Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २१ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

पालिकेचे सल्लागार असलेला आयआयटी बॅकआऊट
खास प्रतिनिधी

पालिकेच्या विधि विभागाने टीसीएस या पालिकेचे संगणकीय सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या कंपनीला टेट्राचे काम देता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतरही मुंबईसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन दूरसंचार प्रणाली ‘टेट्रा संदेश दळणवळण

 

प्रकल्पा’साठी जागतिक निविदा काढून अत्यंत घाईने निविदा निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्यामुळे पालिका वर्तुळात ‘अर्थपूर्ण संशय’ व्यक्त करण्यात येत आहे. या साऱ्यात आयआयटीची बदनामी होत असल्याने या प्रकल्पाचे सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या ‘आयआयटी’ सारख्या जागतिक संस्थेनेही यापुढे पालिकेचे सल्लागार म्हणून काम पाहण्याची इच्छा नसल्याचे कळवले आहे.
महापालिकेत नगरसेवकांनी नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना महिनोनमहिने उत्तके दिली जात नाही, असा अनुभव असताना सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या ‘टेट्रा संदेश दळणवळण प्रकल्पा’च्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेतील उच्चपदस्थांची सुरू घाई सर्वाच्याच डोळ्यात भरली आहे. निविदा निश्चितीसाठी करण्यात आलेल्या घाईमुळे जागतिक पातळीवरील अनेक चांगल्या कंपन्यांना यात सहभागी होता आले नाही, असा आक्षेप घेण्यात येत असून फेब्रुवारी २००९मध्ये निविदा काढून अवघ्या ४५ दिवसात त्याची छाननी व मंजुरीपर्यंत आणणे हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल, असे पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका प्रशासनाने सल्लागार म्हणून ‘आयआयटी’ची नियुक्ती केली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून टेट्रा प्रकल्पाचे काम सुरू असताना अचानक आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी निविदा मंजूर करण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जो प्रकल्प यंदाच्या पावसाळ्यात पूर्ण होणे अशक्य आहे त्यासाठी अचानक प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या घाईमुळे संशय व्यक्त करण्यात येऊ लागला. त्यानंतर आयआयटीने बनविलेल्या निविदेत त्रुटी असल्याचा तक्रारी काही अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात आल्याचे समजते. तर काही विशिष्ट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा तयार करण्यात आल्याचा संशयही पालिका वतुर्ळात व्यक्त करण्यात आले. यातील गंभीरबाब म्हणजे जागतिक स्तरावरील निविदा नक्की करण्यासाठीचा कालावधी ९० दिवसांचा असताना तो कमी का करण्यात आला तसेच प्रि बीड म्हणजेच निवडपूर्व सभेसाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी का ठेवण्यात आला असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे पालिकेचे संगणकीय सल्लागार असलेल्या ‘टीसीएस’ला हे काम देण्यापूर्वी विधि विभागाचे मत का मागविण्यात आले नाही असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवाजवी विश्वास ठेवून निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केल्यानंतर या १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता द्यावी म्हणून पाच मार्च रोजी पत्र पाठवून मागणी केली होती.
या प्रकल्पाचे स्पसिफिकेशन्स, त्यासाठी सल्लागारांसाठी निविदा न मागवता केलेली आयआयटीची नियुक्त, त्याला अद्यापि स्थायी समिती व पालिका सभागृहाची मान्यता नसणे, जागतिक पातळीवर निविदा असताना निविदा भरणाऱ्या केवळ दोनच कंपन्या, अत्यल्प कालावधित निविदांची केलेली छाननी या साऱ्याच गोष्टी संशय निर्माण करणाऱ्या असल्याचे पालिकेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक म्हणावी लागेल. २६ जुलैची पूरस्थिती व २६ नोव्हेंबरचा अतिरेक्यांचा मुंबईवरील हल्ला लक्षात घेतल्यास मुंबईसाठी जागतिक दर्जाची आपत्ती व्यवस्थापन (तातडीचा संवाद व प्रतिसाद प्रणाली) प्रणालीची आवश्यका आहे. यासाठी (टेरेस्ट्रिअल ट्रंक रेडिओ) टेट्रा प्रणालीची निविदा मागविण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ६ जानेवारी २००९ रोजी पालिकेने जागतिक स्तरावरील संस्थांकडून टेट्रा प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी स्वेच्छेची अभिव्यक्ती मागवली होती. जवळपास १५ स्वेच्छेच्या अभिव्यक्ती आल्या असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून ६ फेब्रुवारी रोजी जागतिक निविदा मागविण्यात आल्या. याबाबत टेट्रा क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या ‘मोटोरोला’ कंपनीने आपली स्पष्ट नाराजी पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांच्याकडे नोंदवली असून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मोटोरोलाचे विभागीय विक्री प्रमुख तपन पॉल यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात निविदा जाहीर करण्याची तारीख ते निविदा भरण्याचा कालावधी हा अवघा १८ दिवासंचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. जगभरात या क्षेत्रात २१ नामवंत कंपन्या असतानाही मुंबई महापालिकेत केवळ दोनच कंपन्यांनी निविदा भरणे हे संशयास्पद असल्याचे नमूद केले आहे.
यातील टीसीएस ही महापालिकेचीच संगणकीय सल्लागार असून यापूर्वीच्या पालिकेच्या नियमांनुसार सल्लागार कंपनी ही कामाच्या निविदा भरू शकत नव्हती. मात्र टीसीएस बाबत अपवाद करण्याचा निर्णय प्रशासनातील काही उच्चपदस्थांनी घेतल्याचे दिसत असून यासाठी विधि विभागाचा सल्लाही मागविण्यात आला आहे. विधि विभागाने सल्लागार कंपनी त्याच क्षेत्रातील काम करू शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केल्यानंतर आता विधिविभागाचा सल्लाच बासनात गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू असून जगभरातील नामवंत कंपन्यांना डावलून मुंबईकर करदात्यांचा पैसा कोणासाठी डावाला लावला जात आहे, असा प्रश्न भाजपचे गटनेते आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला जात आहे. आतिरिक्त पालिका आयुक्त गजभीये यांना याबाबत विचारले असता ‘आयआयटी’ने सल्लागार म्हणून काम करण्याची इच्छा नसल्याचे कळविल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच निविदा प्रक्रियेसाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे सांगून आपण याप्रकरणी सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस आयुक्त जयराज फाटक यांना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. निविदा प्रक्रियेतील घोळाला आयआयटी जबाबदार असल्याचा दावा पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी आपले नाव न छापण्याचा अटीवर सांगितले.
जागतिक पातळीवर मागविण्यात आलेल्या स्वेच्छेच्या अभिव्यक्ती योजनेत टेट्रासारख्या आपत्कालीन दुरसंचार प्रणाली, जीआयएस सारखी संगणक प्रणाली, आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली, पर्जन्यवृष्टी मापक यंत्रणा, मीठी नदीसाठी प्रवाह मापक यंत्रणा आदींचे एकत्रिकरण, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अंमलबजावणी व नियंत्रण राखण्यासाठी मजबूत खास वाहने, धोक्याच्या सूचना देण्यासाठी अंकीय प्रदर्शन फलक आदींचा अंतर्भाव होता. या योजनेचे काय झाले, अचानक निविदा का मागिविल्या गेल्या, जागतिक पातळीवर अनेक चांगल्या कंपन्या असताना त्यांचा प्रतिसाद का मिळाला नाही याची तपासणी प्रशासनाने केली का तसेच सल्लागार असलेल्या टीसीएसची निविदा कशी स्वीकारण्यात आली असे अनेक प्रश्न आशिष शेलार यांनी उपस्थित केले आहेत. विधि विभागाचा सल्ला का मानण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित करत पालिकेसाठी अत्यंत महत्वाच्या या प्रकल्पाच्या निविदेतील घोळाला आयआयटी जबाबदार आहे की पालिकेतील अधिकारी याची चौकशी करण्याची मागणी आपण करणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.