Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २० एप्रिल २००९

मुक्त अर्थव्यवस्थेत नफा कमविण्याकरिता कमीत कमी गुंतवणुकीवर उत्पादन करून जास्तीत जास्त किमतीला ते विकले जाणे आवश्यक असते, पण ‘स्पर्धे’मुळे विक्री मूल्य वाढविण्यावर मर्यादा येते. मग गुंतवणूक मूल्य कमीत कमी करावे लागते. यात जागा, यंत्रसामग्री, कच्चा माल व श्रमशक्ती असे घटक असतात. हे ज्यांच्याकडून विकत घ्यायचे तेदेखील जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठीच व्यापारात आल्याने त्यातही फार कमी होण्याची शक्यता नसते. फक्त यातील श्रमशक्ती हा एकमेव घटक असा असतो की ज्याची उपलब्धता भरपूर असल्याने त्याच्याशी घासाघीस करणे सहज शक्य होते. श्रमशक्तीचे मूल्य कमी करण्याच्या यत्नातूनच खऱ्या मंदीची सुरुवात होते.
१३ सप्टेंबर २००८ रोजी आलेल्या या भूकंपाचे केंद्र जरी न्यूयॉर्क शहरातील वॉल स्ट्रीटवर असले, तरी या भूकंपाने जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांची चांगलीच पडझड झालेली आहे. भारताचे पंतप्रधान, तत्कालीन अर्थमंत्री आणि मोठमोठे अर्थशास्त्रज्ञ सुमारे दीड महिना म्हणजे ऑक्टोबर २००८ च्या अखेपर्यंत बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होते, की आमच्या

 

अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे, पण त्यांना हे फार काळ लोकांच्या गळी उतरवता आले नाही, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती भूकंपात एखाद्या घराचा इमला शाबूत असावा, पण त्याखालची जमीन पोखरली गेली असावी तद्वत झालेली आहे. वरवर त्यात शेअर बाजाराच्या घसरणी व्यतिरिक्त काहीही दृष्टीस येत नाही. अर्थव्यवस्थेचा पाया जर मजबूत आहे तर मग वारंवार तिला सीआरआर, रेपो रेट कमी करण्याचे बुस्टर डोस का दिले जात आहेत? विविध पॅकेजचे सलाईन्स का लावले जात आहेत की मग मंदीसंदर्भात लोकांच्या मनात असलेल्या भयगंडाचा फायदा घेऊन सवलती लाटण्याची ही राज्यकर्ते आणि उद्योजकांची मिलीभगत आहे? बरे, पाया मजबूत असण्याची जी कारणे सांगितली जात आहेत, तीच कारणे या घटनेच्या पूर्वीपर्यंत विकासाच्या मार्गातील अडथळे म्हणून सांगितली जात होती. उदाहरणार्थ उद्योग व व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप असणे, फारच कमी लोकांचे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे किंवा इतर देशांशी आयत-निर्यातीचे व्यवहार तुलनेने कमी असणे. म्हणजे मग आम्हा सामान्य बुद्धीच्या माणसांनी काय समजायचे. पंतप्रधान, अर्थमंत्री व मोठमोठे अर्थशास्त्रज्ञ काल म्हणत होते ते खरे, की आज म्हणतात ते खरे?
आपण खरच सुरक्षित आहोत का?
समजा आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेपासून एकदम अस्पर्श आहे. त्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही रोगाची लागण आपल्या अर्थव्यवस्थेला होणे शक्य नाही. पण रोगाची लागण होण्यासाठी रोग्याच्या संपर्कात येणे हे एकच कारण नसते. जे अन्न ग्रहण केल्याने, जशा वातावरणात राहिल्याने त्याला विशिष्ट रोगाची लागण झाली, तेच अन्न मी ग्रहण करत असेन आणि तशाच वातावरणात मी संचार करीत असेन, तर मलाही तो रोग होईलच ना! ज्या सबप्राईम मॉर्टगेज कर्जाची आज जगभर चर्चा आहे तसेच कर्ज आपल्या बँकांनीही काल परवापर्यंत वाटलेच ना. स्वत: फोन करून किंवा घरोघरी जाऊन, केवळ चार-पाच सह्य़ा व एक-दोन कागद घेऊन गृहकर्ज व वाहनकर्ज वाटणाऱ्या बँकांचे भरभरून कौतुक करण्यात मध्यंतरी भारतीय मध्यमवर्ग मशगूल होता, पण काही दिवसांत ‘रिकव्हरी एजन्सी’ नावाचे गुंड घरी चकरा मारू लागले किंवा गाडय़ा उचलून नेऊ लागले, तसा मध्यमवर्गाचा खुमार उतरू लागला. त्यांचा मोर्चा मग डोकेखाऊ(?) सार्वजनिक बँकांकडे वळू लागला. ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असे कर्ज वाटत नव्हत्या. त्या ‘धोरण’ म्हणून ते वाटत नव्हत्या असे नव्हे, तर ते त्या बँकांतील अधिकाऱ्यांच्या कामचुकार व जबाबदारी न घेण्याच्या वृत्तीमुळे होय! सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे या काळातील निर्णय, परिपत्रकं तसेच नियतकालिकं तपासून बघितल्यास या गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील.
काय असतं हे सबप्राईम मॉर्टगेज कर्ज?
गेल्या तीन महिन्यांत भारतीय माध्यमांमधून या सबप्राईम मॉर्टगेज कर्जाविषयी बरंच लिहिलं- बोललं गेलं. थोडक्यात एखाद्याची परतफेडीची कुवत न तपासता त्याला कर्ज देणं म्हणजे सबप्राईम कर्ज! मग बँका अशी खिरापत वाटल्यागत कर्ज वाटत का सुटल्या? अशी कर्ज वाटायला त्या सरकारी बँका थोडय़ाच होत्या. मग नफा कमवायला निघालेल्या त्या बँकांनी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार का करावा? जास्तीत जास्त नफा कमविण्यासाठीच त्यांनी हा व्यवहार केला. त्यामागे असे गृहितक होते की, जागेच्या किमती वाढतच जाणार. त्यामुळे समजा ऋणको कर्ज फेडू शकला नाही तरी त्याची जागा आपल्याकडे गहाण आहे. ती विकून आपण आपली वसुली करू शकतो. तेव्हा अशी जास्तीत जास्त कर्ज देऊन अधिकाधिक नफा कमविता येईल.’ हे गृहितक खोटे ठरेल असे २००५ सालापर्यंत बहुतांश लोकांना वाटले नाही. इतकेच काय आजही अनेकांचा असा विश्वास आहे की ‘जागेच्या किमती सतत वाढतच जाणार. सध्या अमेरिकेत जे काही होते आहे, ती एक तात्पुरती घटना आहे,’ असा विश्वास असणारी केवळ सामान्य माणसे आहेत असे नव्हे, तर मोठमोठे विद्वान अर्थशास्त्रज्ञ अजूनही असा विचार करताना दिसतात, कारण ते एका विशिष्ट चौकटीच्या बाहेर विचार करत नाहीत. त्या चौकटीत त्यांचा विचार १०० टक्के योग्य असतो, पण ही चौकट सार्वकालिक नाही. त्यामुळे त्यांचे आडाखे असे कधीतरी धोका देतात. तरीही पुन्हा त्याच चौकटीत त्याच्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न होत असतो.
बळी तो कान पिळी?
आज निर्माण झालेली मंदी ही केवळ या सबप्राइम मॉर्टगेज कर्जामुळे निर्माण झाली असाही एक समज आहे, पण वर म्हटल्याप्रमाणे त्यामागेही कारणांची मालिका आहे. हे कर्ज देण्याची गरज हीच मुळी वित्तीय क्षेत्रातील मंदीतून निर्माण झाली आहे. व्यापारात जसजशी स्पर्धा वाढत जाते तसतशी नवीन ग्राहकांची गरज निर्माण होत जाते. या जीवघेण्या स्पर्धेत आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी व्यापारात कधीकधी जोखीम (रिस्क) घेऊन एखादे पाऊल उचलावे लागते. अशातलाच बँकांनी शोधून काढलेला ‘सबप्राइम मॉर्टगेज कर्जा’चा हा मार्ग आहे. ‘स्पर्धा’ हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. स्पर्धा, मुक्त अर्थव्यवस्था याबद्दल गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत फार बोलले गेले. मुक्त अर्थव्यवस्था ही काय नव्याने निर्माण झालेली बाब आहे का? तर मुळीच नाही. सरंजामदारीचा पाडाव करून झालेल्या औद्योगिक क्रांतीचे उद्दिष्टच मुळी राज्यसंस्थेच्या जोखडातून मुक्त होऊन व्यापारउदिमांचा विकास घडविणे हा होता. त्याकरिता जगभरात प्रचंड राजकीय उलथापालथ झाली. त्यातून उदयाला आलेली अर्थव्यवस्था ही मुक्त अर्थव्यवस्थाच होती, पण त्यात स्वत:च्या अंताची बिजंही होती. ही व्यवस्था प्रत्येकाला मुक्तपणे जास्तीत जास्त नफा कमविण्याचे स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने नफा
कमविला जाऊ लागला. नफा कमविण्याकरिता कमीत कमी लागत मूल्यावर उत्पादन करून जास्तीत जास्त किमतीला ते विकले जाणे आवश्यक असते, पण ‘स्पर्धे’मुळे विक्री मूल्य वाढविण्यावर मर्यादा येते. मग लागत मूल्य कमीत कमी करावे लागते. यात जागा, यंत्रसामग्री, कच्चा माल व श्रमशक्ती असे घटक असतात. हे ज्यांच्याकडून विकत घ्यायचे तेदेखील जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठीच व्यापारात आल्याने त्यातही फार कमी होण्याची शक्यता नसते. फक्त यातील श्रमशक्ती हा एकमेव घटक असा असतो की ज्याची उपलब्धता भरपूर असल्याने त्याच्याशी घासाघीश करणे सहज शक्य होते. यातूनच खऱ्या मंदीची सुरुवात होते. श्रमशक्तीचे मूल्य कमी करण्याचे विविध प्रकार आहेत. कमी मोबदला देणे किंवा आहे त्याच मोबदल्यात अधिक काम काढून घेणे किंवा श्रमिकांची संख्या कमी करून त्यात बचत करणे किंवा यंत्रांचा वापर करून श्रमशक्तीची गरजच कमी करणे वगैरे. यातील कुठलाही प्रकार घडला, तरी त्यामुळे समाजातील बहुसंख्य असलेल्या वर्गाची क्रयशक्ती कमी होत असते. म्हणजेच समाजात एकंदर निर्माण झालेल्या मालाच्या मागणीत घट होणे अपरिहार्य असते. ही घट झाली तर उत्पादन कमी करावे लागते. त्यामुळे पुन्हा अनेक लोकांना रोजगारातून कमी करावे लागते. याप्रमाणे हे संकट अधिकाधिक गर्तेत जात जाते आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच संकटात सापडते, यालाच मंदी म्हटले जाते. मग ‘मुक्त’ अर्थव्यवस्थेत राज्य संस्थेला हस्तक्षेप करावा लागतो. सामान्य लोकांच्या खिशातून उकळलेल्या करातून निर्माण झालेल्या राजकोषातून ‘मुक्त’ व्यापाराला तारावे लागते. म्हणजे बुडायची वेळ आली की राज्य संस्थेच्या माध्यमातून संपूर्ण समाजाचा आधार मागायचा आणि मलिदा खाताना तो ‘मुक्त’पणे एकटय़ाने खायचा. यालाच सध्या अमेरिकेत ‘नफ्याचे खासगीकरण आणि तोटय़ांचे सामाजिकीकरण’ असे म्हटले जाते. हेच आज जगभरात केले जात आहे.
मंदीचे आवर्त
हे सर्व काही नव्याने घडते आहे असे नाही, तर १९२९ च्या महामंदीनंतर हाच उपाय रूझवेल्टने योजला होता. त्या काळी ‘केन्स’ने या ‘मुक्त’ अर्थव्यवस्थेला ‘वेसण’ बांधून आणि ‘फिस्कल’, ‘मॉनिटरी’चे कडू काढे पाजून तारले होते. संकटात असताना ‘केन्स’ हा या व्यवस्थेला देवदूत वाटला; परंतु संकटातून थोडे बाहेर आल्याबरोबर ही सरकारी ‘चौकीदारी’ याच व्यवस्थेला जाचक वाटू लागली. तेव्हा पुन्हा केन्स कसा चूक होता हे दाखवत; ‘मुक्त अर्थव्यवस्था स्वत:ला सावरण्यास समर्थ आहे. राज्य संस्थेने अर्थव्यवस्थेत नाक खुपसू नये’ असे सांगणारा ‘फ्रिडमन’ नावाचा नवा देवदूत अवतरला. रोनाल्ड रेगन व मार्गारेट थॅचरसारख्या ‘दादा’ लोकांनी त्याचे अनुयायित्व पत्करले. खरे तर याच काळात १/३ जग समाजवादी व्यवस्था त्यागून ‘मुक्त’ झाले होते. भारतासारखे तथाकथित मिश्र अर्थव्यवस्थावाल्यांनी आपले समाजवादी मुखवटे त्यागून मुक्त मनाने ‘खुल्या’ अर्थव्यवस्थेचा मार्ग मुक्त केला होता. ऐंशीच्या दशकापर्यंत केवळ व्यापार उद्योगांसाठीच कर्ज देणाऱ्या बँकांनी आता घर, कार, दुचाकी, टीव्ही, फ्रिज वगैरे वस्तूंसाठी कर्ज देण्यास सुरुवात केली. एवढा मोठा नवा बाजार उपलब्ध होऊनही फक्त दहा बारा वर्षांतच मागणीची बोंब सुरू झाली. तरी जगभर पुन्हा ‘मुक्त’ अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गायले जाऊ लागले ते थेट १३ सप्टेंबर २००८ पर्यंत! या दिवसानंतर मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या सर्कशीचा मुख्य खांब असलेला अमेरिकाच गदगदा हलू लागला. त्याला पेलून धरणारे एक एक दोर रोज तुटत होते. ते बघून इतरांनी आपापले दोर कसण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण कुजलेले दोर कसायला गेलं तर आणखी लवकर तुटायचे, म्हणून उलट त्यांना ढिल देऊन तंबू जेमतेम उभा ठेवण्याची धडपड सुरू आहे. आज पुन्हा ‘केन्स’ची जुनी ‘प्रिस्क्रिप्शन्स’ शोधून त्यानुरूप औषधोपचार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दोष कुणाचा?
सामान्यत: सामाजिक घटनांबद्दल बोलताना असाच ग्रह असतो, की जणू त्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींच्या गुणदोषांमुळेच केवळ त्या घटना घडत असतात. त्यामुळे असे काही विपरीत घडले की त्यामागील व्यक्तींचेच गुणदोष शोधले जातात. पण मानवी जीवनात सामाजिक उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू असताना त्यांचे परस्परांशी काही निश्चित अटळ संबंध प्रस्थापित होतात. ते त्यांच्या स्वत:च्या इच्छेवर अवलंबून नसतात. हे उत्पादन संबंध हीच माणसाची आर्थिक चौकट होय. खरे पाहता कायद्याचा आणि राजकारणाचा डोलाराही याच पायावर आधारलेला असतो आणि सामाजिक जाणिवेची स्वरूपेही याच चौकटीला अनुरूप अशी असतात. सामाजिक, राजकीय आणि बौद्धिक क्रियेचे स्वरूप शेवटी भौतिक जीवनातील उत्पादन पद्धतीवरूनच ठरते. माणसाच्या जाणिवेकरून त्याचे अस्तित्व निर्णित होत नसते, तर त्याच्या सामाजिक अस्तित्वावरून त्याची जाणीव निर्णित होत असते. व्यक्तींच्या गुणदोषाची भूमिका असतेच पण ती वर म्हटल्याप्रमाणे संख्यात्मक फरकापुरती, गुणात्मक नव्हे! बोली भाषेत सांगायचे तर व्यक्तींच्या गुणदोषांमुळे होतो तो फक्त १९-२० चा फरक बस्स! पण समस्येच्या विस्फोटक प्रसंगी समोर दिसणाऱ्या व्यक्तीवर खापर फोडून आपण मोकळे होतो. म्हणूनच जर्मनीतील अत्याचारासाठी हिटलर, खाडी युद्धासाठी सद्दाम हुसैन, समाजवादी रशियाच्या पतनासाठी गोर्बाचेव्ह व बोरिस येलत्सिन. शेअर घोटाळ्यासाठी हर्षद मेहता, अफगाणिस्तान व इराकवरील युद्धासाठी बुश तसेच ताज्या गाजत असलेल्या ‘सत्यम’ घोटाळ्यासाठी रामलिंग राजूसारख्या व्यक्तींना दोषी ठरवून व त्यांना दंडित करून, प्रसंगी जिवे मारून आपण संकटातून बाहेर पडल्याचा नि:श्वास टाकतो. त्या व्यक्ती दोषी असतातच पण त्यांना दंडित करून किंवा संपवून समस्या संपत नसते. व्यक्तींचे जसे गुणदोष असतात तसेच किंबहुना त्याहीपेक्षा कितीतरी महत्त्वपूर्ण संरचनाचे व प्रक्रियांचे गुणदोष असतात. हेच संरचनांचे व प्रक्रियांचे गुणदोष घटनेतील गुणात्मक फरकास कारणीभूत असतात. पण वरवर पाहता आपल्याला व्यक्तींचे गुणदोषच अधिक महत्त्वाचे वाटतात. मानवी विचार हे भौतिक गोष्टींच्या क्रियाकलापाचे प्रतिबिंब होय. मानवी मेंदू जो स्वत: एक भौतिक वस्तू आहे. आपल्या परिसरातील भौतिक वस्तूंच्या संपर्कात आल्याने त्यात विचार निर्माण होतात. म्हणून परिस्थितीनुरूप मेंदूच्या प्रतिक्रिया बदलत असतात. म्हणजेच मानवी जाणीव ही त्यांच्या भौतिक परिस्थितीचे अपत्य होय.
मार्ग काय असावा?
गेल्या १५-२० वर्षांत आपल्याला राजकीय क्षेत्रात याचा चांगलाच अनुभव आलेला आहे. आपल्या देशात जवळपास सर्वच पक्ष कुठे ना कुठे सत्तेत येऊन गेलेले आहेत. पक्ष बदलले, माणसं बदलली तरी धोरणं बदलत नाहीत. उलट दगडापेक्षा वीट मऊ होती, असेच म्हणण्याची पाळी येते. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस अधिकाधिक संकटांच्या गर्तेत जात आहे. मग तिला सावरण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली ती व्यक्ती वा पक्ष कोणताही असो, थोडय़ाफार फरकाने त्याच त्या मार्गाने नेणार. एखादी कार अधिक परिणामकारक चालविण्याकरिता ऑईल व पेट्रोल कितीही बदलून बघितलं कितीही
चांगले रस्ते तयार केले. इतकेच काय चालकही वारंवार बदलून बघितला तरी कारची गती १५०-२००च्या वर जायची नाही. कारण तिच्या स्वत:च्या ज्या गुणात्मक मर्यादा आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर कार उलटायचीच! मग आपली गरज जर त्यापेक्षा अधिक गतीची असेल तर पेट्रोल, तेल, टायर किंवा चालक बदलून होणार नाही. तर वाहनाचा ढाचा बदलून म्हणजेच त्यात गुणात्मक बदल घडवून आणून, त्याचे विमान करून उडवावे लागेल. संपूर्ण मानव समाजाच्या संरचना व प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र गुणात्मक बदल करावा लागेल. पण ‘इतिहासाचा अंत झाला आहे’, या ‘अंतिम शाश्वत सत्या’प्रत पोहोचलेल्यांसाठी काहीही ‘अंतिम’ किंवा ‘शाश्वत’ नाही हेच खरे. थोडक्यात काय तर चौकट तोडून विचार करावा लागेल, तरच नवा मार्ग हाती लागेल.
किशोर जामदार
मोबाईल: ९४२१७१८४८५.