Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २९ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

नाशिक विभागात माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर
प्रतिनिधी / नाशिक

माहितीच्या अधिकाराचा वापर नाशिक विभागातील नागरिकांकडून अधिक प्रभावीपणे होत असल्याचे दिसून येत असून २००८ या वर्षांत नाशिक, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर आणि जळगाव जिल्ह्य़ात प्राप्त झालेल्या ३५ हजार ३९२ अर्जापैकी केवळ एक हजार ७९२ अर्जावर माहिती देणे बाकी असल्याची माहिती राज्य माहिती आयुक्त सुरेश जोशी यांनी येथे

 

पत्रकार परिषदेत दिली.
भारतात माहितीच्या अधिकाराचा वापर जास्त प्रमाणात होत असून महाराष्ट्र यामध्ये आघाडीवर आहे. मात्र माहितीच्या अधिकाराचा वापर करतांना यामध्ये काही त्रुटी दिसून आल्याचेही जोशी यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्य़ातून प्राप्त सात हजार ५७८ पैकी सात हजार २७० अर्जाना माहिती देण्यात आली. धुळ्यातून प्राप्त चार हजार ९२४ पैकी केवळ ६३ अर्जाची माहिती देणे बाकी आहे. नंदुरबार ३२२१, अहमदनगर ८६६० व जळगाव ११००९ याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या आहे. महापालिका हद्दीतंर्गत नाशिक एक हजार ४४८, मालेगाव ५६९, अहमदनगर ९०७, धुळे ६१४ आणि जळगाव ८९८ याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी केवळ १८० अर्जावर माहिती देणे बाकी असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली.
याशिवाय निकालात काढण्यात आलेल्या अर्जाविषयी आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांची संख्या १४,९२८ इतकी असून त्यापैकी १२,८४४ अपिले निकालात काढण्यात आली आहेत.
नाशिक विभागात २,६६६ अपील अर्ज आलेले असतांना दोन हजार १६८ अर्ज निकाली निघाल्याचे सांगण्यात आले. माहिती वेळेत न दिल्याबद्दल आतापर्यंत २५६ अधिकाऱ्यांना ३४ लाख एक हजार ४३२ रूपयांचा दंड करण्यात आल्याचेही जोशी यांनी सांगितले.
माहितीच्या अधिकारासाठी आवश्यक असणारे दस्तावेज ज्या पध्दतीने सांभाळले गेले पाहिजे त्या पध्दतीने ते केले जात नाही. या पध्दतीमध्ये सुधारणाही होत नसल्याने माहिती मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले. याविषयी उपाय म्हणून हे सर्व दस्तावेज संगणीकृत करणे गरजेचे आहे.
जेणे करून माहिती देण्यात टाळाटाळ करण्यासाठी दाखविण्यात येणारी फाईल गहाळ होणे, नोंदणी नसणे अशी कारणे बाजूला पडतील. माहितीच्या अधिकाराचा सर्वसामान्यांनी वापर करावा यासाठी यामध्ये व्यापक सुधारणाही करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मात्र संबधित व्यक्तीने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करतांना आवश्यक त्या गोष्टींचा उल्लेख अर्जात करणे आवश्यक आहे. अर्जदात्याकडून एक वर्षांची असो किंवा दहा वर्षांची असो, ही माहिती एकच असली तरी संबधित अधिकाऱ्याला ती मिळवण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागते. त्यामुळे अर्जदात्याने ज्याची गरज आहे, त्याच माहितीचा उल्लेख नेमक्या शब्दात करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
काही वेळा ज्येष्ठ व्यक्तींना माहिती देणे संबधित अधिकारी टाळतात, उडवाउडवीची उत्तरे देतात, या तक्रारींविषयी बोलतांना जोशी यांनी माहितीचा अधिकार हा सर्वसामान्याचा हक्क असून जी माहिती प्रशासनाला देण्यात येते ती काही वेळा गोपनीयतेच्या नावाखाली सर्वसामान्यापर्यंत पोहचत नाही, हे मान्य केले.
अशा स्थितीत जनतेचे सार्वभौमत्व जर त्यामध्ये असेल तर ती माहिती संबधितांना द्यावी, अन्यथा आपण ती माहिती का देऊ शकत नाही याची कारणे द्यावीत, मिळालेल्या माहितीवर अर्जदात्याचे समाधान होत नसल्यास त्याने अपिलीय अधिकाऱ्याकडे तशी तक्रार करावी किंवा यासंदर्भात आपल्याला ९८२१५२५४३७ या क्रमांकावर संपर्क करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
नगरविकास विभागाकडे सर्वाधिक अर्ज
माहितीच्या अधिकाराविषयी नगरविकास विभागाकडे सर्वाधिक संख्येने म्हणजेच एक लाख, चार हजार ७६६ अर्ज प्राप्त झाले असून महसूल ७०,४१९, गृह ४५,३६३, ग्रामीण विकास ३८,२५३, शालेय शिक्षण १३,८४९, सार्वजनिक बांधकाम १३,६०२, उद्योग विभाग १३,७०६, सहकार १३,०२६, गृहनिर्माण १२,०६३ अर्ज आणि वनविभागाकडेनऊ हजार ६७६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.