Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २९ एप्रिल २००९
विशेष लेख

मुख्य मुद्दे बाजूला!

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि तिच्या परिसरात गुरुवारी, ३० एप्रिल रोजी लोकसभेच्या १० जागांसाठी मतदान होत आहे. महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात होत असलेल्या या निवडणुकीतील सर्वच पक्षांचे मुद्दे आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकीमधील प्रचाराचे मुद्दे हे बऱ्याच प्रमाणात वेगळे आहेत. मुंबईच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सर्वच पक्षांचे उमेदवार प्रतिस्पध्र्याच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात मग्न आहेत आणि लोकांच्याच निधीचा अयोग्य वापर कसा झाला, याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत.

 


मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळणारा पैसा हा जनतेचाच असतो, हेच त्यांच्या गावी नसते. काही लोकप्रतिनिधी आपल्या निधीचा वापर नेमका कसा करतात, हे केवळ त्यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनाच ठाऊक असते. ‘पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट’ या उक्तीवर राजकारणी मंडळींचा बराच विश्वास आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये किंवा त्यानंतरच्या काळामध्ये जनतला दिलेले आश्वासन हे लोकप्रतिनिधी पार विसरून गेले असल्याचे दिसून येत आहे. केवळ परप्रांतीयांच्या लोंढय़ाचा प्रश्न पुढे करायचा, मराठी अस्मितेचा प्रश्न सर्वात आधी कोणी मांडला यावर वाद घालायचा हाच प्रकार मतदारांना गृहीत धरून केला जात आहे. गिरण्यांच्या जमिनींचा विकास करीत त्यावर मॉल उभारायचे प्रकार आता अंगवळणी पडत असले, तरी त्या गिरण्या सुरू करण्याबाबत काही दशकांपूर्वी ज्या पक्षांनी ठाम भूमिका घेतली होती, त्याच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आता मूग गिळून गप्प आहेत. गिरणी कामगार देशोधडीला लागला हेही आता विस्मृतीत जात आहे. कधी तरी आमरण उपोषणाला बसून मराठी चित्रपटगृहे वाचविणारे आता गिरण्यांच्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या मॉलबाबत काहीही बोलत नाहीत. गिरणी कामगारच नव्हे तर ज्या कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि ज्यांची प्रकरणे अद्याप सुटलेली नाहीत (मालकांनी त्यांचे स्वेच्छानिवृत्ती वेतन वेगवेगळी कारणे देत रोखून धरले आहे) त्यांना दिलासा देण्यासाठी, कोणत्याही भावना न भडकविता काही झाले आहे, असे एकही उदाहरण पाहण्यात नाही.
मुंबईमधून निवडून आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींनी मुंबईकरांच्या भावनांना हात घालत निवडणुका जिंकल्या आणि तरीही हे प्रश्न कायम तसेच ठेवून आता पुन्हा मतांचा जोगवा मागायला ते दारोदार फिरत आहेत. आपण नेमका कोणता प्रश्न कसा आणि कधी मांडला याचेही त्यांना विस्मरण झालेले आढळून आले आहे. त्याहूनही मजा अशी आहे की गेल्या निवडणुकीमध्ये आश्वासन देताना एका पक्षात असणारे या पाच वर्षांमधील राजकीय उलथापालथीमध्ये दुसऱ्या पक्षांमध्ये गेल्यावर या प्रश्नांकडे ‘आपण त्यातले नाहीच’ असा विश्वामित्री पवित्रा घेताना दिसत आहेत. किंबहुना असा मुद्दा आपणच मांडला होता, याचेही त्यांना विस्मरण झालेले आढळते. या संदर्भात पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना एकत्र आणणाऱ्या उत्तर-मध्य लोकसभा मतदारसंघातील भुयारी मार्गाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. सध्या हा भुयारी मार्ग भुयारातच गाडला गेला आहे आणि मुंबईकरांना पूर्व-पश्चिम जाण्या-येण्यासाठी शीव किंवा घाटकोपरशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
याच मतदारसंघातील काही ज्येष्ठांनी रेल्वेच्या जागेचा दुरुपयोग होत असल्याचे तिथल्या लोकप्रतिनिधीच्या निदर्शनास आणून दिले होते आणि तिथे रेल्वेच्या आरक्षणाच्या खिडक्या सुरू करण्याबाबत निवेदन दिले होते. आपण लवकरच हा प्रश्न सोडवू असे सांगणारे लोकप्रतिनिधी नंतर कोणाच्या नजरेसही पडले नाहीत. सध्या हा विभाग पुनर्रचनेत दुसरीकडे गेला आणि संबंधित उमेदवारही दुसऱ्या मतदारसंघामध्ये आपले राजकीय भवितव्य आजमावत आहे. काही जणांना उपनगरी रेल्वेचे प्रश्न केवळ आपणच निवडून आल्यावर मार्गी लागू शकतात, असा शोध लागला असल्याने, ‘निवडून द्या अन्यथा असाच प्रवास करा’, अशी अप्रत्यक्ष धमकी ते देत असतात. रेल्वे, मग ती उपनगरी असो, मेट्रो असो वा मोनोरेल; एकाच भागातील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवायचा आणि बाकीच्यांनी मौन बाळगायचे, यात त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीचा अभाव असतो की पक्षाचा आदेश हे फक्त त्या लोकप्रतिनिधींनाच ठाऊक.
मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे उपनगरी रेल्वेचा, शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधांचा. आज शहरातील अनेक ठिकाणी अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. यातील काही योजना तत्कालीन खासदारांनी लोकानुनय करण्यासाठी जाहीर केल्या होत्या. या योजना सध्या एकतर बासनात पडून आहेत किंवा त्या विचाराधीन असल्याचे त्यांचे कार्यकर्ते सांगत फिरत आहेत. अर्थात अशा काही योजना पाच वर्षांपूर्वी जाहीर होऊन सुरू झाल्या होत्या, हे मतदारांच्याही विस्मरणात गेले असून तेच या उमेदवारांच्या फायद्याचे आहे. कुल्र्याचा भुयारी मार्ग असो, वांद्रे-मानखुर्द रेल्वे मार्ग असो वा माहुल-कुर्ला रेल्वे मार्ग असो; याबाबत लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कमी पडला की केवळ लोकानुनयच करण्याचा त्यांचा विचार होता? उपनगरी रेल्वेच्या विस्तारीकरणाची योजना कूर्मगतीने होत असूनही त्याबद्दल कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला त्यात आपले अपयश दिसून येत नाही, हे मुंबईकरांचे दुर्दैव.
केवळ लोकानुनय करणाऱ्या योजनांसाठी वारेमाप ‘खासदार निधी’ वापरणारे लोकप्रतिनिधी या योजना खरोखरच लोकोपयोगी आहेत काय याचा विचार करताना दिसत नाहीत. दरवर्षी इमान ेइतबारे कार्यअहवाल प्रकाशित करताना त्यात आपल्या निधीच्या झालेल्या आणि करीत असलेल्या वापराबाबतचे आकडे फुगवून सर्वाच्याच डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा आढावाही कधी घेतलेला दिसत नाही. ज्या कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य तत्सम शासकीय संस्था किंवा खासगी सेवाभावी (?) संस्था निधी वापरतात, त्याच कामांसाठी आपल्या निधीचा वापर केल्याचे जाहीर करणारे लोकप्रतिनिधी त्या पदाला न्याय देतात का? या संदर्भात लोकप्रतिनिधींना जाहीर सोडा, खाजगीतही सवाल करणे म्हणजे ‘राजकीय वैयक्तिक’ वैमनस्य ओढवून घेणे! त्यामुळेच मतदारांचा दबाव गट नसणे आणि त्यांचे उदासीनता असणे हे राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडले आहे.
ठाणे, कल्याण, पालघर आणि भिवंडी येथेही ३० एप्रिल रोजीच मतदान होत आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाचा प्रश्न अद्याप रेंगाळत पडला आहे. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना म्हणजेच तब्बल १३ वर्षांपूर्वी या विभाजनाच्या प्रश्नावर जवळपास मंजुरी झालेली असताना अद्यापही हे विभाजन झालेले नाही.च, पण एकाही उमेदवाराने त्याबद्दल अवाक्षर काढलेले नाही. नव्या मुंबईतील खाजण जमिनीवर भराव घालून नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी सर्वच पक्ष आपली ताकद खर्च करीत असताना हाजी मलंगच्या पायथ्याशी असलेला नेवाळी या ब्रिटिशकालीन विमानतळाच्या विकासाचा प्रश्न कोणी विचारात घेत नाहीत. कारण त्यात कोणत्याही प्रकारचा फायदा तर नाहीच; कदाचित असा काही विमानतळ आहे, हेच या नव्या लोकप्रतिनिधींना ठाऊक नसावे! पर्यटनाला प्राधान्य देण्याच्या गप्पा होतात. आपल्या शहरात अनेक ठिकाणे अशी आहेत जेथे काही मूलभूत सोयी-सुविधा केल्या तर पर्यटनस्थळ म्हणून त्यांचा विकास होऊ शकतो. उदा., ठाकुर्ली आणि कल्याणच्या मध्ये असलेला चोळा पॉवर हाऊस परिसर. पण हा मुद्दा कोणीही आपल्या प्रचारात घेतलेला नाही. चोळा पॉवर हाऊस हे रेल्वेने आपल्या गाडय़ा चालविण्यासाठी लागणाऱ्या वीजनिर्मितीसाठी उभारलेले वीजकेंद्र होते. देशात निर्माण होणाऱ्या एकूण विजेपैकी २० टक्के वीज ही रेल्वेगाडय़ा चालविण्यासाठी खर्च होते. रेल्वेने आपल्या गाडय़ांसाठी स्वत:चे वीजनिर्मिती केंद्र उभारले तर काही प्रमाणात राज्यातील भारनियमन कमी होऊ शकते. टाटाकडून वीज घेणाऱ्या रेल्वेला स्वत:चे वीजनिर्मिती केंद्र अधिक फायदेशीर ठरू शकते. या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी कधी आपली भूमिका मांडली होती काय? की त्यांना असे काही होते हेच ठाऊक नाही?
मुंबईतील वाहतुकीचा प्रश्न सर्वात जटिल आहे आणि त्याच मुद्यावर काही पक्षांचे उमेदवार दर पाच वर्षांनी मतदारांपुढे मतांचा जोगवा मागत असतात. निवडणुका आल्या की रेल्वे स्थानकांवर मतदारांना भेटण्यासाठी तासनतास उभे राहणारे उमेदवार रेल्वेच्या संदर्भातील किती प्रश्न सोडवतील याबाबत शंकाच आहे. इतरवेळी आपल्या आलिशान गाडय़ांतून फिरणारे आणि वाहतूक कोंडीवर प्रवचने झोडू पाहणारे लब्धप्रतिष्ठित उमेदवार मुंबईची ही समस्या मनपासून जाणूच शकत नाहीत. अनेकांना आपल्या घराजवळ कोणते रेल्वे स्थानक आहे हेही ठाऊक नाही. मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-भिवंडी या शहरांजवळ असणाऱ्या खाडय़ांचा विकास केला तर जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. कल्याण ते नगर अशी माळशेज रेल्वे होण्यासाठी काही वर्षे अनेक पक्षांचे प्रमुख नेते आश्वासनांवर आश्वासने देत आहेत. त्यावर परिषदाही घेत आहेत पण प्रत्यक्षात ही रेल्वे व्हावी असा प्रयत्न होताना दिसत नाही. विकासाचा मुद्दा असला तरी त्यातही श्रेय कोण घेणार, कोणाला मान मिळणार यावरच घोडे अडलेले आहे.
प्रचारात ओझरता उल्लेख करणे आणि त्याचा प्रमुख मुद्दा बनवणे यात फरक आहे. शहरांतील मैदाने दिवसेंदिवस आक्रसत आहेत आणि मोकळ्या जागांवर बिल्डरांचे अतिक्रमण होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या खेळासाठी भलेही इतरत्र उच्चभ्रू क्लबमध्ये पैसे मोजून सदस्यत्व घेतले असेल पण सर्वसामान्यांना खेळण्यासाठी मैदान नाही याची जाण ठेवून आणि राजकारण बाजूला ठेवून त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाहीत. तशी इच्छाशक्ती सध्याच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीमध्ये नाही, हे मुंबईचे दुर्दैव! आपल्या मतदारसंघाचा विचार करायचा आणि तोही केवळ आपल्यापुरताच, अशा संवेदनाहीन लोकप्रतिनिधींमुळे मुख्य मुद्दे बाजूलाच राहिले आहेत आणि संख्याबळाचा विचार करीत दुसऱ्याने किती चुका केल्या यावरच निवडणुकीचे प्रचारतंत्र फिरत राहिले आहे.
प्रसाद मोकाशी
mokashiprasad@yahoo.co.uk