Leading International Marathi News Daily
रविवार, १९ एप्रिल २००९

भव या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस, भाजपा तसेच तिसऱ्या आघाडीतील छोटे-मोठे पक्ष यांच्या आघाडय़ांची सतत मोडतोड होत आहे. निवडणुकीनंतर तर या प्रक्रियेला आणखीनच वेग प्राप्त होणार आहे. देश एका भन्नाट भोवऱ्यात सापडणार आहे. संख्याबळाची उलटसुलट गणितं जुळवूनही कुठल्याही पक्षाला सरकार स्थापन करणे अशक्य आहे. जरी स्वार्थी जुळवाजुळवीतून एखादं कडबोळं सरकार बनलं तरी ते फार काळ टिकणार नाही. तेव्हा अशा प्रकारच्या संपूर्ण मोडतोडीतूनच कदाचित पुढच्या काळात स्थिर सरकार येऊ शकेल अशी शक्यता दिसते.
अाणखी महिन्याभरानंतर भारताचे राजकारण एका भन्नाट भोवऱ्यात सापडणार आहे. हे भाकित करण्यासाठी आकाशातील ग्रह-ताऱ्यांच्या स्थितीकडे पाहण्याची गरज नाही. कारण आपल्या देशाच्या राजकारणात वाहणाऱ्या अंत:प्रवाहांनी आता
 

चक्रीवादळी रूप धारण केले आहे. निवडणूक काळात भासणारी वरवरची शांतता ही त्या वादळापूर्वीची आहे.
सर्वसाधारणपणे वादळाची.. झंझावाताची सूचना हवामान खात्याकडून जेव्हा मिळते, तेव्हा त्या सूचनेचा उद्देश लोकांनी त्याकरता आपली मानसिक तयारी करून, शक्यतो ज्या गोष्टींच्या सुरक्षेची काळजी घेता येईल, त्याची घ्यावी, असा इशारा देण्यासाठी ती केलेली असते. या लेखाचा उद्देशही तोच आहे.
याच स्तंभातून आम्ही ‘अराजकाचे पर्व’ आणि ‘काऊंटडाऊन’, तसेच ‘स्फोटक स्थितीतील भारतीय उपखंड’ या विषयांवरचे लोकांना ‘सावध’ करणारे लेख गेल्या वर्षभरात प्रसिद्ध केले आहेत. दुर्दैवाने त्यातील बहुतेक ‘भाकिते’ खरी ठरली. वस्तुत: ती ‘भाकिते’ नव्हती, तर धोकादायक शक्यता वर्तविलेल्या होत्या! चिनी भाषेत एक म्हण आहे- ‘जे जे विपरित घडू शकते, ते प्रत्यक्षातही घडतेच!’ तसे पाहिले तर ही म्हण नियतीवादी आणि निराशावादीही आहे. परंतु या म्हणीच्या अनुषंगानेच आणखीही एक सुविचारसदृश चिनी संकल्पना आहे. ती अशी- ‘जे मोडकळीला आले आहे, ते पूर्णपणे मोडल्याशिवाय नवी उभारणी करता येत नाही.’ (विनाशातच नवनिर्मितीची बीजे असतात- ही विश्वमान्य संकल्पना त्यातूनच आली असावी.) अर्थातच या ठिकाणी आपण ‘विनाशा’चा विचार करीत नसून, मोडकळीला आलेली इमारत पाडून त्याच जागी अधिक ‘एफएसआय’ वापरून नवीन बिल्डिंग बांधण्याचा विचार करीत आहोत. हे राजकीय बांधकाम आहे. ते बांधकाम करण्याची संधी या भन्नाट राजकीय भोवऱ्यामुळे आपल्याला मिळणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल १६ मे रोजी जाहीर होतील. त्या रात्रीच सर्व राजकीय पक्षांची नेते मंडळी, बडे उद्योगपती, घटनातज्ज्ञ, स्वयंसिद्ध शहाणे भाष्यकार, पत्रकार आणि वाचाळ चॅनलवाले निकालांचे आकडे घेऊन बसतील आणि त्या आकडय़ांमधून एक सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू करतील. परंतु ही प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नाही.
मात्र, सरकार तर तयार करावे लागेलच. उशिरात उशिरा एक जूनपर्यंत पंतप्रधान, तसेच इतर मंत्रिमंडळ निश्चित करावेच लागेल. म्हणजे त्याअगोदर कोणकोणत्या पक्षांची आघाडी होऊ शकेल, हे निश्चित करावे लागेल. या आघाडय़ा ठरविताना काही पुढाऱ्यांचे ‘महा-इगो’ ऊर्फ अवास्तव ‘अहं’ जसे आड येतील, तसेच काहींचे पूर्वग्रहही अडचणी निर्माण करतील. विचारसरणी हा निकष आता केवळ शहाजोगपणापुरता शिल्लक राहिलेला आहे. जाहीरनामे फक्त देखाव्यासाठी आणि धोरण वा कार्यक्रम फक्त चॅनल्सवरच्या चर्चेपुरतेच उरले आहेत.
उदाहरणार्थ- डाव्या आघाडीने, म्हणजे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी सूचित केले आहे की, शरद पवारांना ते पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देऊ शकतील. कदाचित प्रणव मुखर्जीचाही विचार करू शकतील. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग मात्र पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांना चालणार नाहीत! कारण? भारत-अमेरिका अणुकरार हा डॉ. मनमोहन सिंग यांचा एककलमी कार्यक्रम होता!
कम्युनिस्टांचे हे निरुपण तद्दन खोटारडे आहे. कारण त्या कराराचे सर्व पूजापाठ प्रणव मुखर्जी यांनीच लोकसभेत केले होते. त्याच मंत्रिमंडळात शरद पवारही होते. पवारही कराराचे (आणि अमेरिकेबरोबरच्या ‘स्ट्रॅटेजिक अलायन्स’चे) कट्टर समर्थक आहेत. शीतयुद्ध टोकाला गेले असताना (१९७३-१९८६) शरद पवार हे काँग्रेसअंतर्गत राजकारणात पक्के अमेरिकावादी म्हणून ओळखले जात. त्यापैकी आठ वर्षे (१९७८-८६) पवार हे काँग्रेसविरोधी आघाडीत असले तरी त्यांची ‘पुलोद’ ही ‘अ‍ॅन्टी-सोव्हिएत’ आणि ‘प्रो-अमेरिकन’ म्हणूनच ओळखली जात असे. ‘पुलोद’वर समाजवाद्यांची पकड होती आणि हे समाजवादी कट्टर अ‍ॅन्टी-कम्युनिस्ट होते. अशा अ‍ॅन्टी-कम्युनिस्ट आघाडीचे हे नेते आज कम्युनिस्टांना मात्र एकदम ‘भाई’ वाटू लागले आहेत.
तीच गोष्ट मायावतींची. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी कॉम्रेड वर्धन यांनी टीव्ही चॅनल्सवर तावातावाने सांगितले की, त्यांच्या आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार या मायावती असतील! ‘मायावतींनी पूर्वी भाजपबरोबर राजकीय संसार थाटला होता व त्या नरेंद्र मोदींच्या प्रचारासाठी गुजरातमध्ये अहमहमिकेने उतरल्या होत्या,’ याचे स्मरण करून दिल्यावर वर्धन हडबडले आणि चिडचिडले. ‘हा तुमचा प्रश्न ब्राह्मणी औद्धत्यातून आलेला आहे. तुम्हाला दलित स्त्री पंतप्रधान चालत नाही, कारण सवर्णाची अरेरावी तुम्हाला हवी आहे,’ असा आक्रमक आरोप कॉम्रेड वर्धन यांनी प्रश्नकर्त्यांवर केला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही वर्धन यांना अनुमोदन दिल्याने मायावतींना लाल प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.
परंतु प्रत्यक्ष जागावाटपाच्या वेळेस मायावतींनी सांगितले की, ‘आपण देशभर पाचशेहून अधिक जागा लढवू आणि आपणच पंतप्रधान होऊ, असे रीतसर घोषित केल्याशिवाय कोणतीही चर्चा होणार नाही.’ केवळ कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर तिसरी आघाडी उभी राहत नाही. त्यामुळे त्यांनी मायावतींना तसे घोषित करून काही साध्य होणार नाही, हे दिसल्यावर ती चर्चा फिस्कटली. परंतु मुद्दा हा, की कम्युनिस्टांना अणुकराराचे कट्टर समर्थक प्रणव मुखर्जी व शरद पवार चालतात, पण डॉ. मनमोहन सिंग मात्र चालत नाहीत. हा ‘अहं’ की धोरणात्मक मतभेद?
त्याचप्रमाणे ‘हिंदू फॅसिझम’ला रोखू पाहणाऱ्या कम्युनिस्टांना मोदींचे समर्थन करणाऱ्या मायावती चालतात; हे कसे?
परंतु अडथळ्यांच्या या शर्यतीत फक्त कम्युनिस्टांची ‘इगो’ आणि मायावतींची मिजास इतकेच घटक नाहीत. मायावतींइतकीच जिद्दी आणि विशाल ‘अहं’ असलेली दुसरी महामहिला म्हणजे जयललिता!
जयललितांनी एकाच वेळेस तिसऱ्या आघाडीचे समर्थन करता करता कॉंग्रेसबरोबर जायची तयारी असल्याचेही सूचित केले होते. परंतु जयललितांचा ‘इगो क्लॅश’ आहे तो सोनिया गांधींशी! त्यामुळे कॉंग्रेस-अण्णाद्रमुक एका आघाडीत (तेही कॉंग्रेस नेतृत्वाखाली!) असणे जवळजवळ अशक्यच आहे. जयललिता पंतप्रधानपदाच्या स्पध्रेत नाहीत. पण मायावतींचे पंतप्रधानपदही त्यांना ‘मानवणार’ नाही, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. जयललितांचे आद्य शत्रू म्हणजे करुणानिधी आणि द्रमुक. त्यामुळे हे ‘द्राविडीयन जुळे’ एकाच आघाडीत येणे अशक्य आहे. ज्याप्रमाणे मायावती आणि मुलायमसिंह एका सरकारमध्ये सामील होणे अशक्य आहे, तितकेच. तीच गोष्ट अगदी छोटय़ा स्तरावर : राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे एकाच बाजूला कसे असतील?
नव्या लोकसभेत कोण कुणाच्या बाजूला आहे, यापेक्षा कोण कुणाच्या विरुद्ध आहे, यावर सरकार बनविले जाणार आहे. काही तथाकथित वेगळा ऊर्फ ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ विचार मांडणाऱ्यांनी सुचविले होते की, कॉंग्रेस व भाजपा एकत्र आले तर ‘नंबर गेम’ सुटतो आणि त्यांनी सामोपचाराने व्यवहार केला तर त्यामुळे स्थिर सरकारही मिळेल. लॉर्ड मेघनाद देसाई या जान्यामान्या इंग्लंडस्थित विचारवंताने ही सामोपचारी कॉंग्रेस-भाजपा आघाडी वारंवार सुचविली आहे. अशा प्रकारचे ‘ऐतिहासिक हस्तांदोलन’ युरोपात झाल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु भारतात ते केवळ अशक्य आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपा यांनी एकत्र येणे म्हणजे दोघांनी आपापली ‘आयडेन्टिटी’ ऊर्फ अस्तित्वच विसर्जित करण्यासारखे आहे.
लॉर्ड मेघनाद देसाई यांचा हा मुद्दा केवळ आकडय़ांच्या दृष्टिकोनातून सिद्ध होतो. परंतु राजकारण म्हणजे आकडय़ांचा खेळ नव्हे. या आकडेवारीचे जे अंदाज (वा जनमत कौल) प्रसिद्ध होत आहेत, ते ‘अंकगणितीय अराजक’ कसे असणार आहे, याचेच निदर्शक आहेत.
एकूण जागा ५४३. अगदी एका मताचे जरी बहुमत निश्चित करायचे असेल तरी किमान २७२ जागा त्या पक्षाकडे/ आघाडीकडे हव्यात. खुद्द कॉंग्रेसला वा भाजपालाही आपला पक्ष १६० जागांच्या वर जाईल असे वाटत नाही. लाट वगैरे तर कुणाच्याच बाजूला नाही. म्हणजेच या दोन्ही पक्षांना मिळून ३०० च्या आसपास जागा जिंकता येणार. (म्हणूनच गणिती पद्धतीने हे दोन पक्ष एकत्र आल्यास बहुमताचे सरकार या दोघांच्याच आघाडीतून बनते.) या ३०० पैकी कॉंग्रेस १६० आणि भाजप १४० किंवा बरोबर त्याउलट- असे अंदाज आहेत. या दोघांची आघाडी असंभवनीय असल्याने या दोघांपैकी ज्याला जास्त जागा मिळतील त्याला किमान ११२ जागा इतर पक्षांकडून ‘गोळा’ कराव्या लागतील. इतर कोणत्याही पक्षाला ५० च्या वर जागा मिळणे अशक्यप्राय मानले जाते. (कम्युनिस्ट पक्षांची आघाडी ५० च्या आसपास असू शकेल. पण त्या आघाडीतही चार पक्ष आहेत.) परंतु कम्युनिस्टांनी कॉंग्रेस व भाजप या दोघांबरोबर आघाडीत जाणार नाही, अशी प्रतिज्ञा (आज तरी) केली आहे. म्हणजेच कॉंग्रेस, भाजप व कम्युनिस्ट फंट्र मिळून ३५० जागा दूर केल्या की उरतात १९३ जागा. या १९३ जागांमध्ये मायावतींना ४० च्या आसपास (काहींच्या मते ६०, तर काहींच्या मते ३०) जागा असतील, असा अंदाज आहे. म्हणजेच बसपच्या मायावतींसहच्या १९३ जागांमध्ये कम्युनिस्ट सामील झाले आणि त्यांची संख्या (१९३ + ५०) २४३ इतकीच होते. म्हणजे त्यांचे सरकार बनणे शक्य नाही. शिवाय या १९३ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत-मायावती, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद पवार, देवेगौडा आणि अगदी नवीन पटनाईक, नितीशकुमारसुद्धा! यापैकी कुणाचाही ‘इगो’ दुसऱ्या कुणाशीही जुळत नसल्याने ही तथाकथित चौथी आघाडीही सरकार बनवू शकत नाही.
म्हणजेच कुणालाही भाजप वा काँग्रेस यांच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंब्याशिवाय सरकार बनविणे अशक्य आहे. परंतु कोणत्याही चौथ्या वा पाचव्या वा सहाव्या संकल्पित आघाडीला काँग्रेस वा भाजप व डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ते सरकार वर्ष- सहा महिन्यांच्या वर टिकणार नाही. जर किमान दोन- तीन वर्षे सरकार टिकायचे असेल तर त्या सरकारचे नेतृत्व काँग्रेस वा भाजपकडे असावे लागेल. किंवा या दोन्हीपैकी एका पक्षाला दुय्यम स्थान पत्करून त्या सरकारमध्ये सामील व्हावे लागेल. हा प्रकार अस्थिरता पुढे ढकलण्यापुरताच असणार.
उदाहरणार्थ- अडवाणी पंतप्रधान व मायावती उपपंतप्रधान हे अशक्य किंवा मायावती पंतप्रधान आणि अडवाणी वा शरद पवार उपपंतप्रधान हेही अशक्य. केवळ डाव्यांचा पाठिंबा घेऊन काँग्रेस सरकार बनवू शकणार नाही. म्हणजेच लालूंचा राजद, मुलायमसिंहांचा सपा, करुणानिधींचा द्रमुक किंवा जयललितांचा अण्णा द्रमुक, नवीन पटनाईकांचा बीजेडी, चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम्, देवेगौडांचा जद आणि शरद यादवांचा जद (यू), तेलंगण समिती, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी अशी अफलातून मोट बांधावी लागेल. शिवाय यापैकी बरेच लहान पक्ष सत्तेत येण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करायच्या तयारीत असल्यामुळे ज्या पक्षाचे वा आघाडीचे गुरुत्वाकर्षण जास्त- त्याच्याकडे ते आकर्षित होणार. स्वाभाविकच एखादा दहा- बारा जागा असलेला पक्षही सरकारच्या सिंहासनाला धक्के देऊ शकेल.
अशा स्थितीत निश्चित असे प्रशासकीय व्यवस्थापन, आर्थिक धोरण, परराष्ट्रनीती, देशातील राज्या-राज्यांमधील वादांवर तोडगे इत्यादी बाबी सुसूत्रपणे ठरविणे अशक्य होत जाणार.
तशात देशापुढील प्रश्न अधिकाधिक विक्राळ रूप धारण करू लागले आहेत. पाकिस्तानचे तालिबानीकरण होत आहे आणि अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात तो देश सापडला आहे. श्रीलंकेतील यादवी शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये हतबल होताना दिसते आहे. दहशतवाद अधिकाधिक उग्र रूप धारण करतो आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही देशाबाहेरची चक्रीवादळे भारतातही घोंघावू लागलेली आहेत.
याच स्थितीत जागतिक आर्थिक परिस्थितीही अधिकच गर्तेत लोटली जात आहे. अर्थकारण, राजकारण आणि सत्तासंतुलन/ नियोजन हा त्रिकोण उधळला जात असल्यामुळे भारत एका भन्नाट भोवऱ्यात सापडत आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर बरेच काही जुने पूर्णपणे मोडावे लागणार आहे. चिन्हेही तशीच आहेत. ते मोडले तर बरे; कारण मगच नवे काही बांधता येईल.
कुमार केतकर