Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २५ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

मुंबईच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार!
प्रत्येक पक्षाचे ढोबळ आश्वासन
प्रतिनिधी

मुंबईच्या प्रश्नांबाबत निवडून देण्यात आलेले खासदार काहीच करीत नाहीत, अशी नेहमी मुंबईकरांची तक्रार असते. अशावेळी लोकसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना मुंबईतून

 

निवडून जाणारे खासदार मुंबईसाठी काही करणार आहेत की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतील सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालयात ‘अग्नि’ या संस्थेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात प्रत्येक पक्षाच्या प्रतिनिधीने फक्त ढोबळ आश्वासने दिली.
राज्यात सत्तेवर असणारे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि महापालिकेच्या सत्तेत असणाऱ्या शिवसेना-भाजप युतीचे प्रतिनिधी मुंबईच्या समस्यांसाठी एकमेकांना जबाबदार धरत होते. सत्तेत आल्यावर आपला पक्ष मुंबईचे प्रश्न सोडविण्याकडे निश्चित लक्ष देईल, असे राजीव चव्हाण (कॉँग्रेस), जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस), भारतकुमार राऊत (शिवसेना), शायना एन. सी. (भाजप) आणि नितीन सरदेसाई (मनसे) यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ‘लोकसत्ता’चे संपादक कुमार केतकर यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात करताना केतकर म्हणाले की, भारतीय उपखंडातील अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका हे देश एकीकडे अंतर्गत कुरबुरींनी पेटलेले असताना भारत असा एकमेव देश आहे, जिथे लोकशाही अजूनही टिकून आहे. अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून आणि सद्यस्थितीतही अशिक्षित आणि गरीब वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर मतदान करतो. राजकारण्यांना दूषणे देण्यात समाधान मानणाऱ्या मध्यमवर्गीयांमध्ये मतदानाचे प्रमाण केवळ २५ टक्के आढळून येते. त्यामुळे गरीब आणि अशिक्षित वर्गानेच भारतातील लोकशाही टिकवून ठेवली आहे, असे म्हणावे लागेल. मुंबईच्या सद्यस्थितीबद्दल विचारणा केली असता जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मुंबईकडे पाहताना आता एमएमआरडीएच्या अखत्यारित येणाऱ्या मुंबईकडे पाहायला हवे. रेल्वेयंत्रणा, मेट्रो रेल्वे सेवा, पाणीपुरवठा, समुद्रप्रवास या पर्यायांचाही विचार करण्यात यावा. गेली पन्नास वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉँग्रेसने मुंबईच्या विकासासाठी काय केले या प्रश्नावर राजीव चव्हाण यांनी सावध पवित्रा घेतला. ते म्हणाले की, शांघाय आणि सिंगापूरची तुलना मुंबईशी करणे योग्य नाही. मुंबईच्या लोकसंख्येची घनता प्रचंड आहे. त्यामुळे मुंबईचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. हे सांगतानाच गेली वीस वर्षे महापालिकेत सत्तेत असणाऱ्या युतीची ही जबाबदारी नाही का, असा सवालही त्यांनी विचारला. त्याला उत्तर देताना मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल आणि मुंबई-पुणे महामार्ग युतीच्याच काळात बांधला गेला असे उत्तर शायना एन. सी. यांनी दिले. त्या पुढे म्हणाल्या की, मुंबईचा विकास करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे. भारतकुमार राऊत यांनी मुंबईकडून कररूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत केंद्राकडून अत्यल्प विकासनिधी मिळत असल्याची तक्रार केली. मुंबईला पायाभूत सुविधा पुरविणारी पाच वेगवेगळी प्रशासने असल्यामुळे ही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी या पाच संस्थांवर नियंत्रण असणारी एकच संस्था असावी यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, बाहेरील राज्यांतून मुंबईत रोज साडेतीनशे कुटुंबे येतात. याचे कारण त्यांची राज्ये विकसित नाहीत. त्यामुळे मुंबईच्या समस्यांचे मूळ मुंबईत नसून बाहेरील राज्यांत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रतिनिधी नितीन सरदेसाई म्हणाले की, मुंबई आणि महाराष्ट्रातून लोकसभेत जाणारे खासदार मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या समस्यांबाबत कधीत एकत्रितपणे ‘लढा’ देत नाहीत. मनसेचा खासदार मुंबईसाठी जास्तीचा विकासनिधी आणेल, असे आश्वासन सरदेसाई यांनी यावेळी दिले.