Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २८ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

गुजरात दंगल: नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेची चौकशी करा
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली, २७ एप्रिल/पी.टी.आय.

 

गोध्रा दंगलींच्या मामल्यावरून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुन्हा अडचणीत आले आहेत. गोध्रानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलींना मोदी, मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी, पोलीस अधिकारी आणि वरिष्ठ नोकरशहा हे सर्वजण जबाबदार असल्याच्या तक्रारीची विशेष चौकशी पथकाने तीन महिन्यांत चौकशी करून आपला अहवाल सादर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
२०१४ साली नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील असा प्रचार करणाऱ्या भाजपमधील अनेक नेत्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे मोठी चपराक बसणार आहे. काँग्रेस पक्षाचे माजी खासदार एहसान जाफ्री यांच्या पत्नी जाकिया नसीम एहसान यांनी यासंबंधात केलेल्या तक्रारीनंतर विशेष चौकशी पथकाला गोध्रा दंगलीत ही सर्व मंडळी गुंतली होती का याचा तीन महिन्यांत तपास करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने दिले. न्या. अरिजीत पसायत आणि ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. जाकिया यांनी २००२ च्या गोध्रा जळीतकांडानंतर राज्यभर उसळलेल्या दंगलींमध्ये मोदी यांच्यासह ६२ जणांचा सहभाग होता अशी तक्रार जाकिया नसीम एहसान यांनी केली आहे. जून ८ २००८ रोजी जाकिया नसीम एहसान यांनी तक्रार दाखल केली होती. अहमदाबादमधील दंगलीमध्ये गुलबर्गा सोसायटीत राहणाऱ्या एहसान जाफ्री व अन्य ३८ जणांची हत्या दंगलखोरांनी केली व पोलिसांनी साधा एफआयआरही नोंदवला नव्हता, अशी त्यांची या घटनेबाबत तक्रार आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २००७ रोजी त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात न्याय मागा असे आदेश दिल्यानंतर त्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. फेब्रुवारी ते मे २००२ या कालावधीत गुजरात सरकारने जाणीवपूर्वक सर्वसामान्य आणि निरपराध नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण केले नाही, असा जाकिया नसीम एहसान यांचा आरोप आहे. सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन हे गुलबर्गा सोसायटीचे प्रकरण प्रथमपासून पाहात असून गुजरातच्या सत्र न्यायालयात ते प्रलंबित आहे. आता यावरच विशेष पथकाला तीन महिन्यांत तपास करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी यांच्याविरोधात नव्याने दिलेल्या चौकशीचे आदेश ही त्यांना बसलेली घटनात्मक चपराक असून त्यांनी तातडीने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी केली आहे. मात्र भाजपाने ही मागणी नाकारून मोदी यांना तसे करण्याची काहीही गरज नसल्याचे म्हटले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.