Leading International Marathi News Daily
रविवार, २६ एप्रिल २००९

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करत असताना गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्राची प्रगती झाली की अधोगती, याची झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे. याबद्दलचा वस्तुनिष्ठ मागोवा घेताना काय आढळते? सगळ्याच क्षेत्रांतील राज्याची पीछेहाट! असे का झाले? कसे झाले? या साऱ्याचा आपण अंतर्मुख होऊन विचार करणार आहोत की नाही?
महाराष्ट्र राज्याला एक मे २००९ रोजी ४९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. राज्य स्थापनेनंतरच्या पाच दशकांत महाराष्ट्रात अनेक आर्थिक स्थित्यंतरे घडली. मुंबई शहर जगाच्या आर्थिक नकाशावर पाय रोवायला लागले. केवळ कापूस व साखर याच कृषिमालांच्या निर्मितीसाठी पूर्वी ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आज फळफळावळ, खाद्य-प्रक्रिया उद्योग अशा आघाडय़ांवर स्थिरावला आहे. सेवा-क्षेत्रांचा विस्तार अक्षरश: सुसाट फोफावला. हे आर्थिक संक्रमण कमी-अधिक वेगाने घडत असताना अनेक सामाजिक, राजकीय,
 

सांस्कृतिक आव्हाने राज्याने पेलली; समस्यांचा हल केला व एक औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत, आघाडीचे राज्य अशी प्रतिमा करून घेण्यात राज्याला यश आले- हे वास्तव आहे.
मात्र, उदारीकरणाच्या धोरणानंतरच्या सुमारे दोन दशकांत राज्याची आर्थिक प्रगती खरोखरच स्पृहणीय आहे का? शिक्षण-आरोग्य-पायाभूत सोयी-दारिद्रय़- विषमता या ‘मूलभूत’ आर्थिक निकषांवर राज्याचे प्रगतिपुस्तक काय दाखवते? या व इतर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न-
आज आर्थिक प्रश्नांना ऐरणीवर आणण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याही पक्षात वा उमेदवारात अभावानेच आढळते आहे. धर्म-जात-भाषा या ‘अतिमहत्त्वाच्या’ घटकांसमोर आर्थिक घटक हे दुर्दैवाने दुय्यम वा नगण्यच ठरत आहेत, ही बाब नुसती चिंताजनकच नसून भयावह आहे. सुयोग्य आर्थिक धोरणे व प्रभावी प्रशासन हा विकासाचा मूलमंत्र असतो.
भारतीय आर्थिक चित्र आजच्या घडीला फारसे चिंताजनक नसले, तरी जागतिक आर्थिक अरिष्टापासून आपण अलिप्तही नाही, हे तितकेच खरे. महाराष्ट्रासारखे प्रगत, आघाडीचे राज्य या परिस्थितीत कोणती पावले उचलेल, आव्हानांना कसे सामोरे जाईल, या बाबी राज्याच्याच दृष्टीने नव्हे, तर देशाच्याही दृष्टीने अग्रक्रमाच्या आहेत.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे महत्त्व (प्रामुख्याने मुंबईमुळेच!) अनन्यसाधारण असेच राहिले आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे १२-१३ टक्के उत्पन्न महाराष्ट्राचे आहे. हे प्रमाण इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक आहे.
राज्याचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न आज सुमारे रु. ५०,००० असून, मुंबईचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न जवळपास एक लाख रुपयांच्या घरात आहे.
सेवा क्षेत्राचा एकूण उत्पन्नातील वाटा महाराष्ट्रात आज जवळजवळ ६० टक्के आहे. मात्र, तरीही ५० ते ५२ टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून आहे!
औद्योगिक निकषांवर महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य आहे. मात्र काही वर्षांपर्वी जे प्रथम क्रमांकाचे स्थान निर्विवादपणे असायचे, ते आता डळमळीत झाले आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यात तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश ही दक्षिणाई राज्ये व अलीकडच्या काळात गुजरात यांच्याशी महाराष्ट्राला घनघोर सामना करावा लागत आहे. राज्यात अजूनही २५ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखालीच आहेत व नागरी दारिद्रय़ (व१ुंल्ल ढ५ी१३८) महाराष्ट्रात अधिकच तीव्र व भीषण आहे. विषमताही मोठय़ा प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रातील निम्म्या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या उत्पन्नाच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. (हे जिल्हे प्रामुख्याने मराठवाडा व विदर्भातील आहेत.)
वारेमाप वाढता प्रशासकीय खर्च व मंदीसदृश्य परिस्थितीमुळे आटत चाललेला महसूल, यामुळे वित्तीय संतुलन बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मानव विकास निर्देशांकात अंतर्भूत असलेल्या, शिक्षण व आरोग्य या आघाडय़ांवर महाराष्ट्राची कामगिरी प्रशंसनीय नक्कीच नाही. तामिळनाडू, केरळ ही राज्ये पायाभूत सेवा-सुविधांच्या (कल्लऋ१ं२३१४ू३४१ी) निर्देशांकात महाराष्ट्रापेक्षा वरच्या स्तरावर आहेत. साक्षरता प्रमाणाच्या दरवाढीत अलीकडच्या (२००१-२००८) या काळात लक्षणीय घट झाली आहे. (साक्षरता वाढीचा वार्षिक दर जो १९९१-२००१ या दशकात १.९ टक्के होता, तो २००१ ते २००८ या काळात घसरून ०.२५ टक्क्यांवर आला आहे!)
गेली काही वर्षे देशाच्या उत्पन्नवाढीच्या दराइतकाच दर महाराष्ट्राच्याही आर्थिक वृद्धीचा राहिला आहे. राज्याची आर्थिक वाढ यापेक्षा वेगवान होण्यासाठी जशी अनेक पावले उचलावी लागतील, त्याहीपेक्षा अधिक निकड आज आर्थिक वाढ सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक करण्याची आहे. ही लढाई ैटूं१' आणि ैट्रू१' अशा दोन्ही आघाडय़ांवरची व लांब पल्ल्याचीआहे. त्यासाठी पोषक धोरणांची तर आवश्यकता आहेच; पण त्याहीपेक्षा परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी लागणारी व्यूहरचना (र३१ं३ीॠ८) ही आजची खरी गरज आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची क्षमता असीम आहे; या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी दूरदर्शी, प्रभावी व प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व आवश्यक असते आणि असे नेतृत्वच विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू शकते.
दुर्दैवाने, गेली काही वर्षे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्र ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ या विषयामुळे चर्चेत आहे. ते कटू वास्तव बदलायला पाहिजे. मात्र त्याच बरोबर गावोगावी, खेडोपाडी आकार घेत असलेल्या कृषिक्षेत्रातील प्रयोगांकडे नजर टाकली तर आशा व अपेक्षा ठेवायला भक्कम आधार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन-तंत्र, पाणलोट विकास- अशा विविध घटकांचे हेतुपुरस्सर अवलंबन करून महाराष्ट्रातील प्रयोगशील, उद्यमशील शेतकऱ्यांनी शेती-व्यवसायाला जणू नवे जीवदानच दिले आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही वैदर्भीय शेतकरी पिकांमध्ये बदल घडवत आहेत, तर मराठवाडय़ात केसर आंबा, डाळिंब यांच्या वाढत्या उत्पादकतेतून अनेकांची स्वप्ने फळाला येत आहेत. असे प्रयोग अधिक मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी व्हायला सरकारच्या मदतनीसाच्या भूमिकेची आवश्यकता आहे, ज्यायोगे या ‘प्रयोगशाळा’ अधिक बहरतील..
उद्योगांचे जाळे महाराष्ट्रात वषानुवर्षे आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपासून लघुतम उद्योजकांपर्यंत असंख्य उद्योजक येथे नांदत आहेत; मात्र आजच्या स्पर्धात्मकतेच्या परिस्थितीत राज्याचे धोरण व राज्यकर्त्यांची धारणा या बाबी उद्योजकांना पुरेशा उत्साहवर्धक का वाटत नाहीत, याची प्रखर कारणमीमांसा राजकीय नेतृत्वाने केली पाहिजे. राज्यातील मध्यम-लघु उद्योजक आजही वित्तीय कचाटय़ात वा नोकरशाहीच्या जाचात अडकलेले आढळतात. शासनाचा ‘वित्त’ विभाग, ‘नियोजन’ विभाग व ‘उद्योग-विभाग’ यात सुसूत्रता असणे अत्यावश्यक आहे. २००६ च्या औद्योगिक धोरणात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचे उल्लेख आहेत, मात्र अंमलबजावणीचा वेग असमाधानकारकच आहे. उद्योगसमूह योजना (उ’४२३ी१२) राज्यात अनेक ठिकाणी मूळ धरू लागल्या आहेत. जागोजागी उ’४२३ी१२ निर्माण होण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत (विशेषत: जिल्हा पातळीवर) अधिक सुलभता व उद्योजकांसाठी पूरक आणि प्रेरक वातावरणाची गरज आहे.
तजवीजच केली नसल्यामुळे ‘वीज’ नाही, अशी आज राज्याची परिस्थिती आहे. भारनियमनामुळे शेतकरी, उद्योजक व सामान्य जनता त्रस्त आहे. काही वर्षांपूर्वी वीजनिर्मितीसाठी खासगी उद्योजकांशी करार झाले होते व २००९-१० मध्ये प्रत्यक्ष वीजनिर्मितीची अपेक्षा होती व आहे. मात्र सरकारदरबारी याबाबतीत अजूनही मौनच आहे. नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये प्रगती दिसत असली तरी ती मागणीच्या व वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरीच वाटते. सार्वजनिक- खासगी भागीदारी या माध्यमातून हे प्रकल्प मार्गी लागण्यातले सारे अडसर दूर व्हायला हवेत. अन्यथा, पैसे व वेळ या दोहोंचा मोठा अपव्यय होतो व लोकांना सुविधा मिळत नाहीत, ते वेगळेच..!
केंद्र-राज्य आर्थिक / वित्तीय संबंधांवर सध्या डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ वा वित्त आयोग कार्यरत आहे. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केंद्राच्या एकूण करवसुलीतून अधिकाधिक वाटा यावा, असा (रास्त) विचार राज्य सरकारचा नेहमीच असतो; पण आज राज्य सरकारने आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेवर अधिक भर द्यायची गरज आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था- नागरी व ग्रामीण- आज विचित्र भोवऱ्यात सापडलेल्या आहेत. अनेक प्रकारचे व अधिकाधिक खर्च त्यांच्यावर लीलया लादले जात आहेत, पण उत्पन्नाचे स्रोत वाढू देण्याइतके ‘दातृत्व’ राज्य सरकारात आढळत नाहीत. परिणामत: मूलभूत सोयी-सुविधा नागरिकांना मिळण्यात लक्षणीय विलंब होतो. राज्य सरकारच्या या ‘वक्रदृष्टीत’ आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे.
टएऊउ तर्फे आम्ही सात मागास जिल्ह्यांतल्या संसाधनांचा (फी२४१ूी२) अभ्यास करून त्यांची भावी औद्योगिकीकरणाची दिशा काय असावी, यावर नुकताच एक अहवाल सरकारला सादर केला. उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, वाशीम, चंद्रपूर, गडचिरोली व धुळे या सात जिल्ह्यांत मानवविकास निर्देशांक राज्यात सर्वात कमी आहे. या अभ्यासात हे प्रकर्षांने जाणविले, की या सर्वच जिल्ह्यांतल्या संसाधनांना (मनुष्यबळ, शेती, जंगले) जर सुयोग्य धोरणांची जोड मिळाली व काही मोठे उद्योग / गुंतवणूकदार एका व्यूहनीतीने सरकारद्वारे आकर्षित करण्यात यश आले, तर तेथील लोकांच्या जीवनमानात फार मोठा सकारात्मक बदल घडू शकतो.
शैक्षणिक संस्था, उपलब्ध संसाधने व त्यावरील आधारित उद्योग यांची सांगड घालून विकास साधणे अवघड नाही. मात्र त्यासाठी पायाभूत सुविधा, औद्योगिक संस्थांमधील सुसूत्रता, खासगी उद्योजकांबरोबर सातत्याने विचार-विनिमय ही सरकारची(च) महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
एका उद्योगविषयक नियतकालिकाने अलीकडेच ‘आंतरराज्य स्पर्धात्मक’ अहवाल प्रसिद्ध केला. स्पर्धात्मकता ठरविण्यासाठी अनेक निकषांचा आधार घेतला गेला. विशेष म्हणजे, कोणत्याही एका निकषात पहिले स्थान न पटकावता महाराष्ट्राचा या ‘परीक्षेत’ प्रथम क्रमांक आला! ‘प्रशासकीय कार्यक्षमतेत’ तर महाराष्ट्राचा क्रमांक इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच खाली आहे व वित्तीय घटकांतही तब्बल सातवा आहे. या तौलनिक अभ्यासावरून महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांनी बोध घेणे जरूरीचे आहे. राज्याचा क्रमांक जरी पहिला असला तरी तो प्रामुख्याने दरडोई उत्पन्न अधिक असल्यामुळे आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक प्रकारच्या आर्थिक सुधारणा अत्यावश्यक आहेत- ज्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरेल. कालबाह्य कायदे रद्द करणे, काही कायदे नीटपणे अंमलात आणणे (टकऊअर अू३), काही कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे (अढटउ- अू३) अशा अनेक सुधारणात्मक बदलांची सर्वानाच प्रतीक्षा आहे.
सहकारापासून नॅनो-कापर्यंत अनेक आर्थिक उलाढाली गेल्या पाच दशकांत महाराष्ट्रात झाल्या. राज्याच्या ५० व्या वाढदिवशी सिंहालोकन करून थोडेफार समाधान मानण्याला निश्चितच जागा आहे. मात्र यक्षप्रश्न असा आहे, की पुढची वाटचाल (खरे तर घोडदौड) कोणत्या दिशेने व किती वेगात होईल? त्यात अधिकाधिक लोकांचा सहभाग कसा आणि किती असेल? देशात अग्रगण्य असणाऱ्या (म्हणविणाऱ्या?) राज्याला, विशेषत: राज्य-सरकारला बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचे व राज्याच्या भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांचे ज्ञान व भान असायलाच हवे. राज्याची आर्थिक स्थिती जर वृद्धिंगत करावयाची असेल, तर प्रसंगी अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील. राजकीय सत्तेचा मार्ग हा लोकाभिमुख अर्थकारणातूनच जाईल हे राजकारण्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे! अर्थकारणाशिवायचे राजकारण हा केवळ विनाकारण खटाटोप ठरेल!!
डॉ. चंद्रहास देशपांडे