Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १६ एप्रिल २००९
विशेष लेख

मंदीच्या छायेत घोडेबाजार तेजीत!

जगभर मंदीची लाट आलेली असून २०१० च्या अखेरीपर्यंत तरी ही लाट ओसरणार नाही हे सर्वच अर्थशास्त्रज्ञांचे भाकीत आहे. अमेरिकन अतिबलाढय़ कंपन्यांचे पार दिवाळे तरी वाजले किंवा सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर हस्तक्षेप केल्यामुळे त्या कशा तरी वाचल्या. ‘आता सर्व काही मुक्त बाजारपेठेवर सोपवा, यापुढे सरकारी हस्तक्षेप अजिबात नको’ असे सांगणारे बुद्धिमान अवाक्

 

झाले. न्यूयॉर्क शहर व राज्यामध्ये या वर्षीच्या ऑक्टोबपर्यंत दोन लाख लोकांना नोकरीला मुकावे लागणार आहे. भारताला त्यामानाने कमी झळ लागली. त्याचे कारण येथील बँका सार्वजनिक क्षेत्रात होत्या हे अर्थमंत्र्यांनी रडतखडत कबूल केले. (स्व.) इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले नसते आणि कम्युनिस्टांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण थोपविले नसते तर दुर्दशा झाली असती.
निर्यात करण्यावर भर देणाऱ्या चीनला मात्र अमेरिकेतील मंदीचा फार मोठा फटका बसणार आहे.
ही मंदीची लाट अनपेक्षितपणे आलेली नाही. जगातील अर्थशास्त्रज्ञ हा धोक्याचा कंदील दाखवीत होते.
हा आघात एवढा जबरदस्त आहे की, अमेरिका, इंग्लंड, युरोपमधील जनतेच्या विचारांना एक निराळीच चालना मिळाली आहे. ‘बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झालेच पाहिजे,’ अशी घोषणा यापूर्वी कधी अमेरिकेत ऐकायला मिळाली नव्हती. याच महिन्यात लंडनला बँक ऑफ इंग्लंड आणि रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड समोर हिंस्र निदर्शने झाली. रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंडने गुंतवणूकदारांच्या पैशाने सट्टा-जुगार खेळत बँकेला दिवाळखोरीकडे नेले. चार हजारांहून जास्त निदर्शक भांडवलशाहीच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत होते व त्यांना आवरणे पोलिसांना फार जड जात होते. याहीपेक्षा आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इंग्लंड, युरोप व अमेरिकेत कार्ल मार्क्‍सच्या ‘कॅपिटल’ या ग्रंथाला प्रचंड मागणी आलेली आहे. लोक वेडय़ासारखे हा ग्रंथ मिळविण्यासाठी फिरत आहेत. या जागतिक परिस्थितीशी जणू आपला काहीच संबंध नाही अशा थाटात भारतातील बिलंदर राजकारणी राजकीय रंगमंचावर प्रवेश घेत आहेत. भांडवलदारांशी वैर न पत्करता अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे न्यायचा व धर्मनिरपेक्ष ही प्रतिमा कायम ठेवायची अशा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झालेली आघाडी, आक्रमक हिंदुत्ववाद कायम ठेवून ‘शाइनिंग इंडिया’च्या प्रतिमेऐवजी शाइनिंग नटनटय़ांच्या गोतावळ्यात राहणारी भाजपप्रणीत आघाडी आणि डावी आघाडी असे तीन निराळे स्पष्ट स्रोत निवडणुकांत दिसले असते तर या निवडणुकांमध्ये काही तरी अर्थ राहिला असता. परंतु जेव्हा डाव्या आघाडीचे तिसऱ्या आघाडीत रूपांतर झाले तेव्हा उरलासुरला अर्थदेखील नाहीसा झाला. भारतातील कम्युनिस्ट हे मायावती आणि जयललिता यांच्या दरबारीवर्गीय दृष्टिकोनातून त्यांची मनधरणी करायला गेल्याचे समजल्यावर लेनिनदेखील थडग्यात हसला असेल. यांनी कॉ. ज्योती बसूंना पंतप्रधान होऊ दिले नाही. संसदीय कामकाजाची इज्जत ठेवून सर्वाच्या आदरास पात्र झालेल्या कॉ. सोमनाथ चॅटर्जी यांना जास्तीत जास्त त्रास दिला. २००४ च्या निवडणुकांनंतर या देशातील २०० ख्यातनाम पुरोगामी विचारवंतांनी मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी एका खास निवेदनाद्वारे कम्युनिस्टांना आवाहन केले होते. त्या आवाहनाचा त्यांनी विचार केला नाही, हा एक राजकारणातील डावपेच असू शकतो. पण या २०० विचारवंतांचे ‘पॉवर हाऊस’ बनवून डावी व पुरोगामी चळवळ जास्त सक्षम कशी करता येईल याचा त्यांना विचारदेखील करावासा वाटला नाही. वास्तविक यूपीएच्या कारकीर्दीत ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि माहितीचा अधिकार हे दोन अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले होते. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नवी पारदर्शक यंत्रणा तयार करावी असे कम्युनिस्टांना कधी वाटलेच नाही. काही ठिकाणी उत्स्फूर्त प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ, राजस्थानात भ्रष्टाचारी सरकारी यंत्रणेमुळे रोजगारासाठी बनविलेल्या ३० ते ४० टक्के याद्या बनावट होत्या. माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून लोकांनी ही बनावटगिरी उघडकीस आणली. प्रत्येक प्रश्नावर विसंगत भूमिका, सेझला विरोध, पण पश्चिम बंगालमध्ये टाटांना ‘सेझ’खाली जमीन आंदण दिली. कशासाठी? नॅनो कारसाठी. आजच मुंबईत जेवढय़ा झोपडय़ा आहेत त्यापेक्षा जास्त खासगी मोटारी आहेत. नॅनो कार शेवटी मुंबईत येऊन थडकणार व भूमिपुत्रांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांची त्यास हरकत नसणार. मग वाहतुकीत जो काही गोंधळ उडणार तो कोणालाही आवरता येणार नाही.
बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याचे ‘ऐतिहासिक’ कार्य झाल्यानंतर अडवाणींची रथयात्रा संपली आणि त्यांनी रामाला वनवासात पाठविले. पुढील काळात केवळ मुस्लिमद्वेषाच्या आधारावर मतांचा जोगवा मागता येणार नाही, हे ओळखून सोनिया गांधी भारतीय वंशाच्या नसल्यामुळे त्यांना आम्ही पंतप्रधान होऊ देणार नाही, हा त्यांनी कळीचा मुद्दा केला. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांनी २५ वर्षांपूर्वीच सांगितले होते, ‘शरद पवारांकडे दोन घोडे असतात, ते घोडा केव्हा बदलतील याचा कोणाला भरवसा देता येणार नाही.’ पवारांनी पंतप्रधानपदाची अभिलाषा बाळगून अडवाणींना पाठिंबा दिला. बाईसाहेब मोठय़ा चतुर. त्यांनी मनमोहन सिंग यांनाच गादीवर बसविले आणि सर्वाचा फज्जा उडाला. आता अडवाणींना स्वीस बँकेतील पैशाची आठवण झाली. हा प्रश्न एक वर्षांपूर्वीच चव्हाटय़ावर आला होता. अडवाणींनी नवीन शोध काय लावला? आता जुगारी कंपन्यांप्रमाणे एसएमएस पाठवून नवनवीन आश्वासनांची खैरात करताहेत. मुख्य आश्वासन आहे दहशतवादाचा समूळ बीमोड करण्याचे. हिंदुत्वाचा आधार घेऊन दहशतवादाचा बीमोड कसा करणार? अमेरिका ख्रिश्चन धर्माचा आधार घेऊन दहशतवादाशी लढत नाही. खुद्द पाकिस्तानात स्वधर्मीयांच्या मशिदीवर बॉम्बहल्ले करण्याचा तालिबानांनी सपाटा लावला आहे. रशियन फौजांशी लढण्यासाठी आधीच्या अमेरिकन राजवटीने पुरविलेली अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे तालिबानांच्या हातात आहेतच. पण शिवाय जगभर शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारात सर्वत्र भ्रष्टाचार पसरलेला असल्यामुळे तालिबानांना आणखी जास्त परिणामकारक शस्त्रास्त्रे मिळवणे शक्य झाले आहे.
मराठी अस्मितेचा जागर करणाऱ्यांना जागतिक किंवा देशाच्या पातळीवर असलेल्या समस्यांशी काही कर्तव्य नाही. स्थानिक पातळीवर विचार केला तरी त्यांच्या वचननाम्यात सर्व काही आहे. फक्त मराठी माणसाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न, राहायला दोन खोल्यांची छोटीशी जागा, परवडेल एवढय़ा पैशात वैद्यकीय उपचार या प्रश्नांना जागा नाही, असणार नाही.
शरद पवार केंद्रीय मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री आहेत, पण प्रत्यक्षात क्रीडामंत्री म्हणूनच ते काम करत आले! क्रिकेटसारखा कुलीन खेळ उद्योगसमूह, मद्य विक्रेते आणि खासगी विमान कंपन्यांच्या ताब्यात गेला त्यास मुख्यत: शरद पवार जबाबदार आहेत, अशी अनेक वर्तमानपत्रांनी टीका केली. ट्वेंटी-२० च्या नावाखाली क्रिकेटच्या टॅब्लॉईडवर चार हजार कोटी रुपये उधळण्यात आले. कॉ. गुरुदास दासगुप्ता यांनी लोकसभेत संतप्त सवाल केला, ‘या पैशाचे स्रोत सरकार शोधून काढणार आहे की नाही?’ उत्तर कोण देणार? पवार सत्तारूढ आघाडीतच होते! इतरांना त्याचे काय?
अर्बन लॅण्ड सीलिंग अ‍ॅक्टखाली राज्य शासनाकडे ३० हजार एकर जमीन उपलब्ध होती. मुंबईतील लक्षावधी लोक स्वखर्चाने छोटासा गाळा बांधायला तयार होते. त्यांना जमीन पाहिजे होती. सरकारने ठरविलेल्या दराने ते जमीन विकत घेणार होते. पण बिल्डर लॉबीशी बांधीलकी असलेल्या राज्य शासनाने तो कायदाच एकाएकी रद्द केला.
माईक डेव्हिसने ‘प्लॅनेट ऑफ स्लम्स’ या त्याच्या पुस्तकात धारावीसारख्या जगात अशा दोन लाख झोपडपट्टय़ा असल्याचे सांगितले आहे. कैरो शहरात १० लाख लोक ऐतिहासिक ममींच्या थडग्यांचा आधार घेऊन राहतात. युनोच्या अंदाजाप्रमाणे या जगात एकंदर १०० कोटी लोक झोपडपट्टय़ांत राहतात. झपाटय़ाने वाढणारे शहरीकरण व त्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढणाऱ्या झोपडपट्टय़ा यांचा औद्योगिकीकरणाशी किंवा एकंदर विकासाशी काही संबंध नाही. डेव्हिसच्या मताप्रमाणे उफाळून आलेले भ्रष्टाचारी नेतृत्व, ढासळलेला संस्थात्मक पाया आणि जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी लादलेल्या आर्थिक पुनर्रचनेचा घातकी कार्यक्रम यातून कमालीची विषमता व केव्हाही स्फोट होऊ शकेल असे महानगरांतील नवीन समाजजीवन असे नवे चित्र उभे राहिले आहे. याच ओघात लोकांचे स्थलांतर, कला-संस्कृती यांचा संकर यातदेखील अचानक वाढ झालेली आहे.
श्रीमंत व गरीब यांच्या जीवनमानात सतत वाढत चाललेली भीषण दरी, लोकांचे मोठय़ा प्रमाणावर चाललेले स्थलांतर, अफाट पसरत चाललेल्या झोपडपट्टय़ा आणि आपल्या देशातील ६८ जिल्ह्य़ांत नक्षलवादाने धरलेला जोर याचा शहरी मध्यमवर्गीयांनी गंभीर विचार केला नाही तर त्यांच्यावर सर्व बाजूंनी मोठी आपत्ती आल्याशिवाय राहणार नाही.
अरविंद नाचणे