Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २३ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

प्रशासनापुढे पेच
पाणी शेतीला की पिण्यासाठी
नागपूर, २२ एप्रिल / प्रतिनिधी

धरणात असलेल्या पाण्याच्या साठय़ातून शेतीला पाणी द्यावे की पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण

 

करावी, असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.
विभागात असलेल्या १४ मोठय़ा प्रकल्पात २,४५५ दशलक्ष घनमीटर एवढा पाणीसाठा आहे. गेल्या आठवडय़ातील २१० द.ल.घ.मी. च्या तुलनेत १७ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा कमी झाला आहे. अद्याप मे महिन्यातील उकाडा सुरू व्हायचा आहे. त्यामुळे हा पाणीसाठा आणखी कमी होईल. विभागात असलेल्या नद्यांच्या पाण्याची पातळी ओसरली असून, काही ठिकाणी केवळ रेतीच दिसते.
विभागात नागपूर जिल्ह्य़ातील तोतलाडोह प्रकल्पात १०४५ द.ल.घ.मी. एवढा सर्वाधिक पाणीसाठा आहे. त्यानंतर गोंदिया जिल्ह्य़ातील इटियाडोह येथील प्रकल्पात ३१९ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा आहे. सर्वात कमी गोंदिया जिल्ह्य़ातीलच कालीसरार येथे २८ द.ल.घ.मी. एवढा पाणीसाठा आहे. २००८ मध्ये याच दिवशी ३३ टक्के पाणीसाठा मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये होता. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाची पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. मध्यम प्रकल्पातील पाण्याची स्थितीही समाधानकारक नाही. एकूण ३९ प्रकल्पात ९ टक्के पाणीसाठा आहे.
विभागातील एकूण ३०९ लघु प्रकल्पातील स्थिती तर यापेक्षाही वाईट आहे. या प्रकल्पात केवळ ५ टक्केच पाणीसाठा आहे. आता उन्हाळ्याचे दिवस सुरू असल्याने पाण्याची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे तहानलेल्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाची चांगलीच धावपळ होणार आहे. पाणीपुरवठय़ाचे काही प्रमाणात नियोजन करण्यात आले आहे, मात्र नद्या आणि तलावातील पाण्याची पातळीही कमी झाली आहे. त्याउपर यंदा रब्बी पिकांना पाणीच दिले गेले नसल्याने उरलेल्या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. शहरासाठी पाण्याचे नियोजन ठरले मात्र, त्याचवेळी ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा करण्याचे पुण्यही प्रशासनाला करावे लागणार आहे.
कमी पाऊस आणि टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता यंदा दुपटीचा ११.६५ कोटींचा अतिरिक्त पाणी आराखडा तयार करण्यात आला. यापूर्वीचा आराखडा ५.७१ कोटींचा होता. मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पाणीटंचाई आढावा बैठकीत करण्यात आलेल्या योजनांची माहिती घेण्यात आली.
जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे यांनी नागपूर शहरात तसेच जिल्ह्य़ातील नगरपालिका असलेल्या शहरांमध्ये पाणीटंचाई भासणार नाही, अशी ग्वाही दिली. कमी पावसामुळे यावर्षी रब्बी पिकांना पाणी दिले गेले नाही. आरक्षित पाणीसाठा अडवून ठेवण्यात आल्याने शहरी भाग तहानलेला राहणार नाही. शिवाय ग्रामीण भागांमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. त्यानुसार ४०६ गावांमध्ये ९१६ योजनांना मंजुरी देण्यात आली. यातील ६०८ योजना पूर्ण झाल्या. यावर २.४ कोटी खर्च करण्यात आले. १५५ गावांमध्ये २३९ विंधन विहिरींना मंजुरी मिळाली. १७१ गावातील २४३ विंधन विहिरींची दुरुस्तीही करण्यात आली. याशिवाय १२ गावात १२ नळयोजना सुरू करण्यात आल्या.
गेल्यावर्षी जिल्ह्य़ाचा अतिरिक्त पाणी आराखडा ५.७१ टक्के होता. यात दुपटीने वाढ झाली आहे. जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्य़ाचा आराखडा तयार करण्यात आला. प्राधिकरणाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे नगरधन येथील पाणीपुरवठा योजनेतून १० ते १२ गावांना पाणीपुरवठा होतो. तेथील पाण्याची गरज लक्षात घेता पेंच धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दराडे यांनी दिली.