Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २३ एप्रिल २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

लोकसभा निवडणूक आणि दुर्लक्षित कोकणच्या दुर्लक्षित समस्या!
धीरज वाटेकर
चिपळूण, २२ एप्रिल

 

सह्याद्री हा भारतीय उपखंडातील सर्वात जुना पर्वत आहे. १० हजार वर्षांंपूर्वी झालेल्या प्रचंड भूकंपामुळे सागर तळातील भूमी खचून कोकण प्रदेश तयार झाला. सह्याद्रीचे अनेक सुळके हे हवा व पावसाच्या क्षमतेचे द्योतक आहे. कोकणचा इतिहास हा याच सह्याद्री रांगाच्या इतिहासापासून सुरू होतो. जे राष्ट्र, जो प्रदेश आपला इतिहास विसरतो, तो प्रदेश इतिहास निर्माण करू शकत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. आज आपण केलेला दूरदृष्टीपूर्ण विकासच उद्याचा इतिहास ठरणार आहे. ज्यावर भावी पिढी तत्कालीन विकासाचे आडाखे बांधेल. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी मतदान करताना संपूर्ण कोकण विकासाच्या विधायक विचारांना प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवारांना सक्षम करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. प्रचाराची धुळवड अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना सर्वच राजकीय पक्षांनी मूलभूत विकासाच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान सध्या कोकणात जाणवणारी तीव्र पाणीटंचाई याचे ज्वलंत व जिवंत उदाहरण आहे. एकूणच या पाश्र्वभूमीवर विकासाची संकल्पना ठरविताना पाश्र्वभूमी विचारात घेऊन विकासाची संकल्पना जनतेसमोर आणावयास हवी. ती आणून र्सवकष विकासाची हमी देणाऱ्या उमेदवारांनाच कोकणचे नेतृत्व करण्यासाठी संधी देणे गरजेचे आहे.
पर्यटन विकासातील अपप्रवृत्ती रोखण्याचे आव्हान!
स्वर्गीय निसर्ग सौंदर्य म्हटले की आजही सर्वाना कोकण आठवते! त्यामुळे कोकण विकासात पर्यटनाला प्रचंड वाव आहे. आपण नाही म्हटले तरी कोकणात पर्यटनवृद्धी होणारच आहे, पण कोकणी पर्यटनातून कोकणी माणूस गायब होणार नाही ना, याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. पर्यटन विकासासाठी शासनावर अवलंबून न राहता गावागावांतून मंडळे, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या पुढाकाराने पर्यटन व्यवसाय फुलू लागलाय. अलीकडच्या काही वर्षांंत पर्यटन महोत्सव भरविण्यात येत आहेत. कोकण विकास प्रतिष्ठान, कोकण पर्यटन विकास संस्था, निसर्ग आदी संस्था कोकणात पर्यटनाचे वारे अधिक वेगात सक्रिय करताहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे. ऑस्करसाठी नामांकित झालेल्या श्वास येथील निसर्गाला जागतिक स्वरूप खऱ्या अर्थाने प्राप्त करून दिले आहे. त्यामुळे भविष्यात स्वदेशींसह विदेशी चित्रपट निर्माते इकडे सरकले तर आश्चर्य वाटायला नको, पण त्याचवेळी विदेशी संस्कृतीचं बांडगुळ कोकणी संस्कृतीच्या उरावर बसणार नाहीत का, याची काळजी आम्हाला घ्यावी लागेल. यासाठी सर्वप्रथम कोकणची हद्द निश्चित व्हायला हवी. कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांवर ठराविक र्निबध गठीत व्हायला हवेत. अन्यथा कोकणचा गोवा व्हायला वेळ लागणार नाही. पण या संपूर्ण व्यवसायातील अपप्रवृत्ती रोखण्याचे आव्हान आपणासमोर आहे. येथील समृद्धीच्या सर्व वाटा आपल्याच आहेत. मात्र वाटसरू बाहेरचे अन् त्यातही परप्रांतीय ठरताहेत. हे सत्य दुर्दैवी आहे. कारण कोकणी माणसाला कोकणाबद्दल विशेष आपुलकी आहे. ती वृद्धिंगत करण्यासाठी पर्यटन विकासावर लोकप्रतिनिधींचा निधी खर्च व्हायला हवा. कोकणच्या इतिहासाशी निगडित माहिती गोळा करून ती जनतेसमोर यायला हवी.
किनारपट्टी सुरक्षेला प्राधान्य हवे!
कोकणच्या पर्यटनात सागरी पर्यटनाला मानाचे स्थान आहे. ७२० कि. मी. लांबीचा हा विशाल सागरकिनारा अलीकडच्या काळात मानवी अतिक्रमणामुळे त्रासला आहे. त्यांचा परिणाम सागरी पर्यावरणावर होत आहे. गोव्यातील राष्ट्रीय महासागरी संशोधन संस्था कोकणातील किनाऱ्यावर संशोधन करीत असली तरी कोकणच्या विचारांना विधायक बनविण्यात तिचे योगदान अत्यल्प आहे. कारण उपरोक्त संस्थेची महासागर नियतकालिकातून प्रसिद्ध होणारी माहिती जिज्ञासू पर्यावरणप्रेमींना मिळतेच असे नाही. वन्यजीव व वनस्पतींचे विशाल भांडार असलेला सह्याद्री, २७ प्रमुख नद्यांची खोरी, खलाटी व वलाटीमय भू-भाग ही किनारी प्रदेशाला मिळालेली इतर संपदा! याच्या निश्चित ज्ञानासाठी उपरोक्त संस्थेचे कोकणात कार्यालय हवे.
अलीकडच्या काळात सागरतळाचे पर्यटन विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेष चर्चेत आले आहे. त्यावर निश्चित सांगणे आताच उचित नसले तरी आगामी काळात तोही पर्यटनाचाच भाग ठरणार आहे. सागरकिनाऱ्याजवळ भरतीच्या रेषेपासून जमिनीकडे ५०० मी. अंतरापर्यंत बांधकाम बंदी आहे. मात्र एवढे होऊनही रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली- केळशी सागरी किनाऱ्यावर या वादाने पेट घेतला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास म्हणजेच आपला ऱ्हास हे आजही आपण मान्य का करीत नाही, हा प्रश्न आहे. कोकणातील प्रमुख पीक असलेली भातशेती लोंबी धरायला लागली नव्हे, त्यांना झोडायची वेळ आली तरी पाऊस धो-धो कोसळतो. हे आमचे कोकणचे पर्यावरणीय नियोजन आहे आणि तरीही आम्ही शहाणे होत नाही हे वास्तव आहे. किनारपट्टी सुरक्षेला महत्त्व देण्याकडे लक्ष वेधण्यामागे अ. भा. वि. प. संघटनेचा सन २००२ चा किनारपट्टी सर्वेक्षण अहवाल आहे. त्यानुसार मुंबईतील बॉम्बस्फोटानंतर किनारपट्टी संवेदनशील बनली आहे. बॉम्बस्फोटातील आरडीएक्ससारखी स्फोटके रायगड जिल्ह्यात उतरविण्यात आली होती. याच रायगड किनाऱ्यावरून फिरताना आपल्या नजरेस भले मोठे बंगले नजरेस पडतील. कस्टम खात्याकडे अपुरे मनुष्यबळ व अद्ययावत तंत्रज्ञानयुक्त बोटी व इतर संसाधनांचा अभाव आहे. मेंदडी (रायगड) गावात सोडय़ाची फॅक्टरी आहे. मात्र तेथे पेट्रोल बॉम्बचे उत्पादन होते. मदरशांचे प्रमाण लक्षणीय आहे म्हणून किनारपट्टी सुरक्षेस प्राधान्य देण्याचा मुद्दा प्रत्यक्षात उतरविणे आवश्यक आहे.
बंदरांची अधोगती थांबवा!
विकासाच्या गर्तेत प्रगतीबरोबर अधोगती आलीच. अधोगतीच्या दृष्टीने विचार करताना कोकणातील बंदरे नजरेत भरतात. कोकणचे वैभव असलेली ही बंदरे कालौघात लुप्त होत आहेत. आमच्या विद्वानांनी गुजरात मेरीटाईम बोर्डाने गुजरात किनाऱ्याचा केलेला कायापालट पाहून महाराष्ट्रात मेरीटाईम बोर्डाची सन १९९६ ला स्थापन केली. पण पुढे काय झाले माहीत नाही. कोकणातील काही निवडक बंदरांचा खासगीकरणातून विकास झाला आहे, तर काही परिस्थितीला तोंड देत झगडत आहेत. त्यांना टॉनिक द्यायला शासनाला भाग पाडणे आमचे कर्तव्य आहे. जहाज दुरुस्ती व सुकी गोदीसारखे प्रकल्प कोकण बंदरांना जगाच्या नकाशावर आणण्यास पुरेसे आहेत.
मासेमारांना संरक्षण द्यावे
कोकण विकासाला नवी दिशा देणारा व्यवसाय म्हणजे मत्स्य व्यवसाय. पारंपरिक मासळी व्यवसाय हा आजच्या धकाधकीच्या व स्पर्धेच्या युगात कालबाह्य झाला असला तरी मासेमारी कालबाह्य होऊ शकत नाही. त्यांना संरक्षण देऊन कोकण किनाऱ्यावरील ही संस्कृती संवर्धित करण्यासाठी शासनाने पॅकेज जाहीर करायला हवे. खरे तर किनाऱ्यावरील मूळ नागरिक असलेला कोळी समाज आज गटातटात विभागला आहे. त्याचा फायदा इतर मच्छिमार उठवितात. ५ जून ते १५ ऑगस्टदरम्यान मासेमारी बंद ठेवण्याचे शासकीय आदेश बासनात गुंडाळून अनेकजण मासेमारी करीत होते. ते पारंपरिक नव्हते, तर केवळ पैसा कमविणारे होते. त्यांना आळा घालायला आम्हाला संघटित व्हायला हवे. एकीकडे ग्लोबल वॉर्मिगचा फटका बसून समुद्रातील खाऱ्या पाण्यात गोडे पाणी मिसळल्याने माशांची चयापचय क्रिया बिघडून प्रजाती नष्ट होत असल्याचे अलीकडेच उघड झाले आहे.
पूर्वी दक्षिण कोकण किनारपट्टीत मुबलक आढळणारा बांगडा अतिउष्णतेमुळे मुंबई- वसई किनारपट्टीत मोठय़ा प्रमाणात मिळू लागला आहे. पापलेटसारखा मासा मुंबईतून कच्छकडे वळू लागलाय. कर्ली मासा मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात मिळतो. या सर्व घटनांवर संशोधनाची नितांत गरज आहे. मॅनग्रोव्हची कत्तल हे यामधील एक प्रमुख कारण सांगितले जाते. एकीकडे कृत्रिम अन्नसाखळीद्वारे परदेशात मत्स्योद्योग फोफावत असताना कोकणात नैसर्गिक अन्नसाखळी संपुष्टात येत आहे. किनाऱ्यावरील लवक हे माशाचे प्रमुख खाद्य समजले जाते. आज त्याची पैदास कमी झाली आहे. कारखान्याच्या प्रदूषणाचे परिणाम मच्छिमारांना भोगावे लागतात. या प्रदूषणामुळे किमान ५० कि. मी.चा प्रदेश संकटात येतो. प्रदूषणामुळे मच्छिमारांना अधिक खोल समुद्रात जावे लागते.
कोकण रेल्वेतही कोकणची उपेक्षा
कोकणच्या विकासाला हातभार लावणारी प्रवासी यंत्रणा म्हणूनच कोकण रेल्वे सुरुवातीच्या काळात आकारास आली. मात्र कालांतराने तिच्यातही भारतीय रेल्वेतील ढिसाळपणा दिसून आल्याने कोकणी जनतेने नोंदविलेली नाराजी आजतागायत कायम आहे. याविषयी अनेकदा अनेक राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली, काही प्रमाणात त्याला यशही प्राप्त झाले, पण रेल्वे प्रशासनाच्या बाबतीत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असलेली नाराजी दूर करण्यात अद्याप कोणालाच यश आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोकण रेल्वेचा फायदा कोकण वगळता इतर मार्गांवरील राज्यांना अधिक झाल्याचे वारंवार जाणवते. स्थानिकांना प्रवास करण्यासाठी मात्र गाडय़ांची व डब्यांची संख्या अनेक वर्षे तुटपुंजी आहे. रेल्वेच्या सुरक्षेचा मुद्दा वारंवार चर्चेत येत असतो. अनेक ठिकाणी रेल्वे स्थानकांना आतील शहरे जोडण्याचा प्रयत्न होतो आहे, मात्र त्यातही दुजाभाव दिसतो. अलिबागहून येणाऱ्या प्रवासाला पेण स्थानक जवळ असताना अनेकदा पनवेल वा रोहा येथेच जावे लागते. हाच प्रकार तळकोकणातही आढळून येतो. एकेरी रेल्वे मार्ग यंत्रणेवर सध्या कमालीचा बोजा वाढतो आहे. त्यासाठी दुहेरी रचना आणणे आवश्यक आहे. या व अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांना बगल देत प्रचार करणाऱ्या लोकसभेच्या उमेदवारांना त्यांची जागा आजच्या मतपेटीतून दाखवून देणे गरजेचे आहे.