Leading International Marathi News Daily शनिवार, १८ एप्रिल २००९
 

विविध प्रागतिक क्षेत्रांत महिला वेगाने मुसंडी मारत असताना राजकीय सत्ताकारणात मात्र महिलांची प्रगती फारच धीम्या गतीने होत आहे. महिला संघटनांनी आणि नेत्यांनी राजसत्तेत महिलांना आरक्षण असावे, ही मागणी वारंवार करणे आणि सत्ताधीशांनी त्याला धूप न घालणे, हे चित्र काही फक्त भारतातीलच नाही; तर ते सार्वत्रिक आहे. जगात जिथे जिथे महिलांसाठी राजकारणात राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले जाते, तिथे तिथे त्याला महिलांच्या संघर्षांचा इतिहास आहे.
भारतीय संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव तपभर अडगळीत पडला आहे. १९९६ साली (१२ सप्टेंबर १९९६) एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेत आणि विधिमंडळात ३३.३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत ठेवला होता. त्यानंतर अनेकदा तो विषय पटावर आला; पण दरवेळी पुरेशा मताधिक्याअभावी तो पुन: पुन्हा अडगळीत टाकण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३.३ टक्के आरक्षण अंमलात आले १९९३ मध्ये. त्यावेळी राजकारणात आलेल्या महिलांनी कूर्मगतीने सुरुवात करीत आता तीन टर्मस्नंतर चांगलीच

 

प्रगती केली आहे. सरपंच, महापौर अशी मानाची पदे जबाबदारीने व प्रभावीरीत्या सांभाळून दाखविली आहेत. तरीही त्यापेक्षा मोठय़ा परिघावरील सत्तास्थानी महिलांना राखीव जागा देण्याचे धैर्य व औदार्य आज कोणत्याही राजकीय पक्षात का नाही, याचे वैषम्य महिलावर्गाला वाटत आहे. ‘विधिमंडळ आणि संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत,’ अशी नि:संदिग्ध ग्वाही या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाने त्यांच्या कृतीतून दिलेली नाही. भारतातील सर्व प्रमुख पक्ष मिळून महिला उमेदवारांचे प्रमाण १० टक्केसुद्धा नाही. महाराष्ट्रातील ४८ जागा आणि त्यासाठी लढणारे पाच प्रमुख पक्ष मिळून जेमतेम १० महिला उमेदवार आहेत. त्यातही निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या महिला उमेदवारांची संख्या आहे जेमतेम पाच! प्रागतिक महाराष्ट्राचे हे चित्र!
लोकसभेत आजतागायत सर्वाधिक महिला निवडून गेल्या १९९९ मध्ये. ४९ जणी. म्हणजे एकूण सदस्यांच्या नऊ टक्के! २००४ च्या निवडणुकीत हा आलेख आणखी खाली आला- ४५ महिला खासदार म्हणजे फक्त ८.२९ टक्के. यंदाच्या निवडणुकीतही महिला खासदारांचे प्रमाण फारसे वाढेल, अशी स्थिती नाही.
प्रागतिकतेचा आव आणणारा हरेक पक्ष आज महिलांना राजसत्तेत येण्यास अधिक वाव दिला पाहिजे, हे तत्त्वत: मान्य करतो; पण त्यांच्या ‘वाणी’ आणि ‘करणी’ यामध्ये महद्अंतर आहे आणि यामागच्या सर्व पक्षांच्या कारणमीमांसेमागे एकमत आहे. युती, बंडाळी यांनी मेटाकुटीला आलेले सर्वच पक्ष सध्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. एकेक जागा त्यांना मोलाची वाटत आहे. अशा स्थितीत ज्या ‘शुअर सीटस्’ आहेत, तिथे त्या हुकमी एक्क्याला बाजूला सारणे शक्य नाही, आणि जिथे सीट जिंकणे हे आव्हान आहे, तिथे महिलेला उभे करणे जोखमीचे वाटते- अशी आपली कोंडी झाली आहे, असा युक्तिवाद हे राजकीय नेते मांडत आहेत. आणि प्रश्नकर्त्यांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
खरं तर म्हणूनच हवे आहे महिलांना आरक्षण!
लोकसभा निवडणुकीत महिलांना सहजासहजी उमेदवारी देणे, हे कोणत्याच पक्षाकडून स्वाभाविकपणे घडणारे कृत्य नाही. पक्षाच्या पाठबळाशिवाय स्वबळावर निवडून येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळणे दुरापास्त आहे, असे हे पक्षश्रेष्ठी म्हणतात. खरे तर हाच निकष लावला तर असे स्वयंभू, सक्षम पुरुष उमेदवार तरी किती आहेत, याची आकडेवारी प्रत्येक पक्षाने जोखून पाहावी. बहुतांशी उमेदवारांसाठी प्रत्येक पक्षाला किती धन आणि बळ लावावे लागते, याचा आकडा सर्वसामान्य मतदारांचे डोळे पांढरे करणारा असतो. गेल्या रविवारच्या ‘लोकरंग’ पुरवणीत आपण याबद्दल वाचले असेलच. तरीही पक्षाला किमान निधी पुरविणे, निवडणुकीचा खर्च व मनुष्यबळ यांची काही प्रमाणात तरी स्वत:ची स्वत: सोय करण्याची क्षमता असणे आणि झुंज देण्याची ताकद- हे निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्याचे निकष मानले झातात. या निकषांवर उतरू शकणाऱ्या महिलांचे प्रमाण कमी असणे याला कारणीभूत घटक कोणते? -एकतर ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ आणि अशा उमेदवारांना पाच वर्षांत पुढे आणण्यात पक्षाला आलेले अपयश! खरे तर गेल्या १५ वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून अनेक दमदार महिला नेत्या पुढे आल्या आहेत. त्यांना आणखी जरा घडविले, तर त्या वरच्या वर्तुळात येऊ शकणार नाहीत का? सरपंच, महापौर यांच्याकडे विधानसभेच्या व लोकसभेच्या उमेदवार म्हणून विश्वासाने आणि आशेने पाहणे शक्य नाही का?
खरे तर पक्षांनी दिलेली तोकडी कारणमीमांसा आणि त्यांची बेगडी भूमिका- हे तर्कशास्त्राच्या कसोटीला लावले, तर महिलांना संसदेत व विधिमंडळात ३३.३ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, हे ‘सिंपल डिडक्टिव्ह लॉजिक’ आहे! महिलांना उमेदवारी मिळण्यात सद्य: राजकीय परिस्थिती प्रतिकूल आहे, म्हणूनच तर अनुकूलतेचे दान त्यांच्या तराजूत टाकले पाहिजे!
महिलांनी आरक्षण मागणे हेच मुळी समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, असे विधानही केले जाते. त्यांनी समानतेच्या दोन संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. एक म्हणजे- समान संधी. महिलांना मतदानाचा अधिकार असणे, शिक्षणाचा अधिकार असणे, हे या ‘समान संधी’ तत्त्वाचे दाखले आहेत; जे आज भारतातील महिलांना आहेत. दुसरी संकल्पना म्हणजे ‘समानतेचा आविष्कार’- ‘इक्वालिटी ऑफ रिझल्ट’. समानता प्रत्यक्ष अमलात येण्याची स्थिती सर्वत्र असतेच असे नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीला उभे राहण्याची संधी महिलांना थेटपणे आणि सहजत: मिळत नाही, हे आज वास्तव आहे. अर्थात अपक्ष म्हणून किंवा स्वत:चा छोटासा पक्ष असलेल्या अनेक महिला आजही रिंगणात आहेत. मल्लिका साराभाई, एबीएन अ‍ॅम्रोच्या पदाधिकारी मीरा संन्याल, डॉ. मोना पटेल-शहा अशा कर्तृत्ववान महिलांनी स्वत:हून राजकारणात उडी घेतली आहे. परंतु त्यांची जिद्द त्यांना जिंकून देण्यास पुरेशी नाही, याची त्यांनाही पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे राजकारणात येण्याची समान संधी आहे हे नक्की; पण खासदार होण्याची (यशस्वीतेची) संधी मिळालेल्या महिला उमेदवार किती? हीच ती ‘इक्वालिटी ऑफ रिझल्ट’ ही संकल्पना. हे तत्त्व समजून घेतले की, मग आरक्षण देणे म्हणजे समानतेला छेद देणे नाही, हे पटू शकते. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी म्हणजे दुटप्पीपणा नक्कीच नाही.
आज जगभरात अनेक देशांमध्ये संसदेत महिला आरक्षण आहे. नेपाळमध्ये महिलांना संसदेत १७.३ टक्के आरक्षण आहे आणि ते आता ३३ टक्के होईल. कारण २००६ मध्ये तसा प्रस्ताव पारित झाला आहे. बांगलादेशात सध्या संसदेतील १५ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत आणि त्या ३० टक्के करण्यासाठी जोरदार दबाव आहे.
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन देशांमधील महिलांचे राजकीय सत्तेतील चित्र फारच आश्वासक आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत २२ टक्के महिला आरक्षण आहे. सध्या पाकिस्तानी संसदेत ६० महिला खासदार आरक्षणामुळे तिथे पोहोचल्या आहेत, तर आणखी १४ जणी सर्वसाधारण जागांवर निवडून गेलेल्या आहेत. ३४२ पैकी ७४ महिला संसदेत आहेत. त्यांची सभापतीही महिला आहे. आणि असे कसे घडून आले, हे जाणून घेणे मोठे रंजक आहे. २००२ मध्ये परवेझ मुशर्रफ यांनी ज्या निवडणूक सुधारणा केल्या, त्यानुसार प्रत्येक संसद सदस्य हा किमान पदवीधर असला पाहिजे, असा नियम करण्यात आला. या नियमामुळे पारंपरिक राजकीय घराण्यांतील मोठी पाती निवडणुकीच्या रिंगणात यायला ना-लायक ठरली. मग अनेक श्रीमंत शेतकरी आणि राजकीय घराण्यांनी आपापल्या सुविद्य मुलीचे/ सुनेचे प्यादे पुढे सरकवले. त्यामुळे आरक्षित नसलेल्या जागाही लढविण्याची नामी संधी या तरुण, सुविद्य महिलांना मिळाली. यापैकी अनेकजणी उच्चशिक्षित आहेत. अर्थात त्यांना राजकारणावर प्रभाव टाकता येणे आणि पाकिस्तानात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणे, हा पाकिस्तानी राजनीतीच्या खोलात जाणारा विषय आहे. ती चर्चा इथे करणे शक्य नाही.
अफगाणिस्तानातील महिलांची स्थिती हा अंगावर काटा आणणारा विषय आहे. ज्या देशात दर तिघींमागे एकीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते, ७०-८० टक्के मुलींना बळेबळे लग्न करावे लागते, ६०-७० टक्के मुलींना शिक्षणाची संधीही मिळत नाही, असा हा देश. तिथे २००५ मध्ये महिलांना संसदेत २५ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. शिवाय तीन टक्के महिला खुल्या जागांवर निवडून आल्या आहेत. ‘रिव्होल्युशनरी असोसिएशन ऑफ द वुमेन अफगाण- रावा’सारख्या शक्तिशाली महिला संघटनांनी समाजाला दिलेली ही देन आहे. ‘रावा’च्या मीना किश्वर कमाल या झुंजार नेतीला तिच्या चळवळ्या वृत्तीमुळेच मृत्युमुखी पडावे लागले होते.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांतील महिलांनी टोकाच्या हालअपेष्टा सोसल्या आहेत. अन्याय- अत्याचारांचा जहालपणा त्यांनी अनुभवला आहे. त्यामुळे त्या सगळ्याला तोंड देत वर आलेल्या तेथील लढाऊ महिलांचा त्या परिस्थितीला होणारा विरोध तेवढाच कडवा आणि पूर्ण ताकदीनिशी होत असावा. आणि राजकारणात स्थान मिळविण्याच्या ईर्षेने त्यांनी आरक्षणासाठी दबाव आणला असावा.
भारतीय महिलांना सुदैवाने इतका अन्याय- अत्याचार सोसावा लागलेला नाही. त्यामुळे राजसत्ता मिळवणे ही त्यांना तितकी अपरिहार्य बाब वाटत नाही. त्यामुळे संसदेत व विधिमंडळात आरक्षणाचा प्रस्ताव असूनही तो संमत व्हावा यासाठी जोरकस प्रयत्न करण्यात महिला नेत्या व संघटना कमी पडताहेत का?
स्वीडन, डेन्मार्क व नॉर्वे या स्कँडेनेव्हियन देशांचे आरक्षणाचे मॉडेल अभ्यासण्यासारखे आहे. या तिन्ही देशांत महिलांचे संसदेतील प्रमाण ३६ ते ४२ टक्क्यांदरम्यान आहे. तेही आरक्षणाशिवाय! तिथल्या महिला संघटनांनी सातत्याने दबाव आणून राजकीय पक्षांना महिला उमेदवार उभे करण्यास भाग पाडले आहे. राजकीय पक्ष चालविण्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय असावा आणि त्यांनी जिंकून येण्याची शक्यता असलेल्या महिला उमेदवार उभ्या कराव्यात, यासाठी १९७० ते ८० च्या दरम्यान तेथील महिला संघटनांनी राजकीय पक्षांवर पुरेसा दबाव आणला. त्याचा परिणाम म्हणून १९८३ मध्ये नार्वेजियन लेबर पार्टीने ठराव केला की, निवडणुकीत आणि राजकीय नेमणुकीत दोन्ही लिंगांच्या उमेदवारांना किमान ४० टक्के प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. तसाच ठराव १९८८ मध्ये डॅनिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीने केला आणि १९९४ मध्ये स्वीडिश डेमोक्रेटिक पार्टीनेही केला. इतक्या मोठय़ा संख्येने लायक व इच्छुक महिला उमेदवार मिळणे सुरुवातीला त्यांना कठीण गेलेही; परंतु पुढे पुढे हे महिलांचे प्रमाण आरामात ४० टक्क्याच्या वर गेले. स्कँडेनेव्हियन देशांतील महिलांचा राजकारणातील संख्यात्मक वावर व दर्जा हा आज जगभरातील अभ्यासकांच्या कौतुकाचा विषय बनला आहे.
भारतात संसद व विधिमंडळातील महिला आरक्षण हा विषय एरवी अडगळीत असतो आणि निवडणुका जवळ आल्या किंवा नवी संसद गठित झाली की तो अडगळीतून बाहेर येतो. असे हे चक्र गेली १२ वर्षे सुरू आहे. तरीही महिलांचा राजकीय वनवास अद्यापि संपलेला नाही. आज एकीकडे सोनिया गांधी, मायावती, ममता बॅनर्जी, सुषमा स्वराज, जयललिता अशा काहीजणी राजकारणात सुपर वुमन ठरत असल्या तरी एकूणात महिलांना राजकारण प्रवेशाची संधी सम-समान नाही, हे वास्तव आहे. ते बदलेपर्यंत आणि त्यांचा राजकारणातील सहभाग समप्रमाणात होईपर्यंत काही वर्षे तरी राजकारणात महिलांना आरक्षण देण्याचे धोरण आखणे क्रमप्राप्त आहे. आणि त्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने पेरणी व मशागत करायला हवी. आपापल्या पक्षकारभारात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करायला हवेत. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढल्याने काय साधणार आहे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कितीतरी महिलांनी सिद्ध करून दाखविले आहेच. ’
शुभदा चौकर
cshubhada@gmail.com