Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २८ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

ब्रॉडबॅण्डसाठी एकाही ग्रामपंचायतीचा अर्ज नाही
ग्रामीण संपर्क क्रांतीचे केंद्राचे स्वप्न अधुरे
सागर वैद्य, नगर, २७ एप्रिल

‘देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी आमची झोळी’ असे म्हणण्याची वेळ जिल्ह्य़ातील ग्रामीण

 

बॉडबॅण्ड योजनेच्या बाबतीत आली आहे. सुमारे १ हजार १०० ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन देण्याची यंत्रणा उभारूनही गेल्या वर्षभरात एकाही ग्रामपंचायतीने भारत संचारकडे अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे संपर्क क्रांतीचा लाभ ग्रामीण भागाला करून देण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश जिल्ह्य़ात अपयशी ठरला आहे.
देशातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा संबंधित खात्याच्या केंद्रीय मंत्रालयाशी जोडल्या जाव्यात, ग्रामीण जनतेचा केंद्रीय नेते-अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क होऊन दैनंदिन कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या प्रारंभी ही योजना जाहीर केली होती. भारत संचारशी केंद्राने तसा करारही केला. देशभरातील १ लाख एक्सेंजेसच्या माध्यमातून ही योजना सन २००८अखेर साकारली जाणार होती.
फेब्रुवारी ०८मध्ये जिल्ह्य़ातील ३३३ एक्सेंजेसच्या माध्यमातून १ हजार ५८१ ग्रामपंचायती ब्रॉडबॅण्डधारक करण्याचा भारत संचारचा मानस होता. यासाठीचे साहित्य येऊन कामही सुरू झाले होते. ब्रॉडबॅण्डमुळे देशभरातील कृषिमालाचे भाव खेडय़ातील शेतकऱ्यांना क्षणात समजणार, ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभाराचे रिपोर्टीग दररोज केंद्रीय पातळीवरील कार्यालयात होणार, आपल्या मागण्या थेट केंद्रीय मुख्यालयाकडे करता येणार, शिवाय राष्ट्रपतींपासून विविध खात्यांच्या प्रमुखांशी ग्रामीण जनता इंटरनेट प्रोटोकॉल टीव्हीद्वारे थेट संवाद साधू शकेल, असे स्वप्न रंगवण्यात आले होते.
त्यानुसार ३०० एक्सेंजेसमध्ये ब्रॉडबॅण्ड यंत्रणा बसवण्यात आली. मात्र, एकाही ग्रामपंचायतीने अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
पंचायतींमध्ये संगणक नाही, इंटरनेटचा खर्च व वापर करू शकणारा कुशल कर्मचारी नाही, अशी एक ना अनेक कारणे यामागे असल्याचे सांगण्यात येते. भारत संचार एचसीएल कंपनीच्या माध्यमातून सबसिडीमधून ग्रामपंचायतींना संगणक मिळवून देऊ शकते. शिवाय केवळ ९९ व १५० रुपये दरमहा या दराच्या ग्रामीण प्लॅनमध्ये अत्यंत कमी खर्चात ही सुविधा ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होऊ शकते. गावातील संगणकसाक्षर शिक्षक, विद्यार्थी याकामी उपयोगी ठरू शकतात.
ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन सुरू झाल्यावर ग्रामपंचायतीमार्फत सुरू असलेल्या रोजगार हमी योजनेतील लाभार्थींची यादी, विकासकामांची सद्यस्थिती थेट मंत्रालयात दररोज नोंदविली जाणार आहे. शिवाय शालेय विद्यार्थी-नागरिक संगणकसाक्षर होतील. मात्र, एरवी लहान गोष्टींत रस घेणारे सरपंच या योजनेबाबत निरुत्साही आहेत. अनेक ग्रामसेवकच संगणक निरक्षर असल्यामुळेही तेदेखील या योजनेत रस दाखवत नाहीत.