Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २८ एप्रिल २००९
विशेष लेख

गुजरातने लपविल्या
शेतकरी आत्महत्या

 

सन १९९५ नंतर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने जसा वेग धारण केला तशी जगाची आर्थिक नीती वेगाने बदलत गेली. याचा दूरगामी परिणाम व्यापार व कृषी व्यवस्थेवर झाला. भारतात १९९६-२००४ या काळातील अस्थिर केंद्र सरकारे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील केंद्र व अनेक राज्य सरकारांकडून शेती व संलग्न क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याने कृषी क्षेत्राची स्थिती अधिक दयनीय झाली. औद्योगिक व शेती संदर्भात तुलनेने अधिक विकसित असणाऱ्या पंजाब, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणांनी देश हादरून गेला.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये शेती क्षेत्रावरील अरिष्ट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले. महाराष्ट्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी एक हजार ७० कोटी रुपयांचे पॅकेज व तातडीची आर्थिक मदत म्हणून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाख रुपये देणे सुरू केले. केंद्र सरकारने पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत तीन हजार कोटी रुपये देऊ केले. या उपाययोजनांना काही प्रमाणात यश येऊन महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली. पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक इत्यादी राज्यांत उपाययोजना केल्या जात असतानाच; गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कुणासमोर येणार नाहीत असेच प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. गुजरातमध्ये आतापर्यंत सहा हजारांपेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून या घटनांची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद झाल्याची धक्कादायक माहिती बाहेर आली आहे. गेल्या दशकभरातील गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीकडे दृष्टिक्षेप टाकला असता परिस्थितीची भयानकता लक्षात येईल. १९९७- ५६५, १९९८- ६५३, १९९८- ६५३, १९९९- ५००, २०००- ६६१, २००१- ५९४, २००२- ५७०, २००३- ५८१, २००४- ५२३, २००५- ६१५, २००६- ४८७. यावरून असे दिसून येते की, गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न इतर आत्महत्याग्रस्त राज्यांइतकाच गंभीर आहे.
गुजरातमधील आतापर्यंत ६५५५ शेतकऱ्यांच्या झालेल्या अपघाती मृत्यूंच्या नोंदीची काटेकोरपणे चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. गुजरातमध्ये १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. याचाच अर्थ गेल्या १५ वर्षांतील राज्याची धोरणे कृषी क्षेत्राला व पर्यायाने शेतकऱ्यांना मारक ठरली आहेत. आजपर्यंत गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाला वाचा फुटली नाही याचे कारण राज्य सरकार हा विषय दडपण्याचा प्रयत्न असेच निघते. आतापर्यंत सर्व शेतकरी आत्महत्या या ‘अपघाती निधन’ या शीर्षकाखाली खपविण्याचा प्रयत्न गुजरात सरकारने केला. शेतकरी आत्महत्या या प्रामुख्याने विषारी द्रव्य किंवा कीटकनाशक घेऊनच होतात. राष्ट्रीय पातळीवर कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण २८ टक्के असताना गुजरातमध्ये मात्र हे प्रमाण ८४ टक्के आहे. म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीच्या तीनपट अधिक. अशा घटनांची नोंद पोलीस दफ्तरी फक्त ‘विषारी औषध/कीटकनाशक प्राशन करून मृत्यू’ या शीर्षकाखाली केली जाते. शेतकरी आत्महत्या म्हणून त्याची कुठेही नोंद होत नाही. प्रत्यक्ष पाहणीअंती असे दिसून आले आहे की एफआयआरमध्ये कर्जबाजारीपणा व नापिकीमुळे आत्महत्या अशी नोंद करून नंतर ती दफ्तरी बदलली जाते. प्रत्यक्ष चौकशीच्या वेळी ‘घरगुती कारणास्तव आत्महत्या’ असा निष्कर्ष पोलीस काढतात. याला सरकारबरोबरच गुजरातमधील समाजरचनाही जबाबदार आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना उदरनिर्वाहासाठी कुटंबातील इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली तरीदेखील ती महिला पोलिसांत तशी वर्दी देत नाही. विधवा विहिरीवर पाणी भरण्यासारख्या कामासाठीही बाहेर जात नाहीत. त्यामुळे सत्य दडपणे शक्य होते. काही ठिकाणी शेतकरी आजारी होता व औषध घेण्याऐवजी चुकून कीटकनाशक प्राशन केले, तर काही घटनांच्या बाबतीत औषध फवारणी करताना बाधा होऊन मृत्यू ओढवला अशा नोंदी आहेत. सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्याबाबतची माहिती उपलब्ध नाही. या सर्व घटनांची चौकशी करून त्यांना मदत देणे तर दूरच; परंतु ही प्रकरणे दाबून टाकण्याचा यशस्वी प्रयत्न राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षांत केला आहे. ‘गुजरातमधील प्रत्येक शेतकरी मारुतीमधून फिरतो,’- मोदींच्या या वक्तव्यावर मलक नेस गावातील शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया बोलकी वाटते. ‘आमच्या चपलांना छिद्र पडलीत, त्या फाटल्यात, या चपला मोदींना पाठवा आणि विचारा कोणत्या शेतकऱ्याकडे मारुती आहे. आम्ही तर नवीन चपलादेखील खरेदी करू शकत नाही.’
गेल्या दहा वर्षांत खते, बी-बियाणांच्या, कीटकनाशकांच्या किंमती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या. ग्रामीण भागात सर्वाना वीज उपलब्ध आहे. परंतु त्यासाठी न परवडणारा दर आकाारला जातो. पाचशे ग्रॅम कापसाच्या बियाणाच्या पिशवीची किंमत पंधराशे-सतराशे रुपये आहे. एक एकर कापसाच्या उत्पादनाला सरासरी दहा ते १६ हजार रुपये इतका खर्च गुजरातमध्ये येतो. उत्पादित मालापासून १३ ते १६ हजार रुपये एवढे उत्पन्न मिळते. एकूण काय तर मिळालेच तर एकरी तीन हजार रुपये इतके निव्वळ उत्पन्न शेतकऱ्याला मिळते. पाटबंधारे विभागाकडून धरणातून अतिरिक्त पाणी मोठय़ा प्रमाणावर सोडले जाते. त्यामुळे नद्यांना पूर येऊन शेतीचे नुकसान होते. यासारख्या घटनांची जबाबदारी राज्य सरकार स्वीकारत नाही. मागील वर्षी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी फक्त २० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली. खते, रोजंदारी, पाणी, वीज यांच्या किंमतीत वाढ होत असतानाच शेतीक्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात होते आहे.
ग्रामीण भागातील खासगी व पठाणी व्याजदराची सावकारी हा गुजरातच्या समाजरचनेचा एक अविभाज्य भाग असल्याचे निदर्शनास येते. खासगी सावकारांच्या व्याजदरावर कोणतीही मर्यादा नाही. संबंधित दर काही प्रकरणात ६० टक्के इतके जास्त दिसून येतात. गुजरात सरकारने कृषी वीजदरात दुपटीने वाढ करून संकटात भर टाकली. वाढीव वीज दराविरोधात भारतीय किसान संघाने आंदोलन केले. परंतु त्याची दखल सरकारने घेतली नाही. पनियादेव गावातील कुटुंबाने कर्ज आणि थकित वीज बिल भरण्याकरिता सावकाराकडून दीड लाख रु. ६० टक्के दराने घेतले होते; व्याजासह रक्कम १२ लाख रु. झाली; सावकाराला जमीन देऊ केली; पण तो घेईना. नोव्हेंबर २००६ मध्ये सोमनाथजवळच्या समुद्रात या कुटुंबाने जीवनयात्रा संपवली.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी सुरत आणि अहमदाबादकडे स्थलांतरित होताना दिसून येतात. शेतीचा उत्पादनखर्च वाढल्याने शेती आतबट्टय़ाची झाल्याचे मत गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू सुदर्शन अय्यंगार यांनी व्यक्त केले आहे. एकूण आत्महत्यांपैकी आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रमाण २८ टक्के आहे. शेतकरी आत्महत्यांबाबतची जबाबदारी सरकारची नाही असे कृषीमंत्री सांगतात. कारण मुलीचे लग्न आणि इतर कौटुंबिक कारणांमुळे या घटना घडतात व राज्य सरकार ती जबाबदारी घेऊ शकत नाही असे मत कृषीमंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासामा यांनी व्यक्त केले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातचा जास्त औद्योगिक विकास झाल्याचा सतत प्रसार होताना दिसून येतो. परंतु ग्रामीण समाजरचना तेवढीच परंपरागत असल्याचे चित्र नाकारता येत नाही. दलित कुटुंबांनी घेतलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा कर्जाकरिता सावकारांना घरदार देणे भाग पडते. परंतु गावात या विरोधात कोणीही आवाज उठवू शकत नाही.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विदारक कथा कधी उघड होऊ नयेत असेच प्रयत्न केले जातात. ५० हजारांचे कर्ज न फिटल्याने पहूभा धरवाडा (३५) या वादली गावच्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे त्याची पत्नी बीजूबेन (३०) सांगते. जुलै २००६ मध्ये पतीने आत्महत्या केल्यानंतर मुलांसहित सरकारी मदतीशिवाय ती राहते. राजपूत विधवा असल्याने घराबाहेर पडता येत नाही. अशा स्थितीत मुलांचे पालनपोषण कसे करावे हासुद्धा गंभीर प्रश्न आहे. गुजरातमध्ये आजही ५२ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर हेच प्रमाण ४८ टक्के इतके आहे. गुजरातमधील एकूण कर्जबाजारी शेतकऱ्यांपैकी ७५ टक्के शेतकरी आतबट्टय़ाच्या शेतीमुळे कर्जबाजारी झाले आहेत (NSSO-५९ वी पाहणी). पर्यायाने कर्जबाजारीपणा हे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे. सरकारने मात्र कर्जबाजारीपणाला शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु अशा शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ २५ टक्के दिसते. उत्पादनखर्चात झालेली वाढ व उत्पन्नातील घट, कृषी क्षेत्रासाठी योग्य व्याजदराने कर्जपुरवठय़ाची अनुपलब्धता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये घटत जाणारी गुंतवणूक ही गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्यांची प्रमुख कारणे असल्याचे तेथील सामाजिक कार्यकर्ते श्री. झाला नमूद करतात. राज्य सरकारच्या विरोधात भारतीय किसान संघाचे संस्थापक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार लालजीभाई पटेल यांनी साबरमतीच्या तीरावार उपोषण केले. परंतु हे आंदोलन राज्य सरकारने दडपून टाकले. महाराष्ट्र सरकारने ज्याप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त विधवांना आर्थिक मदत दिली, त्याप्रमाणे आर्थिक मदतीची गुजरातमध्ये सातत्याने मागणी झाली. परंतु आर्थिक मदत दिल्यास आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल व मदत मागणाऱ्यांची संख्या मोठी होईल, असे मतप्रदर्शन करत राज्य सरकारने ती मागणी नाकारली. या प्रश्नाने एवढे गंभीर स्वरूप धारण करूनही २००८-०९ च्या अंदाजपत्रकात शेतकरी आत्महत्या किंवा कर्जबाजारीपणा याविषयी कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून गुजरातमधील शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती व सरकारची उदासीनता या कात्रीत सापडला आहे. लोकशाहीतही गुजरातमधील राज्य सरकार साम्यवादी, पोलादी सरकारप्रमाणे किंवा लष्करशहाप्रमाणे यासंबंधीची कोणतीही माहिती बाहेर येऊ देण्यास तयार नाही.
Vibrant Gujarat च्या नावाखाली आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या फरपटीचा, तेथील समाज आणि सरकार मूक साक्षीदार झाल्याचे चित्र समोर आल आहे. गुजरातमधील शेतकरीसुद्धा आत्महत्यांच्या शापापासून मुक्त नाही आणि वास्तवात गुजरात Vibrant ही नाही.
डॉ. ज्ञानदेव तळुले