Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २९ एप्रिल २००९
अग्रलेख

महामुंबईची महादशा

 

पंधराव्या लोकसभेसाठी सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान उद्या ३० एप्रिलला पार पडेल. देशभरातील सव्वाशेहून अधिक लोकसभा मतदारसंघांमध्ये त्यादिवशी मतदान होईल, पण त्या दिवशीच्या मतदानाचे वैशिष्टय़ राहील महामुंबईचे मतदान. मुंबई शहरातील सहा लोकसभा मतदारसंघ आणि शेजारच्या ठाणे जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघ अशा एकूण दहा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये त्यादिवशी मतदान होईल. या दोन्ही जिल्ह्यांतले मिळून सुमारे दीड कोटी मतदार आपले पुढल्या पाच वर्षांसाठीचे लोकप्रतिनिधी निवडतील. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी. १ मेपासून सुरू होणारे वर्ष हे महाराष्ट्राचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. मुंबई ही देशाची आर्थिक-औद्योगिक राजधानी. मुंबई ही क्रिकेटची पंढरी. किमान अडीच लाख कोटींचा महसूल एकटी मुंबई केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भरते, पण या एवढय़ा महसुलाच्या बदल्यात महामुंबईला काय मिळते, याची काळजी कोणीच करताना दिसत नाही. उद्याची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकीही फारसे कुणी ते गांभीर्याने घेतले आहे असेही वाटत नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरातची स्थापना एकाच वर्षी, एकाच वेळी झाली. पण गुजरातच्या सुवर्णमहोत्सवाची पूर्वतयारी कितीतरी आधीपासून ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या माध्यमातून गुजरात सरकारने सुरू केली. सरकारी अनास्थेमुळे नाराज होणारे आणि काही ना काही कारणाने महाराष्ट्रात अडचणीत येत गेलेले उद्योग आपल्या राज्याकडे वळविण्यासाठी गुजरात सरकारने कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा अदृश्य असा स्वतंत्र ताफाच महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात नेमला. या अधिकाऱ्यांनी गुजरातकडे वळवलेल्या उद्योगांविषयी ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी लिहिलेच, पण नॅनोच्या निमित्ताने तर महाराष्ट्राच्या नाकर्तेपणाचे पितळच परस्पर उघडे पडले. दुर्दैव असे की महाराष्ट्र सरकार नुसतेच महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देत बसले आणि महाराष्ट्राला भूषणास्पद ठरावेत असे उद्योग-व्यवसाय महाराष्ट्राच्या बाहेर जात राहिल्याचे कमनशिबी दृश्य पाहणे महाराष्ट्राच्या नशिबी आले. पन्नास वर्षांत मुंबई अस्ताव्यस्त पसरली, वाढली. तिने आकाशालाही गवसणी घातली आणि विस्तारायला पुरेशी जागा न राहिल्याने तिने खाडीतही पथारी पसरली. मुंबईची भौगोलिक हद्द कमी पडू लागल्याने नवी मुंबई जन्माला आली. परंतु ज्या वेगाने नवी मुंबई वाढू लागली त्या वेगाने पायाभूत सुविधा अस्तित्वात न आल्याने तिसऱ्या मुंबईचा विचार सुरू झाला आणि ठाणे जिल्ह्यातल्या महानगरांच्या रूपाने जणू तिसऱ्या मुंबईने जन्मही घेतला. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण त्यातून स्थापन झाले. पनवेल-कर्जत-कसाऱ्यापर्यंत पसरलेले उपनगरी क्षेत्र, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील या रेल्वेमार्गावरची छोटी उपनगरे, अनेक छोटी छोटी गावे त्याची अंगभूत घटक बनली. या महामुंबईचा पुढल्या पन्नास वर्षांच्या विकासाचा आराखडा कागदावर तर आला, पण तो प्रत्यक्षात येण्याच्या दृष्टीने अजून किती काळ जावा लागणार आहे ते छातीठोकपणे सांगणे सरकारला या घडीला तरी शक्य आहे की नाही कुणास ठाऊक. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे या महामुंबईची जीवनवाहिन्या. या मार्गावरचे सहापदरीकरण दहा वर्षे झाली तरी अजून पूर्ण झालेले नाही. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोड, वरळी-वांद्रे सागरी मार्ग, सायन-ट्रॉम्बे सागरी मार्ग, मेट्रो रेल्वे असे अनेक प्रकल्प आजतागायत रखडलेलेच आहेत. मेट्रो रेल्वेचे तर दोनदा भूमिपूजन झाले, पण गाडे तसूभरही पुढे सरकलेले नाही. मुंबई उपनगरी रेल्वे हजारो कोटींचा महसूल रेल्वेला देते, पण रेल्वे अंदाजपत्रकात मुंबई उपनगरी रेल्वेला जे प्राधान्य हवे, महत्व हवे ते इतके अर्थसंकल्प होऊनही आणि उभय सरकारांतील मुंबईच्या खासदारांनी आवाज उठवूनही अजून प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. एकेकाळी रेल्वेचे ठाकुर्लीला चोळा पॉवर हाऊस होते, हळूहळू पद्धतशीरपणे ते बंद पाडले गेले आणि रेल्वेने खाजगी वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदी करणे सुरू केले. उपनगरी रेल्वे जर फायद्यात चालते, तर तो फायदा वीज निर्मितीकडे वळवून उपनगरी रेल्वेला लागणारी सारी वीज प्राधिकरण क्षेत्रातच बनविण्याचा आग्रह का धरला जात नाही? तसे होऊ शकले तर रेल्वेलाही खाजगी वीज उत्पादकांना पैसा मोजावा लागणार नाही, चोळा पॉवर हाऊसच्या जागेचाही सुयोग्य वापर होईल आणि त्याहीपेक्षा वाचलेली वीज प्राधिकरण क्षेत्रासाठीच वापरून वीजटंचाईवर मात करता येईल. रेल्वे बंद पडली तर कमीत कमी वेळात मुंबईला पोचण्यासाठी पर्यायी यंत्रणाच नसल्याने कल्याणहून ठाण्याला पोचण्यासाठी रेल्वेला समांतर रस्ता हवा ही मागणी म्हाळगी खासदार असल्यापासून केली जाणारी, पण त्यानंतर सहा निवडणुका होऊनही अजून कल्याण ते ठाकुर्लीच्या पलीकडे या रस्त्याचे काम जाऊ शकलेले नाही. कर्जत-कसाऱ्यापासूनचे तिसऱ्या मुंबईचे शेकडो नागरिक नोकरी व्यवसायानिमित्ताने रोज मुंबईला येतात, आवश्यक कारणासाठी देशभर प्रवासही करतात, त्यांना दिल्ली-बंगलोर-मद्रासचा प्रवास विमानाने करायचा झाला तर प्रत्यक्ष विमान प्रवासाला जेवढा वेळ लागत नाही, त्यापेक्षा अधिक वेळ आपापल्या उपनगरातून मुंबईला विमानतळ गाठण्यासाठी करावा लागतो. या तिसऱ्या मुंबईसाठी नेवाळीचा विमानतळ किती तरी सोयीचा ठरू शकणारा, तिथे जागा आहे, एकेकाळी लष्करासाठी वापरली गेलेली धावपट्टीही आहे, पण त्या जागेचा विचारही पुढल्या पन्नास वर्षांच्या विकास आराखडय़ात करावा असे कुणालाच का वाटत नाही? नव्या मुंबईत ज्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विचार सुरू आहे, ती जागा संपूर्णपणे खाजण जमीन आहे. आजही तिथे खाडी आहे, दलदल आहे. ती जागा विमानतळायोग्य करायची झाली तरीही तिच्यावर हजारो कोटी रुपये नुसते दगडमातीत घालावे लागणार आहेत. विकास आराखडय़ात त्याचा अंतर्भाव होऊन इतकी वर्षे झाल्यानंतरही आज तिथे फक्त पाटी उभी आहे. मुंबईचा गिरणी उद्योग देशोधडीला लागला, कामगार रस्त्यावर आला, अनेकांचे संसार मोडले, गिरण्यांच्या त्या जागांवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या, पण गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन झाले नाही ते नाहीच. या दहाही मतदारसंघांत किमान चौरंगी लढत तर होईलच, पण त्याशिवाय छोटय़ामोठय़ा पक्षांचे मिळून आणखीही पाच-सात उमेदवार रिंगणात असल्याने निवडणुकीला बहुरंगी स्वरुप प्राप्त होईल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीप्रमाणे प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किमान एक कोटी रुपयांचा, तर कमाल दोन कोटी रुपयांचा चुराडा निव्वळ उमेदवारांच्या प्रचारावरच झालेला दिसेल. हेच गणित पुढे रेटायचे तर महामुंबईच्या दहा मतदारसंघांमध्ये मिळून किमान दहा कोटी रुपयांचा, तर कमाल वीस कोटी रुपयांचा चुराडा होईल वा झाला असेल. हे आकडे आहेत अर्थातच उमेदवारांकडून केल्या गेलेल्या वा जाणार असलेल्या मान्यताप्राप्त खर्चाचे, पण त्याशिवाय त्या त्या राजकीय पक्षांनी आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राष्ट्रीय नेत्यांनी केलेल्या दौऱ्यांपासून प्रसिद्धी माध्यमांवरील प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष गुंतवणुकीपर्यंत जो वारेमाप खर्च केला असेल, तो वेगळाच असेल. कुठलीच निवडणूक मान्यताप्राप्त खर्चात होऊ शकत नसल्याने खर्चात दाखवता न आलेला, तरीही झालेला असा आणखी ५०-७५ कोटींचा चुराडा असेल, तो वेगळाच. त्याशिवाय ही निवडणूक प्रत्यक्ष पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला, सुरक्षा व्यवस्थेच्या निमित्ताने सरकारला जो खर्च करावा लागेल तो वेगळाच असेल. हे सारे खर्च एकत्रित करता एकटय़ा महामुंबईवरच निवडणुकीच्या निमित्ताने किमान १०० ते १२५ कोटी रुपये खर्च झाले असतील वा होतील असे चित्र दिसते आहे. मुद्दा आहे तो या १००-१२५ कोटींच्या खर्चानंतर निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांचा आणि त्यांच्या मुंबईप्रती असणाऱ्या बांधीलकीचा. महामुंबई क्षेत्रातील दहा मतदारसंघ आणखी एका कारणाने महत्त्वाचे आहेत. या दहा लोकसभा मतदारसंघांचे मिळून किमान ६० विधानसभा मतदारसंघ बनणार आहेत. त्या ६० मतदारसंघांवर दावा कुणाचा याचा निर्णय जसा उद्याचे मतदान करणार आहे, तसाच आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे ६० मतदारसंघ भावी सरकारच्या निर्मितीतला महत्वाचा वाटाही उचलणार आहेत. या क्षेत्रात राहणाऱ्या आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या प्रत्येकाला भावी सरकारच्या निर्मितीत आपलाही वाटा असल्याचा आनंद त्यातून प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे मिळणार आहे. प्रश्न आहे तो ज्या उमेदवारांना आपण उद्या मतदान करणार आहोत, त्यांना या प्रश्नांचे भान कितपत आहे याचा.