Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ३० एप्रिल २००९
विशेष लेख

आरक्षण :भिक्षा नव्हे,
पण हक्कही नव्हे!

विषमतापूर्ण व्यवस्था हे भारतीय समाजाचे एक वैशिष्टय़ होते, ही बाब कोणालाही मान्य करावीच लागेल. पारंपरिक भारतीय समाजव्यवस्थेने समाजाच्या एका मोठय़ा वर्गाला शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. आता हे वर्णवर्चस्ववाद्यांचे कारस्थान होते की मूर्खपणाने चालत आलेली एक चुकीची परंपरा होती, हा भाग अलाहिदा. पण समाजाच्या एका वर्गाला पुढे येण्याची संधी मिळाली नाही, हे नक्की आणि जेव्हा संधी मिळाली होती तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून डॉ. नरेंद्र जाधवांपर्यंत अनेकांनी बुद्धिमत्ता, कर्तृत्व हे जन्माधारित, जात्याधारित नसते हेच सिद्ध केले. भारतातील ‘मागास वर्ग’ हा बौद्धिकदृष्टय़ा मागासलेला नाही. तसा तो आहे असेही गृहीत धरले तरी त्याची जबाबदारी त्यांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा पुरेपूर वापर करू न देणाऱ्या पारंपरिक समाजव्यवस्थेची आहे, असे शिरसीकरांसारखे राजकीय विचारवंत मानतात (हे तेच शिरसीकर की ज्यांना तीन वर्षांपूर्वी वसंतराव नाईकांविरुद्धच्या तथाकथित टिप्पणीमुळे बहुजनवाद्यांनी टार्गेट केले होते.)
तर मुद्दा असा की, भारतीय समाजातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती म्हटल्या गेलेल्या वर्गाना आपल्या उत्थानासाठी काही सवलतींची आवश्यकता होती. त्याशिवाय हा वर्ग पुढारलेल्या जातींशी बरोबरी करू शकला नसता, स्पर्धा करू शकला नसता. सकारात्मक पावले (Affirmative Measures) हा त्यासाठीचा एक चांगला पर्याय होता व आहे असे काहीजण मानतात. यामध्ये शिक्षणात वा नोकऱ्यांत आरक्षण ठेवायचे नाही पण समाजातील मागासलेल्या वर्गाच्या मुलांची पूर्ण जबाबदारी शासनाने घ्यायची, या वर्गातील सर्व मुलांना सक्तीने शिक्षण द्यायचे, संपूर्ण शिक्षण दर्जेदार व मोफत ठेवायचे, त्यांच्या राहण्याची, खाण्या-पिण्याचीही व्यवस्था शासनाने द्यायची, शिष्यवृत्त्या द्यायच्या वगैरे बाबी अंतर्भूत आहेत. दुसरा पर्याय आरक्षणाचा, राखीव जागांचा. आपण तो स्वीकारला. अर्थात हाही पर्याय ठीकच आहे. ‘मागास वर्गा’मध्ये शैक्षणिक व आर्थिक बाबींत जी हळूहळू सुधारणा होत आहे, ती या पर्यायाची उपयोगिताच सिद्ध करते.
३४० व्या कलमाने कुठल्या आरक्षणाची नाही तर ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गा’साठी (इथे ‘वर्गा’साठी असा उल्लेख आहे, ‘जातीं’साठी असा नाही) एका आयोगाची तरतूद केली आहे. असा आयोग पहिल्यांदा ५०च्या दशकात काकासाहेब कालेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केला गेला होता. या आयोगाने काही जाती या ओबीसी म्हणून निश्चित केल्या, काही तरतुदीही सांगितल्या. तथापि, सामाजिक ऐक्याच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यातून आपल्या ‘शिफारसी स्वीकारू नयेत’ असे खुद्द याच आयोगाने सुचवले. आता कालेलकरांवर ‘मनुवादी’ असा शिक्का मारला तर मग प्रश्नच नाही. पण कालेलकर स्वातंत्र्य चळवळीच्या मुशीतून तयार झालेले एक थोर गांधीवादी देशभक्त होते असे इतिहास सांगतो. पुढे जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात बी.पी. मंडलांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक आयोग नेमला गेला व त्याच्या शिफारसी व्ही. पी. सिंगांनी स्वीकारल्या. मुद्दा हाच की ज्याप्रमाणे घटनेच्या ३३५ व्या कलमाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांची स्पष्ट तरतूद केली आहे, तशी तरतूद ओबीसींसाठी नाही.
ओबीसींची लोकसंख्या हा वादाचा मुद्दा आहे. हा जो ५२ टक्क्यांचा आकडा दिला जातो तो १९३१ च्या जनगणनेचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या आकडय़ावर आपली शंका प्रदर्शित केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय नमुना पाहणी (N.S.S.) च्या अहवालात ओबीसींची देशातील संख्या ४१ टक्के दाखवली आहे.
लोकसत्तातील ९ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या कॅ. भाऊराव खडताळे यांच्या लेखात म्हटले आहे की, एस.सी., एस.टी. व ओबीसी या एकंदर ७५ टक्के लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण मिळाले व उच्चवर्णीय समाज केवळ २५ टक्के असूनही त्यांना अनारक्षित ५० टक्के जागा मिळतात. ओबीसींच्या संख्येच्या आकडय़ाची गफलत दुर्लक्षित केली तरीही हा मुद्दा अतिशय हास्यास्पद ठरतो. ५० टक्के खुल्या जागा (खरे तर त्या अनेक राज्यांत ५० टक्क्यांहून कमीच आहेत) हे उच्चवर्णीयांसाठी आरक्षण नाही. या खुल्या जागांत एस.सी., एस.टी., ओबीसीसुद्धा स्पर्धा करू शकतात. म्हणूनच तर त्यांना ‘खुल्या जागा’- जातप्रवर्गाचा विचार न करता सर्वासाठी खुल्या असे म्हटले जाते. यामध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारही स्थान मिळवू शकतात, नव्हे मिळवतातही, ही आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. (खुल्या जागांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे वाढते प्रमाण आरक्षणाची गरज कमी होत चालल्याचे द्योतक नाही काय?) आरक्षित वर्गाच्या न भरलेल्या जागा अनारक्षित समाजघटकांना मिळतात, असे म्हणणेही चूक आहे. रालोआ सरकारच्या काळात २००० साली झालेल्या ८१ व्या घटनादुरुस्तीने अशा आरक्षित वर्गाच्या न भरलेल्या जागांना संरक्षण प्राप्त करून दिले आहे, अनारक्षित समाजघटकांना त्या जागा मिळण्यापासून रोखले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १६ मधील खंड ४ (ख) यासाठी बघता येईल.
संविधानातील मूळ अनुच्छेद ३३५ मध्ये राखीव जागा भरताना प्रशासनाची कार्यक्षमता (efficiency in administration) राखली जाईल, अशी तरतूद होती. मात्र २००० सालच्या ८२ व्या घटनादुरुस्तीने नियुक्ती किंवा बढतीमागे आरक्षित वर्गाना स्थान देताना पात्रता अटी शिथिल करण्याची अनुमती दिली आणि मूळ तरतुदीची थट्टा उडवली.
विधिमंडळात व नोकरीत राखीव जागा मिळविण्यासाठी बाबासाहेबांना प्रसंगी गांधीजींशी संघर्ष करावा लागला, असे एक विधान लेखात आहे. ‘पुणे करार’ हा विधिमंडळातील जागांबाबत होता, नोकरीतील राखीव जागांशी त्याचा संबंध नव्हता. विधिमंडळातील जागांबाबतही दलितांना उचित प्रतिनिधित्व देण्याला गांधींचा प्रत्यवाय नव्हता, मुद्दा फक्त राखीव मतदारसंघ की स्वतंत्र मतदारसंघ असा होता. नोकरीतील आरक्षण, शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षण हे संविधानाने दिले आहे आणि संविधान निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेमध्ये गांधीजींना मानणाऱ्या काँग्रेसजनांची प्रचंड बहुसंख्या होती, तो सर्वसंमतीने झालेला निर्णय होता हे लक्षात घ्यावे लागेल. अर्थात डॉ. बाबासाहेबांची आग्रही भूमिका आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी मोठय़ा प्रमाणात साहाय्यभूत ठरली, हे निíववाद सत्य. पण बाबासाहेबांनीच घटनास्वीकृतीच्या वेळी दिलेल्या भाषणात काँग्रेसजनांनी इतक्या बहुसंख्येत असूनही लोकशाही पद्धतीने काम चालवले व आपणास व्यवस्थित काम करू दिले याबद्दल त्यांचे आभार मानले होते. जाता जाता हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, राजकीय आरक्षणाची तरतूद मूळ संविधानात दहा वर्षांसाठीच होती.
एका वेगळ्या कोनातून बघितले तर आरक्षणामुळे आरक्षितांचेही एकप्रकारे नुकसानच होते. समजा १०० पदे भरायची आहेत तर त्यात एस.सी. प्रवर्गाचे उमेदवार राखीव १५ + खुल्या ५० अशा एकूण जास्तीत जास्त ६५ जागांकरिताच स्पर्धा करू शकतील. आरक्षण नसते, सर्वच जागा खुल्या असत्या तर याच प्रवर्गातील उमेदवार पूर्ण १०० ही जागा मिळवू शकले असते ना! असो.
सारांश इतकाच की, आरक्षण हा नियम नाही तर अपवाद आहे. ती भीक नाही, पण जन्मसिद्ध हक्कही नाही.
आरक्षण सध्या आवश्यक हेही मान्य, पण त्या कुबडय़ा आहेत हेही लक्षात ठेवावे. आरक्षणाने काही फायदा होत नसेल, मागास वर्गाच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नसेल तर ते गैरलागू मानून बंद करणे योग्य ठरेल. पण ते तसे नसेल, आरक्षणामुळे मागास वर्गाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थितीत सुधारणा झाली असेल तर सुधारणेच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारी कमी करणे, किमान आरक्षित वर्गातील प्रस्थापितांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवून खऱ्या गरजवंतांना त्याचा फायदा होऊ देणे हेच न्यायसंगत आहे. अर्थात, हे सगळे करताना आरक्षित व अनारक्षित दोन्ही वर्गानी पूर्वग्रह दूर ठेवून शेवटी आपण बांधवच आहोत, ही भावना कायम ठेवणे सगळ्यात आवश्यक आहे.
श्रीहरी जोशी