Leading International Marathi News Daily

सोमवार , २७ एप्रिल २००९

लोकमानस

मोबाइल टॉवरपेक्षा टी.व्ही. व एफ.एम.‘धोकादायक’

‘उदंड जाहले मोबाइल टॉवर्स : सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न’ हा लेख (१ एप्रिल) वाचला. अशा तांत्रिक विषयावरचे लिखाण हे फार काळजीपूर्वक लिहिलेले व संपूर्ण माहिती देणारे असे असायला हवे. लेखामध्ये सुरुवातीला ५० मायक्रोवॉट प्रति चौ. मीटरपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या रेडिएशनपासून आरोग्याला धोका आहे, असे म्हटले आहे.

 

इथे गफलत झालेली दिसते. बहुधा लेखकाने आयोनायझिंग रेडिएशन संबंधातील निकष वापरला असावा. मोबाइलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लहरींची कंपनसंख्या तुलनेने खूपच कमी असते. त्यामुळे त्यांच्याद्वारे आयोनायझेशन होत नाही. अशा लहरींची भेदनक्षमताही कमी असते. ‘ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन अ‍ॅण्ड न्युक्लिअर सेफ्टी एजन्सी’ यांनी अशा लहरींसाठी धोक्याच्या पातळीची मर्यादा ४५० मायक्रोवॉट प्रति चौ.सेंमी. अशी जाहीर केली आहे. ५० मायक्रोवॉट प्रती चौ.मीटर ही तीव्रता किंवा लेखात सांगितलेल्या अन्य ठिकाणच्या तीव्रता (त्यातील सर्वाधिक २०० मायक्रोवॉट प्रति चौ.मीटर धरून) या धोक्याच्या पातळीच्या खूपच खाली आहेत. इतक्या कमी तीव्रतेच्या लहरींसाठी लेखकाने धोक्याची घंटा वाजवणे समर्थनीय वाटत नाही.
शिवाय एक साधी गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. लता मंगेशकर यांच्या ‘आमच्या घराचे खासगीपण नष्ट होईल’ या तक्रारीमुळे पेडर रोडवरचा उड्डाण पूल बांधण्यात आला नाही. ‘अमिताभ बच्चन आणि शाहरुख खान यांच्या बंगल्यांजवळ मोबाइल टॉवरच्या लहरींची तीव्रता धोक्याच्या पातळीच्या वर आहे’ असे जर खरोखर आढळले असते, तर मुंबईतले मोबाइल टॉवर केव्हाच हद्दपार झाले असते!
खरी गोष्ट अशी आहे की, मोबाइलचे फोनसाठी लागणारे रेडिएशन इतक्या कमी कंपनसंख्येचे आणि तीव्रतेचे असते की, त्यापेक्षा अधिक धोका (असलाच तर) टी.व्ही. आणि एफ.एम. रेडिओंच्या लहरींपासून संभवतो. मात्र लेखकाने हेदेखील स्पष्ट करायला हवे होते की, वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करून यासाठी जगभर ज्या पहाण्या करण्यात आल्या, त्यात मोबाइल टॉवरच्या रेडिएशनमुळे माणसांच्या आरोग्याला धोका संभवतो, असे सिद्ध करणारा निर्णायक पुरावा मिळालेला नाही. ‘माझ्या ओळखीचे अमुक गृहस्थ अमक्या ठिकाणी राहतात. त्यांच्या घरातील सर्वाच्या आरोग्याच्या तक्रारी आहेत आणि त्यांच्या घरावर मोबाइल टॉवर आहे, म्हणून मोबाइल टॉवरच्या रेडिएशनने मानवी आरोग्याला धोका असतो’ असा युक्तिवाद लेखात करण्यात आला आहे. तांत्रिक विषयावर लिहिताना असे लिहिणे बरे नव्हे. यासाठीच्या सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष सांगावे लागतात.
या विषयासंदर्भात भारतातील न्यायालयांनी काही निकाल दिले आहेत. लेखकाने त्यांचाही अभ्यास करून लिहायला हवे होते. ‘इंडियन लॉ रिपोर्टस्’च्या २००६ च्या ‘केरळा सिरीज’मध्ये केरळच्या उच्च न्यायालयाचा या संदर्भातला निकाल आहे. ‘मोबाइल टॉवर्स’च्या रेडिएशनपासून लोकांच्या आरोग्याला धोका असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणताही आधार सापडत नाही’ असे त्यात स्पष्ट म्हटले आहे. या निकालाचा निदान उल्लेख तरी लेखकाने करायला हवा होता.
आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबर त्याचे काही आनुषंगिक परिणामही (साइड इफेक्ट्स्) येतात, हे खरे आहे. पण त्याचा आधार घेऊन अतिरिक्त भीतीचा बागुलबुवा निर्माण करणे योग्य नव्हे. मला आठवते आहे, जेव्हा स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलिंडर प्रथम आले, तेव्हा ‘हा सिलिंडर घरात ठेवणे म्हणजे जणू जळता बॉम्ब घरात ठेवणे आहे’, असे अनेक गृहिणींचे मत होते! (आता घरा-घरात दोन-दोन सिलिंडर असतात!)
नव्या तंत्रज्ञानाबद्दल अशा काही भीतीदायक कल्पना सुरुवातीला असतात. पण बऱ्याचदा त्या अतिरंजित असतात. विद्युतचुंबकीय वर्णपटाच्या एका टोकाला असलेले क्ष किरण आणि गॅमा किरण हे निश्चितच मानवाला अपायकारक आहेत. पण म्हणून दुसऱ्या टोकाला असलेले अत्यंत कमी कंपनसंख्येचे तरंगही तसेच धोकादायक आहेत अशा कल्पनेतून या भीतीचा जन्म झाला आहे. (हे खरे असेल, तर सूर्यप्रकाशही मानवी आरोग्याला धोकादायक आहे, असे म्हणावे लागेल!)
तांत्रिक विषयांवरचे लेखन नेहमी समतोल व अभ्यासपूर्ण असणे आवश्यक आहे. एका बाजूला नवीन तंत्रज्ञान आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले आहे. अशा वेळेला दुसरीकडे या तंत्रज्ञानाबद्दल अतिरंजित भीतीचा बागुलबुवा निर्माण केला तर त्यातून समाजात विकृती निर्माण होतात. असा समाज मग अधिकाधिक प्रमाणात बुवांच्या आणि बापूंच्या नादाला लागतो.
प्रा. सुधीर पानसे,
गोरेगाव, मुंबई

पर्यावरणनाशक उड्डाण पूल

गणेशमूर्तीच्या सोयीसाठी मुंबईतल्या उड्डाण पुलांची पुनर्रचना केली जाणार आहे, असे नुकतेच वाचण्यात आले. गतवर्षी गणेशोत्सवाच्या काही दिवस आधी मूर्तीची उंची कमी करण्यावरून चर्चा झाली. अर्थात त्या वेळेपर्यंत मूर्ती जवळजवळ तयारच होत्या, त्यामुळे ही चर्चा पोकळ आहे हे माहीत होते. निदान पुढच्या वर्षी वेळीच या बाबतीत काहीतरी ‘ठोस’ निर्णय घेतला जाईल अशी आशा उगीचच मनात डोकावून गेली. ते राहिले दूरच, उलट मूर्तीच्या सोर्यीसाठी उड्डाण पुलांचीच पुनर्रचना करण्याचे सूतोवाच झाले! उंच, अधिक उंच, अधिकाधिक उंच गणेशमूर्ती बनविण्यास हे उत्तेजन नव्हे काय?
शोभा व सुधीर श्रीयान,
बोरिवली, मुंबई

‘उन्हाळी’ सुट्टी ‘पावसाळी’ करा

जुलै महिन्यात समुद्रात मोठय़ा लाटा निर्माण होणार असून त्याच वेळी जोरदार पाऊस पडल्यास २६ जुलैची पुनरावृत्ती होऊ शकते, या बातमीस ठळक मथळ्यामध्ये प्रसिद्धी दिली गेली. पण ज्यांनी तिची दखल घेऊन कामाला लागायला हवे होते ते निवडणुकीच्या तयारीत दंग आहेत. त्यानंतर विजयोत्सव साजरा करण्यात रमतील. त्यातून पुढे त्यांना जेव्हा केव्हा जाग येईल तोवर कदाचित वेळ झालेला असेल.
मुंबई शहरात जागोजागी मेट्रो रेल्वे, स्कायवॉक व उड्डाण पुलांच्या निमित्ताने रस्ते खणले आहेत. दगडमाती- रेती- खडीचे ढिगारे पडले आहेत. ३० मेपूर्वी या खड्डय़ांचा, ढिगाऱ्यांचा बंदोबस्त होणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी, सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा नाल्यांमधील गाळ, कचरा उपसून फुटलेली झाकणे, जाळ्यांचीही तत्परतेने दुरुस्ती व्हायला हवी होती. पण त्याबाबत उदासीनता दिसते.
याशिवाय गेल्या वर्षीच्या अनुभवावरून असे सुचवावेसे वाटते की खबरदारी म्हणून शाळांची उन्हाळी सुट्टी कमी करून त्यातील उर्वरित सुट्टी जुलै महिन्यात द्यावी; म्हणजे पावसाने अडचण निर्माण केली तर मुले शाळेमध्ये, रस्त्यांमध्ये अडकून पडणार नाहीत. आपापल्या घरात सुरक्षित असतील.
सुरेखा गोरक्ष,
चेंबूर, मुंबई

घरचे झाले थोडे..

‘भारताचा नेपाळला ५०० मेगावॉट वीज पुरविण्याचा प्रस्ताव’ (२५ मार्च) या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या माहितीबद्दल असे नमूद करावेसे वाटते की, सध्या महाराष्ट्रात तसेच भारतातील अनेक राज्यांत दिवसाचे तब्बल १५ ते १६ तास भारनियमन होत आहे. असे असूनदेखील भारताने पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनद्वारे नेपाळला ५०० मेगावॉट वीज पुरविण्याचा प्रस्ताव नेपाळच्या जलनियमन खात्याला दिला, याचा आनंद न होता आश्चर्य वाटले.
आपल्या देशातील जनतेला उन्हाळा आणि परीक्षेच्या काळातही मोठय़ा प्रमाणात वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. याचा आपल्या देशातील पुढाऱ्यांना तसेच राजकारण्यांना विसर पडत आहे काय? हे पुढारी ज्या क्षेत्रात किंवा विभागात राहात असतील तेथे विजेचे भारनियमन कधीही होत नसेल असे कसे म्हणावे? या भारनियमनामुळे होणाऱ्या त्रासाची त्यांना कल्पना नसेल?
तसेच, दुसऱ्या देशाला वीज पुरविण्यामागे मूळ उद्देश कोणता? किंवा काही हितसंबंध यामध्ये जाणीवपूर्वक ठेवण्यात आलेले आहेत काय? ऊर्जेच्या बाबतीत आधी देशामधील जनतेची गरज पूर्ण करणे सध्या गरजेचे असून भावी पिढीला वीज भारनियमनामुळे त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्यात यावी.
सुमेधा कुलकर्णी,
खंबाला हिल, मुंबई