे राज्यघटनेने घालून दिलेले बंधन आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी काम करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले.
फक्त ठाणे जिल्ह्याच्या बाबतीतच अशा तक्रारी करणाऱ्या याचिका येत आहेत. म्हणजे तेथील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीतच काही तरी खोड आहे, या न्यायमूर्तीच्या भाष्याला उत्तर देताना बेहरे यांनी एवढे कर्मचारी घेणे कसे योग्य आहे, याचे समर्थन सुरु केले. ते म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. पुनर्रचनेनंतर जिल्ह्यात लोकसभेचे चार व विधानसभेचे २४ मतदारसंघ झाले आहेत. मतदान केंद्रांची संख्याही ६६२९ वरून वाढून ७,२५५ झाली आहे. या मतदान केंद्रांवर काम करण्यासाठी एकूण ५७,३५८ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारचे १६,४८०, सार्वजनिक उपक्रमांचे २४,१३६ व केंद्र सरकारचे १,६७४ कर्मचारी घेण्यात येणार आहेत. यावर न्या. नाझकी म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी एवढे कमी का घेतले ? खरे तर सरकारी कर्मचारी शंभर टक्के घेतले असते तरी फारसा फरक पडला नसता कारण एरवीही सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणी काम करतच नाही. आता शाळा-कॉलेजांच्या परीक्षा उरकल्या आहेत. त्यामुळे सर्व शिक्षक तुम्हाला या कामासाठी उपलब्ध होऊ शकले असते, असेही त्यांनी सांगितले.
अखेरीस ६०-७० टक्के कर्मचारी घेणे योग्य नाही, हे आपल्यालाही पटते.चर्चा करून यातून मागग काढण्याची आमची तयारी आहे, असे सरकारी वकिलाने सांगितल्यावर न्यायालयाने त्यानुसार आपसात चर्चा करून उद्यापर्यंत ठरवून सांगा, असे सांगितले. यावरही बेहरे म्हणाले की, ज्यांचे कर्मचारी घ्यायचे त्यांना अशा प्रकारे वाटाघाटी करण्याची मुभा दिली तर उद्या सर्वच याचिका करतील व मागितलेले कर्मचारी कमी करून घेतील. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, तसे झाले तर आम्ही अशा प्रत्येक प्रकरणात स्थगिती देऊ. मग निवडणूक घेता नाही आली तरी त्याला काही इलाज नाही.