Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २५ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

जनता पोरकी
पाणी टंचाई तीव्र, नेत्यांची पाठ,
पालकमंत्री निवडणुकीत व्यस्त
नागपूर, २४ एप्रिल/ प्रतिनिधी

नागपूर शहरात आणि जिल्ह्य़ात नागरिक पाणी टंचाईने त्रस्त असताना नेते मात्र त्यांच्या

 

व्यक्तीगत कामात तर पालकमंत्री त्यांच्या जिल्ह्य़ातील निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत तर अधिकारी आचारसंहितेचा बागुलबुवा पुढे करीत असल्याने जनता पोरकी झाली आहे.
विदर्भात लोकसभेच्या पहिल्याच टप्प्यात निवडणुका आटोपल्या, मात्र त्यापूर्वीपासूनच जिल्ह्य़ात पाण्याचे संकट निर्माण झाले होते. पावसाळ्यात कमी झालेला पाऊस आणि उन्हाचा तडाखा यामुळे धरणाची पातळी फेब्रुवारी महिन्यातच खालावली, मार्च महिन्यात ही घट चिंता निर्माण करणारी होती, मात्र त्याच काळात आचारसंहिता लागू झाली. निवडणुकीच्या कामात लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनही व्यस्त झाले. कुणाचेच या कामाकडे लक्ष नव्हते. एप्रिल महिन्याचा पंधरवडा प्रचारातच गेला, दरम्यान या काळात जिल्ह्य़ात पाणी टंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले. शहरात आणि ग्रामीण भागात पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली. जलसाठय़ात फक्त आठ टक्केच पाणी शिल्लक असल्याने आणि सिंचनासाठी पाण्याची मागणी वाढल्याने पिण्यासाठी पाणी द्यायचे की सिंचनासाठी असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला. शहरातील टंचाईग्रस्त भागात टँकर सुरू झाले मात्र ग्रामीण भागात नळयोजनाच कोरडय़ा पडल्याने नागरिकांना दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागत आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान मतदारांच्या घरी जावून त्यांना सर्वच प्रकारची आश्वासने देणारे बहुतांश नेते व काही नगरसेवक निवडणुका झाल्यानंतर श्रमपरिहारासाठी सहलीला गेले आहेत. नागपूरचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात अहमदनगर जिल्ह्य़ातील आहेत. त्यांच्या जिल्ह्य़ात दुसऱ्या टप्प्यात मतदान झाले, त्यामुळे गेल्या १५ दिवसांपासून ते प्रचारातच व्यस्त होते. नागपूरचे विद्यमान खासदार व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार दिल्लीत आहेत. शहरात दोन मंत्री आणि ग्रामीणमध्ये एक मंत्री आहे. मात्र अद्यापही पाणी टंचाईचा आढावा कुणीही घेतला नाही. शहरात पाणी मिळत नसल्याने ओरड वाढल्यावर महापौर माया इवनाते यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली मात्र त्याला आयुक्त शहरात असूनही अनुपस्थित राहिले. विशेष म्हणजे महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने दिले होते. खुद्द प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी याबाबत जनतेला आश्वस्थ केले होते. मात्र टंचाईच्या काळात एकाही भाजपच्या नेत्याने याबाबत पुढाकार घेतला नाही, उलट प्रशासनावर खापर फोडून महापौर मोकळ्या झाल्या. निवडणुका संपल्यावर प्रशासनाने नेहमींच्याच उपाययोजना सुरू केल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४०६ गावांमध्ये ९१६ योजनांना मंजुरी दिली. यातील ३०८ योजना अद्याप पूर्णच व्हायच्या आहेत. त्यामुळे ३०० गावांना तरी सध्या टंचाईलाच तोंड द्यावे लागत आहे.
शहरात आणि जिल्ह्य़ात अशी स्थिती असतानाही लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या भागात अद्याप आढावा बैठकी घेतल्या नाहीत हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान, भाजपचे कामठीचे आमदार चंद्रशेखर बावणकुळे व पश्चिम नागपूरचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्र्यांनी पाणी टंचाई आढावा बैठक न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.