Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ३० एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘दिवाळी’ आणि ‘शिमगा’

 

सहावी वेतन- श्रेणी जाहीर झाली आणि पगारदारांनी फटाके उडवून आनंद व्यक्त केला. याच्या फोटोसह बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. प्रत्येक कार्यालयात चर्चेला ऊत आला. आकडेमोड होऊ लागली. कॅलक्युलेटरच्या साह्य़ाने गणितं मांडली जाऊ लागली. इनक्रीमेंट, प्रॉव्हिडंट फंड इत्यादी शब्द बसता-उठता त्यांच्या बायका-पोरांच्या तोंडून निघू लागले. एचआरए, महागाईभत्ता, प्रवासभत्ता या संबंधीची चर्चा वरच्या आवाजात होऊ लागली. नोकरदारांचा वर्ग निवडणुकीच्या तोंडावर खूष ठेवला. तशी ‘कर्जमाफी’ देऊन शेतकरीवर्गही चुचकारण्याचा शासनाने प्रयत्न केला.
या दोन्ही घटना वरवर पाहिल्या तर समाधानाच्या, निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून घोषित केलेल्या. पण यात ‘कर्जमाफी’ची घोषणा फसवी आणि गुलामीचा, लबाडीचा संदेश देणारी आहे. शासनातील गब्रू लोकांनी कर्जमाफीचा गवगवा केला. मुळात तथाकथित कर्जदारीचे स्वरूपच आपण ध्यानी घेतले पाहिजे. विशेषत: सहकारी पतसंस्था, पतसंस्था चालविणारी ‘सहकारी’ व्यवस्था, तिचा कारभार या सगळ्यांचा नीटपणाने अभ्यास केल्यास, एक विचित्र वास्तव हाती येण्याचीच शक्यता अधिक असते. शेतीचा उत्पादन खर्च, विपणन व्यवस्था, शेतीमालाचा भाव, आपत्कालीन खर्च, सिंचनाच्या सोयींची अनिश्चितता या साऱ्यांचा एकात्मिक परिणाम कर्जाच्या व्याजाला आणि कर्जाच्या हप्त्याला थोपवू शकत नाही, ही उघड वस्तुस्थिती आहे. आता या साऱ्यांतून संबंधित शेतकरी कुटुंबाचे ‘सामान्यत: जगणे’ कसे वजा करावयाचे, मुलींची लग्न, मुलांचे शिक्षण, घरातील आजारपण, बदलते जीवनमान, वृद्ध माणसांच्या समस्या, वाढते कौटुंबिक ताणतणाव, अपघाती खर्च इ.मधून शेतकऱ्यांना निभावून जायचे असते. आता अशा या जीवघेण्या परिस्थितीतून ‘कर्जफेड’ कशी करायची, हा प्रश्न शेतीव्यवसायातूनच हरळी गवतासारखा उगवलेला असतो. तो या व्यवसायाशी इतका स्वाभाविक झाला आहे की, तो आता प्रश्नच वाटत नाही. म्हणूनच म्हटले जाते की, ‘शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जासह वाढत जातो आणि कर्ज घेऊनच मरतो.’
एखादी जन्मखूण घेऊन जन्माला यावे, तसे शेतकऱ्यांचे आणि त्याला कायम चिकटलेल्या कर्जाचे ऋणानुबंध झाले आहेत. हे सारे उघड सत्य. शेतीच्या शोधापासूनच शेतीत उगवलेले आहे. शेतीच्या लुटमारीची व्यवस्था म्हणजेच ‘समाजाचा इतिहास’ म्हणून ओळखला जातो. मानवजातीच्या इतिहासाची सुरुवात स्थूलमानाने ‘टोळीयुगा’पासून सांगितली जाते. या टोळधाडी परस्परांशी लढत, संघर्ष करीत लूटमार करीत. यात कुणाची तरी ‘हार-जीत’ व्हायची. ‘जेता’ झालेली टोळी, आपले नेतेपण टिकविण्यासाठी वेगवेगळ्या हत्यारांचा वापर करीत असे. आपली म्हणून एखादी ‘प्रशासन व्यवस्था’ हत्यारबळासारखी वापरीत असे. ‘राजे’ बनून पराभुतांवर (रयतेवर) प्रचंड कर-सारे लादत असे. याच कर-साऱ्याने ‘कर्जा’चेच रूप धारण केलेले असते. अशा कर-साऱ्यांच्या (कर्जाच्या) वसुलीसाठी ‘गुलाम’ बनवून त्यांचे ‘बाजार’ भरत. (‘पुणे वर्णन’ या ग्रंथात कर्जासाठी ‘गहाण’ ठेवल्याचे गहाणखत आहे.) त्यातूनच ‘वेठबिगारी’ आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव नाकारणे ही व्यवस्था रूढ झाली. (लोकहितवादीकृत ‘लक्ष्मी जाण्याची कारणे आणि त्यावर उपाय’ नावाचा निबंध, महात्मा फुले यांचा ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’, त्याही पूर्वीचे संत-महंताचे साहित्य पडताळावे) आणि या साऱ्या लुटमारीच्या व्यवस्थेसाठी वापरली गेलेली हत्यारे, विद्याबंदी, मंदिरबंदी, व्यवसायबंदी, वेष-भाषा बंदी, (उत्तर पेशवाईतील समाजव्यवस्था) या साऱ्यांतून ढोरागुरांना उरी-मस्तकी वागविणारा ‘कुणबी’ कसा तगावा? यासाठी ‘तगाई’ व्यवस्था केलेली दिसते. केवळ तगविणे, त्यासाठी कर्जाऊ रक्कम दिली जायची. याचा सारा हिशेब ‘गुडानू पैसो अन् पैसानू गुड’ असा व्हायचा. (एकाच महिन्याचे तीन महिने व्याज, होळी, शिमगा, फाल्गुन- कृष्णराव भालेकर- शेतकरी)
पेशवाई गेली. इंग्रजी आली. शेतकरी (कष्टाचा) मालक झाला. सावकारी वाढली, जमीनदार प्रतिसरकार झाले. शिक्षणबंदी उठली. व्यवसायात मोकळीक मिळाली. पारतंत्र्यातील ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले. महात्मा फुले ते महात्मा गांधीपर्यंत मोकळा श्वास घेता आला. पुढे स्वातंत्र्य आले. लोकशाही आली. निवडणुका झाल्या. नवे इंग्रजीऐवजी देशी सरकार आले. गोरा गेला, काळा आला. बाटली नवी, दारू जुनी. डेमोक्रॅसीत ‘ब्यूरोक्रॅसी’ वरचढ झाली. परंपरागत शिक्षण असणाऱ्या घरातूनच ‘बाबू लोक’ मालक झाले. सारी सरकारी धोरणं बाबू लोकांच्या मुठीत गेली. त्याच धोरणा धोरणानं शेतकऱ्यांचं मरण ‘पेरलं’ जाऊ लागलं. सारी ‘जगरहाटी’ पूर्वी पैशांच्या आणि आज बुद्धिमत्तेच्या अंगानं फिरत चालली. बाजाराचे ‘बाजारीकरण’ झाले. खासगीकरण आले. उत्पादनं बाजारात आली, उत्पन्न मात्र खर्चातच जिरू लागलं. कर्जातच पाझरू लागलं. जनातले-मनातले ‘तगादे’ सुरू झाले. ‘तगणं’ संपले. अखेरी गळफास अटळ झाला. हाता-तोंडाची गाठ पडण्याऐवजी, मनगट तोंडावर आपटू लागले. बोंब झाली, शिमगा नित्याचाच झाला. रोज मरे त्याला कोण रडे? दहा-पाच वर्षांच्या वेतनाची ‘दिवाळी’ बाबू लोकांच्या दारी, दार वाजत येऊन ‘साजरी’ होऊ लागली. अन् कुणब्यादारीच्या यातनांचा ‘शिमगा’ नित्याचाच झाला. आता उघडय़ावर हागणारेही आता उघडय़ावर हागणारेही लाजत नाहीत, अन् बघणारेही लाजत नाहीत!