Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २५ एप्रिल २००९
विशेष

अप्रकट आत्महत्यांचा इशारा
‘ये धनिकोंका राज है,
यहाँ पिने को पानी नहीं
खांने को दाना नहीं
ये कैसा राज है भाई?’

हातात डफली घेऊन पहाडी आवाजाचे लोककवी गदर जनतेचा क्षोम व्यक्त करतात तेव्हा हजारो लोक मनोभावे ठेका धरतात. आंध्र प्रदेशातच नव्हे तर भारतात गदर कुठेही गेले की हजारो पावले त्यांच्या गाण्याकडे वळतात, एवढे सामथ्र्य त्यांच्या शब्दांमध्ये आणि आवाजात आहे. सभोवतालची परिस्थिती नेमक्या शब्दांत आणि सच्च्या स्वरांमधून व्यक्त होते आणि ऐकणारे जागचे हलतात.

बदल हवा तर निर्धारही हवा !
चारच दिवसांनी महामुंबईतील कोटय़वधी मतदार आपापल्या लोकप्रतिनिधींसाठी मतदान करतील. या वेळच्या निवडणुकीच्या निकालांचा अंदाज कुणीही वर्तवू शकत नाही. मत सर्वेक्षणांतून थोडेफार अंदाज हाती लागले आहेत. मात्र त्यांत विश्वसनीयता किती हा प्रश्न सारेच विचारतात. राजकारण्यांच्या मते तर ही सर्वेक्षणे आताच्या जमान्यात सरळसरळ ‘मॅनेज’ केली जातात. म्हणजेच अमुक एका पक्षाला अधिक जागा मिळतील, असा अंदाज फोडून त्याचा प्रभाव मतदारांवर पाडण्यासाठी ही ‘मार्केटिंगगिरी’ केली जाते. या आगाऊ सर्वेक्षणांचा प्रभाव जर पडतच असेल तर तो शहरी मतदारसंघांतील मतदारांवर पडत असावा. ज्या माध्यमांद्वारे ही सर्वेक्षणे प्रसिद्ध केली जातात ती वर्तमानपत्रे व दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्या या देशातील उर्वरित ग्रामीण भागांत कितपत वाचली वा पाहिली जातात हा संशोधनाचाच विषय आहे. यावेळीही सर्वेक्षणे जाहीर झाली. मात्र महामुंबईसारख्या शहरांत त्यांची जोरदार चर्चा आहे, असे वातावरण नाही. खरे तर निवडणुकीचेच वातावरण निर्माण झालेले नाही, हीच राजकीय पक्षांची व्यथा आहे.

राज्य शासनाचे अनपेक्षित साहाय्य
६० च्या दशकातील फिल्म सोसायटी चळवळीत मराठी ‘माणूस’ अभावानेच होता. सुशिक्षित मध्यमवर्गाला या चळवळीची पुसटशी कल्पनाही नव्हती. याचे आणखी एक कारण म्हणजे विजया मेहतांच्या नेतृत्वाखालील ‘रंगायन’ (१९६०) मुळे प्रायोगिक रंगभूमी जोरात होती आणि फक्त मुंबईतच नव्हे तर पुण्यात भालबा केळकरांची प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन होती. खेरीज जिल्हास्तरावर प्रायोगिक रंगभूमीला वाहिलेल्या हौशी नाटय़संस्था उभ्या राहिल्या होत्या. सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरुण या नाटय़चळवळीकडे आकर्षित झालेला होता. मराठी चित्रपट रसिक या चळवळीकडे म्हणजे जागतिक अभिजात चित्रपटकलेकडे कसा वळणार हाच मोठा प्रश्न होता. एका अनपेक्षित घटनेने महाराष्ट्र शासनाने फिल्म सोसायटी चळवळीला आवश्यक साहाय्य केले. त्याचे असे झाले- ‘फिल्म फोरम’ने प्रभातच्या चित्रपटांचा महोत्सव आयोजित केला. फिल्म फोरमचे जनरल सेक्रेटरी गजानन जागीरदार होते. त्यांनी तेव्हाचे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब देसाई यांना उद्घाटनाला बोलाविले. बाळासाहेब देसाई हहवाले असले तरी मराठी संस्कृतीचा त्यांना जाज्वल अभिमान. पुण्याच्या प्रभात फिल्म कं.च्या चित्रपटांबद्दल त्यांना कमालीचा आदर होता.
‘प्रभात’चे ‘कुंकू’, ‘माणूस’, ‘रामशास्त्री’, ‘ज्ञानेश्वर’, ‘तुकाराम’ इ. अभिजात चित्रपट दाखविले याबद्दल उद्घाटनाच्या भाषणात बाळासाहेबांनी ‘फिल्म फोरम’चे अभिनंदन केले. ही संधी साधून उद्घाटनानंतर चहापानाच्या वेळी गजानन जागीरदार बाळासाहेबांना म्हणाले, ‘‘हे विस्मृतीत गेलेले अभिजात चित्रपट दाखवायचे काम आम्ही करतो पण तुमचे सरकार आमच्याकडून करमणूक कर वसूल करते. करमणूक कर फिल्म सोसायटीच्या खेळांना माफ व्हायला हवा.’’ बाळासाहेबांनी महसूलमंत्री या नात्याने करमाफी द्यायचे तिथल्या तिथे आश्वासन दिले. आठ दिवसांनी शासनाचा करमाफी करणारा ‘जीआर’ जागीरदारांच्या हातात पडला. करमाफी मिळाल्याने फिल्म सोसायटय़ांच्या मागची करमणूककराची कटकट कायमची मिटली. त्या करमाफीचा महसूल खात्याच्या जीआरचा क्र. १७६६ / ६ फेब्रु. १९६७.
खरी मौज पुढेच आहे. करमाफी जाहीर झाल्यानंतर ३/४ महिन्यांनी एक हवालदार जीप घेऊन गजानन जागीरदार यांना शोधत ‘फिल्म फोरम’च्या कार्यालयात पोहोचला. जागीरदार दादरलाच कॅडेल रोडला राहत होते. त्यांचा पत्ता घेऊन त्यांच्या घरी पोहोचला. हवालदार जागीरदारांना म्हणाला, बाळासाहेब देसाईंनी तुम्हाला ताबडतोब बोलाविले आहे. पोलिसांच्या जीपमधून जागीरदार बंगल्यावर पोहोचले. बाळासाहेब म्हणाले, ‘‘माझ्या महसूल खात्याने करमाफीचा जीआर काढला खरा; पण अर्थखात्याने त्याला हरकत घेतली आहे. काळजी करू नका माझ्या सहीने जीआर निघालाय तो रद्द होणार नाही; पण अर्थखात्याच्या आक्षेपाला उत्तर द्यायला हवे तेव्हा जीआर निघण्याच्या आधीच्या तारखेचे पत्र मला द्या व त्यात फिल्म सोसायटीच्या खेळांना करमाफी का द्यायची ते सविस्तर लिहा. पुढचे मी बघतो.’’
फिल्म फोरमने यासंबंधीचे पत्र लगेच तयार केले. एकेकाळच्या फेडरेशनच्या उपाध्यक्ष इंदिरा गांधी तेव्हा भारताच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या आदेशावरून माहिती आणि नभोवाणीमंत्री राजबहादूर यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून फिल्म सोसायटीच्या खेळांना करमणूक करमाफी द्यावी, असे कळविले होते. हा सज्जड पुरावा पत्राला जोडण्यात आला. या आदेशानुसार फिल्म सोसायटीच्या खेळांना करमाफी देणारे देशातले पहिले राज्य महाराष्ट्र राज्य ठरले. अद्यापही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार येथे ही सवलत नाही.
सुधीर नांदगावकर
फेडरेशनचे केंद्रीय सचिव

cinesudhir@gmail.com