Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २८ एप्रिल २००९
अग्रलेख

करातांचा सुंभ आणि पीळ

 

मार्क्‍सवादी हे आपल्यापुरते तत्त्वांना आणि धोरणांना घट्ट चिकटून असतात, असा समज आहे, किंबहुना त्यामुळेच आमच्याप्रमाणे अनेकांना त्यांच्याबद्दल आदर व धाकही वाटतो. परंतु स्वयंसिद्ध नैतिक अहंकारातून त्यांचे राजकीय धोरण ठरते आहे, असे दिसू लागले की आदर तर कमी होतोच, धाकही संपतो. पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांची प्रतिमा कठोर आणि तत्त्वनिष्ठ अशी आहे. परंतु अलीकडे ते जी वक्तव्ये करीत आहेत त्यामुळे त्यांच्या व पर्यायाने पक्षाच्या प्रतिमेला तडा जात आहे. प्रकाश करात यांच्या तत्त्वनिष्ठेमुळे गेल्या वर्षी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार डळमळीत झाले होते. मुद्दा होता भारत-अमेरिका अणुकराराचा. करात यांच्या मते त्या करारापुढे देश अमेरिकेच्या पूर्ण आहारी गेला आहे. तिसऱ्या आघाडीचे राज्य आल्यास तो करार रद्दबादल केला जाईल. परंतु आता या तत्त्वनिष्ठेला त्यांनी मुरड घातलेली दिसते. आता ते म्हणतात की आम्हाला ‘राज्यसभेतून आलेला खासदार पंतप्रधानपदी नको’. या विधानाचा अर्थ असा की ‘आम्हाला लोकसभेत निवडून आलेले प्रणव मुखर्जी चालतील पण डॉ. मनमोहनसिंग चालणार नाहीत’! वस्तुत: अणुऊर्जा कराराचे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले नसेल तेवढे जाहीर समर्थन मुखर्जी यांनी परराष्ट्रमंत्री या नात्याने राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळय़ांवर केले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग ज्या कारणासाठी त्यांना नकोत, त्याच कारणासाठी मुखर्जीही त्यांना चालता कामा नयेत. करातांच्या विधानाचे इतर निष्कर्ष जे निघतात, त्यात पश्चिम बंगालमधून डाव्या उमेदवाराचा पराभव करून मुखर्जी निवडून येतील, या करातांनी केलेल्या भाकिताचा समावेश करावा लागेल. त्याही पलीकडे काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडीला बहुमतापर्यंत जाण्याइतपत पाठबळ मिळेल, असाही त्याचा अर्थ काढला जाऊ शकतो. ओरिसातल्या कंधमाल हत्याकांड प्रकरणाकडे ज्यांनी आपल्या सत्तेच्या काळात पूर्ण दुर्लक्ष केले त्या बिजू जनता दलाला डाव्यांमध्ये ओढून ज्यांनी तिथली आघाडी फुलवली त्यांना आता डाव्यांनी बांधलेली ही मोट कुचकामी आहे, हे लक्षात आले असले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दोन फेऱ्या झाल्यानंतरच त्यांना हा अंदाज आला, हे विशेष! लोकसभेच्या निम्म्यापेक्षा थोडय़ा कमी जागांवर आतापर्यंत मतदान झाले असले, तरी एकूण या जागांविषयी हाती आलेल्या अंदाजाने त्यांचे अवसान गळावे, इतपत परिस्थिती निर्माण झाली असावी. त्याशिवाय त्यांना एक पायरी खाली उतरायची बुद्धी होणार नाही. मुखर्जी निवडून येतील, असे ठामपणे न सांगता त्यांनी लोकसभेचा सदस्यच पंतप्रधान बनू शकतो, असे म्हणून मुखर्जीना अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या फेऱ्या अजून व्हायच्या असल्याने प्रणव मुखर्जीच आम्हाला हवेत, असे न म्हणता त्यांनी लोकसभेच्या सदस्याला प्राधान्य दिले आहे. थोडक्यात, स्वहिताच्या धंद्यासाठी प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालायला त्यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. नेमक्या याच सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना डावे पक्ष पश्चिम बंगालमधल्या मतदानानंतर बदलतील, असे म्हटले आहे. पवार हे जाणकार राजकारणी आहेत, असे आतापर्यंत बहुतेकांचे मत होते, पण ते मनकवडेही आहेत, असे आता म्हणता येईल. महाराष्ट्रातल्या निवडणुका आणि त्यातही राष्ट्रवादीच्या गड-किल्ल्यांतल्या निवडणुका व्हायच्या होत्या, तोपर्यंत पवारांनी आपले नाव पंतप्रधानपदासाठी आर. आर. आबांना चालवू दिले. त्यांच्या खुशमस्कऱ्यांनी तर ते डोक्यावरच वागवले. आता असे म्हणतात, की याही ठिकाणच्या मतदानात काय चित्र उमटू शकेल, याचाही पवारांना अंदाज आला असावा. त्यामुळेच त्यांनी आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ कुठे आहे, असे सांगून स्वत:च्या पंतप्रधानपदाचा मुद्दा दूर सारला. डावे पक्ष बदलतील, म्हणजे नेमके काय होईल, तर डावे आपले एक पाऊल मागे घेतील आणि तिसऱ्या-चौथ्या आघाडीच्या नादी न लागता काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला राजी होतील. पवार तसे स्पष्ट म्हणत नसले तरी पंतप्रधानपदाचा निर्णय धर्मनिरपेक्ष पक्षांना विश्वासात घेऊनच केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. कालपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापुरते बोलणारे पवार आता संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या बाजूने बोलू लागले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणावे, ही आपलीच सूचना होती, पण काँग्रेसने त्यांना आपल्या पक्षापुरते मर्यादित ठेवले, हीही त्यांच्या तक्रारीची एक बाजू आहे. पवार कदाचित उद्या आणखीही एखादा प्रश्न पुढे करून त्यावर आपले नवे भाष्य करू शकतात, कारण सध्या त्यांचे दिवसागणिक एक नवे विधान समोर येत असते. सध्या तरी मार्क्‍सवाद्यांकडून त्यांना जी माहिती उपलब्ध झाली आहे, ती लक्षात घेता मार्क्‍सवादी हे तिसऱ्या आघाडीच्या यशाबद्दल फारसे आशावादी नसावेत. खरे तर शरद पवारही अणुकराराचे कट्टर समर्थक, मात्र पवार चालतात, पण डॉ. मनमोहन सिंग चालत नाहीत, हा मार्क्‍सवाद्यांचा सर्वात मोठा राजकीय ‘अंतर्विरोध’ मानावा लागेल. काही का असेना, पण निदान या निवडणुकीच्या अंदाजापुरते का होईना, मार्क्‍सवाद्यांनी पवारांना खरेखुरे कोणते चित्र उभे राहील, हे यानिमित्ताने सांगितले असेल आणि आपल्या माघारीची तयारी केली असेल, तर हेही नसे थोडके! ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडीत आता उरले आहे तरी कोण, याउलट डाव्या आघाडीत निवडणूकपूर्व इतके पक्ष, निवडणुकीनंतर तितके पक्ष’ अशी आकडेमोड करून आपल्या विद्वत्तेचे प्रदर्शन मांडणारे करात तिसऱ्या आघाडीला काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला तर आपली हरकत नाही, असे कालपरवाच म्हणाले होते. इतकेच काय, पण पंतप्रधानपद समोर आले तर आपला त्यास नकार नसेल, असेही ते एका क्षणी बोलून बसले. सोमनाथ चटर्जी यांचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठीचे सर्वसंमत उमेदवार म्हणून पुढे आणायला विरोध करणारे आणि १९९६ मध्ये ज्योती बसूंना पंतप्रधानपदापासून रोखणारे हेच मार्क्‍सवादी आपल्या नावावर सहज शिक्कामोर्तब करतील, हा करातांना तेव्हा वाटणारा आशावाद होता, पण ते तर राज्यसभेचेही सदस्य नाहीत! लोकसभेच्या निवडणुकीत ते उभे नाहीत, म्हणजे मग त्यांच्या नावासाठी वेगळा न्याय लावला जाणार होता की काय? कदाचित त्यांच्या मनात पक्षाच्या अन्य कोणाला तरी पंतप्रधानपदी बसवायची इच्छा असावी. परंतु आता ज्योती बसू मैदानात नाहीत. येचुरी हे करातांना चालणार नाहीत. बाकी बहुतेकजण वयाच्या नव्वदीत आहेत आणि लोकसभेत वा राज्यसभेत नाहीत. एकूणच डाव्यांची संख्या ६०वरून ४०च्या आत येणार असे त्यांनाच वाटते आहे. पण विचारसरणीचा सुंभ जळाला तरी करातांच्या ‘अहं’चा पीळ जळलेला नाही. इतरांच्या राजकीय व्यवहाराविषयी बोलण्यात नेहमीच अग्रेसर असणारे मार्क्‍सवादी स्वत:चे राजकीय चारित्र्य तपासताना मात्र वेगवेगळ्या फूटपट्टय़ा वापरून मोकळे होतात. मुद्दा हा की जर काँग्रेसने ठरविले की आपण कोणत्याही परिस्थितीत डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव मागे घेणार नाही आणि डाव्यांबरोबर बाहेरूनही संबंध ठेवणार नाही तर करातांबरोबरच डावी आघाडीच कोंडीत सापडेल अशी चिन्हे आहेत. लेनिन यांनी त्यांच्या काळात एक ‘एप्रिल प्रबंध’ लिहिला होता. त्याचप्रमाणे ‘आता काय करायचे?’- ‘व्हॉट इज टु बी डन’- नावाची पक्ष कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणारी पुस्तिकाही लिहिली होती. करात यांनी ते सर्व पुन्हा वाचले तर कदाचित त्यांना आपण लेनिनवादापासून किती दूर भरकटत गेलो आहोत, याचा साक्षात्कार होईल!