Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २५ एप्रिल २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

मिलन सबवेवरील उड्डाणपूल रखडणार!
शाळेच्या भूखंडावर संक्रमण शिबीर बांधण्यास मनाई
मुंबई, २४ एप्रिल/प्रतिनिधी

 

विलेपार्ले (पू.) व सांताक्रुझ (प.) यांना जोडणाऱ्या सध्याच्या ‘मिलन सबवे’च्या ठिकाणी बांधायच्या प्रस्तावित उड्डाणपुलामुळे विस्थापित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यासाठी विलेपार्ले (पू.) येथील प्राथमिक शाळेसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर ‘म्हाडा’तर्फे संक्रमण शिबीर बांधण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अंतरिम मनाई केली. परिणामी हा प्रस्तावित उड्डाणपूल रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या झोपटपट्टीवासियांचे कायमचे पुनर्वसन करण्यासाठी विलेपार्ले येथीलच आणखी एक भूखंड मुक्रर केला गेला आहे. मात्र तो उपलब्ध होऊन तेथे कायमची पर्यायी घरे बांधून होईपर्यंत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून जुहू -विलेपार्ले विकास योजनेतील भूखंड क्र. ४२३ संक्रमण शिबिरासाठी वापरला जाणार आहे. शिवाय या संक्रमण शिबिराच्या खोल्याच अशा बांधण्यात येणार आहेत की जेणेकरून नंतर त्या शाळेसाठीही वापरता येतील, असा बचाव ‘म्हाडा’तर्फे केला गेला. मात्र तो न्या. जयनारायण पटेल व न्या. श्रीमती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला. मुळात विकास आराखडय़ात शाळेसाठी राखीव असलेला भूखंड तातापुरत्या संक्रमण शिबिरासाठीही वापरला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. शिवाय एवढी निकड असेल तर कायमच्या पुनर्वसनासाठी मुक्रर केलेला भूखंड क्र. ३९८ ‘म्हाडा’ वादातून लवकर सुटावा यासाठी का प्रयत्न करीत नाही, असाही सवाल न्यायालयाने केला.
मंजूर विकास योजनेतील हा ४२३ क्रमांकाचा भूखंड १,२७४ चौ. मीटरचा आहे. याआधी त्याच भागातील श्री विलेपार्ले गुजराती मंडळ या संस्थेने प्राथमिक शाळा बांधण्यासाठी तो भाडेपट्टयाने देण्याची विनंती केली तेव्हा महापालिकेने त्यास नकार दिला होता. मात्र ‘मिलन लबवे’च्या ठिकाणी बांधायच्या उड्डाणपुलामुळे विस्थापित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे कायम पुनर्वसन करण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील. तोपर्यंत या लोकांची तात्पुरती सोय करण्यासाठी हा भूखंड संक्रमण शिबीर बांधण्याकरिता द्यावा, ही ‘म्हाडा’ची विनंती पालिकेने मान्य केली. २०.९४ लाख रुपये घेऊन ‘म्हाडा’ला हा भूखंड ‘लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसेन्स’वर देण्याचा करार पालिकेने महिनाभरापूर्वी केला. तेथे ‘म्हाडा’ २१० तात्पुरती घरे बांधणार होती.
यास आव्हान देणारी जनहित याचिका विलेपार्ले(पू.) येथील ‘एन.पी. रोड रेसिडेन्ट्स असोसिशन’तर्फे त्यांचे चिटणीस प्रकाश महाडकर यांनी केली आहे . हा असोसिशन त्या रस्त्यावरील २२ सहकारी सोसायटय़ांच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची संघटना आहे. शाळेचा भूखंड संक्रमण शिबिरासाठी वापरणे मुळातच बेकायदा आहे, असा त्यांचा मुख्य मुद्दा आहे. शिवाय विस्थापितांच्या कायम पुनर्वसनासाठी असलेला भूखंड ज्या प्रकारे वादात अडकला आहे ते पाहता तात्पुरते म्हणून बांधले जाणारे हे संक्रण शिबीर अनेक वर्षे कायम राहील, हे निश्चित. शिवाय आधीच गजबजलेल्या या वस्तीत नवी २१० कुटुंबे म्हणजे सुमारे एक हजार जास्तीची माणसे राहायला लागल्यावर इतरही अनेक प्रश्न उभे राहतील, असाही त्यांचा आक्षेप आहे. या सुनावणीत अर्जदारांसाठी अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी तर ‘म्हाडा’साठी अ‍ॅड. किरण बगालिया यांनी काम पाहिले.
न्यायालयात आलेले हे अशा प्रकारचे दुसरे प्रकरण आहे. दादरच्या फुलबाजारात येणारेट्रक उतरवून घेण्यासाठी राखीव असलेला भूखंडही अशाच प्रकारे तात्पुरत्या संक्रण शिबिरासाठी वापरायला द्यायचे प्रकरण याआधी आले होते.
मालाड-गोरेगाव येथील शाळेसाठी राखीव असलेल्या २५६व २५७ क्रमांकांच्या भूखंडावर शाळा न बांधता ती जागा बाहेरच्या व्यक्तीला बगीचा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने गेल्या वर्षी अविनाश कांदळगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर रद्द केला होता व तेथे शाळा बांधण्याचा आदेश दिला होता.