Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २५ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

मतदानाच्या व्यर्थपणामुळे निरुत्साह!
अतुल कुलकर्णी यांचा लेख वाचला. प्रत्येक सुशिक्षित मतदाराने निवडणुकीच्या बाबतीत उदासीन न राहता मतदानाचे पवित्र कर्तव्य केलेच पाहिजे व करायचे म्हटले तर काँग्रेस व भाजप या दोनपैकी एका पक्षाला मतदान करावे. म्हणजे आपली लोकशाही भक्कम होण्यासाठी थोडीफार मदत होईल, असा त्यांच्या लिखाणाचा सूर आहे. या लेखावर

 

बऱ्याच प्रतिक्रिया वाचकांकडून येतील व त्यात निरनिराळ्या तऱ्हेने उलटसुलट विचार मांडले जातील. या मंथनातून काही लोणी हाती लागेल असे वाटले होते. त्याप्रमाणे २९ तारखेच्या लोकसत्तामध्ये प्रतिक्रिया आल्या आहेत. पण फारच कमी, अगदी मोजक्या पाच-सहाच आहेत. त्यातल्या एकाने लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे लिहिले आहे. सूचना वरवर चांगली वाटली तरी तिची अंलबजावणी करण्यात अनंत अडचणी आहेत. त्यांचा विचार केलेला दिसत नाही. शिवाय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात होणारी अपिले विचारात घेतली तर नव्या निवडणुका येऊन ठेपतील व हाती धुपाटणे आलेले असेल.
२९ तारखेला आलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये नसलेला पण लोकांनी ठरवलेला एक प्रकार अलीकडेच वाचनात येऊ लागला आहे. तो म्हणजे मतदानावर सामुदायिक बहिष्कार घालण्याचा. तोही अगदी फुसका बार आहे. मागे असेच ५/१० टक्क्यांच्या आसपास मतदान आसामात झाले होते. बाकी बहिष्कारात सामील झाले होते. ५/१० टक्क्यातील बहुमताच्या जोरावर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची निवड झाली व त्यांनी ५ वर्षे कारभार केला. ज्या तऱ्हेने आपल्याकडे लोकशाहीचे विडंबन वस्त्रहरण होत आहे त्यासंबंधी पोटतिडिकेने कोणी काही विचार केला आहे व उपाय सुचविले आहेत असे अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे खूपच अस्वस्थ वाटते. काय तर म्हणे पाच वर्षांतून एकदा (विधानसभेची निवडणूक धरली तर दोनदा) मतदानाचा हक्क जो लोकशाही समाजव्यवस्थेने आपल्याला बहाल केलेला आहे त्या पवित्र हक्काची अंमलबजावणी प्रत्येकाने स्वत:पासूनच करायला हवी! बक अप, चिअर अप. थोडा खोलवर जाऊन विचार केला तर असे लक्षात येईल की, आपल्या मतदानाचा व्यर्थपणा लक्षात येऊनच सुशिक्षित, वर्तमानपत्रे वाचणारे लोक मतदान करण्याच्या बाबतीत निरुत्साही झालेले आहेत. असे वाटते की, अतुल कुलकर्णीचा लेख वाचून ९०/९५ टक्क्यांनी मतदान केले तरी हेच मध्यमवर्गातील लोक पुन्हा ९.५० ची लोकल धरण्यात, टीव्हीच्या निर्थक लांबत जाणाऱ्या सिरीअल्स बघण्यात व सहली काढण्यात दंग होणार आहेत. कँग्रेस व बीजेपी म्हणजे या बोटाची थुंकी त्या बोटावर. मला असे वाटते की, ज्यांना मतदानाचा हक्क त्यामानाने नव्यानेच मिळालेला आहे, ज्यांना उमेद व समज आहे व ज्यांना समाजाचे भले व्हावे असे मनापासून वाटते आहे अशा शहरातील, लहान गावातील व खेडय़ातील तरुणांनी एकत्र येऊन दबाव गट निर्माण केले पाहिजेत. विचारवंतांना व वर्तमानपत्रांना या बाबतीत पुष्कळ वळण लावता येईल. मते मागायला येणाऱ्या उमेदवाराला व रोड शो वा सभा घेणाऱ्या उमेदवाराला त्याची खालील बाबतीत काय मते आहेत ते स्पष्टपणे विचारावे त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व जे पटेल तसे व त्याला मत द्यावे. स्वत:ला कुठल्याही पक्षाचे लेबल लावून घ्यायची मुळीच जरूरी नाही. (गेल्या साठ वर्षांत केव्हा ना केव्हा तरी प्रत्येक पक्षाला देशाचा-प्रांताचा कारभार चालविण्याची संधी मिळालेली आहे व कोणीही त्या संधीचे सोने केलेले नाही.)
१. लोकसभा/विधानसभा चालू असताना सभेचे नियम मोडून हुल्लड माजवणे व सभेचे कामकाज बंद पाडणे.
२. स्त्रियांना लोकसभेत, विधानसभेत व स्थानिक स्वराज्य संस्थात किमान ३३ आरक्षण.
३. सरकारी अगर खाजगी मालमत्तेचे दगडफेक करून अगर पेटवून देऊन नुकसान करणे. तुमच्या अनुयायांनी जर असे नुकसान केले तर अशा कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढून टाकाल का? असे झालेले नुकसान भरून देणे ही पक्षाची जबाबदारी आहे की नाही? ती अंशत: भरून द्यायचा प्रयत्न असेल का?
४. ‘रास्ता रोखो’, ‘चक्का जाम’, आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मनाजोगे झाले नाही तर हॉस्पिटल जाळणे, डॉक्टरांना काळे फासणे, दुकाने, कार्यालये जाळणे या गोष्टींबद्दल तुमची मते स्पष्टपणे व जाहीरपणे सांगाल का?
५. तुम्ही मंत्रीपद घेतलेले नसेल व लोकसभेचे/विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसेल तर मोकळा असलेला सर्व वेळ तुम्ही व्यक्तिश: नाडलेल्या तुमच्या मतदारसंघातील लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात घालवायला तयार आहात का?
६. अशा कामाचा रिपोर्ट दर तीन महिन्यांनी तुमच्या मतदारांना द्याल का?
७. शाळांना चांगल्या, हवेशीर, सुरक्षित इमारती नसणे, विद्यार्थ्यांना अत्यंत अपुरे शिक्षक असणे, दवाखान्यात पुरेशी औषधे नसणे, डॉक्टर/ नर्स नेमलेली नसणे, हजर नसणे, सोडून गेलेली असणे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी जवळ उपलब्ध नसणे, स्वस्त धान्याचे दुकानात धान्य/ रॉकेल नसणे, गावतळ्यांच्या स्वरूपात वापरायचे पाण्याची सोय नसणे, संडासांची सोय नसणे वगैरे वगैरे अनंत अडचणींना तोंड देत खेडय़ातील व शहरातील निर्धन वस्तीतील लोक निकृष्ट जीवन मेटाकुटीने जगत असतात. तुम्ही स्वत: जातीने हिंडत राहिलात तर प्रश्न सुटायला लागतील.
८. वेळप्रसंगी तुमच्याजवळ असलेले धन करुणेपोटी/ सहसंवेदना म्हणून/ माझेच मतदार आहेत अशा भावनेने तुम्ही खर्च करायला तयार आहात का?
९. जास्तीत जास्त चार वेळा निवडून गेल्यावर तुम्ही निवृत्त व्हायला तयार आहात का?
१०. ६६ च्या वर वय झाल्यावर प्रत्यक्ष कृतिशील राजकारणातून बाहेर पडायला हवे असे तुम्हाला वाटते का? का मरेपर्यंत अथवा पराभव होईपर्यंत आमदारकी, खासदारकी भोगत राहवी असे तुम्हाला वाटते?
११. तुमची पत्नी, भाऊ, मुलगा, पुतण्या यांना तुमच्या पाठोपाठ तिकीट मिळावे असे तुम्हाला वाटते का? ज्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर/ सहकार्यावर तुम्ही अवलंबून असता त्यातील कुणाची वर्णी लागावी असे वाटते का?
वरील प्रश्न मतदारांना उमेदवार घरी आल्यास/ रोड शोचे वेळी, जाहीर सभेत, मंडळांच्या मार्फत, संस्थांच्या मार्फत, वर्तमानपत्रांतून विचारता येतील. त्यांची समाधानकारक उत्तरे द्या व मग बाकीचे बोला असा आग्रह धरता येईल. मतदानाचे पवित्र कर्तव्य मी बजावले आता मी सुखाने ताणून देतो असा बेत करण्यापेक्षा सारे रान पेटवून देण्याची जरूर आहे. तरच अशा भाजलेल्या जमिनीत चांगले पीक येण्याची आशा आहे.
- बाळासाहेब धारप
राजकीय मंडळींना जाब विचारायलाच हवा
हल्ली जनतेचा कल सर्व नेत्यांच्या आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या विरोधातच असतो. निवडणुका म्हटल्या की, खोटी आश्वासने खोटय़ा आशा दाखविणे. अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन प्रचार करणे हे आपल्या सर्वाच्या परिचयाचे आहे. राजकीय नेते देशकारण करण्यापेक्षा राजकारण, कट-कारस्थाने करणे यातच गुंतलेले दिसतात. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली. पण जनता सुशिक्षित झाली नाही. मला वाटते, नेत्यांनी ही परिस्थिती मतांवर लक्ष ठेवून मुद्दामच निर्माण केली. ६० वर्षांत अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करता आल्या नाहीत. आरोग्याचा प्रश्न तर या नेत्यांच्या खिजगणतीतही नाही. सर्व पक्षांच्या नेत्यांची हीच परिस्थिती आहे. जनतेच्या करातून व राष्ट्राच्या संपत्तीतून जितके ओरबाडून घेता येईल. तितके घ्यायचे हीच यांची प्रवृत्ती. लाचलुचपतच भ्रष्टाचार याविषयी बोलू तितके कमीच! अशा या नेत्यांना आपण वर्षांनुवर्षे का निवडून द्यायचे त्यांची संपत्ती वाढण्यासाठी? सर्व नोकरी करणाऱ्या स्त्री व पुरुषाला ठराविक वयानंतर निवृत्ती स्वीकारावीच लागते. मग ती नोकरी खासगी कंपनीत असो वा सरकारी. अपवाद मात्र फक्त राजकारणी नेत्यांचा. लोकशाहीत असे का?
स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक नेत्यांनी आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवले आणि देशासाठी तन, मन, धन अर्पून कार्य केले, पण सध्या राजकारण म्हणजे पैसे कमावण्याचे ‘कुरण’ झाले आहे. खोटे बोलणे, गैरव्यवहार करणे, देशासाठी, जनतेसाठी काहीही न करणे हेच यांचे ध्येय येनकेनप्रकारे सत्ता मिळवून कोटय़वधी रुपयांची संपत्ती जमा करणे, शेती, दागिने, बंगले इत्यादी वारेमाप संपत्ती जमा करणे हाच राजकारणात येण्यामागचा उद्देश आणि हीच त्यांची पात्रता.
६० ते ९० कितीही वय असो हे लोक खुर्ची सोडायला तयार नसतात, राजी नसतात. मग हात, पाय, मेंदू सक्षम नसला, देशाचे नुकसान झाले तरी यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. त्यासाठी प्रथम देशाविषयी प्रेम हवे ना! बंगला, मानमरातब, नोकरचाकर, गाडय़ा, वीज, फोन या सर्व गोष्टी केवळ ‘नेता’ म्हणून फुकट हव्या. हा सर्व उपभोग जनता भरते त्या करातून फुकट घ्यायचा वर परत जनतेसाठी काम करतो म्हणून (काम न करता) भरपूर पगार घ्यायचा. खरं म्हणजे जनतेचा कर देशासाठी आणि जनतेच्या सुखसोयीसाठी वापरायचा याची यांना जाणीवच नसते. त्यामुळेच ‘लोकसत्ता’ने हाती घेतलेल्या ‘पाहिले ते राजकारण’ या मोहिमेचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे.
जया ब्रम्हे