Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २१ एप्रिल २००९
विशेष लेख

सारे काही फायद्यासाठी..

महाराष्ट्र सरकारने दुकाने आणि आस्थापना रात्री दहा वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार रात्री ८.३० पर्यंत दुकाने उघडी ठेवून विक्री करण्याची परवानगी आहे. कायदा बदलण्यासाठी कामगार मंत्र्यांनी काही कारणे दिली आहेत. कायद्याचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्याचे

 

काम ज्यांच्यावर आहे, ते गुमास्ता निरीक्षक लाच घेऊन कायदा मोडण्याला प्रोत्साहन देत आहेत, हे त्यापैकी एक कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. हे खरे आहे. पण कायद्याची कणखरपणे अंमलबजावणी करणे ही कामगार मंत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यांनीच भ्रष्टाचारापुढे गुडघे टेकून कायदा बदलावा हे त्यांनी स्वत:च कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची आपली क्षमता नाही, हे मान्य करण्यासारखे आहे.
दुकाने रात्री १० वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्याचा कायदा मॉल्सच्या फायद्यासाठी करण्यात आलेला आहे. किरकोळ दुकानदारांनी मेहनतीने, इमानदारीने व्यवसाय करून, मॉलवाल्यांना टक्कर देऊन आपले अस्तित्व टिकवून धरले आहे. मॉलचा धंदा अद्याप त्यांच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात फायद्यात नाही. म्हणूनच सरकारने या किरकोळ दुकानदारांना संपवण्यासाठी मॉल्सकडून सुपारी घेतली आहे. याआधी नबाब मलिक हे कामगार मंत्री असताना २४ तास दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देणारा कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला होता. अंमलबजावणी करण्याआधीच अण्णा हजारे यांनी त्यांना मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यायला लावला होता.
बहुसंख्य ग्राहकांनी साडेआठच्या आधी आपली आवश्यक खरेदी करून ठेवण्याची शिस्त स्वत:ला लावून घेतली आहे. मात्र कामगार मंत्री ही शिस्त मोडू पाहात आहेत. प्रामाणिकपणे, कायद्याने व्यवसाय करणारे बहुसंख्य किरकोळ दुकानदार रात्री साडेआठपर्यंतच दुकाने उघडी ठेवतात. किरकोळ विक्रेत्यांना दुकाने वेळेत बंद करणे फायद्याचे असते. त्यामुळे वीजबिल, कामगार यावरील खर्च मर्यादित राहतो. दुकानाचे मालक १० तासांपेक्षा जास्त वेळ दुकानात मेहनत करत असतात. शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिकदृष्टय़ा तंदुरुस्त राहण्यासाठी दुकानदार आणि नोकर यांना रात्री साडेआठची वेळ योग्य आहे.
परंतु काही दुकानदार आणि गुमास्ता निरीक्षकांनी झटपट श्रीमंत होण्यासाठी हा कायदा मोडायला सुरुवात केली आहे. या दोन्हींचे राजकीय पक्षांबरोबर घनिष्ठ संबंध आहेत. हे कायदे मोडणारे व्यापारी श्रीमंत होण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर वस्तू दुकानात विकत असतात. दहा वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देणाऱ्या या कायद्यामुळे असंख्य किरकोळ दुकानदारांचा व्यवसाय तोटय़ात येणार आहे.
मॉलमध्ये मोठी गुंतवणूक करून स्वयंखरेदी आणि संगणक यांची व्यवस्था असल्यामुळे तेथील विक्रीचे खर्चाशी असलेले प्रमाण किरकोळ दुकानदारांच्या पाचपट असते. त्यामुळे मॉलचा खर्च कमी असतो. त्यांना चालना मिळाली तर दुकानदार आणि नोकर बेरोजगार होणार हे नक्की. महानगरांतल्या मॉल-संस्कृतीचा प्रसार तालुक्या-तालुक्यात होईल. सिनेमासारखी करमणूक केंद्रे, हॉटेल्स वगैरे सुविधा मॉलमध्येच असल्यामुळे हातात पैसे असलेला तालुक्यांमधील वर्ग मॉलकडे वळेल. मॉलवाल्यांसाठी एसटीची सोय करून द्यायला सरकार तयारच आहे. मॉल संस्कृतीमुळे गावागावातील छोटय़ा दुकानदारांचे उत्पन्न घटणार आहे. त्यापैकी काही तोटय़ात जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात वीज कमी आहे हे महाराष्ट्रातील सरकारला माहीत आहे. प्रमुख महानगरे सोडून उर्वरित महाराष्ट्रात बारा महिने विजेचे भारनियमन चालू असते. शेतीपंपांनाही वीज मिळत नाही. त्यामुळे पाण्याअभावी सुकलेली पिके शेतातच जाळण्याचे दु:खद काम शेतकऱ्यांना जड अंतकरणाने आधी करावे लागते आणि नंतर आत्महत्या! रात्री अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वीज नसते. विजेअभावी लघुउद्योगही पूर्ण क्षमतेने चालवता येत नाहीत. विजेचा तुटवडा असताना एका बाजूला सरकार विजेची बचत करण्याच्या जाहिराती करत आहे तर दुसरीकडे विजेचा वापर वाढवणारे अनावश्यक निर्णय घेत आहे. महानगरांमध्ये वाहतूक कोंडी आणि पर्यायाने प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे. रात्री दहापर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी मिळाल्यास वाहतूक आणि विजेचा वापर वाढेल. पर्यायाने प्रदूषणामध्येही वाढ होईल.
महानगरांपासून खेडेगावांपर्यंत दरोडे, लुटालूट यासहित इतर गुन्ह्य़ांचे प्रमाण वाढले आहे. पोलीस दलामध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याची सबब गृहखाते नेहमीच देत असते. दहशतवाद्यांचा धोका कायम आहे. अशा वेळी दहा वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याला परवानगी देऊन, गुन्हेगारी वाढवून पोलिसांचे काम वाढवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात गुन्हेगारीची उकल आणि गुन्ह्य़ांची उकल होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. पोलिसांवर बंदोबस्ताचा अधिक भार टाकल्यास हे प्रमाण आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे सामाजिक अशांतता वाढण्यास मदत होणार आहे. असे निर्णय घेताना गृहखात्याने त्याला कशी परवानगी दिली हा मोठा सवाल आहे.
स्वातंत्र्यापासून सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या अनेक किरकोळ विक्री संस्था चांगले काम करत आहेत. जीवनावश्यक वस्तू, धान्य, खाद्यतेल, औषधे यांची टंचाई तसेच भाववाढ या काळात या संस्थांनी पुरवठय़ाचे चांगले काम केले आहे. आताही जागतिकीकरण, खाजगीकरण, बाजारीकरण यामुळे त्यांचे व्यवसाय तोटय़ात चालत आहेत. तरीही जीवनावश्यक वस्तू पुरवठय़ाचे काम या संस्था व्यवस्थित करत आहेत. दहा वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याला परवानगी मिळाल्यास, खर्च वाढल्यामुळे या संस्थांची परिस्थिती कठीण होणार आहे. या सहकारी संस्था लवकर संपवण्याचा मॉलवाल्यांचा इरादा आहे. हा इरादा पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ‘अपना बाजार’ सारखी संस्था गेली साठ वर्षे मुंबई शहरात ग्राहकांना रास्त भावात जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याचे कर्तव्य पार पाडत आहे. समाजसेवकांनी या संस्था उभारल्या आहेत. या संस्थांनी समाज संघटित करण्याचे, लोकशाही, सहकार गावात-गल्लीत नेण्याचे काम केले आहे. या संस्थांमध्ये कार्यकर्त्यांचे राजकीय शिक्षण होत आहे. या संस्था संपल्या तर हे प्रशिक्षण थांबणार आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात मतदारांनी याआधीच कौल दिला आहे. त्याने नवाब मलिक काही शिकले नाहीत. महिन्यापूर्वी मुंबई मनपाची नेहरूनगर, कुर्ला प्रभागाची पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीचा उमेदवार ९०० मतांनी पडला. यावेळी काँग्रेसचा राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंबा होता. शिवसेनेच्या मतांचे मनसेच्या उमेदवारामुळे विभाजन झाले. दोन वर्षांपूर्वी येथे झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या मतांचे काँग्रेसच्या उमेदवारामुळे विभाजन झाले होते. तरी फक्त ९० मतांनी राष्ट्रवादीचा उमेदवार पडला होता. हा मतदारांनी दिलेला कौल फक्त ट्रेलर आहे. महाराष्ट्रातील किरकोळ दुकानदारांनी आपला कौल लोकसभेच्या निवडणुकीत द्यावा. कामगार नगर, नेहरूनगर प्रभाग नवाब मलिक यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येतो.
मॉल बांधणे हा बिल्डरांचा मोठा फायद्याचा व्यवसाय झाला आहे. मॉल बांधण्यासाठी बिल्डर मूळ मुंबईतल्या जुन्या मूळ भाडेकरूंना साम, दाम, दंड, भेद या सर्व नीतींचा वापर करून हुसकून लावत आहेत. मुंबई मनपा आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील राज्यकर्त्यां पक्षांचे बिल्डर्सशी घनिष्ट संबंध आहेत. बिल्डरांच्या हितासाठीच रात्री दहापर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जयप्रकाश नारकर