Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २३ एप्रिल २००९
विशेष लेख

पाण्याचा व्यापार!

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जलसुधारणा प्रकल्प म्हणून ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण सन २००५’ आणि ‘महाराष्ट्र सिंचन व्यवस्थापन अधिनियम २००५’ हा कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. पाणी मागण्याचा घटनेने दिलेला ‘मूलभूत अधिकार’ या कायद्याद्वारे काढून घेतलेला आहे. घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क राज्य सरकार कायदा करून काढून घेऊ शकते का, यासंबंधी चर्चा होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाने सिंचनव्यवस्था सुधारण्यासाठी खोरेनिहाय स्वायत्त प्राधिकरण निर्माण केले आहे. या प्राधिकरणाकडून जलव्यवस्थापनात जे फेरबदल केले जाणार आहेत, त्यासंबंधी लोकांची मते मागवून विविध विभागांत बैठका घेऊन नव्या नियमांची निश्चिती केली आहे, असे भासवण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहे. याबाबत वेळीच सावध व्हायला हवे.
जानेवारी २००८ मध्ये प्राधिकरणामार्फत पाणीवितरण कसे करण्यात यावे यासंबंधी खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागवून घेण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ए.बी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस नियमावली करण्याचे काम दिले. या कंपनीने ३०० पानांचा दृष्टिनिबंध (अ‍ॅप्रोच पेपर) इंग्रजीत तयार केला. २० ऑक्टोबर २००५ रोजी तो इंटरनेटद्वारे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आणि त्यावर लोकांची मते मागविली गेली. हा दृष्टिनिबंध मराठीत असावा, अशी मागणी काही संस्थांनी केल्यानंतर मराठीत तेरा पानांचा संक्षिप्त मसुदा

 

संकेतस्थळावरच प्रसिद्ध करून लोकांनी त्यासंबंधी लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडावे असे आवाहन केले. त्यानंतर पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर येथील वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन बैठकही आयोजित करण्यात आली. लोकांनी आपले निवेदन लेखी द्यावे असे जाहीर केले. जणू काही लोकांची मते लक्षात घेऊनच प्राधिकरण जलनियोजन करीत आहे असे भासविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या कायद्यान्वये पाणी ही ‘वस्तू’ समजली जाऊ लागली असून या पाण्याची बाजारव्यवस्थेनुसार खरेदी-विक्री व्यवस्था प्रस्थापित केली जाणार आहे. पाण्याच्या घाऊक व्यापाराचा मार्ग मोकळा करून पाण्याचे व्यापारीकरण करण्यात येत आहे. ही व्यवस्था जलव्यवस्था सुधारण्यासाठी नाही. जागतिक बँकेने १४०० कोटी रुपये वित्तीय साहाय्य केले, ते देत असताना त्यांनी ज्या ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यानुसार पाण्याचा व्यापार आपल्या देशात सुरू होत आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती कायद्यामध्ये ‘समन्यायी आणि शाश्वत’ या तत्त्वांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्याचा मागमूसही अ‍ॅप्रोच पेपरमध्ये नाही. महाराष्ट्र शासनाला जलसुधारणा प्रकल्प हाती का घ्यावा लागला? सध्याची सिंचनव्यवस्था आजारी आणि निरुपयोगी असल्याचे मान्य केल्यासारखे हे आहे. म्हणून सिंचनव्यवस्थेचे नेमके दुखणे काय आहे हे प्रथम निश्चित केले पाहिजे.
पाणीपट्टी वसूल होत नाही हे एक कारण आहे; पण ती का वसूल होत नाही, वसुली होण्यामध्ये काय अडचणी आहेत आणि कोणत्या विभागात किती थकबाकी थकलेली आहे, याची सविस्तर माहिती या अ‍ॅप्रोच पेपरमध्ये देण्याची गरज आहे. कारण ‘वाल्मी’ (वॉटर अ‍ॅण्ड लॅॅण्ड मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट) ही पाटबंधारे खात्याची मुख्य मार्गदर्शक संस्था आहे. या संस्थेतील संशोधकांनी देशी-विदेशी सिंचनव्यवस्थांचा अभ्यास केला होता. त्यातील काही नोंदी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात एकही प्रकल्प नियोजनाप्रमाणे सिंचन करू शकला नाही; जास्तीत जास्त १८ टक्के इतके सिंचन अगदी अपवादात्मक रीतीने होऊ शकलेले आहे.
मूळ मंजूर प्रकल्पाप्रमाणे कार्यवाही होत नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. वारंवार सुधारित अंदाजपत्रके अनेक वेळा करावी लागतात. १९७६ साली इरिगेशन कायदा झाला. त्याची अंमलबजावणी पाटबंधारे खात्याकडून झालेली नाही. सिंचनव्यवस्थेत सुसूत्रता नाही आणि तंत्रज्ञानांना त्यांच्या ज्ञानाचा वापरही करता येत नाही अशी स्थिती आहे. तंत्रज्ञांची मुस्कटदाबी केली जाते, हे जाहीररीत्या पुढे आलेले आहे. या समस्येवर मात करून प्राधिकरण कोणत्या विभागात किती पाणी उपलब्ध करू शकेल. उपलब्ध पाणी बारमाही की आठमाही की हंगामी विनिमयासाठी उपलब्ध असेल याची माहिती लोकांपुढे प्रथम ठेवली पाहिजे. हे स्वरूप स्पष्ट न करता पाण्याचे दर ठरविले जात आहेत. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यास लोकांना अपयश आले तर त्याबद्दल दंड करण्याची तरतूद आहे; परंतु पाणी देण्यास प्राधिकरणास अपयश आले तर त्यास दंड मात्र नाही.
प्राधिकरणाने सादर केलेला मसुदा अन्यायकारक आहे. पाणी ही एक वस्तू मानून पाण्याची खरेदी-विक्री व्यवस्था करणे, प्रोजेक्ट खर्च आणि आस्थापन खर्चाचा परतावा मिळेल, अशी पाणीपट्टी ठरविणे, हे उपभोक्त्याला परवडेल की नाही याचा विचार न करणे असा प्रकार असून राज्य घटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याचा व उपजीविकेचा हक्क सर्व नागरिकांना असूनही पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी देण्याबाबत दुर्लक्ष करणे, पाणी देण्याचा प्राधान्यक्रम पिण्यासाठी, उद्योगासाठी नंतर शेतीसाठी असा असणे यावर विचार होताना दिसत नाही.
पाण्याची दरवाढ पाहता ती सन २००९ साठी पिण्याचे पाणी ४९%, शेतीसाठी ३९% आणि उद्योगांसाठी ५% अशी अपेक्षित आहे आणि २०११ पर्यंत पिण्यासाठी ७८%, शेतीसाठी ५८% आणि उद्योगांसाठी २२% दरवाढ सुचविण्यात आली आहे. तीन वर्षांनंतर या पाणीदराबाबत फेरविचार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात २० ते ४० लिटर पाणी आणि शहरात १०० ते १५० लिटर पाणी देण्यात येते. याच्याशी दराचा समन्वय नाही. दृष्टिनिबंधात तर सुचतील, घालता येतील ती बंधने विचार करण्यासाठी ठेवली आहेत. घाऊक पाणी घेणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार पाणीपट्टी आकारण्याची मुभा देणे, शिवारात पाणी आले आणि जमिनीचे भाव वाढले तर पाणी न घेताही त्यावर ५०% पाणीपट्टी आकारण्याची तरतूद करणे, सुकाळात आणि दुष्काळात पाणीपट्टी एकच ठेवणे आदी कलमे त्यात आहेत. शिवाय दोन मुलांपेक्षा अधिक मुले असतील तर दीडपट पाणीपट्टीची तरतूद, पाणीपट्टी भरली नाही तर दंडाची तरतूद, थकबाकी सात-बारावर नोंद करणे असल्या जाचक, अमानुष बाबींचा त्यात अंतर्भाव आहे. जमिनीच्या क्षेत्रानुसार पाणी देण्याची व्यवस्था, एकरी जेवढे देण्यात येईल त्याप्रमाणे वाढीव क्षेत्रास पाणी देण्याची तरतूदही त्यात आहे व ज्याला जमीन नाही त्याला पाणी दिले जाणार नाही, असेही म्हटले आहे.
ही बंधने पाहिल्यानंतर पाणी घेण्याचा विचार शेतकऱ्यांना सोडूनच द्यावा लागेल. अन्नधान्यापेक्षा पिण्याचे पाणी परवडेल का याची चिंता लोकांना लागून राहील.
पाण्याची बाजारव्यवस्था निर्माण करण्याची प्रक्रिया घातक आहे. माती, दगड, वाळू या नैसर्गिक संपत्तीचा लिलाव केला जातो, त्याप्रमाणे निसर्ग जे पाणी देतो त्याचे ठोक आणि घाऊक दर ठरवून पाण्याचा धंदा, व्यापार अस्तित्वात आणणारी व्यवस्था रोखली पाहिजे. अ‍ॅप्रोच पेपरमध्ये उपलब्ध पाण्याची खरेदी-विक्रीची व्यवस्था निर्माण करणारी रचना आहे; पण स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ कालखंडात ८०% क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या व्यापक भागातील शेतकऱ्यांना वारंवार दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. या दुष्काळी भागात पाण्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे याचा तपशील प्राधिकरणाने दिलेला नाही. अलीकडे या विभागातील अनेक शेतकरी स्वत:हून प्राण सोडीत आहेत. या भागातील जनतेला पाणी मिळण्याचा हक्क होता ते कवचकुंडल या कायद्याने काढून घेतले जात आहे.
या कायद्याच्या परिणामांची कल्पना लोकप्रतिनिधींना नसेल असे नाही, तरीही हा कायदा विधानसभेमध्ये अखेरच्या दिवशी विनाचर्चा अध्र्या तासात लोकप्रतिनिधींकडून मंजूर होतो.
एकूणच जागतिक बँकेच्या दबावाने आणि तंत्राने जलसुधारणा प्रकल्प राबवून पाण्याचे खासगीकरण करण्याचे पाऊल उचलले गेले आहे; ही वाटचाल वेळीच रोखण्याची गरज आहे.
संपतराव पवार