Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १६ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

राज्य शासनाच्या अनोख्या कोडय़ाने कर्मचारी हैराण!
नीरज पंडित, मुंबई, १५ एप्रिल

राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या एका कोडय़ात टाकले असून या कोडय़ाचीच चर्चा सध्या मंत्रालयापासून ते गाव पातळीपर्यंत सर्वत्र सुरू आहे. पदोन्नती घ्या आणि कमी निवृत्तीवेतन

 

स्वीकारा किंवा निवृत्त होईपर्यंत आहात त्याच पदावर राहा आणि चांगले निवृत्तीवेतन स्वीकारा असे दोनच पर्याय शासनाने कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवले असून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी शासनाच्या या निर्णयाला कडवा विरोध दर्शविला आहे.
वित्त विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या (महाराष्ट्र नागरी सेवा, निवृत्तीवेतन नियम १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना) निवृत्ती वेतन योजनेऐवजी नवीन ‘परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना’ लागू होणार आहे. ही अशंदायी निवृत्तीवेतन योजना केंद्र शासनाने २२ डिसेंबर २००३ रोजीच्या निर्णयाने केंद्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे. याच धरतीवर राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५पासून ही योजना राज्यात लागू केली आहे. या योजनेमध्ये निवृत्तीवेतन कमी मिळणार आहे. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्याला आपल्याच वेतनातील १० टक्के रक्कम शासनाकडे निवृत्तीवेतनापोटी जमा करावी लागणार आहे.
यानंतर शासनाने १२ जानेवारी २००७ रोजी एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार सेवारत कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर दुसऱ्या उच्च अथवा समकक्ष पदावर किंवा अन्य विभागात नियुक्त झाल्यास त्याला काही अटींची पूर्तता केल्यास नव्या निवृत्तीवेतनातून सूट देण्यात येणार होती. जर कर्मचारी अटींची पूर्तता करु शकत नसेल तर त्याला नवे निवृत्तवेतन लागू करण्यात येणार होते. पण २४ फेब्रुवारी २००९ रोजी शासनाने नव्याने काढलेल्या परिपत्रकाने सर्वच कर्मचाऱ्यांची चांगलीच कुचंबणा झाली आहे. या परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी उच्चपदासाठी अर्ज केलेले अथवा नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच महाराष्ट्र नागरी सेवा, निवृत्तीवेतन नियम १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर उच्चपदासाठी अर्ज केला असेल अथवा ज्यांची नियुक्ती या तारखेनंतर झाली असेल तर त्यांना नवीन ‘परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना’ लागू होणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करण्याबाबचे सर्व निकष रद्द करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे. याचा फटका त्यांना निवृत्तीवेतन कमी होण्यामध्ये बसणार आहे. निवृत्तीवेतन कमी होणे हा सर्वांसाठीच मोठा धक्का असल्याने या तारखेनंतर उच्चपदावर नियुक्त झालेले कर्मचारी पुन्हा आपल्या जुन्या पदावर येण्याच्या मानसिकतेत आहेत. तर दुसरीकडे या योजनेला सर्व स्तरांवरील कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे.
शासनाने काढलेले हे नवीन परिपत्रक म्हणजे कर्मचाऱ्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे असे मत महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले आहे. या योजनेचा महासंघाच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस ग. दी. कुलते यांनी सांगितले. त्याचदरम्यान आपल्या जुन्या पदावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोखण्याचे कामही महासंघ करीत असल्याचे कुलते यांनी स्पष्ट केले. तर या परिपत्रकावर विविध प्रकारच्या सूचना येत असून त्यावर विचार करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाचे उप सचिव नि. बा. वाडेकर यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात सर्वत्र या परिपत्रकावर नाराजी व्यक्त होत आहे. यातच १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नवीन पदावर नियुक्त झालेल्या सर्व जुन्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीचीच निवृत्त वेतन योजना लागू करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.