Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २९ एप्रिल २००९
लोकमानस

आपण कोणाच्या बाजूचे? कसाबच्या की लोकशाहीच्या?

 

अखेर कसाबला वकील मिळाला आणि त्याच्या खटल्याचे कामकाज सुरू झाले. कसाबवर कोणताही खटला न चालवता त्याला जाहीर फाशी देण्यात यावी या मागणीपासून ते त्याची वकिली घेऊ इच्छिणाऱ्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत अनेक मार्ग वापरून आपली ‘देशभक्ती’ सिद्ध करण्याचे प्रयत्न झाले. यातील राजकारण उघड होते. शिवाय निवडणुकांचेही वातावरण आहे.
या पक्ष, संघटनांचा राजकीय हेतू जरी स्पष्ट असला तरी कसाबने दाखविलेली अमानुषता, क्रौर्य इतके भीषण आहे, की आपल्याही मनात असा विचार (क्षणभर का होईना) येऊ शकतो, की इतक्या निरपराध लोकांचे बळी घेणाऱ्या कसाबवर कशाला खटला-बिटला चालवायचा? त्याला सरळ फाशी देऊन टाकावे आणि ज्या क्षणी आपल्या मनात असा विचार येईल तो क्षण हा कसाबच्या राजकीय विजयाचा असेल.
कसाब ही केवळ एक व्यक्ती नाही. कसाब हे मानव जातीच्या वैचारिक उत्क्रांतीमध्ये उदयाला आलेल्या लोकशाही नावाच्या मूल्यप्रणालीला मिळालेले एक राजकीय आव्हान आहे. आपल्याला या राजकीय आव्हानांच्या गांभीर्याचे कितपत आकलन झाले आहे? भावनेच्या भरात आपण कसाबच्या राजकीय विचारसरणीला पाठिंबा तर देत नाही आहोत?
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य हा लोकशाहीचा गाभा आहे. प्रत्येक व्यक्ती ही स्वायत्त असते. प्रत्येक व्यक्तीची नागरिक म्हणून समान प्रतिष्ठा असते, हे मूल्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे लोकशाही ही या अर्थाने व्यक्तिवादी राजकीय व्यवस्था आहे. या उलट कसाब हा समूहवादी विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतो. ही विचारसरणी व्यक्तीच्या स्वायत्ततेच्या, स्वातंत्र्याच्या या मूल्याला नकार देते. म्हणूनच कसाब आपल्या कृतीतून अमानुष क्रौर्याचे दर्शन घडवितो. त्याच्या दृष्टीने ‘व्यक्ती’ नावाच्या सामाजिक घटकाला काहीही किंमत नसते. व्यक्तीचा जगण्याचा हक्कदेखील पायदळी तुडविणे हे त्याच्या समूहवादी विचारसरणीत चपखल बसते. लोकशाहीमधील ‘कायद्याचे राज्य’, ही संकल्पना प्रामुख्याने व्यक्तीच्या हक्काचे, स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेली आहे. या व्यवस्थेत ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ हे समतेचे मूल्य जसे असते, तसेच व्यक्तीचे झुंडशाहीपासूनच नव्हे तर शासन व्यवस्थेपासूनदेखील संरक्षण करण्याचे तत्त्व अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच आरोपीला त्याचा बचाव करण्याची सर्व संधी मिळते. हा कोणत्याही लोकशाही देशातील न्यायदान व्यवस्थेचा आत्मा आहे.
कसाब भारतीय नागरिक नाही हा मुद्दादेखील इथे गैरलागू आहे. कारण मुद्दा कसाबचा नाही. मुद्दा आपण स्वत:ची स्वत:ला आणि जगाला आपली ओळख एक सुसंस्कृत राष्ट्र म्हणून करून देतो की नाही हा आहे. शिवाय कसाबला ही संधी नाकारून, आपणच या उभ्या केलेल्या लोकशाहीतील कायद्याचे राज्य या मूल्याला छेद देऊन कसाबचा आपल्याला राजकीय पराभव करता येईल? की तो कसाबचाच विजय ठरेल?
११ सप्टेंबर २००२ च्या न्यूयॉर्कमधील ट्विन टॉवर्सवरील अमानुष हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या लोकशाहीपुढे हेच मोठे आव्हान होते. दुर्दैवाने जॉर्ज बुश यांनी या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत निर्माण झालेल्या संतापाच्या लाटेचा फायदा घेऊन सर्व लोकशाही संकेत पायदळी तुडविण्यास सुरुवात केली. इराकमधील लाखो निरपराध लोकांची हत्या, अफगाणिस्तान, इराकमध्ये पकडलेल्या युद्धकैद्यांचे, नागरिकांचे अमानुष छळ या प्रत्येक कृतीमधून कायद्याचे राज्य, व्यक्तीची स्वायत्तता ही मूल्ये बिनदिक्कत पायदळी तुडविली गेली. जॉर्ज बुश यांच्या प्रत्येक कृतीतून दहशतवादाविरुद्धची अमेरिकेची लढाई क्षीण होत होती. बुशच्या चेहऱ्याकडे थोडेसे निरखून पाहिल्यावर जगाला लादेनचाच चेहरा दिसू लागला होता. ओबामांचा राजकीय उदय म्हणूनच अमेरिकेच्या व जगाच्या दृष्टीने अमेरिकेच्या घटनेमध्ये केंद्रस्थानी मानल्या गेलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याला संजीवनी देणारी घटना ठरली. लादेन ज्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतो त्या विचारसरणीचा आपल्याला पराभव करायचा आहे हे बराक ओबामांनी ओळखले होते आणि आपण व लादेन यांच्या विचारसरणीतील भेद जगासमोर अधोरेखित करूनच ही लढाई आपण जिंकू शकतो हेही ओबामांनी ओळखले. म्हणूनच त्यांनी निवडून आल्याबरोबर ग्वांटानामो बेमधील युद्धकैद्यांसाठीचा तुरुंग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नाही तर या तुरुंगातील कैद्यांना आंतरराष्ट्रीय कराराची पायमल्ली करून जी अमानुष वागणूक देण्यात आली त्या वागणुकीचे तपशीलही जगासमोर आणण्याचा निर्णय ओबामांनी घेतला. बुशने डागाळलेली अमेरिकेची आधुनिक, लोकशाहीवादी, सुसंस्कृत राष्ट्राची प्रतिमा जगासमोर पुन्हा प्रस्थापित करणे हे ओबामाचे प्रमुख राजकीय ध्येय आहे. ‘अल काइदा’सारख्या धर्माध, लोकशाहीविरोधी शक्तींचा पाडाव आपण लोकशाहीचे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य दृढमूल करूनच करू शकतो हे ओबामांनी ओळखले आहे.
आज पाकिस्तान धर्माध समूहवादी शक्तींच्या जवळजवळ ताब्यात गेलेला आहे. कायद्याचे राज्य ही आधुनिक संकल्पना आता तेथे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न आहे. ती व्यक्तिस्वातंत्र्यवादाची धर्माध समूहवादाशी असलेली लढाई आहे. अशा वेळेस जगासमोर भारताने आपण लोकशाहीवादी, सुसंस्कृत राष्ट्र आहोत हे ठसविणे गरजेचे आहे. नाही तर जगाच्या दृष्टीने पाकिस्तान व भारतामध्ये फरक तो काय राहणार? आमचा भारत हा एक सुसंस्कृत, लोकशाहीवादी देश आहे. कसाबच्या अमानुष क्रौर्याबद्दल त्याला कठोर शिक्षा द्यायला इथली न्यायव्यवस्था समर्थ आहे व कसाबला बचावाची सर्व संधी देऊन, त्यासाठी समर्थ वकील देऊन आमची न्यायव्यवस्था ही शिक्षा देईल हे आपण जगाला दाखवून दिले पाहिजे. कायद्याचे राज्य हा आमचा कमकुवतपणा नाही, तर ते आमचे सामथ्र्य आहे.
‘कसाब’ला खटला न चालविता फाशी दिली पाहिजे, त्याला वकील देता कामा नये अशासारख्या मागण्यांना आपण ज्या क्षणी पाठिंबा देऊ त्या क्षणी आपण आपल्याकडील खूप मौल्यवान असे काही गमाविलेले असेल. आपल्यातही कसाबचा अंश उतरायला सुरुवात झाली असेल.
मिलिंद मुरुगकर
milind.murugkar@gmail.com

निवडणूक कर्मचाऱ्यांची कैफियत
निवडणुकांच्या कालावधीत सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रांवर काम करणे सक्तीचे असून याबाबत प्रशिक्षण घेताना मात्र मनस्ताप सोसावा लागतो.
मतदानाच्या दोनतीन दिवस अगोदर कर्मचाऱ्यांना ठराविक वेळी प्रशिक्षण केंद्रावर बोलावून अर्धा तास ताटकळत बसवण्यात येते. नंतर तेथून त्यांना दुसऱ्याच ठिकाणी पाठविण्यात येते. कामाचा मोबदला म्हणून त्यांना केवळ १०० ते २०० रुपये देण्यात येतात. सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे मतदानाच्या आदल्या रात्री सर्व कर्मचाऱ्यांनी मतदान केंद्रांवर उपस्थित राहायचे व आपली राहण्याची व्यवस्था आपणच करायची! भरीस भर म्हणजे कर्मचारी ज्या भागात राहत असतील तिथले जवळपासचे निवडणुकीचे केंद्र त्यांना दिले, असे कधीच होत नाही. मतदानानंतरही रात्री सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत केंद्रांवरून कर्मचाऱ्यांना हलता येत नाही. अशा वेळी स्त्री कर्मचाऱ्यांचे फार हाल होतात. यावर इतकी वर्षे सरकारने तोडगा का काढलेला नाही?
गुरुनाथ मराठे, बोरिवली, मुंबई

फाशीच्या शिक्षेबद्दल धक्कादायक माहिती
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ‘स्टार माझा’ या दूरचित्रवाणीवर बोलताना ‘फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होतच नाही,’ असे विधान नुकतेच केले होते. ही माहिती फारच धक्कादायक आहे. अंमलबजावणी न होणे हा तर चक्क न्यायालयाचा अवमानच!
या बातमीच्या आधारे न्यायव्यवस्थेनेच स्वत: दखल घेऊन या संदर्भात योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे. फाशी देण्यासाठी लागणाऱ्या यथायोग्य साधनांचा वा यथायोग्य कर्मचाऱ्याचा अभाव असल्यास व त्यामुळे शिक्षेला पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता भासल्यास त्याबाबत (साधने व कर्मचारी) कायद्यातच तशी तरतूद केली गेली पाहिजे.
शिक्षा किती वेळात कार्यान्वित व्हावी तेही न्यायालयाच्या निकालात नमूद केले गेले पाहिजे. शिक्षा कोणत्या अधिकाऱ्यातर्फे कार्यान्वित व्हावी हेही आवश्यक तर नमूद केले जावे.
सुरेश पुरोहित, अंधेरी, मुंबई