Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २३ एप्रिल २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

आरक्षणाबाबत दिशाभूल थांबविण्याचे मराठा-ओबीसी समन्वय समितीचे आवाहन
नाशिक, २२ एप्रिल / प्रतिनिधी

 

यंदाच्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला मुख्य विषय बनवला जात आहे. या गदारोळात काही जणांनी आपण म्हणजे जणू मराठा व ओबीसी समाजाचे एकमेव नते असल्याच्या आविर्भावात आपली संकुचित भूमिका जाहीर करून साऱ्या मराठा व ओबीसी समाजाला वेठीस धरले आहे. तथापि, या प्रश्नांची सामंजस्याने सोडवणूक करू शकणाऱ्या नचिअप्पन समितीच्या अहवालावर हे नेते काहीही बोलायला तयार नाहीत, याबद्दल खेद व्यक्त करणारे पत्रक मराठा-ओबीसी समन्वय समितीचे प्रमुख डॉ. गिरधर पाटील, प्रा. श्रावण देवरे व डॉ. शरद महाले यांनी प्रसिद्धीसाठी दिले आहे.
सध्या असलेल्या वैधानिक तरतुदींनुसार मराठा वा कुठल्याही समाजाला आरक्षण देणे हे कोणत्याही पक्षालाच नव्हे तर सरकारलाही शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती असताना राजकीय फायदा घेणाऱ्या स्वयंघोषित नेत्यांकडून ती सोईस्कररित्या लपवली जात असल्याचा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे.
खा. सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेन एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल संसदेत २९ जून २००५ रोजी सादर झाला असून २६ जुलै २००५ रोजी पटलावर चर्चेसाठी आला आहे. समितीन बहुमताने ओबीसी, एससी व एसटी यांच्या आरक्षणाबाबत अत्यंत महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा नष्ट करण्याची महत्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. संसदेत या समितीच्या शिफारशी विधेयक म्हणून विधीवत मंजूर झाल्या तरच राज्य पातळीवर व देश पातळीवर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, समितीने आणखी काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.
मराठा समाजासकट सर्व जातींचे भले करणाऱ्या व जातीय सलोखा निर्माण करणाऱ्या नचिअप्पन कमिशनच्या शिफारशींचा संसदेमध्ये पाठपुरावा झाला पाहिजे व प्रसंगी त्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष करणारे नेतृत्व मराठा व ओबीसी समाजातून निर्माण झाले पाहिजे, असे आवाहन मराठा-ओबीसी समन्वय समितीने पत्रकाद्वारे केले आहे.