Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ३० एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

वस्तुनिष्ठ अंदाजपत्रक सादर होणार
औरंगाबाद महापालिकेला सरकारकडून ४० कोटी रुपये येणे
औरंगाबाद, २९ एप्रिल/प्रतिनिधी

 

आकडय़ांची फुगवाफुगवी नाही, पैसा कसा येणार आणि तो कोठे खर्च होणार याचा लेखाजोखा. खर्चामुळे कोणता फायदा होणार याची माहिती म्हणजेच फलनिष्पत्ती दर्शविणारे ‘वस्तुनिष्ठ’ अंदाजपत्रक तयार करण्याचा आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षांचे सुमारे अडीच अब्ज रुपयांचे अंदाजपत्रक जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात स्थायी समितीसमोर सादर होणार आहे. महापालिकेला आजही सरकारकडून ४० कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक ३ अब्ज ६० कोटी रुपयांचे होते. प्रथम स्थायी समितीने आकडे वाढविले होते तर त्याच्या दुप्पट आकडे सर्वसाधारण सभेत वाढविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सुधारित अंदाजपत्रक २ अब्ज ४४ कोटी रुपयांवर आले आहे. पुढील वर्षांतही उत्पन्नात फारशी वाढ होणार नसल्यामुळे हे अंदाजपत्रक अडीच अब्ज रुपयांच्या आसपास राहील आणि वास्तवात असेल तेवढेच ठेवा, असा आदेश आयुक्त वसंत वैद्य यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
अंदाजपत्रकाचे आकडे गेल्या तीन वर्षांपासून फुगविण्यात येत आहेत. पैसे नसतानाही मोठय़ा प्रमाणावर वेगवेगळ्या कामांचा समावेश करण्यात येतो. त्यासाठी नगरसेवक वेगवेगळ्या दबावतंत्राचा वापर करतात. अंदाजपत्रकात कामाचा समावेश झाला म्हणजे पुढे काम होणारच, असा त्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात मात्र पैसे नसल्यामुळे कामे होत नाहीत. यामुळे अनेक वेळा अधिकारी आणि सदस्यांमध्ये वाद झाल्याची उदाहरणे आहेत. या वेळी तसे होणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे तर आयुक्तांच्या या निर्णयामध्ये लोकप्रतिनिधीही ढवळाढवळ करणार नाही, असे आश्वासन महापौर विजया रहाटकर यांनी दिले आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याचे कारण पुढे करून यंदा अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले नव्हते. चार महिन्यांच्या लेखानुदानाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली होती. आता निवडणुका संपल्या असून अंदाजपत्रक केव्हा सादर होणार याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले होते. वैद्य यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर विविध विषयांवर बैठका घेण्यास सुरुवात केली असून आज त्यांनी अंदाजपत्रकाच्या कामाचा आढावा घेतला. खर्च वाढणार असेल तर त्याचाही खुलासा करण्यात यावा, वसुली कमी का होते, हेही कारणासह सांगावे म्हणजेच कोणत्याही कामासाठी तरतूद करताना त्याची इत्थंभूत माहिती त्यामध्ये असावी, फक्त अंदाजावर आकडे मांडू नयेत, असे वैद्य यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. नियमानुसार महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी किमान २ टक्के, दुर्बल आणि गोरगरिबांसाठी पाच टक्के अशी तरतूद करण्यात येणार आहे.
४० कोटी आलेच नाहीत
गेल्या वर्षांत सरकारकडून पालिकेला ७० कोटी रुपयांचे अनुदान येणे अपेक्षित होते. मात्र याचा योग्य वेळी पाठपुरावा करण्यात न आल्याने केवळ २९ कोटी ५० लक्ष रुपयेच मिळाले आहेत. उर्वरित ४० कोटी रुपये आजही पालिकेला येणे लागते. मात्र अनुदानाच्या या रकमेसाठी सरकारकडे पाठपुरावा होत नसल्याचे समोर आले आहे. वेळोवेळी महापौरांच्या वतीने मुख्यमंत्री तसेच अन्य संबंधितांना पत्र देण्यात येते. पत्र दिले म्हणजे झाला पाठपुरावा असा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचाही समज आहे. त्यामुळेच हा निधी मिळू शकला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केलेल्या घोषणांप्रमाणे राज्य सरकारकडून पैसे येत नसल्याचे समोर आले आहे. घोषणा झाली की त्या रकमेचा समावेश अंदाजपत्रकात करण्यात येतो. प्रत्यक्षात ती रक्कम मिळत नसल्यामुळे अंदाजपत्रक कोलमडत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.