Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २८ एप्रिल २००९
भवताल
(सविस्तर वृत्त)

वणवा आणि जाणिवा

 

डोंगरदऱ्या, जंगल हे प्रत्येकाचेच सामान्य आकर्षण असते. डोंगरी परिसरातील गावातील जीवन, आदिवासी संस्कृती, जंगलसंपत्ती सर्वकाही भुरळ घालते. उंच कडय़ाकपारीत- शिखरावर दैवत असेल तर मग पाहायलाच नको. पश्चिम घाटातील सहय़ाद्रीच्या रांगा याला अपवाद नाही. अहमदनगर जिल्हय़ातील संगमनेर व अकोले तालुके पश्चिम घाटात मोडतात. महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शैल कळसुबाई (समुद्रसपाटीपासून उंची १६४६ मीटर) याच अकोले तालुक्यात. कळसुबाईप्रमाणे अलंग, कुलंग, मलंग, रतन, हरिश्चंद्रगड, तारामती, रोहिदास या दुर्गोत्तमाची श्रृंखला याच परिसरात आहे. शेखरूसाठीचे मोठे अभयारण्य येथे आहे. हिंदू महादेव कोळी व ठाकर या आदिवासी जमाती येथील दऱ्याखोऱ्यांत मागील कित्येक पिढय़ांपासून गाव-वाडी, वस्तीत राहतात. शेती व जंगलआधारित त्यांची उपजीविका आहे. संगमनेरस्थित लोकपंचायत या सेवाभावी संस्थेने आदिवासी व जंगल या विषयावर समूहांसोबत काम सुरू केले आहे. अकाष्ठ (लाकडाशिवाय) वनउपज आधारित उपजीविका, जंगल आदिवासीसंबंधी विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न, सहभागीय वनसंवर्धन अशा नानाविध मार्गानी काम सुरू आहे. त्यामुळे हा सर्व परिसर जवळून समजून घेता येण्याची अनायासे संधी मिळतच असते.
खरेतर आदिवासी म्हटले, की शिकार व वनउपज संकलन (Hunting & Gathering) पुढे येते. मात्र, बदलाच्या प्रक्रियेतून आदिवासी बाहेर पडताना दिसतो. वनांपासून दुरावताना दिसतो. एका दुर्गम गावातीलच उदाहरण खूप वास्तववादी व अस्वस्थ करणारे वाटले. इतर गावांप्रमाणे उन्हाळय़ात येथील डोंगरगवत वाळून पिवळे पडते. कधीतरी नजरचुकीने किंवा जाणीवपूर्वक सर्व काही पेटते व अख्खा डोंगर वणव्याने व्यापतो. या वणव्याचे दृश्य अस्वस्थ करते. गावातील स्थानिक आदिवासींना विचारले- तुम्ही कधी वणवे विझविता का? या एका प्रश्नावर तऱ्हेतऱ्हेची उत्तरे आली. मुख्य सरपंच म्हटले, की हे अभयारण्यावाल्या सरकारी खात्याचे काम आहे. त्यांना म्हटलं, तुम्ही कळवत का नाही? तर उत्तर आले, की वनखाते म्हणतात तुम्हीच वणवा लावला, चला विझवायला जाऊ! एक महाभाग तर असे म्हटले, की हे डोंगर-जंगल सरकारच्या मालकीचे आहे- आमचं काय जाणार. ‘वणवा’ या समस्येच्या मुळात खूप कंगोरे दिसले. जंगल-वनसंपत्तीपासून दुरावत असलेला समाज दिसला. वनसंपत्ती वाचविणे आमचे काम नाही, आमचा अधिकार फक्त हिरडय़ा-बेहडय़ावर, मधावर, जळाऊ लाकडावर. संवर्धन मात्र सरकारने करायचे. खरं तर हीच मानसिकता नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या मुळावर उठते आहे. अशी नकारात्मक भूमिका का निर्माण झाली? इंग्रजांची वननीती पुढे रेटणारे राज्यकर्ते-नोकरशहा याला जबाबदार आहेत. आडमुठय़ा वनधोरणामुळेच आदिवासींना जंगल आपले वाटत नाही. अभयारण्य, नॅशनल पार्क हे सर्व प्राण्यांना अभय देणारे व माणसाला हुसकावून लावणारे असतात. या उदाहरणांमधून सर्व काही अघटित घडताना दिसते. ‘वणव्या’विषयी ‘जाणीव’ निष्क्रिय होण्याचे कारण यात दिसते आहे.
एकेकाळी वन सांभाळणारा, वाढविणारा समुदाय वणव्यासारख्या साध्या समस्येला आपली समस्या का मानत नाही? याचा विचार समाजधुरीणांना, राज्यकर्त्यांना, शासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांना करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. ग्रामसभांच्या माध्यमातून सक्रियता आणण्याचा पहिला प्रयत्न करावा लागेल, तसे काही उदाहरण पुढे येत आहे. या प्रक्रियेला शासकीय यंत्रणेने प्रतिसाद द्यावा. संयुक्त वन व्यवस्थापनासारखे प्रयोग अधिक डोळसपणे प्रत्यक्षात आणावे. स्थानिक लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सरकारी कामे परिणामकारक होत नाहीत हा सर्वदूर एकसारखाच अनुभव आहे. जंगल विभागात वन व शेती यांचा परस्परांवर परिणाम होतच असतो. शेती व वनशेती (उपयुक्त झाडोरा) यांचा सुरेख मेळ घालता येणे शक्य आहे. नव्याने गाजत वाजत आलेल्या वनाधिकार कायदा २००६ची डोळस अंमलबजावणी या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण ठरेल. वणवे थांबवायचे असतील, वन्यजीव वाचवायचा असेल, आगीचे भक्ष्य होणारे बहुमोल वनउपज-बीज राखायचे असले तर सामुदायिक-एकात्मिक प्रयत्न करावे लागतील. माणूस व जंगल यांचा संबंध अबाधित राखावा लागेल. हक्क-कर्तव्यांचा विचार करून प्रक्रिया पुढे न्यावी लागेल. थोडक्यात, एक परिपूर्ण जंगल परिसंस्था सकारात्मक मानवी हस्तक्षेपाने अबाधित राहणार आहे. हे सर्वानीच समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते इतकेच!
विजय सांबरे अश्वी बुद्रुक, जि. नगर.